पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चौतर्फी आलोचनाका बीच अन्ततः सांसदले वितरण गर्ने बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट भाषण र रातो किताबमा समेत समावेश नभएपछि सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री रामजी बरालले केन्द्रीकृत मानसिकता जीवित हुने भएकाले सांसदले वितरण गर्ने बजेट नराखेको बताएका थिए । तर, अन्तिममा उनी पनि गले । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडकै दरले विनियोजन गरेका छन् । उक्त बजेटमा सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन्छ । सांसदले नै बजेट वितरण गर्छन् ।
सरकारी बजेट सुत्रमा कार्यक्रम समावेश भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘बजेट छुट्याइएको छ, सुत्रमा समावेश भैसक्यो,’ मन्त्रालय भन्छ, ‘अब माननीय ज्यूहरूको कार्यक्रम आएपछि खर्च हुन्छ ।’ निर्वाचनको मुखमा सांसदले बाँड्ने बजेट काट्न नमिल्ने भन्दै प्रदेशसभाका ५७ जना सांसद एकातिर थिए, भने अर्थमन्त्रीले मात्रै उक्त बजेटको विरोध गरेका थिए ।
मुख्य मन्त्रीसमेत निर्देशन दिएको बजेट रातो किताबमा समावेश नभएपछि लामो समय बजेटमाथिको छलफल स्थगित गरिएको थियो । अर्थमन्त्रीले रोष्ट्रमबाटै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाम फेरेर बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि छलफल अघि बढेको हो । अहिले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम शीर्षकमा बजेट राखिएको बताइएको छ । उक्त बजेट अर्थ विविध शीर्षकबाट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए ।
‘यो कार्यक्रम गलत हो, तर सबै एकातिर भएपछि मेरो केही लागेन,’ उनले भने, ‘अहिले समावेश भए पनि अन्ततः यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदैन ।’ उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सुरु गरेकै बेला विरोध जनाएका थिए ।
सांसदले वितरण गर्ने कार्यक्रम हटाए पनि उनले सत्तारुढ सांसदलाई जनही पाँच करोडका कार्यक्रम राखिदिएका थिए । प्रतिपक्षीलाई भने एकमुष्ट ३० करोड राखिएको बताइएको छ । यसपालिको बजेटमा राजनीतिक दललाई खुशी पार्नेदेखि जिल्लादेखि केन्द्रका नेतासम्मलाई रकम छुट्याइएको श्रोतले बताएको छ ।
‘सत्तारुढ सबै दललाई १० करोडका दरले बजेट राखिएको थियो, जिल्ला अध्यक्ष र सभापतिदेखि केन्द्रीय नेतासम्मका कार्यक्रमलाई छुट्टै पैसा छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘यसरी बजेट छिरोलिने मात्रै हो, देखिने गरी काम हुन सक्दैन ।’
गण्डकीमा प्रदेशसभाका ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कुनै क्षेत्रमा एक जना मात्रै सांसद छन् भने कुनैमा चार जनासम्म छन् । बजेट निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा विनियोजन भएकाले सबै सांसदले दुई करोडलाई बराबर हुने गरी वितरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा एकमुष्ट ७२ करोड छुट्याइएको हो ।