काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाई समेत सरकारी सेवा सुविधा थप्ने गरी प्रदेशसभामा सशोधन विधेयक पेश गरेको छ ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रदेशसभामा आइतबार संशोधन विधेयक पेश गरिएको हो ।

आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १० औँ अधिवेशनको १९ औँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेका ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेश गरेका हुन् ।

उक्त विधेयक पारित भएमा प्रदेश संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक, साना दलका संसदीय दलका नेताले समेत प्रदेश सरकारबाट सवारीलगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

यसरी सेवा थप हुँदा प्रदेश सरकारको थप बजेट खर्च हुनेछ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक र साना दलका संसदीय दलका नेताले सवारीलगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सिमित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था रहेको एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।

‘धेरै सदस्यलाई सेवा सुविधा दिनु पर्ने भनेर पहिला पनि दबाब आएको थियो,’ शाहले भने, ‘तर करको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यतिबेला सम्मानित पदमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिने गरी ऐन ल्याएका हौँ, अहिले संशोधन विधेकमा सेवाको दायरा बढाउने प्रस्ताव आएको छ, यसले सेवा सुविधामा थप आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रणबहादुर रावलले संविधानबाटै अधिकार पाएका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिइने बताए । ‘दलका प्रमख सचेतक, संसदीय दलका उप नेता, साना दलका संसदीय नेतालाई संविधानले नै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘तर हामीसँग कानून नहुँदा सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको थियो, उनीहरूको सम्मानका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’