झापामा २०६४ सालदेखि हालसम्म मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
मृत्यु हुनेमा ४७ नेपालीे र पाँच भारतीय नागरिक छन् । वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि झापाली नागरिकले विगतदेखि आवाज उठाइरहेको भए पनि यसको ठोस योजना बन्न नसकेको प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्कीले बताउनुभयो ।
भारतबाट हुलका हुल आउने जङ्गली हात्ती झापाको बहुण्डाँगी क्षेत्रमा प्रवेश गरी मानवबस्ती, किसानको बालीनाली सखाप पार्नुका साथै मानवजीवन नै खतरामा पर्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा हात्ती आतङ्क छ र योसँगै अहिले किसान रासायनिक मलको मार खेपिरहेका छन् ।
झापामा केही वर्ष पहिले बाहुण्डाँगीमा मेची नदीको पश्चिमतर्फ फ्रेन्सी तार लगाइयो, यसले गर्दा केही वर्षसम्म हात्ती प्रवेशमा नियन्त्रण भए पनि चोरी, तस्करीका कारण फेन्सी तार छैन र अहिले निर्वाधरुपमा हात्ती प्रवेश गरेर सर्वसाधारण जनतालाई दुःख दिइरहेको अवस्था छ । रासायनिक मल झापाको समस्या मात्र नभई अन्यत्र पनि उस्तै देखिएको छ, तथापि सरकारले यसको भरपर्दो व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको सदस्य कार्कीको भनाइ छ ।
खाद्यमा आत्मनिर्भर बन्न किसानको मागलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने उहाँले जिकिर गर्दै भन्नुभयो, “खेतमा भरपर्दो सिँचाइ छैन, आकासे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्छ र बालीका लागि चाहिने मल, बीउबिजन समयमै उलब्ध हुँदैन, कसरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।”
यस्तै, जिल्लाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म पूर्वी पश्चिम रेलमार्गका लागि सरकारले १०६ किमी लामो दूरीका व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि रेलमार्ग बनाउने कार्य सुरु भएको छैन तर पनि जनताको घरजग्गा रोक्का छ फुकुवा हुनुपर्ने नभए अधिग्रहण भएको जग्गाको क्षतिपूति दिनुपर्ने सदस्य कार्कीको माग छ ।
यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार ओझाले मोरङको सुन्दर हरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सुन्दरहरैचामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना भएमा यस क्षेत्रमा रहेको बाक्लो जनघनत्वले राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान संविधानले सिंहदरबार घरघरम भनेको छ, तर सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा कार्यालय सदरमुकाम केन्द्रित छ, कसरी जनताले सेवामा सहज पाउँछन् सोच्नुपर्ने समय भएको सदस्य ओझाको भनाइ छ । उहाँले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सर्वसाधारण जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले सेवा दिनुपर्छ । परिचयपत्रकै लागि सधँै सदरमुकाम आउन जान पर्दा जनताको कति खर्च हुन्छ सरकारले सोच्नुपर्ने र जनतालाई सरल ढङ्गले सेवा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले प्रत्येक पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन लागि फोटो खिच्ने अभियान सञ्चालन हुनुपर्ने जनाउँदै मतदाता नामावलीमा नाम छुटेको तर उमेर पुगेका लागि पनि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य सञ्चालन हुनुपर्ने भन्नुभयो ।
उहाँले धेरै नेपाली युवा विदेशमा रहेको र केही महिना पछि हुने सङ्घीय र प्रदेश निर्वाचनमा उहाँहरुलाई पनि नेपाली राजदूतावास तथा अन्य संयन्त्र खडा गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उहाँहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।