काठमाडौं- सरकारले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्यायो, १५ जेठमा। त्यसमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजित छ, भौतिक पूर्वाधार र यातायातमा। तर, पैदल, साइकल र सार्वजनिक यातायातमैत्री सडक बनाउने कार्यक्रम बजेटमा छँदै छैन।
त्यसैले हो, शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका साइकल यात्रीहरू पाटन दरबार स्क्वायरमा भेला हुँदैछन्। र, साइकल र्यालीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दैछन्। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर, बजेटमा पैदल यात्री, साइकल र सार्वजनिक सवारी साधनमैत्री सडक बनाउने कुनै कार्यक्रम उल्लेख छैनन्।
सरकारले आउँदो वर्ष मुलुकभर आठ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे र तीन सयवटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्थात्, सरकारको ध्यान ठेक्कापट्टामा छ, सडक व्यवस्थापनका मसिना कुरामा मौन छ।
सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षमा चार लेनको बनाइसक्ने घोषणा छ। तर, त्यो पाँच लेनमा पैदल र साइकल यात्रीका लागि के व्यवस्था हुन्छ भन्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन।
साइकल यात्रालाई सरकारको बेवास्ता
हरेक वर्ष ३ जुनमा ‘विश्व साइकल दिवस’ मनाइन्छ। यस वर्षको नारा ‘विशिष्टता, बहुप्रतिभा ः साइकलको दीर्घायू र सरल, टिकाउ, सस्तो, भरपर्दो, यातायातको मोड’ भन्ने छ।
‘साइकलको महत्त्वबारे धेरैमा ज्ञान नहुँदा साइकलसम्बन्धी मुद्दाहरू कम मात्र उठिरहेका छन्। यसलाई सरकारले पनि बेवास्ता गर्दा सम्पूर्ण साइकल यात्रीहरू दुःखी छौं,’ साइकल यात्री निश्मा श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘सरकारले साइकल यात्रीका मागहरू सम्बोधन गरोस् भन्ने हेतुले शनिबार बिहान ७ बजे पाटन दरबार स्क्वायरमा शहरलाई सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र सफा बनाउने उदेश्यले साइकल र्याली गरिँदैछ। यस र्यालीको एउटै उद्देश्य ‘साइकलमैत्री शहर’को परिकल्पना हो।’ र्यालीले साइकल संस्कारको परिधिलाई अझ फराकिलो बनाउने उनको विश्वास देखिन्छन्।
उनका अनुसार साइकल यात्रीका लागि सरकारले साइकल लेन बनाइदिए पुग्छ। सरकारले साइकल यात्रीलाई सुरक्षित रूपमा एक ठाउँबाट अर्कोसम्म जाने व्यवस्था गरिदिए सहज, सरल हुने उनको भनाइ छ।
निष्मालाई साइक्लिङ मनपर्छ। तर, कहिलेकाहीँ काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा असुरक्षित महशुस गर्छिन्। सडकमा साइकल लेन नहुँदा गाडी चालकहरूले हेपेर गाडी कुदाउने गरेको निष्माको अनुभव छ। ‘साइकल लेन नहुँदा मोटरसाइकल र कारहरूले धकेल्दै अगाडि बढ्छन्। कहिले पैदल यात्रुले संकेत नगरी सडक पार गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना पनि हुन्छ,’ साइकल अनुभव सुनाउँछिन्् निष्मा, ‘पैदल यात्री र साइकल चालकलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। अन्य गाडीहरू त सहजै आवतजावत गर्छन्। असहज हुने भनेको नै पैदलयात्री र साइकल चालकलाई हो।’ सरकारले सक्दो चाँडो साइकलमैत्री वातावरण तयार पारिदेओस् भन्ने चाहना छ, निष्माको।
शहरका सडक मानवकेन्द्रित हुनुपर्नेमा स्टोरी साइकलका संयोजक सौरभ ढकाल जोड दिन्छन्। भन्छन्, ‘हाम्रा शहर सवारीकेन्द्रित छन्। मानवकेन्द्रित सडक हुँदा जोकोही (बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक) हिँड्न मिल्छ। तर हामीकहाँ सडक भनेको सवारी केन्द्रित हो भन्ने सोच हावी पाइन्छ। यहाँका सडकहरू पनि सवारीकेन्द्रित सोचमा डिजाइन गरिएका छन्। संसारभर फराकिलो फुटपाथ, साइकल लेन र हरियालीसहितको शहरी सडकले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। तर, नेपालमा साइकल लेन र फुटपाथ प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।’
कागजमै सीमित सडक मापदण्ड
अव्यवस्थित शहरी सडकको समस्या समाधान गर्न सरकार आफैंले मापदण्ड पनि बनाएको छ। तर, शहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शहरी सडक मापदण्ड, २०७६’ नै कार्यान्वयन गर्ने सोचमा देखिँदैन सरकार।
उक्त मापदण्डले शहरी सडकलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ, मुख्य, सहायक, मार्ग र उपमार्ग। यी चारै किसिमका सडकमा फुटपाथ, साइकल ट्रयाक, बोटबिरूवा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, मापदण्डमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइँदैन। सोही कारण मापदण्ड कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।
‘सरकारले साइकल यात्रीका लागि बढी केही गर्नुपर्दैन,’ ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले ल्याएको ‘नेपाल शहरी सडक मापदण्ड २०७६’ लागू गरिदिए पुग्छ। यससँगै शहरका सडक बनाउँदा सवारीकेन्द्रित सोचलाई पर राखेर मानवकेन्द्रित सडक निमार्णमा जोड दिन आवश्यक छ।’