काठमाडौँ- भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट क्षतिभएका जलविद्युत् आयोजना पुनःनिर्माणमा करिब रु तनि खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा मौसमी तथा जलवायुजन्य विपद्का घटना वृद्धि भई त्यसको ठूलो प्रभाव ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रमा परेको छ । जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो असर परेको जनाउँदै मन्त्रालयले त्यसप्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक अनुमानमा बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब रु एक खर्ब २४ अर्ब रहेको भए पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले करिब रु तीन तीन खर्ब ९० अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना सेवाबाट बाहिरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट छ । बाढीबाट बाहिरिएको विद्युत् क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत छ । ”
निर्माणाधीनमध्ये ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना समेत प्रभावित भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्र स्टेसन पूर्ण रूपमा बाढीले बगाउँदा विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । “प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई पछिल्लो समय नेपालले सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै, सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर भएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रको बाढीलेसमेत ठूलो क्षति पु¥याएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।
“पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा हरेक वर्षजसो प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला र धेरै घटना भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तापक्रम बढेका कारण जमेर बसेका हिउँको अवस्था अस्थिर हुने र वर्षौंदेखि जम्मा भएका हिमनदी तथा हिमसम्बन्धी संरचनामा असर पर्दा त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद् निम्तिने जोखिम बढेको छ ।”
नेपालमा जोखिमयुक्त २१ वटा, चीनको तिब्बतीय क्षेत्रमा २५ वटा र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल छन् । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले तिनबाट हुने सम्भावित क्षतिको जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बाढीका कारण सिँचाइतर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । विभिन्न जिल्लामा कुलो तथा सिँचाइ संरचनासहित करिब रु डेढ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सहसचिव आचार्यका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई तथा मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरकफरक किसिमका असर देखिन थालेका छन् । कतै अतिवृष्टि र बाढीपहिरो, कतै खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर र रोग कीरा बढ्ने समस्या देखिएको छ ।
विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय असोजमा अत्यधिक वर्षा हुनेक्रम बढेको छ, केही वर्षयता मनसुनको अन्तिम चरणमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएकोछ ।”
उहाँका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको र एक हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । सहसचिव आचार्यले उक्त अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको जानकारी दिँदै यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य अवधिको तुलनामा सेप्टेम्बरमा बाढी र वर्षाको प्याटर्न नै परिवर्तन भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।”
जलवायुका कारण ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती
सहसचिव आचार्यले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)–३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पु¥याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण केही उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिएको बताउनुभयो । निर्माणाधीन तथा तयारी अवस्थाका आयोजनाको ठूलो सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै सहसचिव आचार्यले विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“उत्पादन बढिरहेको छ तर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, सहसचिव आचार्यले भन्नुभयो, “आन्तरिक बजार विस्तार गर्नसके अर्थतन्त्र विस्तारका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत मात्र उत्पादन हुन्छ । त्यसबाट हामीलाई जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक रहेको देखाउँछ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग पनि विस्तारै दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन गर्दै मर्मत तथा प्रतिस्थापनको विषयमा ध्यान पु¥याउनपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली देशभर विस्तार भइसकेको छ । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।”
जलवायु योजनाको कार्यान्वयनमा वित्तीय चुनौती
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती वित्तीय स्रोतको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३)लगायतका योजनामा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ । “योजना राम्रो बनेका छन्, आवश्यकता पहिचान भएका छन् । तर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ”, सहसचिव आचार्यले भन्नुभयो ।
उहाँले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा पनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा आयोजना निर्माणका लागि ठूलो सम्भावना छ । अध्ययन पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि ठूलो रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका विपद्, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताउनुभयो । हुम्ला, डोल्पा तथा गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आइरहेको भए पनि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“प्राविधिक हिसाबले हामी सक्छौँ, तर बजेट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्था भए ती क्षेत्रमा तत्कालै प्रक्रिया सुरु गरी विद्युतीकरणलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”