याङ्गुन- म्यान्मामा सन् २०२१ को सैन्य तख्तापलटपछि सुरु भएको गृहयुद्धमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाख नाघेको छ । द्वन्द्वसम्बन्धी घटनाको अभिलेख राख्ने संस्था सशस्त्र द्वन्द्व स्थान तथा घटना तथ्याङ्क (एसिएलइडी) का अनुसार सबै पक्षबाट हालसम्म कम्तीमा एक लाख १४ जनाको ज्यान गएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई अहिले एसियाकै सबैभन्दा घातक सक्रिय द्वन्द्वका रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

सैन्य नेतृत्वले फेब्रुअरी २०२१ मा आङ सान सुकी नेतृत्वको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनमाथि गरिएको दमनले सशस्त्र विद्रोहको रूप लिँदा प्रजातन्त्र समर्थक समूहहरू जातीय सशस्त्र सङ्गठनसँग मिलेर सेनाविरुद्ध लडिरहेका छन् । हालसम्म एक हजार २०० भन्दा बढी सशस्त्र समूह सक्रिय रहेको एसिएलइडीले जनाएको छ ।

द्वन्द्वले सर्वसाधारणको जीवन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । राखाइन राज्यमा हवाई आक्रमणमा श्रीमान् गुमाएकी ४९ वर्षीया थेइन आये नुले आफूले अपार पीडा भोगिरहेको र अब कसलाई दोष दिने भन्ने अवस्था पनि नरहेको बताउनुभयो । मध्य म्यागवे क्षेत्रका अर्का एक बासिन्दाले लोकतन्त्र समर्थक विद्रोहमा सहभागी भएका आफ्ना किशोर छोराको मृत्यु भएपछि युद्धका कारण धार्मिक संस्कारसमेत पूरा गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार म्यान्मामा ३७ लाखभन्दा बढी मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् भने पाँचमध्ये एकभन्दा बढी नागरिक गम्भीर खाद्य असुरक्षाबाट प्रभावित छन् । याङ्गुनसहितका केही क्षेत्रमा लक्षित हत्या भइरहेका छन् भने अन्य क्षेत्रमा रुसी र चिनियाँ आपूर्तिका लडाकू विमानबाट नियमित हवाई आक्रमण भइरहेको बताइएको छ ।

एसिएलइडीका अनुसार सन् २०२५ मा प्यालेस्टिनी क्षेत्रपछि म्यान्मा विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा बढी द्वन्द्वग्रस्त मुलुक बनेको थियो । सन् २०२३ को अन्त्यतिर विद्रोही समूहले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि चीनको समर्थन र केही जातीय सशस्त्र समूहसँगको सहमतिपछि पछिल्लो समय सेनाले पुनः आफ्नो पकड बलियो बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

फेब्रुअरी २०२४ मा सेनाले अनिवार्य सैनिक भर्ती लागू गरी करिब ५० हजार नागरिकलाई सैन्य सेवामा बोलाएको थियो । पूर्वसैनिकहरूका अनुसार पर्याप्त तालिमबिनै अग्रपङ्क्तिमा पठाइएका धेरै भर्ती सैनिक युद्धमा ज्यान गुमाउने उच्च जोखिममा छन् ।

युद्धका कारण थाइल्यान्ड र बङ्गलादेशतर्फ शरणार्थीको पलायन बढेको छ । साथै सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध उत्पादन, तस्करी तथा सशस्त्र समूहको संरक्षणमा सञ्चालित अनलाइन ठगी केन्द्रहरू पनि तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गएको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन् ।