भैरहवा- रूपन्देहीको जेठो र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिपोषित सिद्धार्थनगर नगरपालिका यतिबेला गम्भीर प्रशासनिक शून्यता, राजनीतिक गतिरोध र सुशासनको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको कानुनी सीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूको दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ बाझिँदा सम्पूर्ण स्थानीय सरकार नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। विवादको मुख्य जड बाहिरबाट हेर्दा प्राविधिक वा वित्तीय देखिए पनि यसको भित्री चुरो भने विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा मौलाउँदै गएको ‘कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा’ र ‘आफ्ना मान्छे’ व्यवस्थापन गर्ने गलत परिपाटी नै रहेको पुष्टि भएको छ। यही आन्तरिक खिचातानीका कारण असार महिनाको प्रारम्भदेखि नै बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक प्रभावित भएको छ भने स्थानीय सरकारको सर्वोच्च विधायिकी अङ्ग मानिने नगरसभाको अधिवेशनसमेत पटक-पटक सूचना टाँसेर स्थगित गरिँदा नगरको समग्र विकास र दैनिक सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ठप्प बन्न पुगेको छ।
नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट र दीर्घकालीन योजनाहरूमाथि घनीभूत छलफल गर्नका लागि प्रारम्भिक रूपमा असार ३ गते नगरसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। तर, जनप्रतिनिधिहरूबीच आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि आवश्यक तयारी नपुगेको बहाना बनाउँदै उक्त बैठकलाई असार ८ गतेका लागि सारियो। विडम्बना, असार ८ गते तोकिएको समयमा पनि बैठक बस्न सक्ने वातावरण निर्माण भएन। अन्ततः असार ७ गते नै अर्को सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैठकलाई असार १० गतेका लागि पुनः सारिएको छ। नगरपालिकाद्वारा जारी औपचारिक सूचनाहरूमा बैठक स्थगित हुनुको पछाडि केवल ‘विशेष कारण’ मात्र उल्लेख गरिएको भए तापनि नगरभित्र र राजनीतिक वृत्तमा भने उक्त ‘विशेष कारण’ अरू केही नभएर ज्यालादारी कर्मचारीहरूको म्याद थप तथा उनीहरूलाई करार सेवामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिहरूबीच उत्पन्न तीव्र मतभेद नै रहेको चर्चा छताछुल्ल भइसकेको छ। कानुनी प्रक्रिया र जनउत्तरदायित्वलाई एकातिर पन्छाएर आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनको दाउपेचमा लाग्दा स्थानीय सरकार नै असक्षम बन्ने दिशातिर धकेलिएको छ।
यस पटकको विवादको केन्द्रविन्दुमा गत आर्थिक वर्षमा राजनीतिक सहमति र भागबण्डाका आधारमा ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएका ९ जना कर्मचारीहरू रहेका छन्। प्राप्त सूचना अनुसार, विगतमा विभिन्न वडा र कार्यपालिकाको दबाबमा भर्ना गरिएका ती अस्थायी कर्मचारीहरूलाई यस वर्षदेखि स्वतः करार सेवामा रूपान्तरण गरी उनीहरूको जागिरको निरन्तरता र वृत्तिविकास सुनिश्चित गरिनुपर्ने अडान केही शक्तिशाली वडा अध्यक्षहरूले राखेका छन्। उता, विद्यमान निजामती तथा स्थानीय सेवा ऐन, कानुनी प्रावधान, अदालतका नजिरहरू र खुला प्रतिस्पर्धाको स्थापित मान्यताका कारण प्रक्रिया नपुर्याई सिधै करारमा नियुक्ति दिन प्राविधिक एवं कानुनी कठिनाइ हुने भन्दै नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्रिपक्षीय दबाबमा परेका छन्। यही नीतिगत असमञ्जसता र पदीय स्वार्थका कारण कार्यपालिका बैठक बस्न नसकेको र फलतः बजेट निर्माण प्रक्रियाको प्रारम्भिक जग नै भत्किएको नगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरूले नाम नबताउने सर्तमा स्वीकार गरेका छन्।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका लागि कर्मचारी नियुक्तिको यो लुकामारी र विवाद कुनै नौलो विषय भने होइन। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने समयमा पनि ठीक यसै गरी ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्तिको मुद्दाले नगरसभालाई बन्धक बनाएको थियो। त्यस समयमा बढ्दो बेरोजगारी र प्रशासनिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट योग्य कर्मचारी छनोट गर्न भन्दै औपचारिक रूपमा विज्ञापनसमेत प्रकाशित गरेको थियो। तर, खुला र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदा राजनीतिक दलका गोजीका मान्छे र जनप्रतिनिधिहरूका निकट समर्थकहरू छनोट नहुने निश्चित भएपछि, चौतर्फी दबाब र प्रभाव सिर्जना गरी उक्त वैधानिक विज्ञापन नै बीचैमा रद्द गराइएको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। विज्ञापन रद्द भएपश्चात् नगरप्रमुख, उपप्रमुख र केही प्रभावशाली वडा अध्यक्षहरूबीच बन्द कोठामा आन्तरिक सहमति गरी, दलगत र व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा ९ जना कर्मचारीहरूलाई ज्यालादारीको रूपमा भर्ना गरिएको थियो। जसमा वडा नम्बर २, ३, ४, ९, १०, ११ र १२ का अध्यक्षहरूले आ-आफ्नो भाग सुनिश्चित गरेपछि मात्र गत वर्षको नगरसभा सुचारु हुन सकेको स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ।
विगतको त्यही गलत र गैरकानुनी सम्झौताको जगमा उभिएर यस वर्ष फेरि ती ९ जना कर्मचारीहरूलाई विना प्रतिस्पर्धा स्थायी प्रकृतिको करार सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने र उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधाहरूमा उल्लेख्य वृद्धि गरिनुपर्ने ढिपी कतिपय जनप्रतिनिधिले दोहोर्याएका छन्। कानुनी रूपमा लोकसेवा आयोग वा निश्चित कार्यविधिद्वारा गठित निष्पक्ष छनोट समिति बिना करार नियुक्ति गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि, आफ्ना मान्छेलाई जसरी पनि सरकारी सेवामा हुल्ने हठले स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई नै लक्वामारेको अवस्था छ। जनप्रतिनिधिहरूको यस्तो राजनीतिक सौदाबाजी, पदको दुरुपयोग र भागबण्डाको पराकाष्ठाका कारण नगरका आम करदाता र साधारण स्थानीयवासी भने निकै आक्रोशित र निराश बनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकालको पनि उत्तरार्धतिर पुग्दा समेत कर्मचारी व्यवस्थापन जस्तो सामान्य प्रशासनिक विषयलाई लिएर पटक-पटक स्थानीय सरकार नै ठप्प पारिनुले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षमता, नैतिकता र राजनीतिक इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ।
नगरसभा र कार्यपालिकाको बैठक अनिश्चितकालका लागि अवरुद्ध हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण मात्र प्रभावित भएको छैन, बरु यसको प्रत्यक्ष मार नगरको दैनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र नागरिकको जनजीवनमा पर्न थालेको छ। सबैभन्दा भयावह र तत्काल देखिएको असर नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा परेको छ। लामो समयदेखि राजनीतिक गतिरोधका कारण सरसफाइ शाखा र कर्मचारीहरू परिचालनमा समन्वय हुन नसक्दा भैरहवा नगरका मुख्य व्यापारिक चोक, भित्री गल्ली र सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको छ। समयमै फोहोर नउठ्दा र त्यसमाथि मनसुन सुरु भई अविरल वर्षा भइरहेका कारण सडकभरि दुर्गन्धित लेदो फैलिएको छ, जसले गर्दा बजार क्षेत्रमा हिँडिनसक्नुभएको छ। वर्षात्को समयमा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा हैजा, डेंगु, टाइफाइड जस्ता महामारीजन्य रोगहरू फैलिएर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर संकट आउन सक्ने भन्दै स्थानीय चिकित्सक तथा नागरिक समाजले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नका लागि नगरपालिकाले न्यूनतम अग्रसरता देखाउँदै सर्वदलीय वा सरोकारवालाहरूको बैठकसमेत डाक्न सकेको छैन, किनभने कार्यपालिका आफैंमा विभाजित र अनिर्णित छ।
यस जटिल परिस्थितिका सन्दर्भमा विभिन्न जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो धारणा र दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, जसले विवादको गहिराcorporate र बहुआयामिक स्वरूपलाई थप प्रष्ट पार्दछ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उज्ज्वल पोखरेलका अनुसार, नगरसभा पटक-पटक स्थगित भएको आधिकारिक सूचना प्राप्त भए पनि यसको भित्री कारण नीति वा बजेटमाथिको असमझदारी नभएर विशुद्ध ज्यालादारी कर्मचारीकै विषय हो। उनले आफूहरूले नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई पटक-पटक नगरको बृहत्तर हित र विकासलाई केन्द्रमा राखेर नगरस्तरीय बजेट बनाउन र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नेतृत्व तहले ज्यालादारी कर्मचारीकै विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएका कारण निकास निस्कन नसकेको आरोप लगाए।
त्यस्तै, वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य बसन्त भट्टराईले पालिकाभित्र सिर्जना भएको वर्तमान गतिरोधको मुख्य कारक तत्व जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत अहम् र राजनीतिक स्वार्थ नै रहेको ठोकुवा गरे। उनले जनताको मत जितेर आएका प्रतिनिधिहरू नागरिकका समस्या समाधान गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउने र संस्थागत रूपमा भागबण्डा मिलाउने खेलमा लाग्नु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे।
अर्कोतर्फ, वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष दामोदर शर्मा घिमिरेले कार्यपालिकाले परिपक्व निर्णय नगरेसम्म नगरसभाको कुनै औचित्य नहुने तर्क गरे। उनले असार ३ गते नै नगरसभा गर्ने तयारी भए पनि मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैली र बारम्बार सूचना जारी गरेर बैठक सार्ने प्रवृत्तिले अन्योल बढाएको बताए। घिमिरेले दृढताका साथ भने कि नगर परिषद् बस्न नसक्नुको पछाडि जनप्रतिनिधिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ नै मुख्य कारण हो र यसकै कारण अहिले नगरको फोहोर व्यवस्थापनसमेत अस्तव्यस्त भएको हो। जनप्रतिनिधिहरू जनसरोकारका विषयमा गम्भीर नभई चुपचाप बस्दा र आफ्नै खिचातानीमा रुमल्लिँदा भैरहवाबासीले दुर्गन्ध सुँघेर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, नगरपालिकाका प्रवक्ता मुक्तिनाथ यादव (भोला) ले भने यी तमाम आरोपहरूको खण्डन गर्दै विवादलाई अलि फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। प्रवक्ता यादवले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक, विशेष र ससर्त अनुदान लगायतका बजेटको सिलिङ र वित्तीय हस्तान्तरणको ठोस विवरण समयमै यकिन हुन नसकेका कारण प्राविधिक तयारीका लागि नगरसभाको म्याद थप गर्दै जानुपरेको दाबी गरे। तर, जब उनलाई ‘गत वर्ष पनि ज्यालादारी कर्मचारीकै कारण नगरसभा रोकेको र यस वर्ष पनि तिनै ९ जनालाई करार बनाउनुपर्ने मागकै कारण बजेट रोकिएको होइन र?’ भनी प्रश्न गरियो, तब उनले यस तथ्यमाथि मौनता प्रकट गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा स्विकारे। उनले विषयलाई केही मोड्दै कर्मचारीहरूको नियुक्ति मात्र नभएर उनीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा वृद्धि गरिनुपर्ने विषय कार्यपालिकामा उठेकाले छलफल चलिरहेको भन्दै कुटनैतिक जवाफ दिए। वास्तविकता जे भए पनि, तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने नगरपालिकामा ज्यालादारी कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो भए पनि विगतको नगरसभामा भागबण्डा गरिएका तिनै ९ जना कर्मचारीको विषय नै अहिलेको गतिरोधको मुख्य त्यान्द्रो बनेको छ।
राजनैतिक विश्लेषक विजय सागरका अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जबसम्म दलगत र गुटगत स्वार्थ हावी रहन्छ, तबसम्म यस्ता विचलनहरू दोहोरिइरहन्छन्। स्थानीय तह भनेको सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने र जनताको सबैभन्दा नजिकको अभिभावक बन्ने संस्था हो। तर, सिद्धार्थनगरका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू दलभन्दा माथि उठेर, विधिको शासन र नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न असफल भएका छन्। कर्मचारी नियुक्ति जस्तो विशुद्ध प्रशासनिक र प्राविधिक विषयलाई राजनीतिक मोलमोलाइ र भागबण्डाको हतियार बनाउनु स्थानीय स्वायत्त शासनको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको ठाडो उपहास हो। योग्यता, क्षमता र खुला प्रतिस्पर्धालाई पाखा लगाएर गरिने यस्ता तदर्थवादी निर्णयहरूले भविष्यमा झन् ठूलो कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक जटिलता निम्त्याउने विश्लेषक सागरको ठहर छ।
नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुसार, देशका सबै स्थानीय तहका कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट अनिवार्य रूपमा आ-आफ्नो नगर वा गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि असार मसान्तभित्र सभामा विस्तृत छलफल गराई बजेट पारित गरेर साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यदि राजनीतिक असमझदारी र भागबण्डाको विवादका कारण तोकिएको समयभित्र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले बजेट पारित गर्न सकेन भने, साउन १ गतेदेखि स्थानीय सञ्चित कोषबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्ने छैन। जसका कारण नयाँ विकास आयोजनाहरूको स्वीकृति, पुराना अधुरा योजनाहरूको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, आकस्मिक सेवा सञ्चालन र कर्मचारीहरूको तलब भत्ता रोकिनेछ। समग्रमा, सम्पूर्ण सिद्धार्थनगर ठप्प हुने र यसको सिधा नकारात्मक असर यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकमा पर्ने निश्चित छ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा देखिएको यो पछिल्लो राजनीतिक र प्रशासनिक तमासाले नेपालको संघीयता र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सुशासन, पारदर्शिता, कानुनी राज्य र विधिसम्मत प्रक्रियाको आवश्यकतालाई पुनः एकपटक टड्कारो रूपमा उजागर गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका लागि कानुन हातमा लिँदा र कर्मचारी तन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्दा, त्यसको दुष्परिणाम निर्दोष र करदाता नागरिकले व्यहोर्नुपरेको छ। हाल सिद्धार्थनगरबासीको अपेक्षा र माग एउटै मात्र छ— जनप्रतिनिधिहरू अब त ब्युँझिउन्, आफ्ना संकुचित राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागेर कानुनी प्रक्रिया, वित्तीय अनुशासन र नागरिकको स्वास्थ्य एवं हितलाई सर्वोपरि ठानून्। संवादको माध्यमबाट तत्काल निकास निकाली समयमै बजेट ल्याएर नगरलाई यो अन्योल, अराजकता र दुर्गन्धबाट मुक्त गरून्।