काठमाडौँ- राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या बढेको छ । मुलुकभर समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १६ पुगेको छ ।

मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका समस्याग्रस्त बाघलाई उद्धार गरी खोरमा राख्ने गरिएको छ । चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना पाँच–पाँच, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । दुःखमा परेका बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले प्रतिबाघलाई दैनिक साढे तीन केजी राँगाको मासु आहारसहित वार्षिक रु ३५ लाख खर्च लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । दश वर्षमा बाघको सङ्ख्या झण्डै तेब्बरले वृद्धि भएको छ । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ । बाघलाई मार्न र बेचबिखन गर्न कानुनले रोकेको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरी समस्यामा परेका बाघको व्यवस्थापनका लागि चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना अघि बढाएको छ ।

मन्त्रालयले कठिनाइमा परेका बाघको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल) नेपालका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।

कार्यदलले अध्ययन गरी ‘टाइगर सेन्चुरी’का विभिन्न अवधारणासहित गत चैतमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा चितवनको देवनगरमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु तीन करोड बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ ।

वनमन्त्री गीता चौधरीले सोमबार चितवनको देवनगरमा प्रस्तावित ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माणस्थलको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको थियो । हाल देशभर १६ समस्याग्रस्त बाघ ‘इन्क्लोजर’मा राखिएको छ । तिनको व्यवस्थापन खर्चिलो बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा सरकारले देवनगरमा करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाउने योजना अघि बढाएको हो ।

मन्त्री चौधरीले ‘टाइगर सेन्चुरी’ निर्माण भएमा समस्याग्रस्त र घाइते बाघहरूले प्राकृतिक वातावरण पाउनेमात्र नभई पर्यापर्यटनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी सहअस्तित्व कायम गर्न सरकारले राहत, उद्धार र दीर्घकालीन पूर्वाधारका काम प्राथमिकताका साथ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिबद्धताभन्दा बाघको सङ्ख्या तेब्बरले वृद्धि

निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा बृद्धिसागर पौडेलले पशुअधिकार र कल्याणका लागि पनि यो एकीकृत योजना ल्याउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले यस योजनाले मुलुकको पर्यापर्यटनमा समेत योगदान दिने जानकारी दिनुभयो ।

पाटेबाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । बाघ पाइने मुलुकका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या १२१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा बाघको सङ्ख्या ३५५ पुगेको छ ।

सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५ बाघ रहेका छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नेपालले २०६७ सालदेखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा १९८ र सन् २०१८ मा बाघको सङ्ख्या बढेर २३५ पुगेको थियो । नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सरकारसँगै सरोकारवाला सबैको सहयोग र समन्वयले बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै यसमा देखिएका चुनौती सामना गर्न मन्त्रालयले लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या बढेको र यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न विकल्पमध्ये ‘टाइगर सेन्चुरी’को अवधारणा अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस योजनाअनुसार बाघलाई निश्चित ठूलो क्षेत्रफलमा प्राकृतिक खोर बनाई व्यवस्थापन गरिने र यसबाट समस्याग्रस्त बाघ स्वस्थ पनि हुने तथा व्यवस्थापन गर्न सहज भई द्वन्द्व न्यूनीकरण पनि हुने उहाँको धारणा छ ।