१) प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जनताले आफ्नो स्वर, समस्या तथा अपेक्षाहरू जनप्रतिनिधिको छनोट गरी तिनका मार्फत प्राप्त गर्ने व्यवस्था हो। प्रजातन्त्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताका अपेक्षाबमोजिम काम गरेमा पुनः निर्वाचनबाट पुरस्कृत गर्ने र अपेक्षाबमोजिम कार्य नगरेमा दण्डित गर्ने पद्धति हुन्छ। राज्य स्थापनाको सामाजिक सम्झौता सिद्धान्तबमोजिम यो पद्धतिलाई प्रजातन्त्रको उत्तम पद्धतिको रूपमा हेरिएको छ।
स्विजरल्यान्डका प्रसिद्ध दार्शनिक जिन ज्याक रुसोका अनुसार जनताबाट निर्वाचित सरकारले जनताको आम इच्छाबाट वैधता प्राप्त गर्छ र जब उसले जनताको आम इच्छाविपरीत कार्य गर्छ, उसलाई हटाउन वा उसको विरोध गर्न जनता स्वतन्त्र हुन्छन्। यस अर्थमा जेन-जी विद्रोहको बलमा जनताको आम इच्छाबाट निर्वाचित सांसदहरूले जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुरूप कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ। र, यदि उनीहरूले जनताको अपेक्षाबमोजिम कार्य गरेनन् भने दार्शनिक रुसोकै सिद्धान्तबमोजिम तिनको वैधता घट्न गई जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट दण्डित गर्ने गर्छन्।
२) नेपालमा ०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आम नेपाली जनताले सुशासन, विकास र भ्रष्टाचार निवारणको ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। जनताको उक्त आशा तत्कालीन राजनीतिक पार्टीहरूले पूरा गर्न सकेनन्। उनीहरूले जनतासँग गरेका बाचाहरू चटक्कै छाडेर आफ्ना आसेपासे, नातागोता, विचौलिया तथा भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रको चंगुलमा फस्न पुगे। जसले गर्दा जनतामा चरम निराशा उत्पन्न हुन गयो।
जनआन्दोलनको बलबाट जनताले प्रजातन्त्र ल्याए पनि जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन नसकेपछि पुनः जनताको सहयोगमै सशस्त्र विद्रोहको बीजारोपण भयो। माओवादी पार्टीले सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट पुनः जनतालाई चिल्ला मिठा विचारहरूबाट देशमा परिवर्तन ल्याउने बाचा गरे। जनताले सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको अपेक्षा गरेकाले माओवादीले यिनै विषयहरूको जगमा उभिएर तत्कालीन राज्य व्यवस्थालाई दोषी ठहर्याएर सशस्त्र विद्रोह गर्यो।
१० वर्षको माओवादी सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भयो र दशकौं लामो राजसंस्थाको बहिर्गमनसँगै नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो। ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि जनतामा अथाह उत्साह र भरोसा जागेको थियो। नेताहरूका अग्रगामी परिवर्तन, विकासमा छलाङ लगाउने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका चिल्ला नारा र भाषणहरूबाट त्यसबेला प्रभावित नभएका आम नेपाली नागरिक शायदै कोही होलान्। तर विडम्बना, ती चिल्ला मिठा कुराहरू चुनावमा जनतालाई भ्रमित पार्ने, चुनाव जित्ने र संसदमा पुगी आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यममा मात्र सीमित रहे।
जनताका इच्छा, आकांक्षा, आशा र भरोशा सबै घाममा सुकाएर सांसदहरू सत्तारोहणको खेल र आफ्ना आसेपासे, झोले र विचौलियाहरूको हुलमा रमाउन थाले। यसकै फलस्वरूप हाम्रो युवा पुस्ता जसले विश्वमा भइरहेका विकासका कार्यहरू, सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्मम कारवाही देखिरहेको थियो, उनीहरूलाई अब चिल्ला मिठा कुरामा विश्वास रहेन। उनीहरूलाई सार्थक कार्य र विकास चाहिएको थियो। जेन-जी विद्रोहले सुशासन, विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र जनताको अपेक्षा पुनः एकपटक जोडदार रूपमा उठाएको छ।
३) जेन-जी विद्रोहपछि भएको आम निर्वाचनमा निर्वाचित सबै सांसदहरूबाट आजको पुस्ता कुरा होइन, काम चाहन्छ। जनताले चिल्ला मिठा कुरा धेरै सुनिसके। यो अत्ति नै भयो। कुरा गर्ने तर काम नगर्ने। अब कुरा होइन, कामबाट सांसदहरूको मूल्यांकन हुनुपर्छ। यो नै जनताहरूको आजको प्रमुख अपेक्षा हो।
अब प्रश्न उठ्छ सांसदहरूले जनताका अपेक्षाहरू पूरा कसरी गर्ने ? यहाँ त सांसदहरूसँग यी अपेक्षाहरू पूरा गर्न आवश्यक साधन स्रोत पनि छैन। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा पुरानै सोचका नेताहरू र नेतृत्व छन्। के वर्तमान अवस्थामा भर्खरै निर्वाचित सांसदहरूले पुनः आफूसँग साधन स्रोत नभएको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले असहयोग गरेको वहाना बनाई जनतालाई पुनः झुक्याउने त होइनन् ? यो प्रश्न ज्यादै सान्दर्भिक छ। हो, यो वास्तविकता अरूलाई आरोप लगाई आफू चोखो हुन खोज्ने प्रवृत्ति मात्र हो।
सांसदहरूलाई जनताले चुनेर पठाएका छन् किनभने तिनले चुनावका दौरान जनताको सेवा गर्ने र जनताका अपेक्षाबमोजिम काम गर्ने बाचा गरेका छन्। तसर्थ, सांसदहरूले निर्वाचनका दौरान बाचा गरेबमोजिम निःस्वार्थ भएर जनताको सेवा गर्नैपर्छ। जनताको सेवा गर्न स्रोत साधन नभए पनि हुन्छ तर सेवा भाव र संकल्पचाहीं नितान्त आवश्यक हुन्छ।
४) अब जनताका अपेक्षाहरूलाई नयाँ सांसदहरूले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन्, त्यसका बारेमा छलफल गरौं। जनताको पहिलो अपेक्षा भनेको सुशासन हो। यो अपेक्षा पूरा गर्न सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर सुशासनसम्बन्धी विषयमा निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी जनताले सोचेबमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
सांसदहरूले जनताका गुनासाहरू संकलन गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश तथा सरकारी कार्यालयहरूको तहमा जति सकिन्छ, कामहरू पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ। यसका अलावा केन्द्रबाट नीति नियम बनाई वा थप साधन स्रोतको आवश्यक पर्ने कार्यहरूको पहिचान गरी उपयुक्त समयमा यी विषयहरू सम्बन्धितमा र संसदमा उठाई समाधान गर्नुपर्छ। जनतालाई हुन सक्ने, गर्न सक्ने र कानूनसम्मत विषयहरू मात्र बाचा गर्ने गर्नुपर्छ। नसकिने विषयहरूमा झुटा आश्वासन दिनु हुँदैन। सुशासनको मुद्दा पारदर्शिता र कानूनको अभावमा कानून निर्माणबाट सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले यो मुद्दामा सांसदहरूको सक्रियताले मात्र पनि ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ।
५) अर्को मुद्दा भनेको विकासको मुद्दा हो। विकासका लागि स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। जनतामा विकास जतिसक्दो छिटो होस् भन्ने चाहना छ। जुन केही हदसम्म सम्भव भए पनि पुर्ण रूपमा भने सम्भव छैन। यस मुद्दाको विश्लेषण गर्दा विगतमा भएका विकासका कार्यहरूको छलफल गर्न उचित हुन्छ।
विगतमा विकासका लागि अनेकन योजना बनाई बजेट छुट्याएकै हो। तर, ती योजना तथा विकासका कार्यहरू किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन ? के कति कारणले जनताले सोचेबमोजिम काम हुन सकेन ? यस्ता विषयहरूमा विवेचना गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसो नगरी नयाँ सांसदहरूले जनताका वास्तविक अपेक्षा पूरा गर्न भने सक्दैनन् जस्तो लाग्छ। जनताले गुणस्तरीय, दिगो र प्रभावकारी विकास खोजेका छन्। जुन विगतमा विकासलाई भ्रष्टाचारको माध्यम र साधनको रूपमा प्रयोग गरिएकाले जनताका अपेक्षाबमोजिम विकास हुन नसकेको हामी सबै सामु छर्लंगै छ। तसर्थ, यहाँ विकासको प्रमुख बाधक के हो भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक हुन जान्छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने विकासको बाधकको शुरुवात विकास आयोजनाको छनोट, त्यसको डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानबाटै प्रारम्भ हुन्छ। जहाँ यी आयोजनाहरूको छनोट, डिजाइन, लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन नै विचौलिया, ठेकेदार तथा कर्मचारीहरूका लागि भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने गरी तयार पारिएको हुन्छ, त्यहाँ जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम विकास कसरी पूरा हुन सक्छ र ? तसर्थ, सर्वप्रथम सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा योजना गरिएका विकासका कार्यहरूको छनोट, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने तथा विज्ञहरूको राय लिने र आम नागरिकको धारणा बुझ्ने गरेमा विकासको बाधकको मुल जड समाउन सकिन्छ।
तत्पश्चात ठेक्का प्रक्रिया र ठेक्कापट्टाको निरन्तर अनुगमन तथा निरीक्षणबाट त्यसको गुणस्तर तथा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्य भए-नभएको यकिन गर्ने हो भने जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको विकास हुन सक्छ। यस्ता कार्यहरूमा सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमै गई निरन्तर खबरदारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, जनतामाझ छलफल गर्ने, सबै सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव लिने, निःस्वार्थ सेवा गर्ने र सम्पूर्ण कार्यको पारदर्शिता राख्ने हो भने समयमै काम हुने र भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकिने सम्भावना रहन्छ। जसको फलस्वरूप गुणस्तरीय कार्य हुने र समयमै आयोजना सम्पन्न भएबाट जनताका विकासका अपेक्षाहरू समेत पूरा हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ।
६) तेस्रो अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हो। यहाँ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने एक त सांसदहरूले आफू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु भएन, अर्कोतर्फ आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रभित्र भ्रष्टाचार हुन दिनु भएन। अब प्रश्न आउँछ आफू भ्रष्टाचार नगर्ने त सम्भव छ होला तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र भ्रष्टाचार कसरी रोक्ने ? यसका लागि नयाँ सांसदहरू सकभर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर उपस्थित हुनुपर्छ। यसका अलावा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका विविध आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, सरकारी तथा गैरसरकारी क्रियाकलापहरूको निरन्तर अनुगमन गर्ने, जनताका गुनासा सुन्ने, भ्रष्टाचार हुन सक्ने सम्भावित कार्यालय, व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिया तथा कर्मचारीहरूका बारेमा सूचना संकलन र खबरदारी गर्नेजस्ता कार्यहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ। उहाँहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूका गतिविधिहरूको निरन्तर सुपरीवेक्षण र निगरानी गर्नुपर्छ।
यसलाई थप प्रष्ट पार्न एक उदाहरण हेरौं। जनताबाट निरन्तर सूचना संकलन गरी सरकारी कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरू र व्यापारीहरूलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र निरन्तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सामूहिक छलफल सञ्चालन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाल-भारत नाकामा पर्ने संसदीय क्षेत्रका सांसदबाट जनताको अपेक्षाको बारेमा छलफल गरौं। हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि नेपाल भारत नाकाहरूबाट आयात भएका सामानहरूमा व्यापक भन्सार तथा कर छली र भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। यो विषय ज्यादै गम्भीर र राष्ट्रकै मुल आयसँग जोडिएको विषय हो। यसको सांसदहरूबाट निरन्तर निगरानी, अनुगमन, खबरदारी तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको ठूलो अंश रोक्न सकिन्छ। सांसदहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका भन्सार कार्यालयहरूलाई पारदर्शी बनाउने, कुनै पनि प्रकारको चोरी निकासी हुन नदिन जनताको सञ्जाल बनाउने, गुनासाहरूको परीक्षण गर्ने र गलत भए गरेकोलाई प्रमाणसहित जनतामाझ भण्डाफोर गर्ने तथा जनतालाई विरोध गर्न लगाउने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न ठूलो सहयोग पुग्ने र जनताका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिने देखिन्छ।
७) जनताका विकास, सुशासन र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपेक्षाहरू पूरा गर्न जसरी सांसदहरूले सक्रिय रूपमा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैगरी ती कार्यहरूको प्रभावकारी र दिगो कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरू निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि सांसदहरूले कानूनमा रहेका कमी-कमजोरीहरूको पहिचान गरी संशोधन गर्ने र कानूनको अभाव महशुस भएमा नयाँ कानून निर्माण गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने हुन्छ।
साथै, सांसदहरूले जनता र सरकारबीचको पुलको रूपमा कार्य गरेको खण्डमा नागरिकले ठूलो राहत पाउने र सरकारले पनि जनमुखी कानून, कार्यक्रम तथा विकास गर्न सक्ने हुन्छ। नयाँ सांसदहरूले जनताका अथाह अपेक्षा र आकांक्षाहरूलाई छोटो समयमा सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। तथापि, सांसदहरूले निःस्वार्थ भएर, जनतामाझ काम गरेर, जनतालाई सही सूचना प्रवाह गरेर, सरकारी ढुकुटीमा साधन स्रोत पुर्याएर, भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरेर, जनतामा सहज रूपमा सेवा सुविधा प्रवाह गरेर तथा जनता र सरकारको पुलको रूपमा निरन्तर कार्य गरेर जनताका अपेक्षाहरूलाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन भने गर्न सक्छन्।
८) अर्को महत्वपूर्ण कुरा नयाँ सांसदहरूले पार्टीको राजनीतिबाट उठेर कार्य गर्नुपर्छ। राम्रो काम गर्न पार्टीले सांसदहरूलाई रोक्छजस्तो लाग्दैन। जनतामाझ गएर काम गर्दा झन पार्टीको इज्जत बढ्छ। पार्टीमाथि जनताको विश्वास बढ्छ। विगतमा सांसदहरूले जनताको भन्दा पार्टीको कार्यलाई महत्त्व दिँदा जनताबाट टाढा हुन गएका हुन् कि जस्तो लाग्छ। जनताले पार्टीलाई भन्दा पनि सांसदहरूलाई आफ्ना अपेक्षाअनुसार काम गर्न निर्वाचित गरेका हुन्छन्। सांसदहरू जनताका अपेक्षाहरू बिर्सेर पार्टीगत राजनीतिमा बढी केन्द्रित हुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न हुन्छ। जसले कालान्तरमा पार्टीको साख खस्किन्छ र पार्टी कमजोर भएर जान्छ।
शायद विगतका चुनावहरूको परिमाण यसैको नतिजा हो कि, सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। सांसदहरूको मूलभूत कार्य भनेकै जनताका समस्याहरूको जनताकै चाहनाबमोजिम समाधान गर्नु हो। यसका लागि के कस्ता कानून आवश्यक पर्छन् र कानूनमा के कस्तो परिमार्जन आवश्यक पर्छ भन्ने विषय ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले सांसदहरूले जनतामाझ गएर तथा बुझेर संसदमा कानून निर्माण तथा परिमार्जनको कार्य गर्नुपर्छ। यस अर्थमा नयाँ सांसदहरूले सक्रिय भएर आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा कार्य गर्दा जनताका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ।
९) अन्तमा, सांसदहरूले पार्टी राजनीतिबाट उठेर कार्य गरेको खण्डमा भविष्यमा पनि जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। यदि उनीहरूले आफू काम नगर्ने, अरूलाई दोषारोपण गर्ने, जनतामाझ नजाने र जनअपेक्षाबमोजिम काम नगर्ने हो भने त्यस्ता सांसदहरूको वैधता दार्शनिक रुसोले भनेझैं घट्दै जानेछ। र, जनताले तिनलाई पक्कै दण्डित गर्नेछन्। जेन-जी पुस्ताले कुरामा विश्वास गर्दैन। जेन-जी पुस्ताले परम्परावादी ढोङ, आडम्बर र देखावटी रुचाउँदैन। यो पुस्ताले पारदर्शिता, नैतिकता, मिहिनेत तथा परिमाणमुखी, दिगो, गुणस्तरीय विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता चाहन्छ। विगतमा झैं कुरा गरेकै भरमा, कुरा काटेकै भरमा, कुरा लगाएकै भरमा जनतालाई झुक्याउन अबका नयाँ सांसदहरूले निर्लज्ज र व्यर्थ प्रयास नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ कि ! विचार त हो नि !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्)