१) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमा हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रीय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न राज्य शक्तिका संयन्त्रहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्ने गर्छन्। राज्य शक्तिका तत्त्वहरू कूटनीतिक, सैनिक, आर्थिक तथा सूचना शक्तिजस्ता संयन्त्रहरूका माध्यमबाट राज्यले अन्य राष्ट्रहरू माथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गर्छन्। शीतयुद्धको समाप्तिअघि राष्ट्रहरूले प्रमुख रूपमा सैनिक शक्तिको बलमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व जमाउने गरेको भए पनि शीतयुद्धपछिको विश्व परिवेशमा भने कूटनीतिक संयन्त्र राज्यको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख उपकरणको रूपमा उपयोग हुने गरेको पाइन्छ। प्रविधिको व्यापक विकास, आर्थिक रूपमा अन्तर निर्भरता, व्यापक आप्रवासन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै वर्तमान विश्व परिवेश ज्यादै जटिल र पेचिलो बन्दै गएको छ। यसप्रकारको कठिन र उल्झनपूर्ण विश्व वातावरणमा राज्यको विदेश नीति सार्वजनिक कूटनीतिको एकल प्रयासले सम्भव हुन सक्दैन।
२) अर्कोतर्फ वर्तमान विश्व परिवेशमा सैनिक शक्तिकै बलमा इतिहासमा जस्तै राज्यहरूले आफ्नो प्रभाव बनाइराख्न त्यति सम्भव पनि देखिँदैन। सैनिक शक्तिको प्रयोगबाट राष्ट्रीय हितका विषयहरू छोटो समयमा हासिल गर्न सम्भव भए पनि दीर्घकालसम्म सैनिक शक्तिकै भरमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व कायम राख्न भने वर्तमान विश्व परिवेशमा सम्भव छैन। किनभने, सैनिक शक्तिको प्रयोगले दुवैतर्फ ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुनुका साथै यस संयन्त्रको उपयोगका लागि अथाह साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ। यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू अमेरिकाले अफगानिस्तान तथा इराकमा गरेका सैनिक कारवाहीहरूबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ। साँच्चै भन्ने हो भने कुनै पनि राष्ट्रहरू बीचका शक्ति संघर्षहरू सैनिक शक्तिको प्रयोगसँगै शुरु भए पनि अन्तमा कूटनीतिक प्रयासबाट मात्र समाधान भएका हामी सबैमाझ छर्लंग छन्।
३) यस अर्थमा सार्वजनिक कूटनीति राज्यको परराष्ट्र नीतिको एक महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यक राज्य शक्तिको संयन्त्र हुन जान्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा परम्परागत कूटनीतिक प्रयासले मात्र राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रीय हितका विषयहरू प्राप्त गर्न सहज भने छैन। यसै तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न राष्ट्रहरूले कूटनीतिका विविध पक्षहरूलाई उपयोग गरेको पाइन्छ।
विगतमा युद्धलाई सैनिक पक्षको मुलभूत जिम्मेवारीका रूपमा हेरिन्थ्यो भने अहिले आर्थिक युद्ध, सूचना युद्ध, व्यापार युद्ध, सांस्कृतिक युद्धजस्ता अन्य प्रकारका द्वन्द्वहरूलाई पनि युद्धको रूपमा परिभाषित गरी प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। विशेष गरी, शीतयुद्धको समाप्तिसँगै जब विश्व खुला अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो, तत्पश्चात राज्यहरूले आफ्नो राष्ट्रीय हितहरूको प्राप्तिका लागि राज्य शक्तिका वैकल्पिक संयन्त्रहरूलाई कूटनीतिक रूपमा उपयोग गर्न थाले। यसै सन्दर्भमा संयुक्त अधिराज्य बेलायतले आफ्नो रक्षा क्षमतालाई कूटनीतिक रूपमा उपयोग गर्न एक रणनीति नै बनायो। बेलायतले सन् १९९८ को आफ्नो “स्ट्राटेजिक डिफेन्स रिभ्यू”मा प्रतिरक्षा रणनीतिमा पहिलोपटक रक्षा कूटनीतिको प्रयोग गर्ने विषय सार्वजनिक गर्यो। बेलायतले रक्षा कूटनीतिको माध्यमबाट द्वन्द्व समाधानमा रक्षा संयन्त्रहरूको अनुभव र विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने नीति लिएसँगै अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यस नीतिको अनुसरण गरेको पाइन्छ।
४) साँच्चीकै भन्ने हो भने शान्तिको समयमा सैनिक सँगठनहरूले युद्ध हुन नदिन मित्र राष्ट्रका सेनासँग आपसमा समझदारी र सहयोग बढाउने कार्य नै रक्षा कूटनीति हो। पर्सियन सैनिक विचारक क्लजविजले आफ्नो पुस्तक “अन वार”मा युद्धलाई राज्यको राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने एक यन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने युद्धको वास्तविक लक्ष्य भनेकै राजनीतिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने हो। यस अर्थमा युद्ध त्यो विकल्प हो, जब अन्य विकल्पहरूबाट राष्ट्रीय हित प्राप्त गर्न सकिँदैन र सैनिक विकल्प उपयोग गर्नु बाध्यता हुन जान्छ। युद्धले विनाश निम्त्याउँछ तसर्थ वर्तमान विश्व परिवेशमा युद्धलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा उपयोग गर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रहरूका बीच असमझदारी हटाई विश्वासको वातावरण बनाउन सकिएमा युद्ध टार्न सकिने र आफ्ना राष्ट्रीय हितहरू प्राप्त गर्न सकिने तथ्यलाई नै रक्षा कूटनीतिको आधारका रूपमा लिन सकिन्छ।
५) शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विभिन्न राष्ट्रहरू बीच सैनिक सहयोगको वातावरण बढ्दै गएको पाइन्छ। यस्ता सैनिक सहयोगहरूमा उच्च नेतृत्व तहको भ्रमण, सैनिक तालिमहरूमा सहभागिता, हात-हतियार र सैनिक सामग्रीको सहयोग, शान्ति सेनामा सहभागिता, सैनिक सहचारीहरूको पदस्थापन तथा विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासहरू पर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता रक्षा सहयोग र सहकार्यहरूले सैनिक सँगठनहरू बीच पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसले सम्भावित वैमनस्यता घट्न गई युद्धको सम्भावना घट्न जाने देखिन्छ।
जब एक देशको सैनिक व्यक्तिहरू अर्को देशको तालिममा सहभागी हुन्छन्, उनीहरूले आपसमा आफ्ना अनुभव तथा विशेषता साटासाट गर्छन्। उनीहरूमा एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ। सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कोर्स र राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तालिमजस्ता उच्च तहका करिब एक वर्ष अवधिका आवासीय तालिमहरूमा परिवारसहित सहभागी हुँदा उनीहरू बीच आत्मीयता, भातृत्व र परिवारिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। यस्ता तालिमप्राप्त अधिकृतहरू आफ्नो सँगठनको उच्च तहमा पुग्दा उनीहरूले अर्को राष्ट्रका सँगै तालिममा सहभागी अधिकृतहरूसँग सहज रूपमा सम्पर्क बनाउन सक्ने, आफ्नो विषयहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने र सम्भावित असमझदारी तथा द्वन्द्वका विषयहरूमा खुलेर कुरा गर्न सक्ने हुन्छ।
क्यारोल एटकिन्सनले “मिलिटरी सफट पावरः पब्लिक डिप्लोमेसी थ्रु मिलिटरी इजुकेसनल एक्सचेन्ज” भन्ने किताबमा यस प्रकारका उच्च तहका सैनिक तालिमहरूमा विभिन्न राष्ट्रका सैनिकहरूको सहभागिताले उनीहरूमा पेशागत ज्ञानको अभिवृद्धिका अलावा सैनिक सामाजिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञ सञ्जाल निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्ने र त्यसबाट राष्ट्रको कूटनीति थप प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसैगरी, एन्ड्र्यु कोटे र एन्थोनी फोर्सटरले “रिसेपिङ डिफेन्स डिप्लोमेसीः न्यू रोल्स फर मिलिटरी कोअपरेसन एन्ड एसिस्टेन्ट” भन्ने किताबमा रक्षा कूटनीतिलाई एक दीर्घकालीन लगानीको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनीहरूले सैनिक पेशेवर सम्बन्ध र सैनिक संस्कृतिको समानताका कारण रक्षा कूटनीति राष्ट्रको कूटनीतिक प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त उपकरण भएको व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार रक्षा कूटनीति राष्ट्रको सार्वजनिक कूटनीतिको विकल्प नभई यसले कूटनीतिलाई सहयोग पुग्ने र यसको सही प्रयोग ज्यादै प्रभावकारी हुने निचोड निकालेका छन्।
६) अब एकछिन हाम्रो राष्ट्रको रक्षा कूटनीतिका बारेमा छलफल गरौं। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा नेपालको रक्षा कूटनीतिको शुरुवात सन् १८१५ को सुगौली सन्धिबाट भएको देखिन्छ। यस सन्धिसँगै नेपाली युवा तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ना हुन थाले। यो सन्धिले नेपालजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो राष्ट्रले तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग पुगेको देखिन्छ। यसैगरी, भारतमा भएको सिपाही म्युटिनीको समयमा नेपाली सेनाले सहयोग गरेको कारण ब्रिटिस सरकारबाट नेपालले नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर) को भूभाग प्राप्त गरेको इतिहास ताजै छ।
तत्पश्चात नेपालले सन् १९५० को दशकबाट विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै सैनिक सहचारीहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सैनिक सहचारीहरूको स्थापनाले मित्र राष्ट्रहरूसँग सैनिक सहयोगको आदानप्रदानको शुरुवात भएको पाइन्छ। त्यसैगरी, सन् १९५० मा भारतका तत्कालीन प्रधानसेनापति जनरल के एम करियप्पाले नेपाली सेनाको अनररी महारथीको सम्मान प्राप्त गरेसँगै हालसम्म नेपाल र भारतका प्रधानसेनापतिहरूले एकअर्का देशको अनररी महारथीको सम्मान पाउने प्रचलन कायम रहेको पाइन्छ।
यसका अलावा सन् १९५८ मा पहिलोपटक नेपाली सेनाका अधिकृतहरू ‘यूएन अब्जरभर ग्रुप इन लेबनान’मा शान्ति सैनिकको रूपमा परिचालन भएसँगै हालसम्म नेपाली सेनाको विश्व शान्ति कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ। सैनिक सहचारीहरूको पदस्थापनसँगै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सैनिक सहयोगमा निरन्तर अभिवृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। हाल नेपालबाट अमेरिका, बेलायत, चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र संयुक्त राष्ट्र संघमा सैनिक सहचारीहरू कार्यरत छन्। त्यसबाट नेपालको रक्षा कूटनीति सुदृढ हुँदै गएको छ भने नेपाली सेनाका अधिकृत तथा अन्य दर्जा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूमा तालिममा सहभागी हुनुका साथै द्विपक्षीय सैनिक सहयोगमा वृद्धि भएको देखिन्छ।
७) अब एकै छिन रक्षा कूटनीतिको आवश्यकता र उपादेयताको बारेमा छलफल गरौं। रक्षा कूटनीति कुनै नयाँ विषय होइन। यो एक देशका सैनिक उच्च पदस्थ अधिकृतहरूले अर्को देशका उच्च पदस्थ अधिकृतहरू बीचको संवाद तथा निरन्तर सम्पर्कको विषय हो। जुन उच्च पदस्थ अधिकृतहरूको भ्रमण, भेटघाट तथा सम्पर्कबाट, सैनिक तालिमहरूको आदान प्रदानबाट, सैनिक सहयोगको माध्यमबाट तथा विभिन्न सैनिक अभ्यासहरूबाट स्थापना हुन्छ।
जब सैनिक अधिकृतहरू यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छन्, तिनीहरूमा एक प्रकारको विश्वासको वातावरण स्थापना हुन्छ र यसले दुई देशबीचका विवाद तथा समस्याहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा सहयोग पुग्छ। यहाँ बुझ्नपर्ने विषय के हो भने राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा संवादको अभाव र विश्वासको वातावरण नहुँदा राष्ट्रहरू बीच वैमनश्यता बढ्न जान्छ, जसले द्वन्द्व बढ्दै जाने र अन्तमा युद्धसमेत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। दुई राष्ट्रहरू बीचका कतिपय विषयहरू राजनीतिक तथा परम्परागत कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा यस्ता रक्षा सम्पर्क र संवादका माध्यमबाट परम्परागत कूटनीतिलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने गर्छ। यसबाट के-बुझ्न सकिन्छ भने रक्षा कूटनीति राष्ट्रको परम्परागत कूटनीतिका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक विषय हो।
८) उदाहरणका लागि सन् २०१५ मा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई लिन सकिन्छ। सोही वर्ष नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै नेपाल-भारत सम्बन्धमा ठूलो समस्या आइपरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। त्यस समयमा नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक संवाद लगभग बन्द रहेको अवस्था थियो। दुवै राष्ट्रहरूले सञ्चार माध्यमहरूबाट एकअर्काको विरोध गरिरहेको परिवेशमा समस्याको समाधान निकाल्न नसकिरहेको अवस्थामा तत्कालीन नेपालका प्रधानसेनापतिज्यूको भारतका तत्कालीन प्रधानसेनापतिज्यूसँगको संवाद र सम्पर्क यथावत थियो। विभिन्न समाचार माध्यमहरूको अध्ययन गर्दा उक्त अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीका दौरान नेपाली सेनाका तत्कालीन ‘डाइरेक्टर जनरल अफ मिलिटरी अपरेसन’को मित्र राष्ट्र भारतको सैनिक नेतृत्वसँग अनौपचारिक वार्ता भएको र उहाँले नेपालको पक्ष भारतको सैनिक नेतृत्वमार्फत भारत सरकारलाई राखेको बुझिन्छ। उक्त अनौपचारिक भेटवार्ताले नेपाल-भारतबीचको संवादविहीनताको अवस्थालाई सहज बनाएको देखिन्छ। यो नेपालको रक्षा कूटनीतिको एक महत्त्वपूर्ण पहल थियो, जसले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग गरेको थियो। यो वास्तवमा नेपाल-भारतबीचको लामो रक्षा कूटनीतिको अभ्यासले सम्भव भएको हो।
९) संसारका कुनै पनि सेनाहरूको पेशासम्बन्धी तालिम, कार्यशैली र दर्जाहरू लगभग समान रहने भएकाले उनीहरूमा समकक्षीहरू बीच संवाद र सम्पर्क गर्न ज्यादै सहज र प्रभावकारी हुने गर्छ। सैनिक जीवनमा आफ्ना समकक्षीहरूसँग एकैसाथ तालिम तथा अभ्यासहरू गरेकै कारण उनीहरू बीच निरन्तर संवाद र सम्पर्क भइरहन्छ। यस प्रकारको पेशेवर सम्पर्क सञ्जालले उनीहरूले आफ्ना समस्याहरू र राष्ट्रका हितका विषयहरूमा तथा दाबीहरूलाई खुलेर छलफल गर्न सक्ने वातावरण बनेको हुन्छ।
सन् २०१५ को भारतको अघोषित आर्थिक नाकाबन्दीको दौरान जब राजनीतिक र कूटनीतिक सम्पर्क र संवाद लगभग बन्द भएको अवस्थामा रक्षा कूटनीति एक विकल्पको रूपमा उपयोग भएको देखिन्छ। यस अर्थमा रक्षा कूटनीति राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत कूटनीतिक सम्पर्क स्थापना गर्न एक महत्त्वपूर्ण उपकरणको रूपमा लिन सकिन्छ।
हाम्रोजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो र सीमित कूटनीतिक पहुँच र क्षमता भएको राष्ट्रका लागि त रक्षा कूटनीति थप महत्त्वपूर्ण र आवश्यक हुने स्पष्ट देखिन्छ। यसका अलावा सानो राष्ट्रको परम्परागत कूटनीति ठूला र प्रभावशाली राष्ट्रहरूसँग तुलनात्मक रूपमा त्यति प्रभावकारी हुन नसक्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर, सैनिक पेशा, दक्षता, सम्पर्क सञ्जाल र दर्जा साना-ठूला सबै राष्ट्रको एकै प्रकारको हुने भएकाले सैनिक नेतृत्वहरूको पहुँच र कूटनीतिक सम्पर्क लगभग समान र प्रभावकारी हुने गर्छ। त्यसैले उच्च नेतृत्व तहमा सीधा सम्पर्क र संवाद गर्न सैनिक नेतृत्वलाई ज्यादै सहज हुने भएकाले रक्षा कूटनीतिको उपयोग गरी परम्परागत कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने स्पष्ट देखिन्छ।
१०) वर्तमान अवस्थामा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले रक्षा कूटनीतिलाई आफ्नो परम्परागत कूटनीतिक प्रयासलाई सहयोग गर्न रणनीति नै बनाएर प्रयोग गरेको पाइन्छ। नेपाल सरकारले भने रक्षा कूटनीतिको उपयोग रणनीति नबनाएको भए पनि नेपाली सेनाको विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहयोग, सम्बन्ध र सहकार्यले राष्ट्रलाई परेको बखत राष्ट्रीय कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसले ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
हाल नेपाली सेनाको कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान, माउन्टेन वारफेयर शिक्षालय, जंगल वारफेयर शिक्षालय, वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र तथा प्यारा तालिम शिक्षालयमा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका अधिकृत तथा अन्य दर्जा तालिमहरू सहभागी हुने गरेका छन्। त्यसैगरी, मित्र राष्ट्र भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, पाकिस्तानका सेनासँग नेपाली सेनाले द्विपक्षीय सैनिक अभ्यासहरू गर्ने गरेको छ। यसका अलावा नेपाली सेनाको शान्ति सेनामा सहभागिता र शान्ति कार्यसँग सम्बन्धित तालिमहरूमा गर्ने गरेका अभ्यासहरूले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूका सेनासँग सम्पर्क, संवाद र पेशागत ज्ञान आदानप्रदान निरन्तर भइरहेको छ।
यस प्रकारको सैनिक सम्पर्क, संवाद र पेशागत सम्बन्धले आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने गरेको छ। यस अर्थमा, नेपाल सरकारले रक्षा कूटनीतिलाई आधिकारिक रूपमा पहिचान गरी रणनीतिकै रूपमा यसको उपयोग नगरेको अवस्थामा पनि नेपाली सेनाले संगठनकै तहमा राष्ट्रीय हितको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्न ठूलो भूमिका वहन गरिरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ।
११) अन्तमा रक्षा कूटनीति परम्परागत कूटनीतिको विकल्प नभई यो राष्ट्रको परम्परागत कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने एक संयन्त्रको रूपमा बुझ्नुपर्छ। राजनीतिक उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि जसरी रक्षा संयन्त्र अन्तिम रूपमा उपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रीय अभ्यास छ, त्यसको विकल्पमा रक्षा संयन्त्रलाई युद्धको रूपमा नभई शान्तिपूर्ण रूपमा यसको उपयोग गर्नु नै रक्षा कूटनीति हो।
सैनिक अधिकृतहरूको पेशागत ज्ञान, दक्षता, सम्पर्क सञ्जाल र समकक्षीहरू बीचको सैनिक सामाजिकीकरण र संवादले राष्ट्रीय हितसँग जोडिएका विषयहरूलाई रक्षा कूटनीतिमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने उपकरणको रूपमा रक्षा कूटनीतिलाई लिनुपर्छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनाबाट गरिएका रक्षा कूटनीतिका पहलकदमीहरूलाई आत्मसाथ गरी औपचारिक रूपमा यसको उपयोग गरेको खण्डमा हाम्रो सार्वजनिक कूटनीति थप प्रभावकारी हुनेमा दुईमत छैन।
नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले यसको भरपुर उपयोग गरी राष्ट्रीय हितहरूको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रबर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हुन जान्छ। तसर्थ, हाम्रा ऐतिहासिक र समकालीन अभ्यासहरूलाई पाठको रूपमा लिएर वर्तमान समकालीन विश्व परवेशमा के-कसरी रक्षा कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने भन्ने विषय आजको आवश्यकता मात्र नभई अनिवार्य विकल्प हुन गएको आकलन गर्न सकिन्छ। विचार त हो नि !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्)