१) राष्ट्र सुरक्षित भए मात्र राष्ट्रवासी सुरक्षित हुन्छन्। राष्ट्रवासीले सुरक्षित महशुस गरेपछि मात्र राष्ट्रको विकास र समृद्धी सम्भव हुन्छ, जुन राष्ट्रीय हितका विषय हुन्। यस अर्थमा राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रीय हितको लागि नितान्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ। नेपालको संविधानले पनि यिनै विषयहरूलाई विशेष महत्त्व दिँदै राष्ट्रीय हित, नागरिकका कर्तव्य र राज्यका नीतिहरू मार्फत राष्ट्रीय सुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
२) नेपाल विश्वका आर्थिक तथा सैन्य शक्तिका रूपमा उदीयमान दुई शक्ति राष्ट्रहरूका बीच अवस्थित भू-राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील राष्ट्र हो। हाम्रोजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो र भू-परिवेष्ठित राष्ट्रका निमित्त राष्ट्रीय सुरक्षा थप जटिल र पेचिलो विषय हुन जान्छ। हाम्रा पुर्खाहरूको राष्ट्रप्रतिको अगाध प्रेम, बलिदान तथा सफल कूटनीतिका कारण हाम्रो राष्ट्र हालसम्म एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नो अस्तित्व र पहिचान बनाउन सफल भएको छ।
३) बदलिँदो विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश, विश्व व्यापारीकरण, सञ्चार जगत तथा प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तन, नेपालको खुल्ला सिमाना, आप्रवासनमा सहजता, विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा अवसरहरूको उपलब्धता इत्यादिले गर्दा हाम्रा नयाँ पिँडीहरूमा विदेश पलायनप्रतिको आकर्षण बढिरहेको विभिन्न अध्ययन तथा तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। शिक्षित युवाको विदेश पलायन र उनीहरूको स्वदेश फिर्तातर्फ देखिएको उदासिनताले वर्तमान पिँडीमा राष्ट्रप्रतिको प्रेममा केही नकारात्मक प्रभाव परेको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रीय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा राष्ट्र प्रेमको भावना जगाइराख्न राष्ट्रीय सुरक्षा र एकताका विषयहरूमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, पठनपाठन, प्रचार प्रसार, छलफल, प्रकाशनजस्ता विविध गतिविधिहरू अक्षुण्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नितान्त आवश्यक भएको महशुस गरिएको छ।
४) राष्ट्रीय सुरक्षा एक जटिल र संवेदनशील विषय हो। यो राष्ट्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सम्भव हुन्छ। राष्ट्रका सवै संयन्त्रहरूको एकीकृत प्रयासको लागि सबै सरोकारवाला पक्षहरूको राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा समान बुझाइ र साझा धारणा आवश्यक पर्छ।
राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा समान बुझाइ र साझा धारणा बनाउन सरकारका सबै संयन्त्रहरूको रणनीतिक तहमा एकै प्रकारको अध्ययन अध्यापन आवश्यक पर्छ। जुन नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म यस्तो एकीकृत सिकाई तथा शिक्षण प्रणालिको व्यवस्था रहेको पाइँदैन। राष्ट्रीय सुरक्षाका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रहरूले आ-आफ्नो शिक्षण संस्थाहरूमा आफू अनुकूल अध्यापन गरिरहेको पाइन्छ।
त्यसैगरी, निजामतीतर्फ राष्ट्रीय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूलाई विशेष महत्त्व दिई अध्यापन गराउने खासै व्यवस्था रहेको देखिँदैन। यद्यपि, निजामती संयन्त्रको राष्ट्रीय साधन स्रोतको परिचालनमा प्रमुख भूमिका रहने हुन्छ। तथापि, उनीहरूलाई सरकारका नीति कार्यक्रमहरू के-कसरी राष्ट्रीय सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने भन्ने विषयमा खासै चासो र महत्त्व दिएको पाइँदैन।
यसका अलावा हाम्रो देशको शिक्षा नीतिमा पनि राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई खासै महत्त्व दिएर जनतामा राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी ज्ञान तथा सूचना प्रवाह गर्ने गरेको पाइँदैन। राष्ट्रीय सुरक्षाको विषयमा समान बुझाइ र साझा धारणा नहुँदा यसले राष्ट्रीय सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने एक साधारण उदाहरण हेरौं।
नेपालका विकासका कार्यक्रमहरू मध्ये सिँचाइतर्फ नहर आयोजनालाई लिएर विश्लेषण गरौं। हुन त, नहर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आयोजना हो। तर, यसलाई राष्ट्रीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दा देशमा बाह्य आक्रमण भएको खण्डमा दुश्मनका बख्तर बन्द गाडीहरूका लागि अवरोधको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ। यदि हाम्रो निजामती संयन्त्र तथा राष्ट्रीय योजना आयोगले राष्ट्रीय सुरक्षाको विषय राम्रोसँग बुझेको भए यस्ता नहर आयोजनाहरूलाई एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षामा आबद्ध कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय आयोजनाको डिजाइनमै समावेश गर्ने थिए होलान् ? वास्तवमा नहरको निर्माण सिँचाइको लागि नै हो तर राष्ट्रलाई परेको बेलामा यस्ता पूर्वाधारहरू राष्ट्रीय सुरक्षाको लागि के-कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय यहाँ सान्दर्भिक हुन जान्छ।
५) यदि हाम्रो राष्ट्रीय योजना आयोग र कर्मचारीतन्त्रलाई हाम्रा पूर्वाधारहरू बाह्य आक्रमणको दौरान राष्ट्रीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले के कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनी ज्ञान हुँदो हो त यी आयोजनाहरूको डिजाइनमै यो विषय समावेश गर्दै हाम्रो देशको साधन स्रोत राष्ट्रलाई आवश्यक परेको वेला राष्ट्रीय सुरक्षामा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ।
यो त एक साधारण उदाहरण मात्र हो। यदि हाम्रा ठूल-ठूला सडक, विमानस्थल, नहर, बस्ती विकास, जल विद्युत आयोजनालगायत अन्य विकासका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बखत राष्ट्रीय सुरक्षामा उपयोग गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्ने हो भने यसले हाम्रो राष्ट्रीय सुरक्षामा ठूलो लगानी हुन जाने देखिन्छ।
यस्तो सोचको विकास गर्न हाम्रा निजामती कर्मचारीतन्त्रहरूलाई जसले नीति कार्यक्रम तर्जुमा गर्छन्, उनीहरूमा राष्ट्रीय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा आवश्यक ज्ञान हुन आवश्यक देखिन्छ। तसर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षाको हकमा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोण र रणनीतिक सोचको विकास एक महत्त्वपूर्ण विषय हुन जान्छ। यदि हामीले हाम्रा ठूल-ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू राष्ट्रीय सुरक्षालाई मध्यनजर राखी निर्माण गर्ने हो भने हामीले राष्ट्रलाई बाह्य आक्रमणको दौरान दुश्मनलाई अवरोध सिर्जना गर्न छुट्टै थप बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदैन।
यस विषयलाई थप स्पष्ट पार्न हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रले गरेका कार्यहरूलाई लिन सकिन्छ। मित्रराष्ट्र भारतले ठूल-ठूला सडक राजमार्ग बनाउँदा लडाईंको बखत तिनलाई ल्यान्डिङ स्ट्रिपको रूपमा उपयोग गर्न सकिने गरी बनाएको समाचार हामी सबैले पढेको तथा सुनेकै विषय हो। त्यसैगरी मित्रराष्ट्र भारतले ग्यारिजन रिजर्भ इन्जिनियरिङ फोर्स तथा बोर्डर रोड अर्गानाइजेसनजस्ता प्यारा मिलिटरी फोर्सहरू मार्फत आफ्नो देशको सिमानामा सडक आयोजनाहरू निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ। यी सडक आयोजनाहरू फौजको परिचालनमा सहयोग पुर्याउन र परेको बखत दुश्मनलाई अवरोध सिर्जना गर्ने गरी डिजाइन गरिएका हुन्छन्। तथापि, यी विकासका कार्यहरू शान्तिको समयमा आम-नागरिकको लागि नै प्रयोग हुने गरी निर्माण गरिएका हुन्छन्।
६) अब एकपटक हाम्रो ऐतिहासिक धरातललाई विश्लेषण गरौं। श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि हालसम्मको नेपालको आधुनिक इतिहासलाई अध्ययन गर्दा नेपाल राष्ट्रको वर्तमान भूगोल, यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण रहिरहनुमा नेपाली जनता र नेपाली सेनाको उत्तिकै योगदान रहेकोमा दुईमत हुन सक्दैन।
नेपालको एकीकरण अभियान, नेपाल-अंग्रेज युद्ध तथा नेपाल-भोट युद्धहरूमा के महिला, के पुरुष, के बालबालिका समस्त आमनागरिकले राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको लागि आफ्नो रगत बगाएको इतिहास ताजा नै छ। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो जल, जमिन, जंगल र जनताको समन्वय, सहयोग र सहकार्यबाट दुवैतर्फका साम्राज्यहरूबाट राष्ट्रीय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएका हुन्।
यसरी इतिहासलाई फर्केर हेर्दा आमनागरिकमा राष्ट्रीय सुरक्षा र एकताको भावना जगाइराख्न सके बाह्य शक्तिहरूले हाम्रो राष्ट्रीय सुरक्षामा खासै प्रभाव पार्न सक्दैनन् भन्ने देखिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने सेनाले सेनालाई परास्त गर्न सक्छ तर कुनै पनि राष्ट्रको सेनाले जनतालाई पराजित गर्न सक्दैन। यसका ज्वलन्त उदाहरणहरू भियतनाम र अफगानिस्तानमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सैनिक अभियानलाई लिन सकिन्छ। वर्तमानमा इरान तथा युक्रेनमा भइरहेका युद्धहरूलाई पनि यसरी नै हेर्न सकिन्छ।
हामी एक भयौं र एकताबद्ध भई लड्यौं भने हामीलाई कसैले परास्त गर्न सक्दैन। भलै हाम्रो सैनिक, आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षमता तुलनात्मक रूपमा सानो किन नहोस्। यस अर्थमा राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयमा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोणको विकास र रणनीतिक सोचको आवश्यकता पर्छ।
७) उपरोक्त विषयहरूको आधारमा नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थिति र हाम्रो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैनिक क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा हाम्रो राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई जोगाइराख्न आम नेपाली जनता राष्ट्रीय सुरक्षा र एकताप्रति सजग र जानकार हुनपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रलाई परिआएका बेला राष्ट्रीय सुरक्षाको लागि राष्ट्रले हरेक नागरिकलाई परिचालन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नसमेत राष्ट्रीय सुरक्षाको विषयमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गरी सबै सरोकारवाला पक्ष तथा आमनागरिकमा समेत सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन राष्ट्रीय रणनीतिक सोचबाट मात्र सम्भव हुन्छ।
८) अब हामी हाम्रो संविधानमा भएका राष्ट्रीय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विविध व्यवस्थाहरूको संक्षिप्तमा विश्लेषण गरौं। नेपालको संविधानमा “राष्ट्रीय सुरक्षा” भन्ने विषय १२ पटक र “राष्ट्रीय हित” भन्ने विषय ११ पटक उल्लेख भएको छ। यस्तै, राष्ट्रीय सुरक्षासँग सम्बन्ध राख्ने शब्दहरू जस्तै राष्ट्रको स्वाधिनता-२५ पटक, स्वतन्त्रता-१३ पटक, भौगोलिक अखण्डता-१० पटक, राष्ट्रीय एकता-९ पटक उल्लेख गरिएको पाइन्छ।
यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको संविधानले राष्ट्रीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रीय हितका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यस अर्थमा संविधानको यो मर्म र भावनाबमोजिम हाम्रा नीति, निर्देशन, कार्यक्रमहरू र कानूनहरू निर्माण गर्नु हाम्रो प्रमुख दायित्व हुन जान्छ। यो तब मात्र सम्भव छ, जब हाम्रा नीति, कार्यक्रम बनाउने रणनीतिक तह तथा कानून निर्माताहरू राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा जानकार हुन्छन् र उनीहरूमा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा समान बुझाइ र साझा धारणा बन्छ। यदि यसो हुन नसकेको खण्डमा हामी संविधानको मर्म र भावनाबाट विमुख हुन्छौं र हाम्रा विकास, सुशासन तथा सुरक्षाजस्ता विषयहरूको प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
९) नेपालको संविधानका केही धाराहरू जसले राष्ट्रीय सुरक्षाको विषयहरू उठान गरेका छन्, तिनको बारेमा केही कुरा गरौं। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको अन्तिम प्याराग्राफमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धीको आंकाक्षा पूरा गर्न यो संविधान जारी गरिएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
धारा-५ मा राष्ट्रीय हितका विषयहरूमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रीयता, स्वाधीनता, स्वाभिमान नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई उल्लेख गरिएको छ। धारा-४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरूमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रीयता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नेजस्ता राष्ट्रीय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू उल्लेख गरिएका छन्।
त्यसैगरी, धारा-५० निर्देशक सिद्धान्तहरूमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राखिएको छ। धारा-५१ मा राज्यका विभिन्न नीतिहरूको बारेमा व्याख्या गरिएको छ। जसको खण्ड (क) मा राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रीय सुरक्षासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रीय हितको संरक्षण, सम्बर्धन र प्रबर्धनका विषयहरू, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालिको विकास गर्ने सोच, सर्वाङ्गिण मानवीय सुरक्षाको परिकल्पना, आम नागरिक तथा पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको समुचित उपयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू राखिएका छन्।
१०) संविधानका उपरोक्त धाराहरूको विश्लेषण गर्दा राष्ट्रीय सुरक्षामा आम- नागरिक, सरकारी संयन्त्रहरू र अवकाश प्राप्त राष्ट्र सेवकहरूको समेत एकीकृत उपयोग गर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ। तर, हालसम्म यो कसरी सम्भव छ ? यो कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका लागि के-के आवश्यक पर्छ ? जस्ता विषयहरूमा कोही कसैले बोलेको वा छलफल गरेको सुन्न वा पढ्न पाइएको छैन।
त्यसैगरी, धारा-५१ मा राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालिको विकास गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। जसको बारेमा हालसम्म बनेका कानून तथा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति-२०७५ मा समेत कतै उल्लेख भएको देखिँदैन। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने राष्ट्रको निर्णय गर्ने तहमा रहेका हाम्रा रणनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्रहरू, राष्ट्रीय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विज्ञ भनाउँदाहरू र कानूनको व्याख्या गर्ने महानुभावहरूले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो अति संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण विषयलाई नजरअन्दाज गरेकै हुन्। यदि होइन भन्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी किन उदासिन भएको ? एउटा सामान्य प्रश्न मात्र हो ?
११) अब एकैछिन राष्ट्रीय सुरक्षाको सम्बन्धमा समान बुझाइ र साधा धारणा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौं। विश्वका सबैजसो राष्ट्रहरूका नीति र कार्यक्रमहरू तय हुँदा राष्ट्रीय सुरक्षालाई असर नपर्ने गरी सुनिश्चित गरिएका हुन्छन्।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रजातन्त्र स्थापना पूर्व नेपाल सरकारले ठूल-ठूला राष्ट्रीय कार्यक्रमहरू (पूर्वाधार निर्माण) स्वीकृत गर्दा रक्षा मन्त्रालयको सहमति पश्चात (राष्ट्रीय सुरक्षालाई यकिन गरेर) मात्र स्वीकृत गर्ने गरेको नजिर पाइन्छ। राष्ट्रका नीति तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी तय गर्दा कालान्तरमा राष्ट्रको सुरक्षा ज्यादै सुदृढ हुने र राज्यले राष्ट्रीय सुरक्षाको लागि मात्र थप स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता नरहने देखिन्छ। तसर्थ, राष्ट्रीय स्रोत साधन, राज्य शक्तिका संयन्त्रहरू, राज्य शक्तिका तत्त्वहरू, पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू, ऐन कानून, नीति नियम, कार्यक्रम तथा व्यवस्थाहरू राष्ट्रीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखी योजना तथा कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रीय सुरक्षा थप सबल र सुदृढ हुन जान्छ।
यसका लागि आम नागरिक तथा सबै सरोकारवाला निकायको समान बुझाइ तथा साझा धारणाको विकास भएमा मात्र राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयमा सहकार्य, सहयोग, समन्वय र ऐक्यबद्धता सम्भव हुन जान्छ। अब प्रश्न उठ्छ यो कसरी गर्न सकिन्छ ? यहाँ बुझ्नुपर्ने विषयचाहीं के हो भने राष्ट्र सानो होस् वा ठूलो राष्ट्रीय सुरक्षा सबैका लागि उत्तिकै आवश्यक र महत्त्वपूर्ण विषय हो।
तसर्थ, ठूला वा साना सबै राष्ट्रहरूले राष्ट्रीय सुरक्षाको विषयमा सामान बुझाइ र साझा धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ। जसले आफ्नो राष्ट्रको साधन स्रोत, विकास, नीति तथा अन्य गतिविधिहरू राष्ट्रीय सुरक्षासँग समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गर्न सकियोस्।
अमेरिका, बेलायत, चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी निकाय तथा आम-नागरिकबाट उचित अनुपातमा भविष्यमा रणनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूलाई निश्चित संख्यामा एकै शिक्षण संस्थामा करिव १ वर्षको अवधिको उच्च तहको रणनीतिक शिक्षा (राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तालिम) प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ। यो अभ्यास हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि छ।
मित्रराष्ट्र पाकिस्तानको हकमा त यस्तो शिक्षा प्राप्त नगरेको कर्मचारी सचिव तहमा बढुवा नै हुँदैनन्। यस प्रकारका तालिमहरूले रणनीतिक नेतृत्वमा राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा समान बुझाइ वा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। यसका अलावा १ वर्ष अवधिसम्म विभिन्न विभाग तथा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू स-परिवार सँगै अध्ययन गर्नाले उनीहरू माझ भातृत्वको भावना, चिनजान, आत्मीयता र विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ। जसले सर्वाङ्गिण राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकासमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। हाम्रो देशको हकमा संविधानले यसको परिकल्पना गरेको भएता पनि यो लागू हुन भने सकेको छैन।
१२) अनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको राष्ट्रीय सुरक्षामा रणनीतिक सोचको विकास हो। साँच्चै भन्ने हो भने वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारलाई राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयमा राय सुझाव प्रदान गर्न सक्ने आधिकारिक प्रबुद्ध वर्ग छैन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाले यो कार्य गरिरहेको भएता पनि औपचारिक विज्ञहरूको समूहबाट आउन सक्ने दृष्टिकोण भने आउन सकेको छैन।
हाल विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा चर्को स्वरमा बोल्ने तथा आम-नागरिकलाई मन पर्ने (नकारात्मक कुराहरू) विषयमा विवाद सिर्जना गर्ने, मनपरी बोल्ने र गाली गर्ने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञ भनी पत्याउनुपर्ने अवस्था छ। जुन हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। तसर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा गहन अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गर्न सक्ने आधिकारिक सरकारी संयन्त्रको ठूलो आवश्यकता रहेको देखिन्छ। यस्ता विज्ञ समूहले संविधानको मर्म र भावना बमोजिम के-कस्ता कार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र कानून बनाउँदा के-कसरी राष्ट्रीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नेजस्ता विषयहरूमा राय सुझाव दिन सक्छन्।
यसबाट समकालीन सुरक्षा चुनौति तथा भावी चुनौतिहरू र तिनका समाधानका उपयुक्त विकल्पसहित नेपाल सरकारलाई राय सुझाव पेश गर्ने कार्यमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। यसका अलावा आधिकारिक प्रबुद्ध समूहले उत्पादन गरेका ज्ञानहरूलाई विभिन्न जर्नल तथा प्रकाशनमार्फत आम नागरिकमा पुर्याउँदा राष्ट्रीय सुरक्षाको सम्बन्धमा रणनीतिक सोचको विकास गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
१३) राष्ट्रीय सुरक्षामा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोणको विकास गर्न रणनीतिक तहमा रहेका सबै नेतृत्ववर्गलाई राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयमा उपयुक्त ज्ञान तथा समान बुझाइ आवश्यक हुन जान्छ। विगतको माओवादी द्वन्द्व, महाभूकम्प तथा कोभिड-१९ र जेन-जी आन्दोलनका दौरान आन्तरिक सुरक्षामा उत्पन्न भएको संकटकालीन अवस्थामा जहाँ सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ, हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरूको एकीकृत प्रयासमा प्रशस्तै कमी कमजोरीहरू देखिएको विभिन्न प्रतिवेदन तथा आमसञ्चार माध्यमबाट स्पष्ट भएकै विषय हो।
किन हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकेनन् ? किन राजनीतिक नेतृत्वले सही समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सकेन ? किन कर्मचारीतन्त्रमा द्विविधा देखियो ? किन आरोप प्रत्यारोपका अवस्थाहरू सिर्जना भए ? यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोणको विकासको कमी भएबाट पाउन सकिन्छ।
जबसम्म राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धमा हाम्रो रणनीतिक नेतृत्वको समान बुझाइ र साझा धारणा निर्माण गर्न सकिँदैन, यस्तै प्रकारका समस्याहरू भविष्यमा पनि आउन सक्ने निश्चित नै छ। अनि फेरि हाम्रा छानविन प्रतिवेदनहरूले पुनः कमी कमजोरी पहिचान गर्नेछन्। र, आरोप प्रत्यारोपको अवस्था फेरि पुनरावलोकन हुनेछ। यसको समाधान भनेकै संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालीको विकास नै हो।
यहाँ प्रश्न उठ्छ- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालिको विकास भन्नाले के बुझिन्छ ? वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रीय सुरक्षा ऐनको व्यवस्था, रणनीतिक नेतृत्वहरूलाई अनिवार्य राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तालिमको व्यवस्था र राष्ट्रीय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला पक्षहरूको एकीकृत परिचालनको लागि ऐन कानूनको व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक स्पष्ट कार्यविधिहरू बनाएर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। नीति मात्र बनाएर दराजमा थन्क्याएर संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन।
नीतिहरू निर्देशक व्यवस्थाहरू हुन्, यिनको कार्यान्वयन बाध्यात्मक हुँदैन। तर, ऐन, कानून, नियमावली तथा कार्यविधिहरू बाध्यात्मक हुन्छन् र यिनको कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ। तसर्थ, राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो अत्यावश्यक तथा अति संवेदनशील विषयमा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोणको विकास गर्न यी कानूनहरूको निर्माण नितान्त आवश्यक देखिन्छ।
१४) अन्त्यमा, राष्ट्रीय सुरक्षाको सम्बन्धमा सबै सरोकारवाला पक्षहरूको समान बुझाइ र साझा धारणाको विकास गर्न रणनीतिक तहमा एकीकृत शिक्षा प्रणाली लागू गरी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा तालिम सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा राष्ट्रलाई संकट परेको बखत सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोणसहित एकीकृत रूपमा राष्ट्रीय स्रोत साधन परिचालन गर्न सकिन्छ।
यसका साथै राष्ट्रीय सुरक्षाका सम्बन्धमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक आधिकारिक प्रबुद्ध समूहको व्यवस्था भएमा राष्ट्रीय सुरक्षामा रणनीतिक सोच विकास गर्न सकिने र नेपाल सरकारलाई राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्रीय हितका सम्बन्धमा राय सुझाव तथा परामर्श लिनसमेत सहज हुने देखिन्छ। यस सम्बन्धमा विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूले अभ्यास गरिरहेकै विषयलाई मध्यनजर राख्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रीय सुरक्षाजस्तो अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने एक उच्च तहको अध्ययन संस्थान नितान्त आवश्यक देखिन्छ। जसले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम राष्ट्रीय सुरक्षाका विषयहरूमा सर्वाङ्गिण सरकारी दृष्टिकोण र रणनीतिक सोचको विकास गर्न अहम् भूमिका वहन गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ। विचार त हो नि !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन्।)