नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एक प्रकारको ‘छिटो नतिजा’ निकाल्ने लहर चलेको छ। बालेनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै शासन सत्तामा एउटा फरक खालको “एग्रेसिभ” कार्यशैली देखिएको छ। शपथ ग्रहणको २४ घण्टा नबित्दै उच्च पदस्थहरूको गिरफ्तारी, ट्युसन सेन्टरहरूमाथि कडाइ र १०० दिनमा १०० कामको मार्गचित्रले जनतामा एकातर्फ आशा जगाएको छ भने अर्कोतर्फ कयौं आशंकाहरू पनि उब्जिएका छन्। प्रश्न उठ्छ: के हामी रोगको जड खोज्दैछौं कि केवल ज्वरो नापेर सिटामोल बाँड्दैछौं ?
१) सक्रियता र लोकप्रियताको सन्तुलन
सरकारका मन्त्रीहरू- चाहे ती शिक्षा हुन् वा श्रम वा गृह- अत्यन्तै सक्रिय देखिएका छन्। तर, यो सक्रियता कतिपय अवस्थामा नीतिगत स्पष्टताभन्दा पनि ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) तर्फ ढल्केको देखिन्छ। उदाहरणका लागि, ट्युसन सेन्टर वा ब्रिज कोर्सहरू बन्द गर्नु शिक्षा प्रणालीको सुधार होइन, बरु शैक्षिक बेरोजगारी र कमजोर विद्यालय शिक्षाका कारण सिर्जना भएको ‘लक्षण’लाई दबाउनु मात्र हो। विद्यार्थी किन ट्युसन जान बाध्य छन् ? जबसम्म यो ‘कारण’ सम्बोधन हुँदैन, यस्ता प्रतिबन्धहरूले दीर्घकालीन समाधान दिँदैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयको ट्युसन सेन्टर बन्द गर्ने निर्णयले विद्यार्थीको अतिरिक्त पढाइ रोके पनि सरकारी विद्यालयहरूको गुणस्तरीय शिक्षाको कमी, शिक्षकको अनुपस्थिति वा पाठ्यक्रमको अव्यावहारिकताजस्ता मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गरेको छैन। यस्ता लक्षण दबाउने कदमले तत्काल राहत दिन्छ, तर दीर्घकालीन सुधार हुँदैन। यदि विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरियो भने ट्युसनको आवश्यकता नै ह्रासोन्मुख हुन्छ।
२) ‘कज’ (Cause) भर्सेस ‘सिम्प्टम’ (Symptom)
कुनै पनि समस्याको समाधान दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। लक्षण दबाउने (Symptom Suppression) तरिकाले तत्कालका लागि समस्या हटेकोजस्तो देखाउँछ। वेबसाइटहरू बन्द गर्नु, साना व्यापारी वा केन्द्रहरूमाथि छापा मार्नु यसका उदाहरण हुन्। कारणको निराकरण (Root Cause Analysis) गर्ने अभ्यासले समस्याको स्रोत नै समाप्त पार्छ।
सरकारले अहिले गरिरहेका कतिपय निर्णयहरू ‘लक्षण’मा आधारित छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि गरिएका केही निर्णयहरू स्वागतयोग्य भए तापनि, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘मूल कारण’तर्फ ठोस काम हुन सकेको छैन। जबसम्म देशको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार हुँदैन, तबसम्म विदेश जानेको ताँती रोकिनुको सट्टा झन् कष्टकर मात्र बन्न सक्छ।
पूर्व उच्च पदस्थहरूको पक्राउले भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश दिन्छ, तर भ्रष्टाचारको जरा- कमजोर संस्थागत संरचना, राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभाव- लाई सम्बोधन नगरेसम्म दोहोरिन्छ। वेबसाइटहरू बन्द गर्ने आदेशले अनधिकृत सामग्री रोक्छ, तर डिजिटल साक्षरता र नियमनको अभावजस्ता कारणहरू बाँकी रहन्छन्।
श्रम मन्त्रालयको विदेश जाने नेपाली श्रमिकका हितमा निर्णयहरू स्वागतयोग्य छन्, तर वैदेशिक रोजगारीको मूल कारण- देशभित्र रोजगारी र सीप विकासको कमी- लाई सम्बोधन नगरेसम्म यी अस्थायी उपाय मात्र हुन्। भौतिक योजना र अर्थ मन्त्रालयका तीव्र निर्णयहरू पनि पूर्वाधार निर्माण कार्यमा थप ढिलाइ हुन सक्छ। सरकारका यी निर्णयहरू विवादमा परेका छन्, जसले प्रमाणित गर्छ कि गति मात्र नभई दिशा र आधारभूत विश्लेषण आवश्यक छ।
३) हतारको निर्णय र फिर्ताको शृंखला
प्रधानमन्त्रीले १०० दिनमा १०० काम गर्ने जुन तीव्रता देखाउनुभएको छ, त्यसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई गति त दिएको छ, तर पर्याप्त अध्ययन र कानूनी परामर्शको अभावमा कतिपय निर्णयहरू विवादित बनेका छन्। निर्णय गर्ने र विरोध भएपछि फिर्ता लिने प्रवृत्तिले सरकारको “कन्फिक्सन” (दृढता) माथि शंका उब्जाउँछ। यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकारले वास्तविकता (Reality)को गहिराइमा पुगेर कारण पत्ता लगाउनुभन्दा पनि सतही नतिजाका लागि हतार गरिरहेको छ।
४) अबको बाटो : वैज्ञानिक पद्धति र दिगो सुधार
सरकारको यो स्तरको सक्रियता प्रशंसनीय छ, तर हडबडले गर्दा फिर्ता भएका निर्णयहरूले सरकारकै विश्वसनीयता गुमाउँछन्। वास्तविक परिवर्तनका लागि वास्तविकता (reality)को गहिरो विश्लेषण चाहिन्छ। यसका लागि स्वतन्त्र अध्ययन र बहस गरी कारणहरूको पहिचान, जनसहभागितामा नीति निर्माण र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
असली उपचार तब मात्र हुन्छ जब चिकित्सकले बिरामीको बाहिरी घाउ मात्र नहेरी रगतको जाँच गरेर भित्रको संक्रमण पत्ता लगाउँछ। सरकारका लागि अहिलेको चुनौती भनेको पहिलो- कानूनी शासनको पालना गर्नु/गराउनु हो। गिरफ्तारी र कारवाही प्रतिशोध वा चर्चाका लागि मात्र नभई स्थापित कानूनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। दोस्रो- नीतिगत स्थिरता आवश्यक परेको अवस्था। मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सक्रियताभन्दा पनि संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। तेस्रोमा, संरचनात्मक सुधार गर्नपर्ने परिस्थितिको माग। शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रका समस्याहरू दशकौं पुराना “क्रोनिक” समस्या हुन्। यिनलाई केवल आदेशको भरमा नभई दीर्घकालीन रणनीतिमार्फत हल गरिनुपर्छ।
५) निष्कर्ष : सन्तुलित शासनको खाँचो
प्रशासनिक सक्रियता र तीव्र निर्णय क्षमता कुनै पनि सरकारको सफलताका लागि आवश्यक हुन्। तर, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो- समस्याको ‘कारण’ पत्ता लगाएर ‘दीर्घकालीन उपचार’ गर्ने परिपक्वता। सरकारको भूमिका लक्षण मात्र दबाउने होइन, प्रणालीगत सुधार गर्ने हुनुपर्छ।
यदि सरकारले हरेक निर्णयलाई तथ्यपरक अध्ययन, कारणको पहिचान, सरोकारवालासँग छलफल र पारदर्शिताका आधारमा अगाडि बढाउन सक्यो भने मात्र त्यो शासन ‘दिगो’ हुन सक्छ। अन्यथा, यो तीव्रता केही समयको उत्साह मात्र हो, जसको अन्त्य थकान र विवादमा हुन्छ।
सरकार अहिले जुन गतिमा छ, त्यसैगरी कारणको खोजीमा पनि उत्तिकै संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। जनताले केवल सक्रिय सरकार मात्र होइन, प्रभावकारी र दूरदर्शी सरकारको पनि अपेक्षा गरेका छन्।