१) सन् १९९६ मा हार्बर्ड बिजनेस स्कुलका प्रोफेसर जोन पी कोटरले “लिडिङ चेन्ज” पुस्तक प्रकाशन गरे। यो पुस्तकले कर्पोरेट जगतमा ज्यादै प्रसिद्धि कमायो। हाल प्रायजसो कम्पनी तथा विभिन्न राजनीतिक, सैनिक तथा अन्य संघ संस्थाहरूले उनले प्रतिपादन गरेको परिवर्तनमुखी अवधारणाहरूलाई आफ्नो संगठन तथा व्यवस्थामा समय सापेक्ष परिवर्तन ल्याउन उपयोग गरिरहेको पाइन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने परिवर्तन एक ध्रुव सत्य हो। र, यो दुई प्रकारले हुन्छ। पहिलो- हामी आफैंले समय र परिस्थितिलाई बुझेर परिवर्तन गर्न सक्छौं, जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुन्छ। अर्को भनेको समयले आफैं परिवर्तन ल्याउँछ, जुन हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन र त्यो परिवर्तनले विनाश पनि सँगै ल्याउँछ। किनभने, हामी परिवर्तन चाहँदैनौं। हो, नेपालमा भएको जेन-जीको आन्दोलन दोस्रो प्रकारको परिवर्तन थियो, जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूले चाहेका थिएनन्। यो समय र परिस्थितिले ल्याएको परिवर्तन थियो, जसले विनाश पनि सँगै ल्यायो।
२) कोटरका अनुसार परिवर्तन अवश्यंभावी छ। त्यसलाई समय र परिस्थिति बमोजिम हामीले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुपर्छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने जुनसुकै संगठन वा व्यवस्थामा परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरू हुन्छन्। तिनलाई कोटरले “च्याम्पियन” भनी नामाकरण गरेका छन्। उनीहरूको संख्या संगठनमा न्यून हुन्छ, तथापि उनीहरूले परिवर्तनको वकालत गर्छन्। त्यस्तै संगठनमा परिवर्तन नचाहने यथास्थितिवादीहरू हुन्छन्, जसले आफ्नो अभिष्ट यथास्थितिमा सुरक्षित देख्छन् र परिवर्तनको विरोध गर्छन्। यिनीहरूको संख्या पनि न्यून नै हुन्छ। यिनीहरूलाई कोटरले “रसिस्टर” भनी नामाकरण गरेका छन्। बाँकी बहुल व्यक्तिहरू “न्यूट्रल” हुन्छन्, उनीहरू खासै एक्टिभ हुँदैनन् र जसले संगठनमा बढी प्रभाव पार्छ, उसकै पछि लाग्छन्। रेसिस्टरहरू च्याम्पियनभन्दा बढी एक्टिभ हुन्छन् किनकि उनीहरू यथास्थितिबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विचौलियाहरू, विज्ञ भनाउँदाहरू र सीमित भ्रष्ट कर्मचारी तथा नेताहरूलाई रसिस्टरको रूपमा लिन सकिन्छ।
३) संगठन तथा व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउन रणनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका रहन्छ। रणनीतिक नेतृत्वको नजिक भएर यस्ता रसिस्टरहरूले नेतृत्वलाई प्रभाव पारी परिवर्तन हुन नदिने भरमग्दुर प्रयास गर्छन्। रणनीतिक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उसले च्याम्पियन र रसिस्टरहरू बीचको भिन्नता पहिचान गर्नु नै हुने गर्छ। आसेपासे, भाइ भारदार, नातागोता र आफूलाई विज्ञ भनाउँदाहरूले प्रायजसो रणनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्ने गरेको हामी यत्रतत्र सधैं देखिरहेकै छौं। नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो विचारको समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो हितैषी ठानी निर्णय गर्नाले नेतृत्वबाट हटेसँगै तिनले यी रसिस्टरहरूको विरोधको सामना गर्नुपरेको छर्लंगै छ। यस अर्थमा अब बन्ने सरकारको नेतृत्वले यदि यी रसिस्टरहरूको सही पहिचान गर्न सकेन भने फेरि पनि त्यही हवगत हुन्छ कि भन्ने डर आमनागरिकमा रहेको पाइन्छ। साथै, कतै अब बन्ने सरकार पनि यी छद्मभेदी रसिस्टरहरूका चिल्ला मिठा कुराहरूको शिकार हुने त होइन ? आम नागरिकको चिन्ता छ।
४) अब विकासको सम्बन्धमा जनताका अपेक्षाको केही कुरा गरौं। विकासको एक प्रमुख विषय भनेको पूर्वाधार निर्माण हो। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा विकास नै नभएको चाहीं होइन। तर, जनअपेक्षा बमोजिम विकास नभएको कारण आमनागरिकमा हतासा र क्रोधको आगो बलेको हो। अब प्रश्न आउँछ- जनअपेक्षा बमोजिमको विकास के सम्भव छ ? मेरो विचारमा यो सम्भव छ तर हामीले जनअपेक्षाहरूलाई एकैपटक सम्बोधन गर्न खोज्यौं भने त्यो चाहीं सम्भव नहोला। जसले थप निरासा चाहीं सिर्जना गर्न सक्छ। यदि त्यसो हो भने के गर्ने त ? फेरि उही कोटरको विचारलाई लिऊँ। उनी के भन्छन् भने परिवर्तन व्यवस्थित र सानो सफलताबाट शुरु गरी त्यसको प्रचारप्रसार गर्दै जनतामा आशाको किरण फैलाउनुपर्छ। आम जनताले परिवर्तनको स्वाद पाएपछि मात्र ठूला-ठूला परिवर्तन सम्भव हुन्छन्।
यसका लागि एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं। नेपाली जनताको विकासको एउटा अपेक्षा भनेको सर्वसुलभ सडक सञ्जाल हो। हामीले नेपालका सबैजस्तो ठूला सडक आयोजनाहरूलाई राष्ट्रीय गौरवका आयोजना घोषणा गरी जनताको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास धेरै लामो समयदेखि गरेकै हो। राष्ट्रीय गौरवको आयोजना भन्ने तर कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने अनि कसरी गौरव गर्ने ?
मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हेर्ने हो भने यो छर्लंगै हुन्छ। तसर्थ, मेरो बुझाइ के हो भने अब बन्ने सरकारले जनघनत्व र सकभर सबै जनतालाई सहज हुने एउटा वा दुइवटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रीय गौरवको आयोजना घोषणा गरी तिनलाई तोकेको समयमा सरकारको सम्पूर्ण स्रोत साधन लगाई पूर्णता दिई जनतामा आशा जगाउनुपर्छ। अब प्रश्न आउँछ- त्यस्तो आयोजना कुन होला ? हाम्रो देशको बहुल जनता काठमाडौं र महेन्द्र राजमार्गको वरिपरि नै बसोबास गरेको सर्वविदितै छ। त्यसमा पनि शहर केन्द्रित जनताको पैतृक घर प्रायजसो यिनै राजमार्ग भएर जोडिएका छन्। यस अर्थमा यदि आगामी सरकारले काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक तथा ८ लेनको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई रणनीतिक आयोजना घोषणा गरी आगामी २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने हो भने नेपालको बहुल जनसंख्या त्यसबाट लाभान्वित हुने र सर्वसुलभ सडक सञ्जालको स्वाद लिई विकासको सम्भावनाको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास लिन सकिन्छ।
५) अर्को प्रश्न के यस्ता ठूलो आयोजना २ वर्षमा पूरा गर्न सकिन्छन् त ? यो निराशा र आशाको माझमा रहेको प्रश्न हो। धेरै ठूला-ठूला तथा विज्ञताका कुरा नगरौं। अस्ति शनिबार मेरो गाउँको भाइ मेरो घरमा भेट्न आयो। ऊ एक ड्राइभर हो। ऊ निकै समयदेखि घर नगएकोले मैले शुरुमै सोधिहालें- भाइ, तिमी घर जान लागेको हो ? मेरो प्रश्न उसको कानमा नपुग्दै ऊ भट्भटाउन थाल्यो- खै दाइ काठमाडौंबाट बाहिर निस्किन डर लाग्छ। बाटोघाटो अलपत्र छन्। यसो सामाजिक सञ्जालमा हेर्दा अरूको देशमा कस्ता राम्रा लोभलाग्दा राजमार्ग छन्। हाम्रो के भा’को यस्तो। बरु तराईबाट पहाड जाने सडक ठीकै छन्। तर, राष्ट्रीय भनाउँदा राजमार्ग मात्रै किन यस्ता ? मलाई त उदेग लाग्छ। जाबो एउटा राजमार्ग पनि बनाउन नसक्ने कस्तो देशको नागरिक हामी ? यस्तै देखेर मरिन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्न थालिसक्यो।
आम्मामा ! एउटा साधारण प्रश्न मात्र सोधेको थिएँ, उसले त अपराध गरेजस्तो पो गर्छ। मैले उसलाई सम्झाउन कोशिस गरें। सबै ठीक भैहाल्छ नि भाइ, निराश र हताश किन भएको ? उसको प्रत्युत्तर थियो- के नयाँ सरकारले जादु गर्न सक्छ होला त दाइ ? बरु यसो गर्न सकिन्छ कि ? उसको सुझाव थियो। दाइ, हाम्रो पूर्व-पश्चिम राजमार्गले धेरै उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकालाई छोएको छ। केन्द्र सरकारले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नक्सा, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, मापदण्ड र गुणस्तर तोकी बजेटको व्यवस्था गरी स्थानीय तहबाटै ठेक्कापट्टा गराई काम गर्दा हुन्छ कि ? अनि स्थानीय तहहरू बीच गुणस्तर र समयमै कार्य सम्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धा गराई प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेहरूलाई पुरस्कारको घोषणा गर्दा हुँदैन होला दाइ ?
म अक्क न बक्क भएँ। मलाई पनि थाहा छैन, के यो सम्भव छ ? तर, उसको यो विचार रणनीतिकस्तरको र मननयोग्य चाहीं लाग्यो। वास्तवमा, नेपालमा सडक तथा पुल निर्माणका ठेक्कापट्टाहरू वर्षौं (कतिपय त दशकौं) देखि अलपत्र रहेको हामीले देखे-भोगेकै विषय हो। एक भर्खरको ठिटो, जसको कुरा खासै कसैले सुन्दैन, उ विज्ञ पनि होइन तर उसमा परिवर्तनका लागि एक हुटहुटी छ। ऊ देशमा केही राम्रो भएको देख्न आतुर छ। हो, कोटरले भनेको “च्याम्पियन” भनेका यस्तै हुन्छन्, जसले परम्परागत कार्यशैलीबाट परिवर्तन असम्भव देखेर नवप्रवर्तक सोच सिर्जना गर्छन्। उनीहरू विज्ञ होइनन् तर परिवर्तनमुखी चाहीं हुन्। यिनीहरूलाई काम गरेर खान आउँछ तर “रसिस्टर” जस्तै मिठा कुरा गरेर तथा लुटेर खान भने आउँदैन। यदि उनीहरूले अपक्षा गरेबमोजिम परिवर्तन भएन भने यस्ता व्यक्तिहरू संगठन वा देश नै छोडेर बाहिर जान बाध्य हुन्छन्। शहरको वातानकुलित कोठामा बसेर विभिन्न विद्वानहरूले प्रतिपादन गरेका अवधारणाहरू हुबहु हाम्रो देशमा उपयुक्त हुन्छन् भनी वकालत गर्ने विज्ञ भनाउँदाहरूका लागि यो विचार तुच्छ हुन सक्छ। तर, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो परिवेश, हाम्रो क्षमता, हाम्रा कानून तथा कार्यशैलीहरूलाई विचार नगरी भिन्न परिवेश, स्थान र परिस्थितिका अवधारणा लागू गर्दा हाम्रा आयोजना असफल भएका त हैनन् ? सोच्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ सरकारबाट जनताका अपेक्षाहरू अथाह छन्। यी सबै अपेक्षाहरू एकैपटक सम्बोधन गर्न ज्यादै कठिन छ। तर, ती अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्नैपर्ने र क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्न सम्भव भने छन्। हामीले जनताका विकासका अपेक्षाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी आफ्नो स्रोत साधन, विज्ञता र क्षमताका आधारमा योजनाबद्ध र चरणद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने हो भने असम्भव होला र ?
६) अर्को जनअपेक्षा भनेको सुशासन हो। सुशासनको विषयमा हामीलाई धेरै मिहिनेत चाहिन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। यदि नयाँ सरकारले रसिस्टरहरूको पहिचान गरी तिनलाई सरकारका कार्यक्रमहरूबाट टाढा राख्न सक्यो र च्याम्पियनहरूका विचारहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने हो भने न्युट्रल समूह, जसको ठूलो संख्या छ, तिनले सरकारलाई साथ दिनेमा दुईमत छैन। हुन त, अब बन्ने सरकारका प्राथमिकतामा डिजिटाइजेसन एक प्रमुख विषय रहेको पत्रपत्रिकामार्फत जानकारीमा आएको छ। यसले पारदर्शितालाई ठूलो सहयोग पुग्छ। पारदर्शिताले भ्रष्टाचार रोक्न सहयोग गर्छ र जनतामा सुशासनको अनुभूति दिन सकिन्छ।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कर्मचारीतन्त्रले कानूनको अस्पष्टता र कानूनको अभावलाई हवाला दिई नेतृत्वले ल्याउन चाहेको परिवर्तनमा बाधा पुर्याउन सक्ने ठूलो सम्भावना देखिन्छ। तथापि, अब बन्ने सरकार लगभग दुई तिहाइको हुने भएकाले तिनलाई यो बहानाबाट जोगिन मुस्किल हुन्छजस्तो मलाई लाग्छ। मेरो बुझाइ के हो भने सुशासन ल्याउन कठिन छैन र हाम्रो देशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक स्रोत, साधन तथा कानूनी प्रावधानसहितका धेरैजसो पूर्वाधार लगभग तयार नै छन्। यसको अक्षरशः पालन गर्नु चाहीं चुनौती हो। पुराना सरकारहरूले कानून निर्माणका धेरै कार्यहरू मस्यौदाका रूपमा निर्माण गरिसकेका छन्। विभिन्न कारणहरूले ती कानूनहरू स्वीकृत भने भएका छैनन्। त्यसमा पनि विज्ञ भनाउँदा, विचौलिया तथा भ्रष्ट नेता तथा कर्मचारीहरूका आ-आफ्नै स्वार्थहरू ती कानूनका मस्यौदाहरूमा पक्कै परेको आकलन गर्न सकिन्छ।
यस अर्थमा नयाँ सरकारले ती मस्यौदा विधेयकहरूलाई पुनः एकपटक दफावार छलफल गरी आमनागरिकको अपेक्षा र राष्ट्रको हित तथा विकास हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि अब बन्ने सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ३ महिनाको समय दिएर जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी कानून परिमार्जन गर्न समयसीमासहित कार्यादेश दिँदा उचित हुन्छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरू सरकारले परिमार्जनसहित स्वीकृत गर्न सकेको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षबाट विकास र सुशासन दुवैले सकारात्मक दिशा लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। सबै कानूनहरू सधैं ठीक र उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। तसर्थ, तिनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने कार्य सरकारले निरन्तर गर्दै लैजाने हो भने सरकारको सफलता र जनताको अपेक्षाहरू सहजै सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि ?
७) जनताको अर्को महत्त्वपूर्ण अपेक्षा भनेको विकाससँगै रोजगारको व्यवस्था हो। यसका लागि अथाह साधन स्रोतको आवश्यकता पर्छ। विकास र रोजगारका अपेक्षाहरू एकैपटक सम्बोधन गर्न सकिँदैन र यस्तो प्रयास भएमा सरकार फितलो देखिन पनि सक्छ, जसले जनतामा पलाएको आशा निराशामा परिणत हुन सक्छ, जुन ज्यादै जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले विकास तथा रोजगारका जनअपेक्षा पूरा गर्न एक दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रीय रणनीतिक मार्गचित्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारको स्रोत साधन प्रयोग गर्दा कस्ता आयोजनाहरूमा केन्द्रित गर्ने र निजी क्षेत्रको स्रोत साधन के कसरी विकासतर्फ उन्मुख गराउने, यसको रणनीति बनाउन ज्यादै सान्दर्भिक हुन जान्छ।
हाम्रो देशमा निजी क्षेत्रको रोजगार र विकासमा ठूलो योगदान छ तर त्यसलाई जनताका अपेक्षा बमोजिम के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र भने स्पष्ट हुनुपर्छ। जनता तुरुन्तै परिवर्तन देख्न र आभास गर्न आतुर छन्। उनीहरूमा अब बन्ने सरकारप्रति ठूलो आशा छ। तसर्थ, मेरो विचारमा सरकारले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरी जनतासम्म अब सरकारले के गर्दैछ, किन गर्दैछ र कसरी गर्दैछ भन्ने स्पष्ट खाकासहित सु-सूचित गर्नुपर्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने रसिस्टरहरूले मौका छोपी सरकारको असफलताको गाथा गाउन थाल्छन्, जुन केही समय पश्चात निराशामा परिणत हुन सक्छ।
मैले माथि उल्लेख गरे बमोजिम सरकारले घटीमा २ वर्षभित्र काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक र ८ लेनको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग सम्पन्न गरी आम नागरिकमा विकासको सम्भावनाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ। सरकारले अन्य सानातिना विकासका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारको पोल्टामा पारी राष्ट्रीय गौरवको आयोजनामा केन्द्रित भएमा जनताको विकासको अपेक्षालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो मत हो। हुन त, विकासका लागि धेरै क्षेत्रहरू छन्, जसले जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन्। ती सबैको व्याख्या गरेर साध्य पनि छैन। मैले त कोटरको अवधारणालाई आत्मसात गरी नेपाली परिप्रेक्ष्यमा के कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनी एउटा विषय मात्र उठाएको हुँ। यसलाई अन्यथा नलिइयोस्।
त्यसैगरी, रोजगारका अवसरहरू उत्पादन गर्न विकाससँगै लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्छ। लगानीका लागि हामिले विदेशी लगानीकर्ताको मुख ताकेर मात्र बस्नु हुँदैन। विदेशी लगानि चाहिन्छ, जसका लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था यथाशीघ्र गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यहाँ के कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ भने नेपालमा ३ करोड जनताको आफ्नै बजार छ। यसलाई कसरी चलायमान बनाउने, त्यसको रणनीति बनाउनु नितान्त आवश्यक हुन जान्छ। सफल कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाहरूलाई लगानी विस्तारमा आकर्षण बढाउन सके रोजगारीका अवसरहरू प्रशस्तै खडा गर्न सकिन्छ कि ?
८) अब नयाँ सरकारका सफलताका सूचकहरूको विश्लेषण गरौं। सरकारका सफलताका सूचक भनेका स्थिर र एक ढिक्का सरकार, जनताले महशुस गर्ने सुशासन, विकास र शून्य भ्रष्टाचार नै हुन्। तर, यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेतृत्व जतिसुकै स्पष्ट भए पनि नेतृत्वलाई पार्टीपंक्तिको साथ र समर्थन भएन भने कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन जान्छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतको उदाहरणबाट यसलाई स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। के भारतमा राष्ट्रवादी, स्वच्छ छवि र मिहिनेती नेताहरूको कमी छ र ? किन मोदीको मात्र गुणगान हुन्छ। यो विषय मननयोग्य छ। हो, त्यहाँ नेतृत्वलाई पार्टीपंक्तिको ठूलो साथ र सहयोग छ। त्यसैले उसको दूरदृष्टी कार्यान्वयनमा बाधा पुग्दैन र जनताले महशुस गर्ने गरी विकास सम्भव भएको हो। त्यहाँ पनि पार्टीलाई अथाह योगदान दिने थुप्रै नेतापंक्ति छन्। तर, एउटा कुरा स्पष्ट के देखिन्छ भने सबैले आ-आफ्ना इच्छा र आकांक्षाहरूलाई थाती राखी विकासको एजेन्डालाई समर्थन गरेका छन्। यो स्थिर सरकार भएपछि परिवर्तन र विकास सम्भव हुन्छ भन्ने एक उत्तम उदाहरण हुन जान्छ।
तसर्थ, सरकारको सफलताको मुख्य सूचक भनेको सरकारको नेतृत्वलाई पार्टीपंक्तिको पूर्ण साथ र समर्थनसहित स्थिर सरकार नै हो। अर्को सफलताको सूचक भनेको जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति हो, जुन कानून निर्माणले मार्गप्रशस्त गर्छ। अहिले बहुमतको सरकार बन्न लागेकाले सुशासन र विकासका बाधक कानून र कानूनको अभावलाई जतिसक्दो चाँडो पूरा गर्न सक्यो भने सुशासनको प्रत्याभूति हुने देखिन्छ। तेस्रो सफलताको सूचक भनेको भ्रष्टाचारप्रति निर्मम कारवाही नै हो। हाम्रो सरकारीतन्त्र, आम व्यापारी, ठेकेदार, नेता तथा विज्ञ भनाउँदाहरू भ्रष्टाचारको सञ्जालले गाँसिएका छन्। यस सञ्जाललाई तोड्न सरकारलाई ठूलो कसरत र मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मेरो र हाम्रो भनी भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउने प्रयास भयो भने सोचे बमोजिमको सुशासन र विकास गर्न सकिँदैन। यो कार्य पारदर्शिताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको सरकारले अन्याय हुन दिनु हुँदैन, निर्दोषलाई फसाउनु हुँदैन र प्रतिशोधको भावना लिनु हुँदैन। तर, भ्रष्टाचार भएको यकिन भएमा निर्ममताका साथ कारवाही गर्नुपर्छ। रसिस्टरहरूमा डरको भाव उत्पन्न गर्न सक्नुपर्छ, न कि घृणाको भावना। अन्तिममा सफलताको अर्को महत्त्वपुर्ण सूचक विकास नै हो, जसले रोजगारी बढाउँछ, व्यापार बढाउँछ र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यसका लागि सरकारले कनिका छरेजस्तै राष्ट्रको साधन स्रोतलाई बर्बाद नगरी फोकस आयोजनाहरू मार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जसले जनतामा विकासको आशा उत्पन्न हुन सकोस्।
९) अनि अर्को कुरा, सरकारलाई राष्ट्र, समाज र जनतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयहरूमा रणनीतिक निर्णय लिन के गर्नुपर्ला ? यो प्रश्न ज्यादै सान्दर्भिक हुन जान्छ। यसका लागि एक विनित बिन्ती बिसाउँ कि ? सरकारले गर्ने रणनीतिक निर्णयहरू सही र समय सापेक्ष भएनन् भने तिनले राष्ट्र, समाज र जनतामा दीर्घकालिन असर पार्छन्। यस्ता विषयहरूमा नेतृत्व पंक्तिले निर्णय लिँदा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि नेतृत्वले २ वटा फरक-फरक विचार भएका समूहहरूको धारणा लिँदा उपयुक्त हुन्छ। पहिलो समूह भनेको “हरियो समूह”। यो समूह भनेको नेतृत्वको नजिक रहेका सल्लाहकार, मन्त्रीगण, विज्ञ व्यक्तित्व र कर्मचारीतन्त्रको समूह हो, जसले नेतृत्वलाई रणनीतिक निर्णय लिन सहयोग गर्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने यो समूहले जहिले पनि विषयवस्तुको सकारात्मक पक्षलाई मात्र उजागर गर्ने कोशिस गर्छ। किनभने यिनीहरूले नेतृत्वलाई निर्णय गराउन अनुकुल व्याख्या गरी नकारात्मक पक्ष त्यति धेरै प्रस्तुत गर्दैनन्।
अर्को समूह भनेको “रातो समूह” हो। यो समूह नेतृत्वले गोप्य रूपमा आफैं निर्माण गर्नुपर्छ। जसलाई रणनीतिक विषयहरूमा निर्णय गर्नु पूर्व विषयवस्तुका नकारात्मक र रचनात्मक पक्षहरू तथा समाधानका उपायहरूको बारेमा मात्र अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न लगाइन्छ। यस समूहबाट प्राप्त सुझावले नेतृत्वलाई निर्णय लिनुभन्दा अगाडि फरक धारणा र बुझाइका साथै त्यसका विविध पक्षहरूका बारेमा ज्ञान हुन्छ। जसले नेतृत्वलाई सही निर्णयमा पुग्न ठूलो सहयोग पुग्छ। यसरी दीर्घकालीन असर पार्ने रणनीतिक निर्णयहरू लिँदा विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्न यस प्रकारको रणनीतिक चिन्तन गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि ? छोटे मुहं बडी बात ! रिसानी माफ !!
१०) अन्तमा, सरकारको इन्जिन भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो। कर्मचारीतन्त्रको विश्वास, मनोबल र कल्याणलाई नजरअन्दाज गरिएमा कार्यान्वयन पक्ष कठिन हुन सक्छ। कर्मचारीले सुरक्षित महशुस गरी सरकारका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा अब बन्ने सरकारले सही दिशा लिने विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारले जनताको मनोभावना बुझेर, कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिएर, आवश्यक कानून निर्माण गरेर, पार्टीको साथ र समर्थन लिएर, मित्रराष्ट्रहरूको सदभाव र सहयोग लिएर, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम भएर, विकासका प्राथमिकताहरू पहिचान गरी साधन स्रोतको उचित उपयोग गरेर, आम नागरिकलाई पारदर्शितामार्फत सूचित गरेर, प्रतिशोधको भावना छाडेर, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने गर्न नसकिने केही होला र ? विचार त हो नि ?
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन्)