१) २०६६ सालतिरको कुरा होला पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी कक्षा लिन आउनुभयो। मैले उहाँको कक्षा बहिष्कार गरें। साथीहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभयो- तिमीले किन कक्षा बहिष्कार गरेको भनेर। मेरो उत्तर सहज थियो- उहाँ ५ पटक अर्थ मन्त्री भइसक्नुभयो तर नेपालको अर्थतन्त्र थप खस्किँदो र जटिल मोडतर्फ उन्मुख छ। उहाँबाट मैले के सिक्ने ? त्योभन्दा त काठमाडौंका गल्लीहरूबाट खाली सिसी र कागज जम्मा गर्ने कवाडी जसले फोहरलाई मोहरमा रूपान्तरण गर्छ, उसबाट नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी कक्षा राख्दा उत्तम हुँदैन र ?
यो मेरो प्रतिप्रश्नलाई सबैजसो साथीहरूले हाँसोमा उडाए, शायद म अर्थशास्त्री थिइनँ। शायद मलाई अर्थतन्त्रको “अ” पनि ज्ञान थिएन। हो म अर्थशास्त्री होइन, म विज्ञ पनि होइन तर म एक आम नेपाली नागरिक जसले नेपालका ५-५ पटक अर्थमन्त्री भइसकेका विद्धान विज्ञ अर्थशास्त्रीको उच्च तहको महत्त्वपूर्ण कक्षा बहिष्कार गर्नुले मलाई झकझकायो। यो विचार किन पलायो होला ? मैले किन यसो भनें होला ? मैले कतै गलत विचार त राखिनँ ? मैले भनेको विषय अरूलाई किन यति हलुका लाग्यो होला ? म सोच्न बाध्य भएँ र एक लेख रचना गरे।
२) शायद २०५७ सालतिरको कुरा होला मेरो एक लेख “द डिप्लोम्याट” पत्रिकामा “अ भिजनरी बट सिम्पल अप्रोच टु नेप्लिज इकोनोमी” शीर्षकमा प्रकाशन भएको थियो। त्यो लेखमा मैले नेपालमा कर्मचारीहरूको तलब ५ गुणा बढाउँदा नेपालमा धेरैजसो आर्थिक समस्याहरू सामाधान हुन्छन् भनी विचार प्रस्तुत गरेको थिएँ। लेख प्रकाशन भएपछि मलाई शायद म ज्यादै ‘र्याडिकल’ भएँ कि भन्ने लाग्यो। तर, यसलाई विचार गर्दा यो ठीकै हो कि जस्तो अहिले आभास भएको छ।
नेपालमा राजस्व चुहावट अत्यधिक रहेको हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। विदेशबाट सामान आयात गर्दा सामानको खरिद मूल्य घटाएर देखाउने, आयात गरिएका सामानको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने र कतिपय वस्तुहरूमा त वास्तविक वस्तुभन्दा अन्य वस्तुको आयात गरेको देखाउने गरेको समाचार समय-समयमा पढ्न पाइन्छ। त्यसमा पनि कतिपय सामानहरू खुल्ला सिमानाका कारण चोरी पैठारीमार्फत भित्रिने गरेका पनि प्रशस्त उदाहरणहरू छन्।
त्यसैगरी नेपाल सरकारका सह-सचिव कुमारप्रसाद दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा (सीधाकुरा) नेपालमा करिब २० खर्बभन्दा बढी राजस्व चुहावट रहेको उल्लेख गरेका थिए। यसबाट के भन्न सकिन्छ भने हाल भइरहेको राजस्व चुहावटलाई रोक्ने हो भने ५ गुणा कर्मचारीको तलब बढाउन के गाह्रो होला र ? हाल केही नेता, कर्मचारी, विचौलिया र व्यापारीले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको अवस्थामा डिजिटल प्रणाली लागू गराई राजस्व चुहावट, चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकेमा तलब बढाउन, विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्न कठिन होला त ?
तसर्थ, मैले उतिबेला प्रस्ताव गरेको विषय आज आएर विभिन्न अध्ययन तथा विचारहरूले ठीकै रहेछ भन्ने पुष्टी भइरहेको देखिन्छ। त्यो विचार केवल विचार मात्र थिएन, त्यसको पछाडि मेरो सानो दिमागको सूक्ष्म अवलोकनको उदाहरणलाई चित्रण गरेको थियो। प्रसंग नेपालको महेन्द्रनगर र भारतको वनवासामा रहेका रिक्सा चालकहरूको आर्थिक स्तर र तिनको क्रयशक्ति तथा आम्दानीको विश्लेषण गरिएको थियो। जब आम नागरिकको क्रयशक्ति बढ्छ, तब मात्र आर्थिक गतिविधिहरू बढ्छन्, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन्छ र राष्ट्रका सबैजसो समस्याहरूको आधा समाधान हुन्छ भन्ने विषयलाई छलफल गरिएको थियो।
नेपालमा रहेका रिक्सा चालकले त्यतिबेला ३ किलोमिटरसम्मको दूरीको भाडा रु. १० लिने गरेका थिए। उनीहरूको आम्दानी न्यून भएकाले उनीहरूले कमाएको पैसा खर्च कम गरी आफ्नो परिवार तथा भविष्यका लागि जम्मा गर्ने गरेको पाइएको थियो। नेपालका प्रायजसो रिक्सा चालकले सुर्ती खाने गरेको तर अन्य खर्च जस्तै चिया, पान पराग, फलफूलजस्ता वस्तु खरिद गर्न डराएको पाइएको थियो। तर, त्यति नै दूरिका लागि वनवासामा रहेका रिक्सा चालकले भने रु. २५ भारु भाडा लिने गरेको पाइएको थियो। उनीहरूले कमाइको केही रकम चिया, पान पराग तथा बिँडी खरिद गरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको थियो।
वनवासाका रिक्सा चालकको आम्दानी बढी भएकाले खर्च गर्ने क्षमताका कारण त्यहाँ प्रशस्त चिया पसल, पान पसल खोलिएको देखिएको थियो। त्यसको ठीक विपरीत महेन्द्रनगरमा चिया तथा पानका पसल ज्यादै कम रहेको पाइएको थियो। साँच्चै भन्ने हो भने नेपालतर्फ भारतको तुलनामा यस्ता साना खोका पसल लगभग नगन्य नै देखिए। किनभने, नेपालमा चिया, पान पराग तथा बिँडी खरिद गर्न सक्ने क्षमता भएका रिक्सा ड्राइभर नै थिएनन्। वनवासाको बजार चलायमान देखियो तर महेन्द्रनगरको बजार लगभग मृत्युवरण गरेजस्तै देखियो। यो सानो तर अध्ययन गर्दा चाखलाग्दो विषय थियो। यसर्थ, मेरो मनमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि आम नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने विचार गहिरो रूपमा उठ्यो।
३) यही प्रसंगलाई ०६७ सालतिर मैले गगन थापा र योगेश भट्टराईसँग पनि एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा कक्षा लिन आउँदा मौका छोपी छलफल गरेको थिएँ। मैले उहाँहरूलाई उही पुरानो ५ गुना तलब बढाउने विषय प्रस्तुत गर्दा उहाँहरूको झण्डै हाँसो फुटेको मलाई अझै सम्झना छ। उहाँहरूको यस विषयमा एक विद्वत् टिप्पणी थियो कि अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचकहरू हुन्छन्, हामीले एउटा मात्र पक्ष हेरेर पुग्दैन। तलब बढाउँदा महँगी बढ्छ भन्ने विषय उहाँहरूबाट थाहा पाएँ तर कसरी महँगी बढ्छ भन्ने विषयका सम्बन्धमा तर्कको अपेक्षा गर्दा खासै उत्तर पाउन भने सकिएन।
४) मेरो अर्थतन्त्रसम्बन्धी आलोकाँचो बुझाइले शायद कुनै महत्त्व राख्दैन होला। तर, यो साधारण बुझाइलाई विचार त हो नि भनी पढ्दा कसैलाई उपयुक्त लाग्छ कि भनी कलम चलाएको हुँ। फुर्सद भएकाले पढ्दा यस्तो तरिकाले पनि त सोच्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्न सक्छ। प्रस्तुत छ विचार त हो नि ! नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी आलोकाँचो बुझाइ, जसले नेपालमा ऋण परिचालन र लगानीको सम्भावनासम्बन्धी फरक विचार राख्छ।
५) हिजो आज प्रायजसो पत्र-पत्रिकाहरूमा नेपालमा तरलता बढेर नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूबाट रकम झिकेको दिनहुँजसो पढ्न पाइन्छ। के साँच्चै नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको हो त ? लगानीकर्ताहरू किन डराइरहेका छन् ? बैंकहरूले व्याजदर हरेक महिना घटाइरहेका छन्। सेयर बजारमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण देखिँदैन। यो किन भयो होला ? यस सम्बन्धमा हाम्रा अर्थ विज्ञहरूले आ-आफ्ना तर्कहरू पेश गरिरहेका छन्। तर, ती तर्कहरू कागताली भएर कहिले मिल्ने कहिले नमिल्ने भइरहेका छन्। ती तर्कहरूको तुक के होला ? किन अर्थशास्त्रीहरूका तर्कहरूले काम गरिरहेका छैनन् ? यी विषय अत्यासलाग्दो किन भए ? यसमाथि गहन छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्छ।
६) अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आम जनतामा सरकारी ढुकुटीको पैसा पुग्नुपर्छ। यो अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो। जनताको गोजीमा पैसा पुगेपछि तिनको क्रयशक्ति बढ्छ। जनतासँग पैसा भएपछि तिनले खर्च गर्छन् र त्यहाँबाट सरकारले राजस्व आम्दानी गर्छ, जुन सरकारको ढुकुटीमा पुनः जम्मा हुन्छ। फेरि सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएको पैसा खर्च गर्छ। र, यो चक्र चलिरहँदा बजार चलायमान हुन्छ। त्यसबाट आर्थिक गतिविधि बढ्न गई राष्ट्रको समग्र आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ। तर, यहाँ प्रश्न आउँछ जनताको गोजीमा पैसा कसरी पुर्याउने ? वास्तवमा सरकारको ढुकुटीको पैसा जनताको गोजीमा दुई तरिकाबाट जान्छ। सरकारले पुँजीगत र चालु गरी दुई प्रकारको बजेट खर्च गरी देशको अर्थतन्त्रमा पठाउँछ।
७) पहिलो तरिका भनेको पुँजीगत खर्च हो। यो खर्च सरकारले राष्ट्रको पूर्वाधार निर्माणमार्फत गर्छ। जुन पैसा जति बढी खर्च गर्न सक्यो र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको खण्डमा पूर्वाधार निर्माणमार्फत विकाससँगै आर्थिक वृद्धि हुन्छ।
तर, विडम्बना के भने नेपालमा सर्वप्रथम पुँजीगत खर्च नै न्यून हुने गरेको तथ्यांक हरेक वर्ष देखिन्छ। खर्च गरेको रकममा पनि अथाह भ्रष्टाचार हुने भएकोले पुँजीगत खर्चको रकम जनताको गोजीमा नगई केही सीमित नेता, कर्मचारी तथा ठेकेदारहरूको गोजीमा जान पुग्छ। जुन रकम ती सीमित व्यक्तिहरूले कानूनी रूपमा आफ्नो आम्दानी देखाउन पनि सक्दैनन् र लुकाएर राख्ने वा विदेशमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हुन जान्छ।
यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जसले आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्ने हो त्यो नभई झन् आर्थिक विकृति ल्याउने गरेको पाइन्छ। यस अर्थमा नेपालमा पुँजीगत खर्चमा जोड दिई कमिसन खाने एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हुन गएको देखिन्छ। पुँजीगत खर्चमा भ्रष्टाचार नहुने हो र विनियोजित रकम सबै समयमै खर्च हुने हो भने विकास पनि हुन्छ र विकासका कार्यहरू मार्फत विभिन्न मालसामान खरिद-बिक्री हुँदा व्यापार बढ्ने तथा राष्ट्रको ढुकुटीमा राजस्व पनि पर्याप्त मात्रामा आउने हुन्छ। तर, त्यसो नभई सीमित व्यक्तिहरूको गोजीमा पुँजीगत बजेट पुग्दा व्यापार नबढ्ने, राजस्व संकलन नहुने र विकास पनि नहुने गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
८) सरकारको ढुकुटीको अर्को अंश चालु खर्चमार्फत जनताको गोजीमा पुग्छ। चालु खर्चमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको अंश सबैभन्दा बढी हुन्छ। तर, नेपालमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता ज्यादै न्यून भएकाले कर्मचारीहरूको क्रयशक्ति ज्यादै कम छ। सीमित कर्मचारी जो भ्रष्टाचारको पहुँच राख्छ, त्योभन्दा बाहेकका बहु संख्यक कर्मचारीहरूले आफ्नो तलब भत्ताले आफ्नो जीवीकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले आफ्नो न्यून तलबबाट केही अंश भविष्यको लागि बचत पनि गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरू सकभर आफ्नो तलबलाई जतिसक्दो कम खर्च गर्ने गर्छन्। यसले गर्दा बजारमा पैसा नगई बैंकमा बचत बढ्न जान्छ। बजारमा पैसा नपुग्दा बन्द व्यापार कमजोर हुन्छ र व्यापारमा लगानी गर्न जोखिम बढ्न जान्छ। यस्ता जोखिमका कारण उद्यमशील व्यक्तिहरूमा डरको माहोल बन्न जान्छ र नयाँ बन्द व्यापार तथा कलकारखाना खुल्न सक्दैनन्। साथै, भएका पनि बन्द हुन जान्छन्। तसर्थ, लगानी सुरक्षित नहुने अवस्थामा यस्ता उद्यमशील व्यक्तिहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्।
९) यस्तो असामान्जस्य परिस्थिति विगतमा कोभिड-१९ को समयमा विश्वभर देखिएको थियो। यसको समाधानका लागि विकसित राष्ट्रहरूले ‘स्टिमुलस’को नाममा जनताको क्रयशक्ति बढाउन ठूलो मात्रामा रकम वितरण गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगभग ४.६ देखि ५ ट्रिलियन डलर विभिन्न संयन्त्रमार्फत जनतामा वितरण गरी अर्थतन्त्र जोगाएको थियो। त्यसैगरी, मित्रराष्ट्र चीनले हाउजिङ क्षेत्रमा आएको मन्दीलाई नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत ऋणहरूमा अनुदान प्रदान गरी ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याएको थियो। भारतमा पनि विभिन्न संयन्त्रमार्फत जनताको क्रयशक्ति बढाउन समय-समयमा नवीनतम कार्यक्रमहरू ल्याउने गरेको छ।
हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा र यसको खर्चमा पनि भ्रष्टाचार व्यापक हुँदासमेत सरकारले पुँजीगत खर्चमै जोड दिएको किन होला ? यो विषय गहन र महत्त्वपूर्ण छ। जव पुँजीगत खर्च हुँदैन र भएको खर्च पनि भ्रष्टाचारका कारण प्रभावकारी नभएको अवस्थामा उक्त रकम चालुतर्फ परिचालन गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क मेरो हो। साथै, उक्त पुँजीगत रकमको ठूलो हिस्सा जतनालाई राहत प्याकेजका रूपमा वितरण गर्दा थप आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुने मेरो आलोकाँचो बुझाइ छ।
१०) यहाँ कर्मचारीको तलब बढाउँदा महँगी बढ्छ भन्ने हाम्रा विज्ञ अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। यो तर्क केही हदसम्म ठीकै होला। तर, कसरी महँगी बढ्छ भन्ने वस्तुगत तर्क भने कसैले प्रष्ट्याउन सकेको पाइँदैन। नेपाल र भारतको खुला सिमाना र भारतबाट अत्यधिक आयात भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतमा महँगी बढ्दा नेपालमा बढ्ने र भारतमा महँगी घट्दा नेपाल घट्ने गरेको तथ्यांक शायद सबैमा जानकारी भएकै विषय हो। यस अर्थमा कर्मचारीको तलब बढ्दा महँगी बढ्छ भन्नु कति सत्य हो कुन्नी ? कर्मचारीको तलब बढ्दा र जनतामा राहत प्याकेज वितरण गर्दा बजार चलायमान हुने र सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुने निश्चित नै देखिन्छ। यसले बन्द व्यापार बढ्न गई नयाँ लगानीकर्ताहरूमा आकर्षण बढ्न गई समग्र राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गर्न सकिन्छ।
११) करिब १ वा २ आर्थिक वर्षसम्म पुँजीगत खर्च कटौती गरी चालु खर्च बढाउँदा राजस्व बढ्ने, लगानीको वातावरण बन्ने र जनतामा आशा पलाउने तत्पश्चात पुँजीगत खर्च बढाउँदै जाने हो भने वर्तमान आर्थिक मन्दीलाई तोड्न सकिन्छ कि भन्ने विचार त हो नि ! अहिले लगभग दुई तिहाइको नयाँ सरकार नेपालमा आएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनतामा ठूलो आशा पलाएको छ। तर, मलाई चिन्ता के छ भने हाम्रा अर्थ विज्ञहरूको परम्परागत बुझाइले फेरि हामी थप जटिल आर्थिक परिस्थितिमा जाने हो कि ? फेरि अर्थतन्त्रका सूचकहरूको हवाला दिई कमिसन आउने आयोजनातर्फ मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउने हो कि ?
मैले माथि राखेको विचार केवल सरकारको बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने क्षमता तथा भ्रष्टाचारको संस्थागत सञ्जाललाई मध्यनजर राखी नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने मात्र हो। विचार त थुप्रै छन् तर आज एउटा प्रसंग मात्रै उठान गरेको हुँ।
१२) नेपालमा ऋण परिचालन र लगानीको सम्भावना ज्यादै प्रचुर छ। यसो भन्दा अनौठो लाग्ला तर यहाँ बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने नेपालको कुल जनसंख्या करिब ३ करोड छ। नेपालका सबै जनताले काम गर्छन्। थोरै भए पनि कमाउँछन्। खर्च गर्छन र यहाँ भोकै बस्ने कोही छैन। ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा व्यापार नहुने, ऋण परिचालन गर्न नसकिने र लगानीको सम्भावना नभएको विषय कसरी सही ठहर्याउने ? एउटा साधारण उदाहरणबाट यो विषयलाई बुझ्न प्रयास गरौ।
हाल नेपालमा २६ वटा भाटभटेनी सुपर मार्केट सञ्चालनमा छन्। उक्त सुपर मार्केटको वार्षिक आम्दानी कति होला भन्ने विषय सञ्चालकलाई थाहा होला तर फाइदा नभई २६ वटा खुलेको त पक्कै पनि होइन होला। उक्त सुपर मार्केटले धेरै वर्षदेखि व्यापार सञ्चालन गरिरहेको छ। (अँ, भ्याट बिल छलीमा मुद्दा चलेको विषय पनि सर्वविदितै छ) भाटभटेनीले आफ्नो व्यापारमा राम्रो सफलता पाएको छ। यो ज्यादै राम्रो कुरा हो। तर, यो सुपर मार्केट केवल अनि केवल एकजनाले चलाउने र त्यसको सम्पूर्ण फाइदा उसैले लिने यो कस्तो व्यवस्था हो। भाटभटेनीमा एकजनाको बर्चस्व हुने, अकुत कमाउने र लगानी आफ्नो इच्छाले बढाउने कारण भाटभटेनीको सफलता सञ्चालकको सफलता हुन गयो न कि राष्ट्र र जनताको सफलता। आजको दिनमा भाटभटेनीले जुनसुकै ठाउँमा नयाँ स्टोर खोले पनि सफलता पाउने आधार बनिसकेको छ। मानौं भाटभटेनीले तत्काल थप २६ वटा स्टोर खोल्नुपर्यो भने पुँजी कहाँबाट ल्याउने ?
हो आज देशमा तरलता पर्याप्त छ। भाटभटेनीले तत्काल प्रिमियम सेयर निश्कासन गरी जनताको रकम संकलन गरी थप स्टोर खोल्दा करिब अर्बौंको तरलता व्यवस्थापन हुने र जनताले सेयरमार्फत लगानी गर्न पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिएला र ? यसले गर्दा रोजगार बढेन र भाटभटेनीमा जनताको पनि स्वामित्व भएपछि आत्मीयता पनि त बढ्ने होला हैन र ? यसो गर्दा शायद भविष्यमा भाटभटेनीमा जनताले आगो पनि लगाउन दिँदैन होला कि ? मेरो विचार मात्र हो।
१३) मैले त यहाँ एउटा मात्र कम्पनीको कुरा गरें। नेपालमा त्यस्ता सफल धेरै व्यापारिक घराना तथा कम्पनीहरू छन्, जसले जनतामा सेयर निश्कासन गरी तत्काल लगानीको वातावरण बढाउन सक्छन्। नेपालको स्टक मार्केटसम्बन्धी नियममा पनि प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नुपर्ने तथा पब्लिक कम्पनीले सेयर निश्कासन गर्नैपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफ्नो निहित स्वार्थ र भ्रष्टाचारको सञ्जालले यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। एनसेलले वर्षौंदेखि नेपालमा व्यापार गरिरहेको छ (कर छलीका मुद्दाहरू पनि समाचार बनेकै छन्)। आम्दानी पनि मनग्य नै छ होला। तर, पब्लिक सेयर निश्कासन भने गरेको छैन। त्यस्तै, डाबर नेपाल, सीजी ग्रुपलगायत प्रशस्त कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाहरूले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएका छन् र राष्ट्र र जनतालाई लुटिरहेका छन्।
स्थापित व्यापारिक घराना र कम्पनीमा जनताको विश्वास हुन्छ र सेयरमा लगानी गर्न हिचकिचाउँदैनन्। तर, विडम्बना नेपालमा घाटामा गएका र जान लागेका कम्पनीहरूको सेयर निश्कासन हुन्छ, जनता ठगिन्छन् तर सफल कम्पनी र घरानाहरूले भने जनताको रकम लगानी नगरी एकल रूपमा लुट मच्चाएका छन्। हामीलाई धेरै टाढा जानुपर्दैन, हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतमा ठूल-ठूला कम्पनीहरूले सेयर मार्केटमार्फत आफ्नो पुँजी बढाएर व्यापार विस्तार गरी आम नागरिकलाई लगानीकर्ता बनाएका छन्। तर, नेपालमा यस्ता कम्पनीहरूले नेता तथा कर्मचारीहरूलाई घुस खुवाएर देश र जनता लुटेका छन् भन्दा ठीकै हुन्छ कि ?
१४) अनि अर्को कुरा वर्तमान डिजिटल युगमा राजस्व वृद्धि गर्न र कर छली रोक्न ज्यादै सरल र सम्भव उपायहरू प्रशस्त उपलब्ध छन्। उदाहरणका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतले लागू गरेको ‘गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जीएसट)’ र डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा हाल स्मार्ट मोबाइल हातमा नभएको जनसंख्या ज्यादै न्यून छ। सबैजसो नागरिकहरूले डिजिटल पेमेन्ट प्रयोग गरिरहेकै छन्। यो सहज, सरल र पारदर्शी पनि छ। नेपालले सबै साना-ठूला बन्द व्यापारहरूलाई केन्द्रीय डिजिटल गेटवेमा आबद्ध गरी सबै प्रकारका कारोबारहरू डिजिटाइज्ड गर्दै जाने हो र जनतालाई राष्ट्र विकासको लागि सकभर सबै कारोबार डिजिटल्ली गर्ने र कारोबारको बिल अनिवार्य लिने व्यवस्था गर्ने हो भने १ वा २ वर्षमा आमुल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छजस्तो लाग्छ।
यसका लागि खासै ठूलो मिहिनेत पनि गर्नुपर्दैन। हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमहरूलाई केन्द्रीय नेटवर्कमा सम्बन्ध गर्ने र जनतालाई अनिवार्य बिल लिन आह्वान गर्ने हो भने यो सहजै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ। यसरी डिजिटल कारोबार गर्दा कति सामान बाहिरबाट आयात भयो र कति जनताले उपयोग गरे भन्ने तथ्यांक सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। जसले गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ज्यादै सहज हुन जान्छ। यदि आयात र बिक्री भएको वस्तुमा ठूलो अन्तर देखिएमा भ्रष्टाचार गर्ने आयातकर्ता वा खुद्रा व्यापारीलाई पहिचान गर्न पनि सजिलै सकिन्छ। यसका अलावा आयात गर्दाको मूल्य र बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न पनि ज्यादै प्रभावकारी हुन गई महँगी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि ?
१५) अन्तमा मेरो आलोकाँचो बुझाइ के हो भने नेपालमा तरलता अत्यधिक छ। नेपालमा ३ करोड जनताको आफ्नै बजार छ। त्यस्तै, यहाँ सफल र प्रशस्त आम्दानी गर्ने स्थापित कम्पनी तथा व्यापारीहरू छन्। यदि हामीले जनताको बचत रकमलाई यी सफल व्यापारिक घराना तथा कम्पनीहरू मार्फत लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्यौं भने समग्रमा नेपाली जनताको पैसा नेपालकै विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ कि ? बुझ्नुपर्ने मूल विषय भनेको जनताको क्रयशक्ति कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। व्यापार गर्न किन्ने मानिस चाहिन्छ। ग्राहक विना व्यापार हुँदैन। ग्राहकसँग पैसा छैन भने व्यापारीले व्यापार बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारको ढुकुटीको पैसा जनताको गोजीसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण छ। जनताको गोजीमा पैसा पुर्याउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण छ किनकि भ्रष्टाचारको पैसा सीमित व्यक्तिको गोजीमा जान्छ, जुन लुकाएर विदेश पलायन हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ। यो आजको डिजिटल युगमा ज्यादै सहज र सम्भव छ। गाँठी कुरा के भने सफल व्यापारिक घराना तथा कम्पनीहरूलाई एकल रूपमा देश र जनतालाई लुट्न दिने कि उनीहरूलाई सेयर निश्कासनमार्फत तरल पुँजीलाई संकलन गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाई आम नागरिकलाई लगानीकर्ता बनाउने। कमिसन केन्द्रित आयोजनामा पुँजीगत बजेट विनियोजन गरी सीमित नेता, ठेकेदार तथा कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार उन्मुख बनाउने कि सन्तुलित बजेट विकासको मार्ग प्रशस्त गर्ने। अर्थतन्त्रलाई डिजिटाइज्ड गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी कर्मचारीको तलब भत्ता बढाई सबै कर्मचारीको मनोबल बढाउने कि परम्परागत अर्थतन्त्रमै रही सीमित कर्मचारी, व्यापारी तथा नेताहरूलाई लुट्न दिने ? विचार त हो नि ! जय समृद्ध नेपाल !
(लेखक नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुनु हुन्छ)