नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा विगतका तीन दशक निरन्तर राजनीतिक परिवर्तन, सरकार गठन र विघटन तथा नयाँ-नयाँ नाराहरूको पुनरावृत्तिले भरिएका छन्। तर, यति धेरै परिवर्तनका बावजुद पनि आम नागरिकको दैनिक जीवनमा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति अपेक्षाअनुसार बलियो हुन सकेको छैन। शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि प्रशासनिक संस्कार, विकासको गति र सुशासनको अवस्था भने खासै बदलिएको देखिँदैन। यही कारणले गर्दा अब बन्ने नयाँ सरकारलाई जनताले केवल अर्को सरकारको रूपमा होइन, व्यवस्था सुधारको अवसरको रूपमा हेरेका छन्।
नेपालमा कुशासनको सबैभन्दा प्रष्ट उदाहरण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिन्छ। सडक र राजमार्गजस्ता अत्यावश्यक परियोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा रहने प्रवृत्ति सामान्यजस्तै बनेको छ। ठेकेदार, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक कमजोरीको त्रिकोणीय सम्बन्धका कारण जनताले वर्षौंसम्म धुलो, जाम र असुविधा सहन बाध्य भएका छन्। कोटेश्वर-कलंकी सडक विस्तारमा ७ वर्ष लाग्नु वा दाउन्ने सडकजस्तो रणनीतिक खण्ड दशकौंसम्म समस्याग्रस्त रहनु केवल विकासको ढिलाइ मात्र होइन, राज्यको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न पनि हो।
यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूमा व्याप्त अनियमितता, घुसखोरी, राजनीतिक दबाबमा हुने सरुवा-बढुवा तथा विभागीय नेतृत्वमा योग्यताभन्दा नजिकको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संरचनालाई कमजोर बनाएको छ। यदि नयाँ सरकारले यी संरचनागत विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने त्यो केवल प्रशासनिक सुधार मात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ।
शिक्षा क्षेत्र पनि सुधारको अर्को संवेदनशील क्षेत्र हो। विद्यालयहरूलाई राजनीतिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिले शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ। शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई पढाइभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने वातावरणले दीर्घकालीन रूपमा सक्षम र अनुशासित नागरिक निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ।
त्यसैगरी, ट्राफिक व्यवस्थापन र सार्वजनिक अनुशासनजस्ता विषयहरू पनि राज्यको क्षमता र सभ्यताको सूचक मानिन्छन्। नेपाल आउने विदेशी पर्यटक वा पाहुनाले सबैभन्दा पहिले देख्ने दृश्य प्रायः ट्राफिक व्यवस्थापन नै हुन्छ। अव्यवस्थित ट्राफिक, नियमको अवहेलना र त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले देशको छविलाई कमजोर बनाउँछ।
नेपालको अर्को जटिल पक्ष भनेको राजनीति, व्यापार र विचौलिया शक्तिबीचको सम्बन्ध हो। व्यापारी, ठेकेदार, तस्कर र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले कानून निर्माणदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म अदृश्य प्रभाव राख्ने परम्परा विकसित भएको छ। यदि नयाँ सरकारले यस प्रकारको अनौपचारिक शक्ति संरचनालाई कमजोर बनाउन सकेन भने कुनै पनि सुधार दिगो हुन कठिन हुनेछ।
यसका साथै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति अत्यन्त संवेदनशील भएकाले परराष्ट्र नीति पनि सन्तुलित, परिपक्व र राष्ट्रीय हित केन्द्रित हुनुपर्छ। आन्तरिक स्थिरता र बलियो कानूनी व्यवस्था बिना प्रभावकारी परराष्ट्र नीति सम्भव हुँदैन।
अन्ततः, नयाँ सरकारको सफलता ठूलो घोषणामा होइन, साना तर ठोस सुधारहरूमा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले प्रशासनिक अनुशासन स्थापना गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन, पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र कानूनको शासनलाई सुदृढ बनाउन सक्यो भने त्यसले केवल विकासको गति बढाउने मात्र होइन, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास पनि पुनर्जीवित गर्नेछ।
त्यसैले अहिलेको चुनौती केवल सरकार बनाउने होइन, सरकारको अर्थ र प्रभाव नागरिकको जीवनमा अनुभूति गराउने हो। यदि नयाँ सरकारले त्यसो गर्न सक्यो भने नेपालले सुशासन, विकास र आत्मसम्मानको दिशामा वास्तविक कदम चाल्नेछ; अन्यथा परिवर्तनको अर्को चक्र मात्र दोहोरिनेछ।