भैरहवा- बिरामी हुँदा मानिसको अन्तिम आशा र सबैभन्दा ठूलो भरोसा अस्पताल नै हुन्छ। जीवन र मृत्युको दोसाँधमा उभिएको व्यक्ति एम्बुलेन्समा चढ्दा होस् वा आफन्तको काँध समातेर आपतकालीन कक्षसम्म पुग्दा उसको मनमा एउटै विश्वास हुन्छ, अब त चिकित्सकले जोगाइहाल्छन्। यही विश्वास नै उसको सबैभन्दा बलियो औषधि बन्छ।
तर, रुपन्देहीका केही निजी स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था हेर्दा त्यही विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सेवा दिन स्थापना गरिएका संस्था स्वयं जोखिमको केन्द्र बन्न थालेपछि बिरामीको ज्यान नै असुरक्षित बन्ने अवस्था देखिएको छ।
पछिल्लो समय जिल्लामा निजी लगानीमा क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र साना अस्पतालहरू तीव्र रूपमा विस्तार भएका छन्। बाहिरबाट हेर्दा स्वास्थ्य सेवा सहज र पहुँचयोग्य भएको आभास हुन्छ। तर, भित्री यथार्थ फरक छ। सरकारी मापदण्डअनुसार पोलिक्लिनिकले सामान्य जाँच तथा परामर्श सेवा मात्र दिन पाउँछन्। १५ शय्यासम्म अनुमति पाएका अस्पतालले सीमित उपचार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्ता संस्थामै जटिल र ठूला शल्यक्रिया भइरहेका तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
बुटवलको व्यस्त बजार क्षेत्रमा सञ्चालित चिरायु हस्पिटल र साझा हस्पिटलजस्ता संस्थामा आवश्यक एनेस्थेसिया सेवा, फिजिसियन, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा तालिमप्राप्त नर्सिङ टोली स्थायी रूपमा नहुँदा पनि जटिल अपरेसन भइरहेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। बिरामी भर्ना गरेर अस्पतालसरह सेवा दिइए पनि आधारभूत पूर्वाधार अपूरो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। बाहिरबाट आकर्षक भवन र ठूला विज्ञापन, भित्र भने जोखिमयुक्त उपचार प्रक्रिया यो विरोधाभास नै चिन्ताजनक छ।
अझ गम्भीर आरोप सिद्धबाबा हस्पिटल प्रालिसँग जोडिएको छ। उपचारका क्रममा बिरामीको खप्पर हराएको घटना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय समुदाय स्तब्ध बनेको थियो। उपचारका लागि अस्पताल पुगेको बिरामीको शरीरको अंग हराउनु केवल लापरवाही मात्र होइन, मानवीय संवेदनामाथिको गम्भीर खेलबाड हो।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार जटिल शल्यक्रियाका लागि दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, आकस्मिक सेवा र चौबीसै घण्टा निगरानी अनिवार्य हुन्छ। तर, धेरै निजी संस्थामा यी आधारभूत पूर्वाधारको अभाव देखिन्छ। उपकरण कमी, विशेषज्ञ अभाव र अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण सामान्य समस्या पनि जटिल बन्ने जोखिम बढेको छ। समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएको समाचार अब असामान्य रहेन।
बुटवल ट्राफिक चोकमा रहेको चिरायु हेल्थ होम पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, अर्घाखाँचीलगायत पहाडी जिल्लाबाट आउने बिरामीलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा आएको हो। नाम र संरचनाले सामान्य क्लिनिकजस्तो देखिए पनि त्यहाँ मिर्गौला, पिसाब नली, मुत्रथैली, प्रोस्टेट तथा पत्थरीसम्बन्धी मेजर अपरेसन भइरहेको पाइएको छ। एनेस्थेसिया सेवा, फिजिसियन, सुविधासम्पन्न ल्याब र दक्ष नर्सिङ टोली स्थायी रूपमा नहुँदा पनि अस्पतालसरह सेवा दिइनु गम्भीर विषय हो।
भैरहवाको लुम्बिनी रोडस्थित भैरहवा मल्टी स्पेसालिटी अस्पताल १५ शय्याको अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएको संस्था हो। तर, ‘मल्टी स्पेसालिटी’ नाममै कानूनी प्रश्न उठ्ने अवस्था छ। त्यहाँ हाडजोर्नी, मेरुदण्ड, पेट, पत्थरी, एपेन्डिसाइटिस तथा सिजेरियनमार्फत प्रसूतिजस्ता जटिल शल्यक्रिया भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। आवश्यक पावर ब्याकअप, एनेस्थेसिया सेवा र दक्ष नर्सिङ टोलीको अभावबारे पनि गुनासा उठेका छन्।
मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरी चोकस्थित सिद्धिविनायक पोलिक्लिनिकले आफूलाई १०० शय्याको अस्पतालसरह सेवा दिने दाबी गर्छ। भिडियो एक्स रे, ईसीजीलगायत सेवा प्रचार गरिए पनि सम्बन्धित विशेषज्ञ चिकित्सक स्थायी रूपमा उपलब्ध नभएको स्थानीयवासीको आरोप छ।
यस्तै, भैरहवाको अञ्चलपुरस्थित आरोग्य हस्पिटल, बुटवलको प्रकृति हेल्थ केयर सेन्टर प्रालि तथा कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित सरिम हस्पिटल प्रालि पनि मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको आरोपको घेरामा छन्। स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा न्यूनतम मापदण्डसमेत नअपनाइनुले बिरामीको जीवनमाथि प्रत्यक्ष जोखिम सिर्जना गरेको छ।
चिन्ताको विषय भनेको नियमन गर्ने सरकारी निकायको निष्क्रियता हो। स्थानीय तहलाई अनुगमनको जिम्मेवारी भए पनि प्रभावकारी निरीक्षण हुन सकेको छैन। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले अधिकार सीमित भएको बताउँछ भने प्रशासनले औपचारिक उजुरी नआएको कारण कारवाही गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिन्छ। परिणामस्वरूप अस्पतालहरूले मनोमानी ढंगले सेवा विस्तार गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विश्वासमा आधारित क्षेत्र हो। तर, जब त्यही विश्वास कमजोर बन्छ, सेवा व्यापारमा परिणत हुन्छ। ‘डाक्टर एक, सेवा अनेक’ जस्तो अवस्थाले एउटै विशेषज्ञको नाममा विभिन्न स्थानमा अपरेसन भइरहँदा नियमनको अभाव झन् स्पष्ट देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक विकल्प अभावमा जोखिमपूर्ण सेवामै निर्भर हुन बाध्य छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हो, जहाँ सानो त्रुटिले पनि ठूलो क्षति निम्त्याउन सक्छ। अस्पताल खोल्ने अनुमति दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, नियमित अनुगमन, पारदर्शिता र मापदण्ड पालना सुनिश्चित गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। यदि सम्बन्धित निकाय समयमै सचेत नभए अस्पतालप्रतिको विश्वास मात्र होइन, नागरिकको जीवन नै दाउमा पर्ने खतरा बढ्दै जानेछ। अब ढिला नगरी कडा अनुगमन, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी कारवाही आवश्यक देखिएको छ।