निर्वाचनको मुखमा जारी हुने घोषणापत्रहरूले सधैं जनतामा आशा जगाउने गरेका छन्। यसपटक पनि प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा २०८२, एमालेको घोषणापत्र २०८२, रास्वपाको वाचापत्र २०८२, नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र २०८२ र राप्रपाको संकल्प पत्र २०८२ ले भोट माग्न भव्य योजना र आश्वासनहरू पस्केका छन्।
घोषणापत्रमार्फत् दलहरूले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, १५ लाख रोजगारी सिर्जना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माणजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेका देखिन्छ।
तर, यी सबै योजना सफल पार्न आवश्यक पर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने जिज्ञासा भने जागृत हुनु स्वाभाविक हो। न त कुनै दलले आफ्ना आश्वासन पूरा गर्न लाग्ने कुल लागतको यथार्थपरक अनुमान पेश गरेको छ, न त त्यो रकम जुटाउने वित्तीय स्रोत र उपायहरू नै स्पष्ट पारेको छ। यस पृष्ठभूमिमा, नेपालको वार्षिक बजेटको अंकगणित र राजस्वको अवस्था हेर्दा यी घोषणापत्रहरूको व्यावहारिकता र सम्भाव्यताबारे गम्भीर प्रश्न उठ्नु अनिवार्य छ।
घोषणापत्रहरूमा उल्लेख भएका विषयहरू सारसंक्षेप
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई अधिकतम दुई कार्यकालको सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले दलीय व्यवस्थामा व्यक्ति हावी हुने प्रवृत्ति रोक्ने उद्देश्य रहेको कांग्रेसको भनाइ छ। एमाले भने हालको संविधान र शासकीय स्वरूपलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ। राप्रपाले चाहीं संवैधानिक राजतन्त्र प्रणाली ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ, जुन संसदीय प्रणालीको पक्षधर अन्य दलहरूसँग ठूलो मतभेद हो।
नागरिक समाजलाई गरिँदै आएको दलीयकरण अन्त्य गर्ने विषयमा पनि फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। कांग्रेसले अख्तियार, प्रहरी, विश्वविद्यालयलगायत संवैधानिक निकायमा दलीयकरण अन्त्य गर्ने र योग्यता र इमानदारीका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिज्ञा गरेको छ । रास्वपाले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा दल होइन, अब्बल व्यक्ति हुनुपर्ने अडान राखेको छ। तर, एमाले र नेकपाजस्ता वामपन्थी दलहरूले राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो विचारधाराअनुरूप ढाल्न सकिने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा त्यागेका छैनन्, जसकारण उनीहरू नियुक्तिमा राजनीतिक संरक्षणलाई पूर्ण रूपमा हटाउन चाहँदैनन्।
राप्रपाको संकल्पपत्रमा हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापनाको एजेन्डा प्रमुखताका साथ उल्लेख छ, जसलाई अन्य दलहरूले कटु आलोचना गर्दै आएका छन्। विदेश नीतिमा पनि केही मतभिन्नताहरू छन्। एमाले र नेकपाले ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’लाई निरन्तरता दिने भन्दै पनि छिमेकी शक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा फरक जोड दिन सक्छन्। कांग्रेसले भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने नीति लिने देखिन्छ भने रास्वपाले विदेशी लगानी भित्र्याउन खुला विदेश नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सबै दलहरूले छुटाएका वा कमजोर रूपमा उठाएका मुद्दाहरू
घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा केही गम्भीर विषयहरू सबै दलले या त छुटाएका छन् वा सतही रूपमा मात्र समेटेका छन्। पहिलो, राज्य क्षमता (स्टेट क्यापासिटी) को प्रश्न। नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर छ भन्ने यथार्थ कुनै घोषणापत्रले आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको देखिँदैन। दोस्रो, सुरक्षा, प्रहरी र न्याय प्रणाली सुधार। कानूनको शासन, प्रहरीको पेशागत स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र न्यायालयको कार्यक्षमता- यी विषयहरू घोषणापत्रमा निकै कमजोर छन्, जब कि लोकतन्त्रको मेरुदण्ड यही हो।
तेस्रो, जनसंख्या पलायन र सामाजिक मनोविज्ञान। लाखौं युवा विदेश पलायन हुनु केवल रोजगारीको प्रश्न होइन; यो राज्यप्रतिको विश्वासको संकट हो। घोषणापत्रहरूले रोजगारी त भनेका छन्, तर विश्वास कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर छैन। चौथो, नीति असफलताको जिम्मेवारी। विगतमा शासन गरेका दलहरूले आफ्ना असफलतामाथि कुनै स्पष्ट आत्मसमीक्षा गरेका छैनन्। घोषणापत्रहरू भविष्यका वाचाले भरिएका छन्, विगतका गल्तीको स्वीकारोक्ति लगभग शून्य छ। चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको खर्चको वाचा र स्रोतको प्रश्नबीच कुनै तारतम्य नमिल्नु नै हो। नेपालको सार्वजनिक ऋणको आकार प्रतिवर्ष बढ्दो छ। भत्ता बढाउने र अर्बौंका आयोजना बनाउने कुरा त दलहरूले गरे, तर त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने ‘वित्तीय खाका’ कसैको घोषणापत्रमा पनि स्पष्ट छैन।
घोषणापत्रको महत्त्वाकांक्षा र वित्तीय खाकाको अभाव
यही सीमित वित्तीय स्रोत र कमजोर खर्च क्षमताको बीचमा दलहरूका घोषणापत्रहरूले अर्बौं रुपैयाँ लागत पर्ने आयोजनाहरूको भरमार गरेका छन्। नेकपाले निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं-मधेश द्रुतमार्ग, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग चार लेन बनाउने, मेट्रो रेललगायत योजना अघि सारेको छ। राप्रपाले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी आयोजनाको लागत प्रत्येक खर्बौं रुपैयाँमा पुग्नेछ। तर, यी योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था कसरी गरिन्छ भन्ने कुनै दलले स्पष्ट पारेको छैन। उदाहरणका लागि, निजगढ विमानस्थलको लागत मात्रै झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ, जुन नेपालको कुल वार्षिक पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै हो।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो दायराको प्रत्याभूति दिएको छ। नेकपाले पनि ६ वर्षभित्र विश्वव्यापी स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने र आधारभूत अधिकारका क्षेत्रमा बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी महत्त्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूले चालु खर्चलाई अझै बढाउनेछन्। तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमकै बक्यौता तिर्न सरकारलाई हालै ६-७ अर्ब रुपैयाँ थप रकम अभाव भएको अवस्था छ। यी तमाम आकाशे सपनाहरू पूरा गर्नका लगि धरातलीय यथार्थ के कस्तो छ भन्ने प्रसंगमा कसैको चासो र चिन्ता रहेको देखिँदैन।
निष्कर्ष
नेपालका राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र बनाउने क्रममा मतदातालाई रिझाउने ‘सपना बाँड्ने’ प्रतिस्पर्धामा छन्। तर, त्यो सपनालाई धरातलमा उतार्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनबारे उनीहरू मौन छन्। राजस्वको सीमित आधार, चालु खर्चको चाङ, पुँजीगत खर्च गर्ने न्यून क्षमता र बढ्दो ऋणको भारको बीचमा यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने कुनै दलले स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन।
जबसम्म दलहरूले ‘पैसा कहाँबाट आउँछ?’ भन्ने आधारभूत प्रश्नको जवाफ आफ्नो घोषणापत्रमा समेट्दैनन्, तबसम्म यी कागजी आश्वासनहरू विगतका झैं निर्वाचनपछि बेवास्ता हुने सम्भावना बढी हुन्छ। मतदाताले अब केवल आश्वासन होइन, ती आश्वासन पूरा गर्ने ठोस आर्थिक योजना र स्रोतको सुनिश्चितता पनि माग गर्नुपर्ने बेला आएको छ। नभए, घोषणापत्रको आकाश र वित्तीय धरातलको यो अन्तरले निराशा मात्र पैदा गर्नेछ। जबसम्म राजनीतिक घोषणापत्रहरू भावनाबाट होइन, बजेटको गणितबाट लेखिँदैनन्, तबसम्म ती कागजका सपना मात्र हुनेछन्।