मेरा एक मित्रले मधुमेहका कारण ३ महिनामा इन्सुलिन मात्रै १३ हजार रूपैयाँ बराबरको लिने गरेका छन्। अन्य औषधिसमेत जोड्दा त त्यसभन्दा धेरै नै हुनेछ। १३ हजार बराबरको इन्सुलिन मात्रै पनि स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त हुँुदा ठूलो राहत हुने गरेको छ। परिवर्तित स्वास्थ्य बीमाको नियमअनुसार २५ हजार रूपैयाँबराबरको मात्रै ओपीडी सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले अब इन्सुलिन ६ महिनाका लागि मात्रै प्राप्त हुने भएको छ। यो नीति लागू भए आगामी दिनमा यस्तै समस्या भोग्नुको विकल्प बाँकी रहने छैन।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ओपीडी सेवामा २५ हजार रूपैयाँसम्मको हद तोक्ने कार्य ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन गरेको भनिएको छ। बोर्डका अनुसार बीमाको झण्डै ७१ प्रतिशत खर्च ओपीडी सेवामा जाने गरेको छ भने बाँकी रकम भर्ना तथा आकस्मिक उपचारमा खर्च हुन्छ।
२५ हजार रूपैयाँबराबरको मात्रै ओपीडी सेवा प्राप्त गर्नेबाट धेरै बिमितहरू सेवाबाट विमुख हुने देखिएको छ। सरकारले बीमालाई दिगो बनाउनका लागि चालिएको कदमले भोलिका दिनमा बीमा नवीकरणसमेत नगर्ने र औषधि सेवन नै छाड्नेसम्मको अवस्था निम्तिँदैन भन्न सकिन्न। यसका कारण विपन्न नागरिकले औषधि नै खान छोड्ने भएमा यसबाट जनस्वास्थ्यको चुनौति थपिने निश्चित छ।
नेपालमा ०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा शुरुवात भएको स्वास्थ्य बीमा हाल ६९ जिल्लामा विस्तार भएको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। समयअनुसार यसमा सुधार हुँदै आएको नै छ। शुरुमा २५ सयबाट ५० हजारको थैली सुविधाबाट शुरु भएको बीमा हाल ५ जनाको परिवारका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको छ भने सुविधा थैली १ लाख। निजी तथा सामुायिक स्वास्थ्यमा २० प्रतिशत सह-भुक्तानी गर्नुपर्ने र २५ शय्याभन्दा माथिका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भने १० प्रतिशत मात्रै सह-भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। २५ शय्या मुनिका स्वास्थ्य संस्थामा भने निःशुल्क सेवा प्राप्त हुने गरेको छ।
यसैगरी, ठूला अस्पतालमा जानका लागि प्राथमिक सेवा विन्दुबाट रेफर लिनुपर्ने झण्झटिलो प्रावधान प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा हटाइएको थियो। जुनसुकै प्राथमिक सेवा विन्दुबाट सेवा लिनका लागि रेफर लिनु नपर्ने प्रावधानले बिरामीलाई ठूलै राहत मिलेको थियो।
गगन थापाको स्वास्थ्य मन्त्रीकालमा लागू भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको बारेमा डा. गुणराज लोहनीसँग यस पंक्तिकारको मेची प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको बारेमा बुझ्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। डा. लोहनीले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्धिका लागि स्वास्थ्य बीमा मात्रै एक विकल्प भएकाले यसको दिगोपनको बारेमा शंका आवश्यक नभएको बताएका थिए।
तर, वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मा लामो समयसम्म नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा कार्यरत मात्रै नभई स्वास्थ्य सचिवको समेत भूमिका वहन गरिसकेकी छन्। डा. सुधा शर्मा नयाँ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेपछि सेवा प्रवाह र प्रणालीगत सुधारलाई प्राथमिकता राखिएको र नागरिक केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको बताएकी भए पनि उनको कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमामा गरिएको यो नीतिगत परिवर्तनले विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त गर्ने सेवामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ।
विशेषतः लोककल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्छ, जसमा निःशुल्क वा कम लागतमा स्वास्थ्य सेवा समावेश हुन्छ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने नेपालका ठूला नेताहरू सामान्य बिरामी हुँदासमेत विदेशका अस्पतालमा उपचार गर्न जानुले नै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयताको बारेमा प्रष्ट बनाउँछ। तर, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई नै गुणस्तरीय मानेर सेवा लिनुको विकल्प विपन्न नागरिकहरूसँग छैन। जनशक्ति र उपकरणका अभावमा स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य सेवाहरू समेत गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा परेको र लामो समयसम्म बीमा रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरू क्रमशः स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बाहिरिन थालेका छन्, जसका कारण सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले समेत बीमामा आधारित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ८० देखि ९० प्रतिशत बिमितले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिने अवस्थामा कठिनाइ उत्पन्न हुनुले सरकारले स्वास्थ्य सेवाबाट क्रमशः हात झिक्दै जाने त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्ने हो, जसका लागि अन्य देशमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई समेत प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। निजी बीमा कम्पनीहरूलाई समेत उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। विपन्न नागरिकका लागि बेग्लै व्यवस्था गर्ने र आर्थिक अवस्था मजबुत भएका तिर्न सक्नेहरूका लागि निजी बीमा कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न आवश्यक थियो। यसका साथै अन्य विकल्पहरूमा समेत जान सकिन्थ्यो।
निश्चित रूपमा स्वास्थ्य बीमामा अनियमितताहरू भएका हुन सक्छन्। अनावश्यक जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दबाब हुन सक्छ। तर, त्यो दबाब दिने कार्य एउटा विपन्न नागरिकले गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य र शिक्षामा व्ययभार घटाउने नाममा दिँदै आएका सुविधा कटौति गर्नु भनेको राज्य नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिनु नै हो। देश चुनावी माहोलमा रहेका बेला यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने खालको निर्णय उपयुक्त हो कि होइन ? प्रश्न कसले उठाउने ? निर्वाचनमा सहभागी दलहरूले समेत यसको बारेमा कतिको चासो राख्ने हुन् आगामी दिनमा उनीहरूको समेत नागरिक दायित्व देखिने नै छ।