राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रहरू केवल प्रचारका लागि रंगीन पुस्तक नभई जनतासँग गरिएको लिखित सम्झौता हुनुपर्छ । अबका घोषणापत्रमा निम्न विषयहरूलाई स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य ढाँचामा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । मोटामोटी तवरबाट पाँचवटा विषय-क्षेत्रहरू यांहा पहिचान गरिएका छन् ।
– जेनजीका माग बमोजिम सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
– जेनजीकै भावना अनुकुल आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी
– डिजिटल नेपाल र सेवा प्रवाहका लागि आउटसोर्सिङ (केही विषय निजिक्षेत्रलाई दिने र केहीमा सहकार्य गर्ने)
– संविधान संशोधनको थालनी (निर्विवादित र न्युन विवादित विषयहरूबाट शुरु)
– नागरिक सुरक्षा र नागरिक सुरक्षा-केन्द्रित विकास बहस
१.१ माथि उल्लेखित पहिलो बुंदा – जेनजीका माग बमोजिम सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणः
१.१.१ यसले राजनितिक दलमा सुधारको माग गर्दछ । सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो प्रस्थान विन्दु हो । यसले दलभित्र नै लोकतान्त्रिक प्रकृयाहरू स्थापित गर्नपर्ने आवश्यकता देखाउछ । जस्तैः
दलभित्र प्राइमरी चुनाव हुनपर्ने र आन्तरिक चुनावले मात्र सार्वजनिक पदको कुनै उम्मेदवार निर्वाचित हुने,
दलहरूले विभिन्न नामधारी भातृ संगठन खोल्न नपाउने (किनकी तल्लो तहसम्मको राजनितिक संगठनले कोही नागरिक अछुतो नरहने र फलस्वरूप नागरिक समाज नै नरहने अवस्था जो आएको छ),
सार्वजनिक पद बमोजिम एक-दुई-वा तीन पटक भन्दा बढी एउटै व्यक्तिले अवसर नपाउने
१.१.२ सानो तर प्रभावकारी सरकार
मन्त्रालयहरूका संख्या आधाले घटाउने
मन्त्रालयका प्रकृयागत अवरोधहरू आधाले घटाउने
प्रचलित नियम-कानुनहरू आधाले घटाउने
मन्त्रालयहरूमा विषयविज्ञको सेवा लिने
१.१.३ निजामतिमा सुधार
अटोमेसन र सेल्फ रेगुलेसनलाई बढावा दिने । हरेक काम र हरेक प्रकृया स्वतः सम्पन्न हुदै जाने विधि स्थापित गर्ने । कानुन बमोजिम काम गर्न कसैको आदेश निर्देशन लिन नपर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकारको काम आंफैले सम्पन्न गर्नपर्ने विधी स्थापित गर्ने ।
रा.प. अनंकित दर्जाहरू क्रमशः घटाउदै लैजाने र ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्ने । यो किनभने जनताको नजरमा सरकारी कोषबाट तलबभत्ता खाने जति सबै सरकारै हुन् । अनंकित दर्जाहरू पनि सरकारकै हिस्सा हुन् र सरकारले सरकारकै शोषण गर्छ भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्मको भोगाईमा निजामतिको ट्रेड युनियनले जनतालाई केही फाइदा दिएन भन्ने नै हो ।
नेपालको निजामतिको जागिर संसारकै सबभन्दा बलियो जागिर बन्यो । चाहिने भन्दा बढी सुरक्षित रह्यो । एकपटक सरकारी जागिरमा घुसेपछी केही गरी जागिर नजाने भयो । यो काम लाग्दैन । यसले निजामतिलाई जब्बर बनायो तर त्यसको प्रतिफल जनताले पाएन । यसमा काम गर्नपर्यो ।
सेवा प्रवेश गर्दा एकपटकका लागि आरक्षणको सुविधा दिने । आवश्यक परेमा कोटा प्रतिशत हेरफेर गर्ने । तर सेवा प्रवेशपछीका अवसरहरूमा गुणवत्ता (मेरिटोक्रेसी)लाई स्थापित गर्ने ।
१.२ दोस्रो बुँदा- जेनजीकै भावना अनुकुल आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारीः
पुँजी र लगानी रकमको कुरा छाडौं । कुरा रकमकलमको होइन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने वर्तमान अवस्थालाई सम्वोधन गरौं । ऐनकानुन, प्रकृया, संरचना, दरबन्दी जे जो आवश्यक छ त्यसमा हेरफेर गरौं । सयमा सय प्रतिशत खर्च हुने संयन्त्र बनाऔं । नत्रभने साविककै कथा दोहोरिन्छ । सोही नियती भोग्नपर्ने हुन्छ ।
कमर्सियल बैंकहरू अधिक तरलताले थिचिएका छन् । विदेशी करेन्सी थुप्रिएको छ । एकातर्फ पुँजी र प्रविधिको कुनै अभाव छैन । अर्कोतिर आमजनताले विकासको माग गरेको गर्यै छ । विकासको माग पनि उच्च र आपुर्तिको सम्भावना पनि उच्च रहेको छ । यसमा काम गर्दा क्याशफ्लो बढ्ने, रोजगारीको अवसर सृजना हुने, उपभोग बढ्ने र सरकारले कर प्राप्त गर्ने चक्र स्थापित हुनसक्दछ । दोस्रो फास्ट ट्र्याक काठमन्डु-पोखरा घोषणा गर्न सकिन्छ । भारतको केन्द्रिय मन्त्री नितिश गडकरी शैलीमा पिपिपि मोडलमा काम गर्नपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रवादको ज्वरो घटाऔं । हिमाली भेकमा विद्युत निकालेर सोही विद्युत डेडिकेटेड प्रयोग गर्नेगरी एआइ जस्तो कम तापमान आवश्यक पर्ने डेटा सेन्टरहरू स्थापना गर्न आमन्त्रण गरौं । ५ वर्षलाई करमुक्त गरौं । त्यसैगरी डोटीको खप्तड, बागलुङको ढोरपाटन जस्ता पर्यटकीय सम्भावना रहेका लेक-टाकुराहरूमा विदेशीलाई एक रोपनीसम्मा घरजग्गा किनेर बस्ने अधिकार दिऔं । पर्यटकीय गतिविधीहरू सञ्चालन गर्ने अवसर दिऔं । दुर्गम इलाकाहरूमा विदेशी आवागमन बढेमा तिनले गर्ने उपभोग बढ्ने, दुर्गम स्थलहरूमा चहलपहल बढ्ने र अन्ततः सरकारी कोष सवल हुने अवस्था रहन्छ।
भारत वा बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने कुरा छाडौं । नेपालले १३ अर्बको विद्युत बेच्यौं भनेर मख्ख पर्ने काम नगरौं । त्यति विद्युतबाट ३ खर्बको क्रिप्टो बन्न सक्ने रहेछ जसमा भुटानले काम गरिरहेको छ । विद्युत धेरै भएमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकिएला । आफै विद्युत निकाल आंफै डेडिकेटेड रूपमा उद्योग गर भनेर सिमेन्ट जस्ता कम्पनीहरूलाई दिन सकिने रहेछ । विद्युत उत्पादन-प्रसारण-बिक्री वा प्रयोग, सडक निर्माण जस्ता कार्यमा सके पुरै नसके पिपिपि मोडलमा काम गर्नपर्ने हुन्छ ।
१.३ तेस्रो बुंदा – डिजिटल नेपाल र सेवा प्रवाहका लागि आउटसोर्सिङः
यसमा उदाहरणका लागि केही अवधारणात्मक प्रसंगहरू उल्लेख गरिएको छ । जस्तैः
नागरिक आउला, मैले भने बमोजिम कागजपत्रहरू टक्राउला अनि सेवा दिउला भनेर अहिले राज्य गजधम्म परेर बसिरहेको छ । नागरिकलाई एउटा झ्यालबाट अर्को झ्यालमा कुदाएको छ । यो कर्यशैलीले भएन । राज्य आंफै नागरिकको घरमा जाने किसिमबाट नियमकानुन प्रकृयाहरू बनाउनपर्छ । यसका लागि तोकिएका केही सेवाहरू निजि क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । ड्इभिङ लाइसेन्स इस्यु गर्ने काम वा प्रदुषण मापनको काम वा बीमा र नविकरणको काम पुरै वा आंशिक तवरबाट निजि क्षेत्रलाई दिन सकिएला? अवश्य सकिन्छ ।
वडा कार्यालयहरूमा आफ्नो सिमानाभित्रका गर्भवती महिलाहरूका लगत लिने, तिनले नियमित परीक्षण गरे-नगरेको निरन्तर अनुगमन गर्ने । बच्चा जन्मेपछी वडाकै प्रतिनिधिले जन्मदर्ता गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने र सो को रेकर्ड डाटावेशमा इन्ट्री गर्ने । सोही रेकर्डका आधारमा विद्यालयले भर्नाका लागि बोलाउने । सोही रेकर्डका आधारमा १६ वर्ष पुगेपछी राज्यले नागरिकता दिने । व्यक्तिको फोटो, औंलाछाप चाहिने अवस्थामा व्यक्ति स्वयं जानपर्ने वा अतिरिक्त शुल्क तिरेपछी आउटसोर्सिङ मार्फत निजि क्षेत्रले व्यक्तिको घरठेगानामा गइ सो लिन सक्ने ।
यसैगरी वृद्धभत्ता राज्यको निकाय घरघरमै गई वितरण गर्ने । वडाभरीको मृतकको अनुगमन गरी मृत्यु प्रमाणपत्र दिने र डाटावेशमा इन्ट्री गर्ने । यसप्रकारका डाटाहरू राज्यका निकायहरूले आंफै प्राप्त गर्ने । हरेकपटक नागरिकलाई सक्कल र नक्कल लिएर आउ भनेर राज्यका निकायहरूले नभन्ने ग्यारेन्टी गर्ने । अहिले र आजै नभए पनि २-३ वा ५ वर्षमा गर्न सकिएला कि?
१.४ चौथो बुंदा – संविधान संशोधनको थालनीः
संविधानका आधारभुत विशेषताहरू संशोधन गर्न अधिक विवादित हुने, समय र स्रोत लाग्ने, जनमत संग्रहमा जानपर्ने हुनसक्छ । तर निर्विवादित वा न्युन विवादित प्रावधानहरू जस्तै निर्वाचन सम्बन्धी संशोधनहरूबाट थालनी गर्न सकिन्छ । नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ’राइट टु रिकल’ र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार जस्ता विषयहरू घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको अधिकार र स्रोतको स्पष्टता कायम गर्ने । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू सच्याउने । निजामति ऐन, प्रहरी ऐन आदि जारी गरी प्रदेशहरूलाई शासन सञ्चालनको अधिकार दिने । संविधानले नचिनेका जिल्लाहरूलाई खारेज गरी जिल्लाहरूलाई पालिका स्तरमा स्थापना गर्ने ।
१.५ पांचौ बुंदा – नागरिक सुरक्षा र नागरिक सुरक्षाकेन्द्रित विकास बहस
नागरिक सुरक्षा भन्ने बित्तिकै सेना र प्रहरीको काम भनी राज्यले बस्न मिल्दैन । खाद्य सुरक्षा कम सानो विषय हो र? खाद्य सुरक्षा सेना र प्रहरीले गर्ने काम हो त? समाचारमा आए बमोजिम गएको ६ महिनामा १० अर्बको खाद्यान्न नै आयात भएको छ । आफ्नै देशमा अपार सम्भावना भएको खाद्य सुरक्षामा विदेशको भर पर्न पर्ने? यो विषय दलहरूको घोषणापत्रमा आउन जरुरी छ ।
स्वास्थ्य सुरक्षामा विगतमा केही काम भएकै हो । नागरिकहरूले स्वास्थ्य बीमाबाट प्रशस्त लाभ लिएका थिए जो अहिले आएर भताभुंग हुन पुगेको छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो भिमकाय राज्यको आकार घटाउने बित्तिकै स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्ने बजेटको जोहो आफैं हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
आर्थिक सुरक्षाका लागि जिडिपी ग्रोथ मोडलमा जानपर्ने हुनसक्छ आगामी केही वर्ष सम्म । सरकार आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन प्रयत्नशील रहनपर्यो । क्याशफ्लो बढाउन उद्यत रहनपर्यो । क्याशफ्लो अर्थात् नगद प्रवाह बढेर जांदा स्वतः रोजगारी सृजना गर्छ, यसले उपभोग बढाउछ र राज्यले कर रकम प्राप्त गर्ने गर्दछ ।
नागढुंगाको सुरुङ मार्ग जस्तो विकासको काम छैन । ऋण र राज्यको खर्च समेत गरी २५ अर्ब खर्च भएको सुरुङमार्गले जम्माजम्मी ५ किमि सडकको दुरी घटाउने रहेछ । यो भनेको ‘हाई कस्ट लो रिटर्न’ हुन गयो । पोखरा र भैरहवाको एयरपोर्ट, मेलम्चीको खानेपानी, भ्यु टावर, सम्मेलन केन्द्र, ग्वार्कोमा निर्माण गरेको ओभरपास, तिनकुनेमा बन्ने भनिएको अन्डरपास यि सबै ‘हाई कस्ट’ प्रोजेक्ट हुन् जसको उपयोगिता न्युन र कहिलेकांही शुन्य रहेका छन् । राष्ट्रिय ऋण चांही ३० खर्ब पुग्ने क्रममा रहेको छ । यो के काम हो नेपाल सरकारको ? विज्ञ र विशेषज्ञ भनिनेहरू के गर्छन्? योजना आयोग के हेरेर बस्छ?
निष्कर्षः
आगामी निर्वाचन केवल सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मात्र होइन, यो जनतासँगको सामाजिक सम्झौता हो। दलहरूले घोषणापत्रलाई गम्भीरतापूर्वक तयार गरी समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ। घोषणापत्रमा ठोस कार्ययोजना, स्पष्ट प्राथमिकता, र जनअपेक्षासँग मेल खाने प्रतिबद्धता राख्दा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ ।
फागुन २१ को मतदानबाट आउने नतिजाले केवल सरकार मात्र बनाउने छैन, यसले नेपालको लोकतन्त्र कति परिपक्व भएको छ भन्ने सन्देश विश्व समुदायलाई समेत दिनेछ। त्यसैले, दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूलाई केवल कागजको पानामा होइन, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने संकल्पमा बदल्नुपर्छ।