भैरहवा- रुपन्देही सदरमुकाम भैरहवास्थित बाल सुधार गृह- नामले सुधार, भित्र छिर्नासाथ मानौं कुनै गम्भीर अत्याचारको मौन वर्णन गरिरहेझैं आभास हुन्छ।
सानो भवन, साँघुरा कोठा र क्षमताभन्दा बढी संख्यामा खाँदिएका बालकहरू। गत साउनयता तीन किशोरले त्यही ठाउँमा ज्यान गुमाइसके- एकले आत्महत्या गरे, दुईको मुटु रोकियो। यसको दोषी को ? भीड, तनाव र अस्वाभाविक दैनिकीले उनीहरूको शरीर र मन दुवै चिराचिरा पार्दै लग्यो।
५० जनाका लागि बनेको भवनमा १०० भन्दा बढी बालक थुनिएका छन्। पाँचवटा कोठामा १०१ जना- उभिँदा अर्कोको काँध छुने, सुत्दा एउटाको खुट्टा अर्कोको शरीरमा। अत्यधिक भीडका कारण सिकाइ, खेलकुद, परामर्श सबै पाटोलाई त कल्पनाकै तहमा पुर्याइदिन्छ। सुधारगृहमा राखिएका धेरै बालक अपराधीभन्दा पनि परिस्थितिका बलि थिए। तर, सुधार्ने वातावरणकै अभावले उनीहरू झन् अँध्यारो मनस्थितितर्फ धकेलिँदै छन्।
त्यसो छ, भैरहवाको मात्र होइन, देशभरका सुधारगृहहरूले पनि उस्तै संकट बोल्छन्। विराटनगरमा २४४, भक्तपुरमा १३०, पोखरामा १००, बाँकेका दुई सुधारगृहमा झन्डै ३३० जना। राख्ने क्षमताभन्दा दोब्बर बढीजसो। नौवस्तास्थित सुविधा सम्पन्न संरचनाले ३०० जनाको क्षमता राखे पनि त्यहाँ आधा मात्र छन्। भैरहवामा भने पर्याप्त कोठा नभएरै बालकहरू अस्वस्थ र जर्जर जीवन सहन बाध्य छन्। कागजमा ‘सुधार’, व्यवहारमा न सुधार न सुरक्षा नै।
भैरहवाका गृहप्रशासक बोधराज आचार्यका अनुसार खेल्ने ठाउँ त छैन नै, घाम ताप्ने खुला स्थल पनि उपलब्ध छैन। बाहिर आकाश हेर्न पाउने एक मात्र समय खाना खाने क्षण। बाँकी समय बन्द कोठा र एउटा एलईडी टेलिभिजन, जसले मनोरञ्जनभन्दा पनि मनको चिसोचिसो पीडा मात्र दिन्छ।
क र ख ब्लकमा भुईँतलाबाट शुरु हुने भीड, पहिलो तलासम्म उस्तै गर्मी, उस्तै चिसो, उस्तै घुटन। ग ब्लकका सातजना मात्र छुट्टै भए पनि उनीहरूको पीडा पनि नाम मात्रको भिन्नता हो। कानूनले १४-१८ वर्षका बालकलाई सुधारका लागि राख्नुपर्ने बताउँछ। तर, सुधारको बाटो कसैले बनाइदिएको छैन।
ओमसतियामा खाली रहेको जिल्ला समन्वय समिति भवन महिनौंदेखि प्रयोगविहीन छ। त्यही भवनलाई बाल सुधार गृहका लागि उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ। अधिवक्ता लोकनाथ पन्थका अनुसार सुधारका नाममा किशोरको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मानसिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकार खोस्नु कानूनी र मानवीय रूपमा अस्वीकार्य छ।
२३-२४ भदौमा सडकमा उत्रिएको जेन-जी पुस्ता परिवर्तन खोज्दै थियो। त्यही पुस्ताका कतिपय बालक आज सुधारगृहमा छन्। उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने जिम्मा राज्यको हो। तर, राज्य नै उनीहरूलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राख्दै हिँड्यो भने भोलिको पुस्ता कस्तो बन्छ ?
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेल भैरहवाको सुधारगृह साँघुरो भएको स्वीकार्छन्। र, स्थानान्तरणका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग छलफल चलिरहेको दाबी गर्छन्।
तीनजना बालकको मृत्यु केवल एउटै संस्थाको कमजोरी होइन, पूरै प्रशासनिक संरचनाको उदांगिएको उदासीनता हो। बालक ‘अपराधी’ होइन, भोलिका शक्ति र सम्भावना हुन्। यदि अहिले नै उनीहरूको मनमा ‘राज्यले हामीलाई छोडिदियो’ भन्ने चोट बस्यो भने देशको भविष्य के हुने ?
७ असार ०७९ मा स्थानान्तरणको तयारीकै क्रममा केही किशोरले गरेको आक्रमणबाट डीएसपी नवरत्न पौडेल घाइते भएका थिए। त्यो पनि व्यवस्थापनको कमजोरीकै अर्को उदाहरण हो। यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अब सुधारगृह सुधार्नु विकल्प होइन, अनिवार्य कदम हो।
सुविधा सम्पन्न तर सुनसान रहेको भवनलाई प्रयोगमा ल्याउँदै न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने सुरक्षित, मानवीय र शैक्षिक वातावरण भएको सुधारगृह रुपन्देहीमा तत्कालै स्थापना हुनैपर्छ। भविष्य बचाउन आजका पीडा सम्बोधन गरिनैपर्छ।