मानव शरीरमा रोग प्रतिरोध क्षमताको कमी गराउने र अनेक किसिमका अवसरवादी संक्रमणहरूका कारण मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने एचआईभी भाइरस नेपालमा पहिलोपटक सन् १९८८ अर्थात् ०४४ सालमा पत्ता लागेको नेपाल राष्ट्रीय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको तथ्यांकले देखाउँछ। शुरुमा जनस्वास्थ्यको मुख्य चुनौतिका रूपमा रहेको यस संक्रमणलाई महामारीको रूपमा लिइएको भए पनि अहिलेसम्म आइपुग्दा एचआईभी पहिचान गरी उपचारको दायरामा आउने हो भने संक्रमितहरू सामान्य स्वस्थ जीवन जिउन सक्ने भएका छन्।
सन् २०३० सम्ममा एचआईभी/एड्स महामारी अन्त्य गर्ने परिकल्पनाका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्। शून्य एचआईभी संक्रमणका लागि समावेशी, समतामुलक र पहुँचयोग्य सेवाहरू सुनिश्चित गर्दै उपचारलाई निरन्तरता दिने मूल धेय छ। यसै अन्तर्गत कार्यक्रम हुने गरे पनि नेपालको भौगोलिक अवस्था र रोजगारीका लागि सजिलो गन्तव्य मानिएको दक्षिणी छिमेकी भारतमा मौसमी कामदारका रूपमा जाने परम्परागत अभ्यासका कारणले चुनौति थपिने गरेको छ।
सीमित स्रोत र साधनका बावजुद एचआईभी रोकथाममा भएका कामहरू सन्तोषजनक देखिन्छन्। राष्ट्रीय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार नेपालमा सन् २०२४ मा ६१४ जनामा नयाँ संक्रमण अनुमान गरिएको छ। सन् २००० मा ५ हजार ६०० जनामा नयाँ संक्रमण भएको अनुमान थियो। यस्तै, एड्सबाट सन् २०२४ मा मृत्यु हुनेको संख्या ५६९ अनुमान गरिएको छ। सन् २०१० मा यो संख्या २ हजार ४०० अनुमान गरिएको थियो।
यस्तै, सन् २०२४ मा ० देखि १४ वर्षका ३७ बालबालिकामा नयाँ संक्रमणको अनुमान गरिएको छ। यो संख्या सन् २०१० मा २६० अनुमान गरिएको थियो। यसरी हेर्दा नयाँ एचआईभी संक्रमणमा कमी साथै एड्सबाट हुने मृत्यु तथा नयाँ बालबालिकामा समेत संक्रमण उल्लेख्य रूपमा घटेको देखिएको छ।
यसका लागि सरकारी कार्यक्रमभन्दा पनि एचआईभी रोकथाम तथा उपचारमा कार्यरत अनेकन संघसंस्था त धन्यवादका पात्र छँदैछन्। एड्स हेल्थ फाउन्डेसन, ग्लोबल फन्डअन्तर्गतका साझेदारहरूद्वारा समुदायमा आधारित अनुगमन कार्यक्रम र अन्य संस्थाहरूद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूले हालसम्म जे जति क्रियाकलापहरू गरेका छन्, उनीहरूलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
बढ्दो उमेरसँगै यौनको चाहना, हिंसा र गरिबी एचआईभी बढाउन मद्दत गर्ने त छँदैछन्, जीवीकोपार्जनका लागि स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा सजिलो गन्तव्य भारत जानुको पनि विकल्प छैन। वैदेशिक रोजगारको भारत गन्तव्य जति सजिलो छ, त्यति नै एचआईभीको जोखिम पनि छ।
जीविकोपार्जनका लागि केही आर्थिक लाभ र भिसालगायत प्रक्रिया आवश्यक नभएकाले नेपालबाट मौसमी कामदार भारत जाने परम्परा पुरानो भए पनि नेपालमा यसले एचआईभीको जोखिम बढाएको मात्रै होइन, यदि संक्रमण पुष्टि भई औषधि लिइरहेको अवस्थामा समेत भारत जानुपर्ने कारणले औषधिको निरन्तरतामा समेत समस्या देखापर्दै आएको छ। यसैको कारण हुन सक्छ, औषधि लिएकामध्ये १५६ जना हराएका र ३८० जना फलोअपमा छुटेको तथ्यांक छ।
राष्ट्रीय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार आगामी वर्षहरूको प्राथमिकतामा बहुमासिक औषधि वितरण प्रणाली (एक पटकमा ३ महिनाभन्दा बढीका लागि औषधि दिने व्यवस्था) लागू गरिएमा भने यसबाट केही हदसम्म छुटकारा पाउने आशा गर्न सकिन्छ।
एचआईभी भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा पूर्ण सफलता पाउनका लागि संक्रमितको पहिचान हुनु पहिलो शर्त हो। कुल संक्रमितहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको एचआईभी परीक्षण गरी उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउनुपर्ने, संक्रमितमध्ये ९५ प्रतिशतलाई उपचारको दायरामा ल्याउनुपर्ने र उपचारमा रहेका ९५ प्रतिशतको भाइरल लोड दबिएको हुनुपर्ने कार्यका लागि रणनीतिक कार्यक्रमका साथ नेपालमा एचआईभी रोकथाम तथा नियन्त्रणको कार्यक्रम चलिरहेको छ। त्यसका बावजुद हामीले यस क्षेत्रमा हालसम्म गरेको उपलब्धी भने सन्तोषजनक मात्रै छ।
उपलब्ध तथ्यांक केलाउँदा ३४ हजार ३३७ अनुमानित एचआईभी संक्रमितमध्ये ३० हजार ३४२ ले आफू संक्रमित भएको अवस्थाको जानकारी प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये ८७ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार ३७२ मात्रै एआरटी उपचारमा छन्। र, उपचारमा रहेकाको ७१ प्रतिशत अर्थात् १८ हजार ६७० को मात्रै भाइरल लोड सप्रेस भएको छ। राष्ट्रीय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रको पछिल्लो आँकडाअनुसार सन् २०२२ मा ७०.१३, २०२३ मा ७३.५५ र २०२४ मा ७०.७९ प्रतिशतको भाइरस सप्रेस (दबिएको) देखिन्छ।
एचआईभी उपचारको क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावकारी नै देखिन्छन्। राज्यले संक्रमितहरूका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने गरेको छ। संकट व्यवस्थापन केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, जसले केही समय मनोसामाजिक परामर्श दिने र उपचारमा सहजीकरण गरिदिने गरेका छन्। यस्तै, समुदाय घरदैलो कार्यक्रम (सीएचबीसी) पनि सञ्चालनमा छन्। लागूऔषध प्रयोकर्ताका लागि सिरिन्ज साटासाट तथा मौखिक प्रतिस्थापन उपचार प्रणाली सञ्चालनमा छन्। समुदायमा आधारित एचआईभी परीक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छ।
यी कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन र सुदृढीकरण गर्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लाञ्छना र भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ। र, त्यसका कारण एचआईभीको सेवामा सहज पहुँच बढाउन सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त तीनै तहका सरकारहरूसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
यस वर्ष ३८ औं विश्व एड्स दिवसको मूल नारा ‘अवरोधहरू पार गरौं, एड्स प्रतिकार्य रूपान्तरण गरौं’लाई सार्थक बनाउन हालसम्म सेवा नपाएका जोखिम समूहहरूलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै गुणस्तरयुक्त सेवा पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ। होटल तथा अन्य क्षेत्रमा विशेषगरी महिला यौनकर्मीहरूको स्वास्थ्य तथा उनीहरू प्रतिको हेयभाव न्यूनीकरणका लागि स्थानीय संघसंस्थाहरूसँगको साझेदारी आवश्यक देखिन्छ। तर, हालैका दिनहरूमा कार्यक्रमहरू दातामुखी मात्रै हुने र स्थानीय सरकारहरूले यो कामको अपनत्व नलिने, निरन्तर निगरानी र सहयोग नगर्ने हो भने सन् २०३० सम्म एचआईभीको संक्रमण शून्यमा झार्ने लक्ष्य कठिन हुन सक्छ।