भैरहवा- नेपालमा आर्थिक नीतिको अस्पष्टता तथा बारम्बार परिवर्तन भइरहने नीतिगत वातावरणका कारण निजी क्षेत्र आन्तरिक दबाबमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्योगपति तथा व्यवसायीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले तत्काल स्पष्ट, स्थिर र दीर्घकालीन आर्थिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच आर्थिक नीति, कर प्रणाली, व्यवसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षितता सम्बन्धी विभिन्न विषयमा खुला छलफल भएको थियो।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रका सुझाव र आलोचनालाई सरकार गम्भीरतापूर्वक लिने बताए। उनका अनुसार नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको आवाज महत्वपूर्ण छ, र सरकारले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले आगामी बजेट तथा नीतिगत दस्तावेजमा निजी क्षेत्रका माग र सुझाव समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले देशमा नीति एकाएक परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले उद्योगीहरूको योजना रोकिएको बताए। उनले आर्थिक नीति स्पष्ट नहुँदा उद्यमीहरूले दीर्घकालीन योजनासहित अगाडि बढ्न नसकेको र लगानी गर्ने वातावरण क्रमशः सङ्कुचित हुँदै गएको बताए। उनले नीतिगत स्थिरता सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा देखिने मनपरी, आयात–निर्यात प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, कागजी झन्झट, बैंकिङ्ग ब्याजदरको अनिश्चितता तथा लगानी सुरक्षिततामा देखिने कमजोरीबारे विस्तृत सुझाव र गुनासा राखे। उनीहरूले सरकारी निकायबीच समन्वयको कमी तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त संवाद नहुनु पनि प्रमुख समस्या रहेको बताए।
कार्यक्रममा कृष्ण शर्मा, अरुण गोयन्का, पुनम अग्रवाल, भरत पोख्रेल, बिरेन्द्र अग्रहरी, सिद्धार्थ अग्रवाल, कुलप्रसाद न्यौपाने, रवि रौनीयार, महेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्ना धारणा राख्दै आर्थिक सुधारका लागि व्यावहारिक उपायहरू प्रस्ताव गरे। उनीहरूले स्थिर नीति, उत्तरदायी प्रशासन र निर्णायक सरकारी प्रतिबद्धता बिना दीर्घकालीन लगानी सम्भव नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार यस्ता छलफलहरूले निजी क्षेत्र र सरकारबीच संवाद मजबुत बनाउने तथा स्थानीय स्तरमा उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ। संघले भविष्यमा पनि यस्ता विषयगत अन्तरक्रिया निरन्तर सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
