काठमाडौं- जेन-जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारमाथि अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकले तिब्बती शरणार्थीलाई परिचय पत्र र नागरिकता दिलाउन दबाब तीव्र बनाएका छन्। उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षामाथि सीधा प्रहार गर्ने उक्त भूराजनीतिक मुद्दा थेग्न नेपाललाई हम्मे परिरहँदा चीन र अमेरिकाका राष्ट्रपतिद्वय सी जिनपिङ र डोनाल्ड ट्रम्पबीच दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा भएको संवादले राहत दिने अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेट छ। तर, नेपालमा जेन-जी विद्रोह गराएर सत्ता पलट गराएको आरोप खेप्दै आएको अमेरिकाका राजदूत डिन आर. थोम्सन र युरोपियन युनियनका राजदूतहरूले नेपालमा रहेका ४० हजार तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने र रेफ्युजी कार्ड (आरसी) वितरण गर्न दबाब तीव्र बनाएका छन्।
उत्तरी छिमेकी चीनको सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गराउने उक्त कदमप्रति अन्तरिम सरकार मौन छ।
यहीबीचमा भएको सी-ट्रम्प संवादका आयाम फराकिला छन्। र, विभिन्न कोणबाट त्यसको विश्लेषण भइरहेको छ।
खासगरी, भारत र चीन केही महिनायता नजिकिँदै गएको सन्दर्भमा दक्षिण एसियामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण रहँदै आएको छ। भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ मान्ने हो भने अमेरिका भारत र चीन नजिकिएको हेर्न चाहँदैनथ्यो। यसबीचमा भारतसँग अमेरिकाको दूरी इतिहासकै सर्वाधिक टाढा देखिएको छ। तथापि, चिनियाँ र अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले अन्त्य गरेको संवादहीनताको सकारात्मक प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल विगतमा भारतको विदेश नीतिलाई ‘इट्स लाइज इन द टङ अफ जवाहरलाल नेहरू’ अर्थात् ‘नेहरूको जिब्रोमै अडिएको’ भन्ने गरिन्थ्यो। त्यसरी नै अहिले अमेरिकाको विदेश नीतिलाई मान्न सकिने उनी बताउँछन्। त्यसको अर्थ विगतमा भारतको विदेश नीति नेहरूको जिब्रोमै अडिएझैं अहिले अमेरिकाको विदेश नीति पनि ट्रम्पको उटपट्याङ गफमा अडिएको देखिने उनी उल्लेख गर्छन्।
नेहरू कालमा भारतको विदेश नीतिको कुनै दस्तावेजीकरण थिएन। नेहरूले लहडमा आएर जे बोल्छन्, त्यसैलाई विदेश नीति मान्ने चलन थियो, जसलाई कतिपयले नेहरू डक्ट्रिन पनि भन्ने गरेका छन्। अहिले ट्रम्पले त्यसरी नै लहडका भरमा विदेश नीतिहरू अख्तियार गरेकाले उनी अनपत्यारिलो बनेको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन्।
तथापि, अहिलेको भारतले ‘स्ट्राटेजिक अटोनोमिक’ अपनाएको उनको विश्लेषण छ। ‘अमेरिकासँग नजिक हुँदा पनि सांघाई कोअपरेसन अर्गानाइजेसन र बिक्सको सदस्य बनेर भारतले आफूलाई पूर्ण रूपमा अमेरिकासँग डिपेन्ड हुनबाट जोगाएको थियो। अन्यथा अहिले ट्रम्पले भारतको ढाड सेक्ने रहेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही कारण अहिले ट्रम्पले लखेट्न खोज्दा पनि रुस र चीनसँग बलियो सम्बन्ध बनाएर अगाडि बढ्न सहज भएको देखिन्छ।’
आफ्ना लागि आवश्यक रेयर अर्थ म्याटेरियल्समा अमेरिका चीनसँग निर्भर रहेकाले अहिले ट्रम्पका सामु चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। ‘चीनले अमेरिकालाई साइजमा ल्याउन सफलता पाएको देखिएको छ। आसियान मुलुकहरूसँग पनि चीनको राम्रो सहकार्य देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘दक्षिण कोरियामा सी र ट्रम्पको वार्तापछि त्यसको सकारात्मक प्रभावहरू देखिन सक्ने सम्भावना बढेको छ।’
नेपालको सन्दर्भमा जेन-जी विद्रोहपछिको परिस्थिति सहज बनाउन चीन र भारतबीच सहकार्य रहेको उनको विश्लेषण छ, जुन विद्रोह अमेरिकाले गराएको पुष्टि भइसकेको छ। ‘अशान्त नेपाल चीन र भारत दुवैका लागि खतरा हुन्छ। त्यसैले यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने कुरामा चीन र भारत एक ठाउँमा आए,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा फ्री टिबेटको माग गर्नेहरूलाई अन्तरिम सरकारले कडाइ अपनाउन खोजिरहेको छ। त्यो चीन र भारतबीचको त्यही सहकार्यको परिणाम हो।’
जेन-जी विद्रोहपछि नेपालमा अमेरिकी लबी हाबी देखिएकामा पछिल्ला दिनमा भारत र चीनसँग अन्तरिम सरकारले सहकार्य बढाउन खोजेको देखिएको उनी बताउँछन्। र, त्यसको उदाहरणका रूपमा २१ फागुनमा हुने आम निर्वाचनका लागि आवश्यक सवारी साधनहरू चीन र भारत दुवै मुलुकबाट आधा-आधा लिने रणनीति अन्तरिम सरकारले अख्तियार गरेको छ।
‘नेपालले पनि परराष्ट्र नीतिमा स्ट्राटेजिक अटोनोमीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै आफ्नो अटोनोमीलाई जोगाएर राख्नु हो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘सबैसँग सहकार्यको ढोका सधैं खुला राख्नुपर्छ।’
जस्तो- ट्रम्पका कारण अमेरिकासँग सम्बन्ध चिसिँदै जाँदा भारतले अमेरिकासँगको सहकार्यमार्फत उसलाई इंगेज राखिराख्ने रणनीति पनि अख्तियार गरेको पाइएको छ। ३१ अक्टोबरमा मात्र भारत र अमेरिकाबीच १० वर्षे रक्षा साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको छ। र, त्यो साझेदारी इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग हो।
दक्षिण एसिया मामिलाका विज्ञ भाष्कर कोइराला चीन र भारतबीच सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको सन्दर्भमा चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो बन्नुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन्।
भन्छन्, ‘तथापि, शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा जतिसुकै बेला परिवर्तन हुन सक्छ। जस्तो- अहिले चीन र रुसबीचको सम्बन्ध राम्रो छ, जुन सोभियत संघको समयमा थिएन। त्यसैले चीन अमेरिकासँग नजिकिएको थियो। चीनले रुसलाई हेर्दै गर्दा उसले एसियामा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा भारतलाई देख्न सक्छ। जनसंख्यामा पनि भारत चीनभन्दा ठूलो छ। र, भारतको अर्थतन्त्र पनि त्यही हिसाबबाट बढ्दो ट्रेन्डमा छ।’
रुस र भारतको सम्बन्ध सन् १९९० को दशकदेखि नै राम्रो रहिआएको छ। र, अहिले चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध मजबुत बनेको ट्रम्पको अभिव्यक्तिबाट भविष्यमा चीन र रुसको सम्बन्ध चिसिने शंका पनि देखिएको कोइराला बताउँछन्। भन्छन्, ‘चीन र अमेरिकाको सम्बन्धमा कति प्रगति भयो भनेर सोधिएको जिज्ञासामा १-१० को अनुपातमा १२ रहेको ट्रम्पले बताएका छन्। रुस र भारतले त्यसलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने कुराले दक्षिण एसियामा के प्रभाव पर्छ भन्ने देखिने छ।’
सोल संवादपछि चीनलाई लगाइरहेको ट्यारिफमा १० प्रतिशतविन्दुले कटौती गरेर ४७ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा ट्रम्पले गरेका छन्। चीनबाट आयात हुने फेन्टानाइल नामक औषधि निर्यातमा अपनाएको कडाइलाई ट्रम्पले त्यसको कारण बताएका छन्। उक्त ड्रग्स अमेरिकाको घरेलु मामिलामा मुख्य खतराको रूपमा मान्ने गरिएको छ।
‘यदि त्यसो हो भने अमेरिकाले पनि त चीनको बाह्य र घरेलु सुरक्षामा खतरा पैदा गर्ने तिब्बत, सिन्जियाङलगायत मुद्दामा चीनलाई सहयोग गर्नुपर्यो नि,’ कोइराला भन्छन्, ‘यदि अमेरिकाले त्यसमा प्रतिबद्धता जनाउँदैनथ्यो भने चीनले फेन्टानाइलको निर्यातमा कडाइ अपनाउने थिएन।’
उनको बुझाइमा ट्रम्पले भनेजस्तै चीनसँगको सम्बन्ध १-१० को अनुपातमा १२ रेटिङ दिइन्छ भने नेपाल भूमिबाट अमेरिकाले गराउन सक्ने चीन विरोधी गतिविधि रोकिन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। ‘यदि तिब्बत मामिलाबाट चीनलाई दुःख दिने कुनै रणनीति अमेरिकाले अपनाएको थियो भने सोल संवादपछि अब त्यसलाई होल्ड गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘नेपालमा सोल संवादको इम्प्याक्ट त्यसरी पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ।’
भूराजनीतिका जानकार तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी योगेश्वर रोमखामी चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण रहँदा संसारलाई नै लाभ मिल्ने बताउँछन्। ‘तथापि, सीआईएजस्तो अमेरिकाको डिप-स्टेटले बदमासी गर्न छाड्दैन। त्यसका बावजुद दुई मुलुकको सम्बन्ध राम्रो रहँदा सबैलाई फाइदा पुग्छ,’ रोमखामी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति सी र ट्रम्पबीचको संवादले केही सकारात्मक सन्देश दिएको छ।’ भारतलाई भने ट्रम्पले मोदी प्रधानमन्त्री रहुन्जेल दुःख दिने आकलन उनको छ।
उनका अनुसार अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागेनकै रिपोर्टमा रेयर अर्थ म्याटेरियल्समा अमेरिका चीनसँग ७० प्रतिशत निर्भर रहेको उल्लेख छ। र, अहिले ट्रम्पले चीन सामु घुँडा टेक्नुको मुख्य कारण नै यही हो। यस्तै, अमेरिकाबाट चीनमा हुने कृषि उपजको आयात चीनले शून्यमा झारिदिएपछि ट्रम्प दबाबमा परेको उनको विश्लेषण छ।
भन्छन्, ‘अब चीनलाई रोक्न संसारका कुनै पनि शक्तिले सक्ने छैनन्। चीन यति शक्तिशाली बनिसकेको छ कि ट्रम्पजस्ता लहडी शासकहरूले घुँडा टेक्नुको विकल्प देखिँदैन।’ त्यसैले हो, ट्रम्पले दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपति सीको खुशामदी गरेको पनि।
दक्षिण एसिया मामिलाका विज्ञ एक पूर्व राजदूत नेपालमा चीन-अमेरिकाभन्दा भारत-अमेरिकाको सम्बन्धले बढी असर पार्ने बताउँछन्। ‘अमेरिकाले भारतलाई रुसी पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नगर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। तर, भारतले टेरेको छैन। जबसम्म रुसीले इन्धन भारतले खरिद गर्न छाड्दैन, तबसम्म भारत-अमेरिका सम्बन्ध सुध्रिने लक्षण देखिँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘भारतले रुसी इन्धन खरिद गरिरहेकाले नै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो परिरहेको छ। तथापि, चीनको अर्थतन्त्र अझ मजबुत भयो भने नेपाललाई पनि लाभ मिल्छ नै।’
त्यसो त, अमेरिकाले ट्रम्प आएपछि संसारभरि आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गरिरहेको ग्लोबल लिडरहरूले नै बताइरहेका छन्। अहिले ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकासँग संसारभरका मुलुक चिढिएका छन्। यति ठूलो हल्लाखल्ला गरेर चीनसँग झुकेका ट्रम्पले अहिले आएर मात्र रेयर अर्थ म्याटेरियल्समा चीनसँग अमेरिका निर्भर रहेको बुझेका छन्। ‘त्यसैले ट्रम्पले चीन सामु घुँडा टेकेका छन्,’ उनी भन्छन्।
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक तथा पूर्व राजदूत लोकराज बराल अमेरिकाकै अखबार न्युयोर्क टाइम्सले पनि आफ्नो अनलाइन संस्करणमा चीन सामु ट्रम्पले घुँडा टेकेको समाचार प्रकाशित गरेको उल्लेख गर्छन्।
‘शुरुमा ट्रम्पले के के न गर्छु भनी धम्की दिए। अन्तिममा पछाडि हटेर चिनियाँ राष्ट्रपतिको प्रशंसामा शब्द खर्चिए,’ बराल भन्छन्, ‘अमेरिका अहिले विश्वको डिक्लाइनिङ पावरका रूपमा देखिएको छ। खासमा, ट्रम्पको नीति सबैतिर फेल भइरहेको छ।’
नेपालको सन्दर्भमा भने भारत र चीनबीचको सम्बन्ध नै प्रमुख रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘विदेश मामिलाको सन्दर्भमा कहिलेकाहीं मन नपरे पनि मौन बस्नु उत्तम हुन्छ। उदाहरणका लागि अहिले भारत ट्रम्पसँग रिसाएको छ। तर, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पको विपक्षमा एक शब्द बोल्दैनन्। मोदीले रुससँग सम्बन्ध राम्रो बनाएका छन्। चीनसँगको सम्बन्धमा पनि राम्रो प्रगति देखिएको छ।’
त्यसको अर्थ हो, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा ट्रम्पको नीति फेल भइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले मौन रहेर रणनीतिक सम्बन्धहरू विकास गर्नुपर्ने र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्राध्यापक बराल बताउँछन्। ट्रम्प-सी संवादको सीधा असर नेपाललाई नपर्ने उनको बुझाइ छ।