सीधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं।
नेता र निजामतिहरूको भ्रमपूर्ण बुझाइ-१ : प्रहरीको मनोबल बढाउन ‘निर्देशन’ दिनुपर्छ।
यथार्थ : ‘निर्देशन’ भनेको ‘भाषण’कै अर्को रूप हो। खोक्रो भाषणले प्रहरीलाई चिढ्याउँछ।
हरेक नवनियुक्त गृह मन्त्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालय गई निर्देशन-भाषण दिने चलन रहिआएको छ। त्यसप्रकारका निर्देशन-भाषणले प्रहरीका कुनै समस्याको सम्बोधन गर्दैनन्। जिल्लाका प्रहरीहरूलाई सीडीओले निर्देशन दिने, सरकारी वकिलले निर्देशन दिने, विभिन्न खालका मानव अधिकार र कैय्यौं प्रकारका देशी-विदेशी संगठनहरूले निर्देशन दिने, अख्तियारले निर्देशन दिने, विभिन्न प्रकारका सांसदले, मन्त्रीले, सहजकर्ताहरूले, मेयरले निर्देशन दिने। निर्देशनको बाढी छ एकप्रकारले। के यो सबै पालना गर्न सम्भव छ ?
खासमा, कानूनबमोजिम काम गर्न पाए मात्र प्रहरीको मनोबल उच्च हुन्छ। त्यसैगरी काम गर्नका लागि आवश्यक साधनस्रोत उपलब्ध भए प्रहरीको मनोबल त्यसै उच्च रहन्छ। आफ्नै कामको उपलब्धिहरूले प्रहरी आफैं उत्प्रेरित रहन्छ।
बुझाइ-२ : प्रहरी भनेको जुनसुकै प्रकारको द्वन्द्वको समाधान हो।
यथार्थ : तीव्र वा सघन प्रकारको द्वन्द्व र संकटमा नियमित प्रहरीको ‘रोल’ कम हुन्छ। कार्यदल प्रहरी (एसटीएफ) ले एक हदसम्म प्रयास गर्छ तर नेता र निजामतिले चाहेको जस्तो नतिजा नआउन सक्छ।
प्रहरीले सामान्य अवस्थाको शान्तिसुरक्षाको नियमित कार्यहरू कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्छ। बेलायतमा सन् १८२९ मा सर रबर्ट पिलले शान्तिकालका कामहरू सम्पन्न गर्न प्रहरीको स्थापना गरेका हुन्। युद्ध गर्न वा आतंककारीसँग भिड्न प्रहरीको रचना गरेको होइन। नेता र निजामतिले गिजोलेका सबै समस्याहरू प्रहरीले हल गर्न सक्दैन।
नेपालमा के भइरहेको छ ? सडक विभागले वा यातायात कार्यालयले वा भन्सार वा अरू कुनै निकायले सिर्जना गरेको संकटमा प्रहरी होमिने गरेको छ। त्यतिसम्म ठीक छ तर लामो समयदेखिको सरकारी कुशासनले आजित आमजनतालाई रोक्ने, छेक्ने, प्रतिरोध गर्ने आदि कार्य कहिलेसम्म सम्भव हुन्छ र ?
बुझाइ-३ : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उस्तै हुन्, यिनलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यथार्थ : यो अत्यन्त कुरूप बुझाइ हो र एकअर्काको विकल्पका रूपमा वा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा परिचालन गर्नु भनेको एक अश्लील हर्कत मात्र हो।
अलिकति समय निकालेर संसारभरिको प्रहरीको मोडल, टाइप, कार्य प्रकृति, कार्यादेश, परिचालन प्रक्रिया आदि बारे अध्ययन गर्न जरुरी भएको छ। त्यति नसके मित्रराष्ट्र भारतको अध्ययन भ्रमणमा जानुहोस् र सिक्नुहोस् कसरी जनपद र सशस्त्र प्रहरीका कार्य विभाजन गरिएको हुन्छ ? यथार्थमा यी दुवै संगठनहरू विशिष्ट प्रकारका छुट्टाछुट्टै फौज हुन्।
बुझाइ-४ : सुरक्षा जान्नेबुझ्ने अब्बल व्यक्ति म (अर्थात् नेता र निजामति) हुँ।
यथार्थ : एक व्यावसायिक प्रहरीले मात्र सुरक्षा वा खतराको अवस्था बुझ्छ।
प्रहरी कार्य (अपरेसन)मा प्रहरीभन्दा तपाईंहरू जान्नेसुन्ने हुने भन्ने हुँदैन। कृपया सुरक्षाकर्मीलाई सिकाउने कार्य बन्द गर्नुहोस् । यसले तपाईंको सुरक्षा संकट हल गर्न सक्दैन। परेको बेलामा तपाईंहरूलाई मद्दत गर्न असफल हुन सक्छ। सुरक्षाकर्मी पाले वा चौकिदार होइन। साथै, निजी सुरक्षाकर्मी (बडिगार्ड) तपाईंको परिवार सदस्य पनि होइन। उसको व्यावसायिकताको कदर गर्नुहोस्; उसलाई एक अब्बल सुरक्षाकर्मीको रूपमा देख्न सिक्नुहोस्। तब मात्र तपाईंको जिउधनको सुरक्षा हुन सम्भव छ।
बुझाइ-५ : मेरो आदेशले फाइल खुल्ने वा बन्द गर्ने हुनुपर्छ।
यथार्थ : प्रहरीले कानूनबमोजिम स्वत:स्फुर्त गर्ने हुनुपर्छ। खासगरी, नेताहरूले ‘यो फाइल’ त्यो फाइल’ खोल्छु वा खोल्दिनँ भन्ने गरेका छन्। यसरी बात-बातमा निर्देशन दिने गर्दा प्रहरी पंगु हुन पुग्छ, व्यावसायिकता मर्छ र अन्तत: भुत्ते हुन सक्छ। फौजदारी घटनामा प्रहरीले कसैको निर्देशन कुरिरहन पर्दैन।
प्रहरीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ। उसको कामको नतिजा ऊ स्वयंको सरोकारको विषय हो। मिनट-मिनटमा निर्देशन जारी गर्नु हुँदैन। रणनीतिक विषयमा प्रहरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर, फिल्डवर्कमा स्वतन्त्र छाडिदिन पर्छ। यसलाई व्यावसायिक भाषामा ‘ट्याक्टिकल फ्लेक्जिबिलिटी’ भन्न सकिन्छ।
बुझाइ-६ : प्रहरीको शक्ति असीमित हुन्छ र मैले जेजस्तो काम पनि प्रहरीबाट गराउन सक्छु।
यथार्थ : पहिलो सुरक्षाकर्मी ‘नेता र निजामति’ नै हुन्, जसले ‘सुशासन’को ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। सुशासन नभए द्वन्द्व निम्तिन्छ। साथै, प्रहरीमा असीमित शक्ति हुँदैन।
बुझाइ-७ : प्रहरी भनेको चौकिदार या अरौटेभरौटे मात्र हुन्।
यथार्थ : प्रहरी भनेका सुरक्षाकर्मी हुन्। प्रहरीलाई अरौटेभरौटे बनाएपछि उसले सुरक्षा दिने काम सम्भव हुँदैन।
बुझाइ-८ : भीडलाई सम्झाउने बुझाउने वा वार्ता गर्ने काम प्रहरीको हो।
यथार्थ : त्यो काम नेता र निजामतिको हो। वार्ता गर्ने प्रहरीले कारवाही गर्न सक्दैन। नेता र निजामतिले कस्तो प्रहरी चाहेको हो ? तपाईहरू वार्ता गर्नुहोस्, प्रहरीले कारवाही गर्छ।
बुझाइ-९ : प्रहरीको कासमुमा हामीले अंक दिन पाउनुपर्छ।
यथार्थ : कसैले कसैको मूल्यांकन गर्न उसले सो विषयमा योग्यता, क्षमता हासिल गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयको आफ्नो क्याडर छैन। विभिन्न मन्त्रालयबाट सरुवा मिलाई प्रजिअ हुन आउने आगन्तुक सरहरूले प्रहरीलाई ‘सलाम’ गर्ने व्यक्तिभन्दा बढी जान्नुहुन्न। प्रहरीका हतियार कस्ता छन्, अपराध अनुसन्धान कसरी हुन्छ, कति बेला कुन कानून आकर्षित हुन्छ, प्रहरी अनुशासन कसरी कायम रहन्छ, के गर्दा प्रहरीको मनोबल उच्च रहन्छ आदि विषयमा अत्तोपत्तो हुँदैन। र, यिनै प्रहरी नजानेका, नचिनेका प्रजिअहरू प्रहरीको कासमुमा नम्बर दिन उत्साहित देखिन्छन्।
बुझाइ-१० : प्रहरीले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरू माथि दाबी गर्नुपर्छ वा स्वत: अधिकार रहन्छ र प्रहरीको हातबाट बिग्रेको वा फुत्केको दायित्व स्वयं प्रहरीको हुन्छ।
यथार्थ : ठीक विपरीत चाहीं सत्य हो।
नयाँ बानेश्वरमा कसको आदेशले गोली चल्यो भन्ने विषय सामने आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री दायित्व लिनबाट फुत्किन खोजेका छन्। प्रजिअ पनि फुत्केलान्। देश भत्काउन पूरै सफल भएकाहरूले अन्तत: दोषभागीका रूपमा कोही निरिह प्रहरी जवान फेला पार्ने नै छन्।
बुझाइ-११ : प्रहरी र सुरक्षा संगठनहरू हरदम दुरुस्त र तम्तयार अवस्थामा रहन्छन्।
यथार्थ : प्रहरी र सुरक्षा संगठनहरूको नियमित रेखदेख गर्नुपर्छ। सबैको बेवास्ताका कारण प्रहरी सधैं तयारी हालतमा नहुन सक्छ।
निजामतिजस्तो गरी लामो समयसम्म भुत्ते वा अर्धमृत अवस्थामा राख्न मिल्दैन। फौजी संगठनहरूको मनोबल छिट्टो गिर्ने र छिट्टो उठ्ने प्रकारको हुन्छ। हतियार चलाउने, पोशाक लाउने र ब्यारेकमा बस्ने हुँदा तिनलाई तिखारी राख्नुपर्छ। एकपटक एउटा सुधार गरेर पर्याप्त हुँदैन। मनिटरिङ एन्ड इभालुएसन (एम एन्ड ई) र त्यसपछि अपग्रेड गर्ने कार्य नियमित तवरबाट गरिरहनुपर्छ। अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यमा सन् २०२० मा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्ल्वाइड्सको हत्या श्वेत प्रहरी अधिकृतको हातबाट भएको घटनामा तत्काल अध्ययन गरी तत्कालै पुलिस सिस्टममा सुधार गरिएको थियो।
बुझाइ-१२ : महानगरीय प्रहरी व्यवस्थाले नेता र निजामतिको अधिकार खिच्छ।
यथार्थ : यो महानगरीय प्रहरी प्रणाली संसारभर सफल छ, विस्तार हुँदो छ र समयको पदचाप अनुकूल शीघ्र न्याय प्रदान गर्न सक्षम छ।
नेता र निजामतिका सरहरू आजीवन पदमा रहने होइन। अवकाश भएपछि त्यही प्रहरीबाट शीघ्र सेवाका लागि तड्पिनुपर्ने हुन सक्छ। लन्डन मेट्रोपोलिटन पुलिसबाट शुरु यो प्रणाली काठमाडौंमा स्थापित भएको थियो, जसको विधानत: अन्त्य गरियो। भारतका ४ वटा महानगरहरूमा अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध भई यो प्रणाली अरू उपमहानगरहरूमा फैलँदो अवस्थामा छ।