भैरहवा– बुटवल मण्डपको आकर्षक बगैंचाभित्र ठडिएको विशाल संरचना, चम्किलो ढोका र आधुनिक सभाहल देख्दा जोकोही अचम्ममा पर्छ।
हरियालीले घेरेको वातावरण, सडकमाथि चम्किने पर्खाल र भव्य प्रवेशद्वारले राजधानी बाहिर पनि यति सुन्दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको संरचना बनेकोमा गर्व लाग्छ।
तर, नजिक पुग्दा दृश्य उल्टो देखिन्छ। भित्ताबाट खस्न थालेका सिमेन्ट बोर्ड, भाँचिएका सिसा र जीर्ण भित्ता। भव्यता केवल बाहिरी आवरणमा सीमित भएको अनुभूति हुन्छ।
रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा करिब १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनेको बुटवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र कागजमा ‘आधुनिकता’को प्रतीक हो तर व्यवहारमा ‘अलपत्र परियोजना’। उद्घाटन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अझै यसका सबै हल सञ्चालनमा आएका छैनन्, कार्यविधि बनेको छैन र जिम्मेवारीको स्पष्टता छैन।
११ भदौ ०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भव्य समारोहबीच यसको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटनको रौनक त्यतिबेलासम्म मात्र सीमित रह्यो। त्यसपछि संरचना झन् तालाबन्द र दिशाहीन बन्दै गयो।
नीतिविहीनता र अधिकारहीनताको जालो
आयोजना प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थी भन्छन्, ‘सभाहल बनेको छ तर सञ्चालनको नीति नबन्दा हामी हात बाँधेर बसेका छौं।’ उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बजेट अपुग छ, अधिकार पनि संघीय तहमै सीमित। फलस्वरूप, केन्द्र आफैंले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी त पाएको छ तर त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत छैन।
अचम्मको कुरा, निर्माण कम्पनीले उद्घाटनअघि गरिरहेको मर्मत कार्य अहिले ‘सम्मेलन केन्द्र आयोजनाको जिम्मा’ बनेको छ। नीतिगत स्पष्टता नहुँदा संरचना प्रयोगविहीन र जीर्ण हुँदै गएको हो।
भाडादर तोकियो, भएन प्रयोग
चार घण्टाको भाडा ९७ हजार, आठ घण्टाको १ लाख २७ हजार र १२ घण्टाको १ लाख ७२ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। तर, प्रयोगमा नआएपछि ती दरहरू केवल कागजमा मात्र छन्।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विमलराज भट्टराई भन्छन्, ‘भाडादर र नीति दुवै स्पष्ट नभएकाले व्यवसायीहरूलाई सम्मेलन वा प्रदर्शनी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। निजी क्षेत्रले राष्ट्रीय गौरवका रूपमा साथ दिन खोज्दा पनि नोक्सानी भोग्नुपरेको छ।’
घरबहाल संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष राजुप्रसाद लिगल भन्छन्, ‘यस्तो संरचना भाडामा दिएर ठूलो आम्दानी गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ ध्यान नदिनु दुर्भाग्य हो।’
उनको भनाइमा, बुटवलजस्तो व्यावसायिक केन्द्रमा यस्तो सुविधा प्रयोगमा ल्याइए रोजगार, पर्यटन र लगानी सबै बढ्ने सम्भावना छ।
गत चैतमा मात्रै रोटरी डिस्ट्रिक ३२९२ नेपाल-भुटानले सम्मेलन आयोजना गर्नुअघि साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्चेर फुटेका सिसा, बाथरुम र धारा मर्मत गरेको थियो। सरकारी संरचना ‘अरूको भरमा’ चल्नु आफैंमा विडम्बना हो। अहिले फेरि ती मर्मत गरिएका भाग पनि हावाहुरीसँगै खस्न थालेका छन्।
सामाजिक अभियन्ता शारदा पौडेल भन्छिन्, ‘शुरुमा यस्तो आधुनिक संरचना बनेकोमा गर्व लागेको थियो। तर, प्रयोगमा नआउँदा अहिले दुःख लागेको छ। युवा विदेशिने अवस्थाको बीचमा यस्ता पूर्वाधारले स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्न सक्थे।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जीसी पनि सरकारकै लगानीले बनेको संरचना प्रयोगमा नआउँदा जीर्ण बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘सरकार आफैंले गरेको काम पार लगाउन नसक्नु दुःखद् हो।’
एक हजारजना अट्ने क्षमता भएको मुख्य सभाहल भाडामा दिएर अहिलेसम्म ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ। तर, त्यो रकम विद्युत् महशुल र ७ जना सफाइकर्मीको पारिश्रमिकमै सकिएको छ। साना हल, बैठक कक्ष र लेक्चर हलहरू अझै सञ्चालनमा आएका छैनन्।
स्थानीय सरकारको माग र संघको मौनता
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बारम्बार स्थानीय तहलाई सञ्चालन अधिकार दिन माग गर्दै आएका छन्। भन्छन्, ‘स्थानीय संरचना स्थानीयले नै चलाउन सक्नुपर्छ। तर, संघीय सरकारले अधिकार दिन नचाहेपछि यो केन्द्र अलपत्र बनेको छ।’
विद्यालय, कलेज, सहकारी संस्था र विवाहका लागि माग धेरै भए पनि कार्यविधि नबनेका कारण हल भाडामा दिन सकिँदैन। नतिजा- सवा अर्ब लगानीको संरचना आज पनि ‘प्रतीक्षा’मा छ।
नीति अड्किएको छ काठमाडौंमा
शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार पारेर रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। तर, फाइल काठमाडौंकै कुनै कोठामा अड्किएको छ।
बुटवलमण्डपस्थित यो केन्द्र साढे १६ बिघा जग्गामध्ये साढे नौ बिघामा फैलिएको छ, जसलाई आकाशबाट हेर्दा राष्ट्रीय झण्डाको आकार देखिन्छ। पाँच सभाहल, ६ बैठक कक्ष, भीआइपी र ट्रान्स्लेटर कक्ष, ४०० सवारी अट्ने पार्किङ र हरियालीयुक्त बाटोले यो केन्द्र साँच्चै भव्य छ।
तर, भव्यता बाहिर सीमित छ। भित्र पस्दा देखिन्छ, अड्किएको नीति, अस्थिर व्यवस्थापन र जीर्ण हुने चिन्ता।
यदि यस क्षेत्रका संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूले सक्रिय पहल गरे बुटवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र केवल ‘सपना’ होइन, ‘सफलताको केन्द्र’ बन्न सक्छ। तथापि, सवा अर्बको लगानीलाई जागाउने जिम्मा कहिले, कसले लिने ?