मानौं सल्लाहकारले त गलतै सल्लाह दिए होलान्। तर, लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेतृत्वले गरेका पोस्टहरूका नाकै मुन्तिर हेर्न नसकिने गालीहरू त पक्कै पनि ढाकछोप गर्न सकिने खालका थिएनन्। कि आफ्नै अभिव्यक्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्ति पनि हेर्न कठिन भएर हो वा बेवास्ता गरेकै कारण आफू सुध्रन त नसकेको पक्कै हो नि !
समय बलवान हुन्छ भन्नेसमेत ख्याल नगरेको त पक्कै होला नि ! किनकि, यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू छिमेकमा (श्रीलंका, बंगलादेश) भएका आफ्नै आँखाले देख्दासमेत आफूलाई सर्वशक्तिमान हुँ भन्ने घमण्डका कारण आफ्नो मात्र होइन, देशकै महत्त्वपूर्ण धरोहरहरू खरानीमा परिणत भए। व्यक्तिगत सम्पत्तिहरूमा समेत ठूलो क्षति भयो।
जबसम्म नागरिकलाई नागरिकको व्यवहार गरिँदैन अर्थात् जब नागरिकले सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि अपनत्व राख्दैन, सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न सकिँदैन तर हरेक पटकका आन्दोलनहरूमा यिनै सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको विनाश हुने गर्यो। कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरू नागरिक मैत्री भएनन्, जसका कारण नागरिकले यो हाम्रो हो भन्ने महशुस गर्न सकेनन्।
यातायात, मालपोत कार्यालयहरू त नामै लिँदा पनि कहालीलाग्दो थिए, शायद अझै पनि त्यही अवस्थामा होलान्। अनेकन कारण खोज्ने र क्षण भरमा हुने कामलाई दिनौं धाउन लगाउने, छिट्टै गर्नुपर्ने भएमा विचौलियामार्फत घुस टक्र्याउनुपर्ने घामजस्तै छर्लंग नै थियो।
मुस्कानसहितको प्रहरीको त अझ बयान गरिसाध्य नै थिएन। सडकमा सवारी दुर्घटना भएको व्यक्तिलाई उद्धार गर्दासमेत उल्टै उद्धारकर्तालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने। सीमामा बसेका सुरक्षाकर्मीहरू खुलेआम पैसा लिने। आफ्नै लगानीमा मोटरसाइकल खरिद गरी दूध र केरा ढुवानी गर्नेहरू स्वरोजगार मात्रै बनेका थिएनन्, कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन सहयोग गर्दै आएका छन्। तर, तिनै स्वरोजगार बनेका युवा विभिन्न बहानामा प्रहरीहरूको हैरानीमा पर्ने गरेका भुक्तभोगीहरू खोज्न टाढा जानुपर्दैन।
भारतमा भारु ३५० रुपैयाँमा मोटरसाइकलका लागि उपलब्ध हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको २ हजार ५०० रुपैयाँसम्म मोल राख्न कति पनि लाज नमान्ने हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र त्यसको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूले दशैंको पूर्व सन्ध्यामा १ असोजदेखि नै नम्बर जडान गर्नुपर्ने फरमान जारी गरे। सँगैमा करोडौं कारोबार गर्न मिल्ने एटीएम कार्ड तत्कालै दिन मिल्ने तर स्मार्ट लाइसेन्सको नाममा २ देखि ३ वर्षमा पनि उपलब्ध नहुने। यी सबै घटनाहरूबाट आम मानिसको मनोविज्ञानको बारेमा नेतृत्वहरू बेखवर नै थिए भन्न मिल्दैन, पक्कै बरु बेवास्ता गरेका नै थिए।
यतिसम्म कि आफैंले मत दिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू समेत आम नागरिकको पहुँचमा थिएनन्। यिनीहरूका कार्यालयमा प्रवेश गर्दा नागरिकहरूले यो हाम्रो कार्यालय हो भन्ने महशुस गर्न नसकेका कारण आज यी सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा हुन सकेन। आफ्नै उपद्रवका कारण आफ्नै सम्पत्तिमाथि आगो बल्दासमेत कुनै दुख नमान्ने, लोकतन्त्रका लागि जेल-नेल बेहोरेका नेताहरू माथि भीडले हातपात गर्दासमेत रमाइलो महशुस गर्ने दु:खद् अवस्थाको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो।
२३-२४ भदौको दु:खद् घटनाका पछाडि सामाजिक सञ्जाल बन्द हुनु मात्रै कारण थिएन। माथि उल्लेख गरिएकाजस्ता अनेकन बेथिति र विसंगतिको गर्भगृहभित्र दन्किरहेको आगो बाहिर आएको प्रष्ट छ। नेताका घरमा भण्डार भएको भनेर देखाइएको नगद, धनमाल, उनीहरूका सन्तानको भड्किलो जीवनशैली यता विपन्न वर्गको जीवनका कठिनाइहरू सचित्र र सप्रमाण बर्णन हुँदासमेत अझ जेन-जी उमेर समूहमाथि नै मजाक गर्ने खालका अभिव्यक्तिप्रति ताली ठोक्नेहरू प्रशस्तै देखिए।
झापा विद्रोहदेखि हालसम्मका आन्दोलनमा सहभागी हुने उमेर समूह नै त्यही थियो भन्ने हेक्कासमेत नराख्ने र आफैंलाई केन्द्रमा राख्ने कार्यहरूका कारण जे भयो, त्यसको पूर्ति गर्न निकै कठिन हुने पक्का छ।
यति हुँदासम्म पनि नेतृत्व सुध्रिने छेकछन्द नै देखिएको छैन। नेतृत्वले पूराका पूरा बाटो बिराएको बारेमा देशका स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले समेत बारम्बार सचेत गराएका थिए। अहिलेसम्म पनि अधिकांश नेताहरूले आफ्ना कमजोरीहरू महशुस गर्न थालेका छैनन्। आफ्ना भक्तहरू मार्फत जेन-जीको भावनामा आधात पुग्ने खालका र पुन: युवा पुस्तालाई उत्तेजित पार्ने खालका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
आफूलाई दोस्रो पुस्ता भन्न रुचाउनेहरू मध्ये एकादुईबाहेक यस अवस्था आउनुमा जिम्मेवार देखिएका छैनन्। कति दिनसम्म यो लिपापोती चल्ने होला ? देशप्रति जिम्मेवार नहुने हो भने अब हाम्रो केही बाँकी रहने छैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी भएको छ।
अब नेता र नेतृत्व होइन, हामी सम्पूर्ण नागरिक जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन। हिजोका दिनसम्म यो नेतृत्वलाई काँधमा बोकेका कारण आज ७२ जनाको ज्यान गएको छ भने हजारभन्दा बढी घाइते भएका समाचारहरू छन्। हाम्रै उमेर समूहले पनि ०४७, ०६२ र ०८२ साल देखी-भोगी सकेको छ। खासमा, हामी विसं २००७ देखि नै संक्रमणको अवस्थामा छौं। निरन्तरको आन्दोलन, नाकाबन्दी अनेकन कारणले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर मात्रै बनेन, बरु उत्पादनशील उमेर समूह देशमा नबसेका कारण उत्पादन कम हुन गई हरेक वस्तुमा परनिर्भरता भोग्नुपरेको छ।
अब बिषमताबाट होइन, समताबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। राजनीति नेताहरूले नै गर्ने हो, हामी आ-आफ्नो काम गर्छौं। खाली हाम्रा लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिए काफी हुन्छ। ३५ वर्षसम्म उहाँहरूको नेतृत्वले दिन नसकेको परिणाम युवा पुस्ताको सोचबाट आउँछ भने किन ५ वर्ष उनीहरूलाई सहयोग नगर्ने ? भएन भने नअत्तालिनूस्, फेरि ५ वर्षपछि हामी तपाईंहरूलाई नै नेतृत्वमा पुर्याउने छौं। त्यतिन्जेल आराम गर्नूस्। अब पश्चातापबाहेक केही बाँकी छैन।