सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनपर्ने विषय हो शान्तिसुरक्षाको पुनर्वहाली। सरकारका दैनिक प्रशासन कार्यलाई यथाशीघ्र चालु हालतमा ल्याउनुपर्यो। अत्यावश्यक चिजवस्तुको आपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्यो। मानिसहरू अझै त्रसित छन्, अझै ‘कन्फ्युज्ड’ छन्। त्यसैले, अमनचयन र आपूर्ति गरी दुई बुँदेमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो मुख्य कुरा, विदेशी स्वार्थको घुसपैठबाट मुलुकलाई जोगाउनु। तत्कालको राहतका नाममा, प्रणाली सुधारका नाममा, विकासका नाममा, पूर्वाधार निर्माणका नाममा र विभिन्न अवतारमा विदेशी सक्रिय हुन सक्छन्। विदेशी सहयोग लिनमा हतार नगरौं। तिनले भन्ने ‘डेमोक्रेसी’ होस् वा ‘नागरिक अधिकार’ होस्, तिनमा क्रिस्चियानिटीको मिलावट हुन्छ। समस्या क्रिस्चियानिटीको होइन, समस्या सहयोगका नाममा हस्तक्षेप हो। समस्या परनिर्भरताको हो। र, समस्या स्थानीयताको अभाव हो। अनि समस्या पहिचानको हरण हुनु हो। अन्ततः विदेशी दासता र स्वेच्छाचारिताको हो।
तेस्रो भनेको, ‘रेजिम चेन्ज’को काल्पनिकी तयार गर्नु। अब जनता पुरानो सरकार, पुरानो तौरतरिका देख्न चाहँदैनन्। अहिलेका नियम, कानून ‘शासक उन्मुख’ छन् , तिनलाई ‘जनता केन्द्रित’ गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, निजामति विधेयक र प्रहरी विधेयकका कुरा पछि गरौंला; तिनका कतिपय प्रावधान परिमार्जित पनि छन् तर आत्मादेखि नागरिक केन्द्रित छैनन्। जनताले सरकारी सेवा लिन झ्याल-झ्याल चाहर्नुपर्दैन। बैंकहरूले सेवाका लागि टोकन प्रणाली दिएजस्तै गरी रोलक्रममा सेवा दिनुपर्छ, घामपानी बेहोर्दै नागरिक यो झ्यालबाट त्यो झ्याल दौडनुपर्ने यो हुन हुँदैन।
‘रेजिम चेन्ज’ शब्दको नेपाली रूपान्तरण खोज्दै गरौंला, अहिलेलाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि यही शब्दावली प्रयोग गरौं। यसमा ‘शासन-व्यवस्थापनको शैली परिवर्तन’ भनेर साँघुरो घेरामा बुझ्न हुँदैन। शासन-व्यवस्थापनको शैली परिवर्तन भनेको प्रस्थान विन्दु मात्र हो। यसमा क्रमशः संविधानको परिमार्जन, ऐनकानूनको परिमार्जन, विकास र पूर्वाधार विकास मोडलको परिमार्जन र अन्ततः शासकका अनुहार परिवर्तन मुख्य विषयहरू हुन्। विगत ३६ वर्षदेखि उही व्यक्तिहरू शासनमा रहने विधिविधानबाट जनता मुक्त हुन चाहन्छन्। ‘जेन जी’को नामबाट परिवर्तनको शंखघोष भएको भए तापनि सर्वसाधारण सबैको इच्छा भनेको शासकको फेरबदल हो।
यो पंक्तिकार ०४९ सालमा सरकारी सेवा प्रवेश गर्दा ताकाका अनुहारहरू अहिले पनि कसरी सान्दर्भिक भइरहन सक्छन् भन्ने प्रश्न विष्मयकारी छ। ‘छोरो पुस्ता’ रिटायर्ड भइसक्दा पनि ‘बाबु पुस्ता’ शासनमै रहने अब यो हुन सक्दैन। तोकिएको समयमा तोकिएको काम सम्पन्न नगर्नेहरूलाई लाखापाखा लगाउनुपर्ने हुन्छ, स्वेच्छारी तवरले होइन, विधानतः।
‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्ने प्राचीनकालीन अवधारणा जो छ, त्यसको अवलम्बन गर्नु आजको समयको माग हो। त्यसै बमोजिम वर्तमान संविधानलाई एक वर्षका लागि निलम्बनमा राखिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो काम कसले गर्ने भन्दा बहालवाला राष्ट्रपतिको हातबाट गराउने। कसरी गराउने भन्दा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरेर। यो नगरेको खण्डमा सबै पुराना अनुहार, पुराना ऐन कानून र पुरानै शासनशैलीको पुनरावृत्ति हुन जान्छ। त्यसैले यो गर्नु जरुरी छ। यसपछि गर्ने भनेको अन्तरिम सरकारको गठन प्रक्रिया नै हो।
बढीमा एक वर्षभित्रमा तर यथाशीघ्र आमनिर्वाचनमा जाने पद्धतिको अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ। जनमत संग्रह पनि एउटा माग हुन सक्छ केही विषयहरूमा। तर, अन्तरिम सरकारले यो धान्न सक्दैन। समयको पावन्दी र अति जोखिमका कारण। यसर्थ, सानो आकारको, चुस्त म्यान्डेटसहितको अन्तरिम सरकार र त्यो पनि बढीमा १ वर्षका लागि भनेर गठनमा जाँदा उपयुक्त हुने पंक्तिकारको राय छ। अर्को सालतिर प्राप्त हुने निर्वाचित सरकारले जनताको ‘फ्रेस म्यान्डेट (अर्थात् ताजा जनादेश) प्राप्त गर्ने नै हुँदा संविधान संसोधनका कुरा त्यसपछि गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मेरो व्यक्तिगत राय के पनि छ भने अब काठमाडौं उपत्यकाभित्र ठूलो बजेट र ठूलो आकारका पूर्वाधारहरू (जस्तो कि मेलम्चीको खानेपानी, नागढुंगाको सुरुङ मार्ग, जसको लागतको तुलनामा उपलब्धि नगण्य छन्, कोटेश्वरमा बनाउने भनिएको ४० अर्बको प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल आदि) बनाउनु हुँदैन। ८ भदौ ०८२ मा हिमालखबर पत्रिकामा प्रकाशित उर्मिला गम्बा थारूको ‘बर्सेनि २१ सेन्टिमिटरसम्म भासिँदै छ काठमाडौं’ शीर्षकको आलेख बमोजिम ठूला आकारका पूर्वाधार नबनाउनै वेश हुन्छ। त्यो खर्चले काठमाडौं बाहिर खर्च गर्दा विकासको क्षेत्रीय सन्तुलन बढ्ने र अन्ततः काठमाडौं केन्द्रित बसाईंसराइ कम हुन जानेछ। काठमाडौंभन्दा बाहिर ‘लाइफ’ राम्रो हुने भएमा ‘रिभर्स माइग्रेसन’ समेतको सम्भावना रहन्छ। जसले गर्दा काठमाडैंका साविक पूर्वाधारहरूले नै मागअनुसारको आवश्यकता धान्न सक्छन्।
यसै पनि, काठमाडौं भनेको सांस्कृतिक शहर हो। यसको सांस्कृतिक पक्ष नै यसको मुल पहिचान हो। विराटनगरलाई औद्योगिक शहर, भरतपुर वा हेटौंडालाई राजधानी शहर, पोखरालाई पर्यटन शहर आदि नाममा विकास मोडल निर्धारण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। काठमाडौं केन्द्रित पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने खर्चले राजधानी नै सार्न अपुग होला तर विदेशी ऋण लिने नै हो भने यसतर्फ बहस गर्न जरुरी छ।
‘जेन जी’ पुस्ताको मनोभावना अनुकुल सबैकुरा एकैचोटी हुन सक्दैन। तर, केही गतिला तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो कि राजनीति यदि समाजसेवा हो भने तलबभत्तासहितका विशेष सुविधाहरू किन दिने ? ‘विधेयक’ नजानेको मानिसलाई ‘विधायक’ दर्जा किन दिने ? त्यसैले राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो हुनबाट किन नजोगाउने ?
कतिपय क्षेत्रका विशेषज्ञहरू निःस्वार्थ भावले काम गर्न इच्छुक रहेको मैले देखेको छु। जस्तो कि विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षण कार्य गर्न इच्छुक, त्यो पनि बेतलबी अर्थात् परोपकार भावमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरू जो ‘शिक्षण अनुमतिपत्र’ लिन सक्षम छन्, तिनलाई राज्यले किन प्रयोग नगर्ने ? अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यसप्रकारका स्वयंसेवक’हरूका नामावली संकलन गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ।
अन्त्यमा, पुराना अनुहार, पुराना कार्यशैली र व्यवहारलाई निरन्तरता नदिऔं। ‘जेन जी’ पुस्ताको आन्दोलनको औचित्य यसैमा निर्भर गर्छ भन्ने पंक्तिकार ठान्दछ।