काठमाडौं- भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव बिक्रम मिस्री आज नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि औपचारिक निम्तो दिन विदेश सचिव मिस्री आउन लागेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको भनाइमा भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको उद्देश्य प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा निम्तो दिनु र भारतका तर्फबाट छलफलका केही एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु हो। ती अधिकारी भन्छन्, ‘यो नियमित प्रक्रिया नै हो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने र भ्रमण क्रममा उठ्ने र उठाइने एजेन्डाबारे छलफल गर्ने प्रचलन छ। सोही प्रचलनअनुसार भारतका विदेश सचिव नेपाल आउँदै छन्।’
उनका अनुसार विदेश सचिव मिश्रीले प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री राणा र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईसँग भेटेर ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उठ्ने र उठाइने एजेन्डाबारे छलफल गर्ने तय भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ३१ भदौ-१ असोजमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्दै छन्। ३० असार ०८१ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निरन्तर बेवास्ताका कारण भारत भ्रमण गर्न पाएका थिएनन्। प्रधानमन्त्री बनेको वर्षदिनपछि हुन लागेको दुईदिने भारत भ्रमणलाई ओलीको सचिवालयले निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार गराइरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको एक विश्वसनीय स्रोतका अनुसार ओलीको भारत भ्रमणलाई दुई दिनबाट पाँच दिनसम्म बढाउन भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा ठूलै कसरत भइरहेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका केही विश्वासपात्र नयाँदिल्लीमा छन्। उनीहरूले नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रञ्जित रेमार्फत नयाँदिल्लीमा लबिङ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण लम्बिने-नलम्बिने यकिन छैन।
तथापि, मोदी र ओलीबीच बिहारको बोधगयामा भेटघाट हुने निश्चित भएको छ। बोधगया भगवान गौतम बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको स्थल हो।
कस्ता एजेन्डामा हुनेछ छलफल ?
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भन्सार विन्दुसँग जोडिएका कतिपय मुद्दा उठाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। नेपाल-भारत सीमामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)हरूको निर्माण छिटो टुंग्याउने विषयलाई नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने तय भएको छ। र, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा निर्माण हुन लागेको चाँदनी-दोधारा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण अगाडि बढाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएर एजेन्डा बनाउने तयारी छ।
नेपालका तर्फबाट त्यसबाहेकका सबै विषय औपचारिक मात्र रहने सम्भावना बढी छ। तथापि, ओलीको भ्रमणका लागि पूरै एक महिना बाँकी रहेकाले अहिले नै कस्ता एजेन्डा तय हुनेछन् भन्ने यकिन गर्न नसकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भारतका विदेश सचिवको भ्रमणपछि नै नेपालले पनि कस्ता एजेन्डा उठाउने भन्नेबारे यकिन हुन सक्छ। किनकि, विदेश सचिव मिश्रीले भारतको चाहना के छ भन्ने लगभग स्पष्ट गर्नेछन्।’
तथापि, भारतले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माणका सन्दर्भमा भारतीय पक्षले कुरा उठाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। ३४ वर्षदेखि चर्चामा रहेको सप्तकोशी उच्च बाँधबारे भारतले हरेकजसो नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुरा उठाउँदै आएको छ। तर, सफलता हात लागेको छैन। सप्तकोशीको बहावका कारण भारतको विहार वर्षैभरि डुबानमा पर्ने गरेको छ। सोही डुबानको समस्या अन्त्यका लागि भारतले नेपालका सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा र संखुवासभा जिल्लाका तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरी उच्च बाँध निर्माण गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ।
भारततर्फको तयारी के छ ?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि नेपाली पक्षको तयारी केही कमजोर देखिँदा भारतीय पक्षले भने ठूलै लेनदेन हुन सक्छ कि भनेर आकलन गरिरहेको पाइन्छ। ओलीले नेपालका लागि नयाँ र ठूला कुनै परियोजना प्रस्ताव गरून् अनि ती परियोजनामा सहमति दिएर ठूलो लेनदेन गर्न सकिने आकलनमा भारतीय पक्ष देखिएको छ।
जस्तो- नेपालमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग। भारतीय पक्षले आफ्ना नागरिकलाई पनि फाइदा मिल्ने गरी नेपालले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको प्रस्ताव लिएर आओस् भन्ने चाहेको भारतीय दूतावास स्रोत बताउँछ। पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जोड्ने गरी पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ भारतको पूर्वोत्तरका ७ राज्य, पश्चिम बंगाल र विहारदेखि नयाँदिल्लीसम्मलाई हुनेछ।
यस्तै, नेपाल-भारत सीमाको रक्सौल-वीरगञ्जबाट सीधा काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउने प्रस्ताव लिएर नेपाली पक्ष आओस् भन्ने चाहना पनि भारतीय पक्षको रहेको दूतावासका ती अधिकारी बताउँछन्। यसमा अध्ययन पनि भइसकेकाले उक्त परियोजना भारतीय लगानीमा अगाडि बढाउने विषयमा सहमति दिँदा नेपालले पनि रेलमार्गको सपना पूरा गर्न पाउने छ।
तथापि, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग भारतीय प्रविधिअनुसार निर्माण गर्ने हो भने नेपाललाई खासै लाभ नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा त्यो विषय एजेन्डामा नपर्ने सम्भावना रहेको आकलन पनि छ।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई टक्कर दिने गरी भारतले पछिल्ला दिनमा नेपालमा ठूला विकास परियोजना सञ्चालन गर्न चाहिरहेको छ। र, रेलमार्ग निर्माणको विषय त्यसैको एक हिस्सा हो।
त्यसबाहेक भारतीय पक्षले लामो समयदेखि थाति रहेको सुपुर्दगी सन्धिबारे दुई पक्षबीच छलफल गराउन सक्ने सम्भावना पनि छ। तथापि, यसपटक सन्धि नै चाहीं नहुने तर गम्भीर छलफल हुने सम्भावना देखिन्छ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५३ सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो। र, २००६ मा कार्य समझदारीमार्फत अनौपचारिक रूपमा अद्यावधिक गरिएको थियो।
तथापि, हालको सन्धिको ढाँचा पुरानो रहेको र त्यसले आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध र संगठित वित्तीय ठगी सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएकाले संशोधनको आवश्यकता देखिएको हो।
नयाँ सन्धिले दुवै देशका विद्रोही, आर्थिक अपराधी र आपराधिक भगौडाहरूले प्रयोग गर्ने सुरक्षित आश्रयस्थलहरूको लामो समयदेखिको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न भारत विशेष रूपमा इच्छुक देखिन्छ।
२३ जुलाईमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत गृह सचिवस्तरीय बैठकले नयाँ सुपुर्दगी सन्धिको पुनरावलोकन तथा पारस्परिक कानूनी सहायताको पाठलाई अन्तिम रूप दिने सहमति गरिसकेको छ। र, पुरानो सुपुर्दगी सन्धि संशोधन गर्ने सहमति पनि दुवै मुलुकका गृह सचिवहरूले गरेका छन्।
भारतले यसअघि सन्धिमा भारतीय प्रहरी बर्दीमै नेपाल प्रवेश गर्ने सक्ने, आफ्नो मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने तथा नेपालका अदालतमा आएर भारतका सरकारी वकिलहरूले बहस गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका कारण नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो। ती बुँदा हटाउन भारतीय पक्ष सहमत भएकाले सन्धि पुनरावलोकन गर्न बाटो खुलेको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन्।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा भारतीय पक्षले द्विपक्षीय वार्तामार्फत नेपालमा बढ्दो मुस्लिम गतिविधिसम्बन्धमा नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरेको छ। मुस्लिमहरूको बढ्दो गतिविधि भारतले आफ्ना लागि गम्भीर सुरक्षा खतरा मान्ने गरेकाले यो विषय अलि गम्भीर रूपमा उठ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।