भैरहवा- आन्तरिक आय अत्यन्तै कम भएको रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको सटर भाडा प्रक्रिया विवादित बनेको छ।
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको हाट-बजारको अत्याधुनिक भवन भाडामा जान नसकिरहेको बेला बेलहियामा रहेको सटर भाडा लगाउने प्रक्रियामा विवाद सिर्जना भएको हो।
आन्तरिक आम्दानी सिर्जना गरिरहेको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सटर भाडा नयाँ टेन्डर प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि पालिकाको आन्तरिक राजस्व गुम्ने खतरा बढेको छ।
करिब चार वर्षदेखि टेन्डर नखुलेको भवनका लागि यस वर्ष ११ असारमा टेन्डर आह्वान गरियो। ३० असारसम्म आवश्यक पर्नेले टेन्डर दिएका थिए। ३१ असारमा १७ जनालाई सटर टेन्डर पारेको जानकारीसहितको म्यासेज पठाइएको थियो।
उक्त टेन्डरमार्फत प्याकेज नम्बर ४ अन्तर्गत सटर नम्बर ७ पाएका निरञ्जन गुप्ताले ४ साउनमा ६ महिनाको भाडा धरौटीस्वरूप १ लाख ७२ हजार ६२४ रुपैयाँ नगद र ७३ हजार ९८१ रुपैयाँ सिलबन्दी शुल्क गरी २ लाख ६४ हजार ६०० रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा दाखिला गरे।
तर, ३२ साउनमा पालिकाले १९ साउनको निर्णयका आधारमा २, ३, ५, ७ र १० नम्बर सटरको सम्झौता बदर गरिएको सूचना सार्वजनिक गरायो। बाँकी सटर भने जस्ताको तस्तै राखियो। यसबारे पीडितहरूले पालिकासँग कारण सोध्दा कुनै जवाफ पाएनन्।
अग्रिम रूपमा मासिक शुल्क बुझाउँदा पालिकाले भने पैसा बुझाइसकेपछि बदर भयो भन्ने गरेको स्थानीय निरज गुप्ताले बताए।
स्थानीय किरण श्रेष्ठ गुरुङले पालिकाले टेन्डर दिएर पैसा बुझाएपछि टेन्डर बदर भयो भन्नु र फेरि पुनः टेन्डर गरिनु आफ्ना मान्छे सेटिङ गर्न खोजेको हुन सक्ने बताइन्।
स्थानीय दीपेन्द्र जैसवालले पनि टेन्डर खोल्ने बेलामा पहिलो व्यक्तिलाई प्राथमिकता र पहिलोले नलिए दोस्रोलाई दिने कानून पालिकाले बनाए पनि अहिले पालिकाले पहिलो र दोस्रो कुनै व्यक्तिलाई नदिई बदर गरेको बताउँदै बदर गर्नुको कारण माग गर्दासमेत पालिकाले नदिएको बताए।
अर्का पीडित बिक्की धरिकारले पहिलो पक्षले नलिएपछि दोस्रो पक्षले पाउनुपर्ने नियम हुँदाहुँदै पनि पालिकाले नियम मिच्दै समस्यामा पारिदिएको बताए।
स्थानीयवासी पीडित भएपछि सो सम्बन्धमा सोही वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष उज्ज्वल पोखरेलले कार्यपालिकाको बैठक नै नराखी गरिएको कार्यले आफूलाई समेत लज्जित बनाएको बताए।
सटर टेन्डरको विषयमा पालिकाका कर्मचारीले एउटा टेन्डर भएको सटरलाई परिवर्तन गर्दै अर्को सटरका लागि धरौटी माग गरिएको स्रोतको दाबी छ। यतिबेला विवादित बनेका सटरहरूमा वर्षौंदेखिको भाडा वक्यौता उठाउनसमेत नगरपालिकाले सकेको छैन। र, पालिकाको राजस्व गुमिरहेको छ।