भैरहवा- स्वदेशी काठ प्रयोग नहुँदा निर्माण सामग्रीका रूपमा फलामको आयात दिनदिनै बढिरहेको छ।
एकातिर नेपालको वन क्षेत्रमा काठजन्य पदार्थ वनमै कुहिँदै र सडिँदै नष्ट भइरहेका छन् भने अर्कातिर नेपालमा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीका रूपमा फलामको आयात भारत तथा तेस्रो मुलुकहरूबाट तीव्र गतिमा भइरहेको हो। यो दृष्य विशेषगरी बेलहिया नाकामा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ, जहाँ फलामका ट्रकहरू दिनहुँजसो भित्रिन्छन्।
नेपालका धेरै स्थानमा सरकारी लापरवाही, नीतिगत अस्पष्टता र प्रक्रियागत जटिलताका कारण काठको उपयोग हुन सकेको छैन। काठ प्रयोगको अनुमतिका लागि लामो प्रक्रिया, वन नियमावलीको कठोरता र नीतिगत असमझदारीका कारण काठ वनमै कुहिने अवस्था छ।
स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न नपाएपछि बेलहिया नाकामा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फलाम, स्टिल तथा यस्तै निर्माण सामग्रीको नियमित र व्यापक आयात भइरहेको देखिन्छ।
भैरहवा भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक दर्जनौं ट्रक फलाम लिएर नेपाल प्रवेश गर्छन्, जसको प्रमुख प्रयोग निर्माण कार्यमा हुने गर्छ। चालु आवको हालसम्म शुद्ध फलाम २३ हजार २१२ मेट्रिक टन आयात भएको छ। त्यसको मूल्य ९५ करोड ३८लाख ६८ हजार रुपैयाँबराबर छ।
यस्तै, एस बिलेट ८ हजार ४२० मेट्रिक टन आयात भएको छ, जसको मूल्य ५६ करोड ७४ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको भन्सार अधिकृत नरेश शाहले जानकारी दिए।
आर्थिक वर्ष ०८१-८२ मा शुद्ध फलाम २ लाख ९१ हजार ३०८ मेट्रिक टन आयात भएको छ। त्यसको मूल्य १२ अर्ब ९४ करोड ४० लाख ७१ हजार रुपैयाँ बराबर छ।
यस्तै, एस बिलेट १ लाख २३ हजार ८४ मेट्रिक टन आयात भएको छ, जसको मूल्य ८ अर्ब ६० करोड १४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ।
नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा काठजन्य स्रोतहरू छन्, जसको उचित व्यवस्थापन र उपयोग हुन सकेमा फलामको विकल्पमा स्वदेशी स्रोतबाटै निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसले आयात घटाउन मात्र होइन, नेपाली अर्थतन्त्रमा रोजगारी र आम्दानी पनि बढाउने छ।
बेलहिया हाल फलाम आयातको एक प्रमुख नाका बनेको छ। यहाँबाट आयात हुने अधिकांश फलाम भारतका विभिन्न राज्यहरूबाट ल्याइएका हुन्छन्। नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला काठको सट्टामा फलाम प्रयोगले लागत वृद्धिको साथै देशको व्यापार घाटामा समेत असर पारेको छ।
यदि स्वदेशी स्रोतको सदुपयोग नगरी आयातमा निर्भरता बढिरह्यो भने दीर्घकालीन रूपमा यसले आर्थिक र पर्यावरणीय असर पार्न सक्छ। स्थानीय काठको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, दिगो कटानी र प्रशोधन केन्द्रहरूको विकास गर्न सकेमा नेपाली काठले बजारमा स्थान पाउने निश्चित छ।
बेलहिया नाकाबाट हुने फलामको आयात र नेपाली वन क्षेत्रमा नष्ट भइरहेको काठको बीचको यो विरोधाभास अब सम्बोधन हुन आवश्यक छ। सरकारी नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन सोचसहित काठ उपयोगको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउन सकेमा मात्र स्वदेशी स्रोतको उपयोग बढ्न सक्ने र विदेशी निर्भरता घट्ने छ।