कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २३ साउनमा कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच भएको झगडाको घटनामा ज्यान गुमाएका कैदी भरत चौधरीको परिवारलाई राहतस्वरूप ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कारागारलगायत समग्र आन्तरिक सुरक्षाका विषयमा समन्वयकारी भूमिका वहन गर्ने सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको उपस्थितिमा आइतबार बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले घाइतेहरूको सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ। घाइते ४८ जनाको सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचार भइरहेको छ भने एकजनालाई ट्रमा सेन्टर काठमाडौं लगिएको छ।

यस्तै, सुरक्षा समितिको बैठकले कारागारभित्र हेलोजन लाइट, सीसी क्यामेरा शीघ्र जडान गर्ने र कारागारको छानालगायत आवश्यक मर्मत सम्भारका कार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तत्काल शुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रदेश सुरक्षा समितिका सदस्य–सचिव आमोद दाहालका अनुसार कारागार प्रशासन र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समन्वयमा कारागार सुरक्षाका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने उपकरण तथा साधनहरू व्यवस्थापन गर्ने, कारागारमा देखिएका सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।

यस्तै, कारागारमा सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कारागार ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, कैलाली कारागारभित्र रहेका कैदीबन्दीको संख्या उक्त कारागारको क्षमताभन्दा झण्डै पाँच गुणा बढी देखिएको (क्षमता १७५ जनाको रहेको र हालको मितिमा ६९९ कैदीबन्दी) र त्यसका कारण उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीहरू न्यूनीकरण गर्न कारागारको क्षमताअनुसार कैदीबन्दी व्यवस्थापनका लागि कारागार विभागसँग समन्वय गर्ने भनिएको छ।

कारागारभित्र जाने खाद्यान्न, तरकारी तथा अन्य वस्तुको निगरानी र जाँच बढाउन कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत निर्देशन दिइने भएको छ। कारागार कार्यालय, कैलालीमा रहेका कैदीबन्दीको संख्याभन्दा हालको कारागारको क्षमता निकै कम रहेको कारण सुरक्षा चुनौती उच्च देखिएको सन्दर्भमा कारागारको क्षमता वृद्धि गर्न र सुविधासम्पन्न कारागारको पूर्वाधार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र कारागार प्रशासनबीच समन्वय गरी कैदीबन्दीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श र सकारात्मक सोच विकास गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सघन रूपमा सञ्चालन गर्ने र कैदीबन्दीका लागि पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ।

कारागार सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई ३-३ महिनामा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। कैलालीलगायत प्रदेशभित्रका कारागारहरूमा भोजनगृह, स्नानगृह र शौचालय निर्माण तथा मर्मत कार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने भनिएको छ।