काठमाडौं- भाषा आयोगले सात प्रदेशमा १२ वटा भाषा प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा हुनसक्ने भन्दै सिफारिस गरेको आधा दशकभन्दा बढी भएको छ। सिफारिसअनुसार वागमती प्रदेशले ‘प्रदेश भाषा ऐन, २०८१’ जारी गर्दै तामाङ र नेपाल भाषा सरकारी कामकाजको भाषा घोषणासहित कार्यान्वयनका क्रममा छ। गण्डकी प्रदेशसभाले २४ असारमा ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा विधेयक’ पारित गर्दै मगर र गुरुङ भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाज घोषणा गरेको छ। आयोगबाट सातवटै प्रदेशमा कुल १२ वटा भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएकामा दुई प्रदेशमा २-२ वटा भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता प्राप्त भई नेपालको भाषिक इतिहासमा सफलतम् अभ्यास शुरु हुन पुगेको छ।
साथै, अन्य पाँच प्रदेशमध्ये कोशी र मधेशमा भाषा विधेयक तयार भई पारित हुने प्रक्रियामा छन् भने लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी कानूनी तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ। भाषिक संघीयताको दृष्टिले नेपालका प्रदेशहरूमा सम्बन्धित प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको प्रयोगमा आउनु अत्यन्त सुखद पक्ष हो।
तथ्यांकअनुसार मुलुकमा १४२ जातजाति र १२४ भाषा छन्। बहुसंख्यकले बोल्ने भाषाहरू प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा भएपछि अब थप समृद्धितर्फ अघि बढ्नेछन्। ती भाषाहरू बोल्ने समुदायको पहिचान सुनिश्चित हुनेछ। ती बोल्न जान्ने, पढ्ने, लेख्न जान्ने युवा पुस्ताले अवसर पाउनेछन्।
साहित्य स्रष्टा, संगीत स्रष्टा, इतिहास अभिलेखनमा थप गाढापन छाउँदै जानेछ। जेनजी पुस्ताले बहुसंख्यक रहेको आफ्ना मातृभाषाको प्रबर्द्धनमा दिलोज्यान दिनेछन्। ठीक विपरीत नेपालका अल्पसंख्यक भाषाहरू दिनानुदिन विलयतर्फ जाँदैछन्। ०७३ सालमा भाषा आयोग गठन भएपछि मुलुकको भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गरी अवस्थाको वर्गीकरण गरेको छ। त्यसमध्ये १० वटा लोपोन्मुख भाषाको संवर्द्धनमा काम गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ। यसमा इलामको लुङखिम, खोटाङको तिलुङ, सिन्धुलीको हायु, दोलखाको सुरेल, लमजुङको दुरा, गोरखा र धादिङको बराम (बालकुरा), दाङ र सुर्खेतको कुसुन्डा तथा राउटे भाषा संरक्षण अभियान सञ्चालन भएको छ।
बराम (बालकुरा) भाषा बोल्ने एक हजार ५३९ जना छन्। यो भाषा बचाउन अध्ययन अनुसन्धान भए पनि समुदाय जागरुक छैन। समुदायका प्रतिनिधिका अनुसार बरामको सामूहिकताका निम्ति आंशिक रूपमा भौतिक पूर्वाधार बनेको छ। तर, मातृभाषामा पढाइलेखाइ गरेर जागिर नपाइने र सरकारी सेवामा प्रवेशमा सहयोग नपुग्ने भएकाले आकर्षण नरहेको बुझाइ छ।
लोपोन्मुख लुङखिम राई भाषा बोल्ने ७०२ जना छन्। तर, समाजमा लुङखिम राई भाषा बोल्न जान्ने दुई जना मात्र छन्। तीन वर्षदेखि समुदायमाझ हरेक वर्ष डेढमहिने भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सहभागीहरुले भाषा कक्षामा रहेसम्म अभ्यास गर्छन् भने घर फर्किएपछि व्यवहारमा उतार्न भने सहज मान्दैनन्। यसको मुख्य कारण भाषा रोजगारीसँग नजोडिनु हो। भाषा अर्थोपार्जनसँग नजोडिएकाले दैनिक जीवनमा लागू हुन सकेको छैन।
कुसुन्डा भाषा बोल्ने जम्मा २३ जना छन्। थोरै जनसंख्या भएको कुसुन्डालगायत समुदायप्रति राजनीतिक पार्टी र सरकारको दृष्टि नपुग्ने सम्बन्धित समुदायले अनुभूत गरेका छन्। स्थानीय सरकारसँग बजेट माग्न जाँदा किन चाहियो तपाईंलाई भाषा ? देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अरू जागिर खाने कुरा गर्नोस्। भाषा सिकेर के हुन्छ ? के पाइन्छ ? के फाइदा छ ? कसले बुझ्छ तपाईंको भाषा ? भन्छन्। तर, भाषा हराएसँगै कुसुन्डाको पहिचान पनि हराउने जोखिम छ।
भाषाशास्त्रीको भनाइमा भाषा अभिलेखीकरणले मात्र बाँच्दैन। लोप भएर पछि खोज्न सजिलो हुनका लागि मात्र अभिलेखीकरण हो। लोपोन्मुख भाषाहरूको प्रयोगमा सम्बन्धित समुदायको संलग्नता अनिवार्य हुनुपर्छ। भाषा संरक्षण गर्न उनीहरू आफैंले प्रयोग गर्नुपर्छ। अभिलेखीकरण भन्नाले शब्द संकलन, शब्दकोश निर्माण, व्याकरण निर्माण र प्रकाशन मात्र बुझ्ने गरिएको छ। यसको दायरा फराकिलो गरी श्रव्य, दृश्यसहित अभिलेखीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
तर, समुदायमा भाषा सिकेर के हुन्छ ? हामीले के पाउँछौं ? भन्ने प्रश्नले भाषा संरक्षणमा सहयोग पुग्दैन। संविधानले भनेजस्तो मुलुकमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने शब्दलाई राज्यले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छैन। कुनै पनि भाषा मुलुकको सम्पदा हो भने राज्यले त्यसैअनुसार नीति, कार्ययोजना, कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गरेर सम्बन्धित मातृभाषी समुदायको शिरउभौनी गर्न जरुरी छ। संघ, प्रदेश मात्र नभई स्थानीय तहको दायित्व दरिलो तुल्याउन जरुरी छ।
भाषाविद्का अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा एक लाखभन्दा कम वक्ता रहेका सबै भाषा लोपोन्मुख हुन्। लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा सुरक्षित मानिन्छ। एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेका भाषा २० वटा मात्र छन्। त्यसमा नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तामाङ, नेवाः (नेपाल), बज्जिका, मगर ढुट, डोटेली, उर्दू, अवधी, याक्थुङ (लिम्बू), गुरुङ, बैतडेली, अछामी, बान्तावा, राजवंशी, शेर्पा, मगही, खस पर्छन्।
व्याकरण र शब्दकोशले मात्र भाषा बाँच्दैन। लोपोन्मुख जातिका भाषा बचाउन सकिने उपाय अपनाएनौं भने भोलि तिनको अस्तित्व मेटिने खतरा छ। तसर्थ, भाषा वक्ताहरू एकै ठाउँ बसोबास गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जहाँ रहे पनि ‘डिजिटल’ प्रयोगबाट भाषा संरक्षणका लागि पहल गर्न सकिन्छ।
भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी काम गर्ने दर्जनौं निकाय छन्। वार्षिक अर्बौं खर्च गर्छन्। तर, त्यो बजेटको कुनै परिणाम देखिँदैन। भाषा, साहित्य, संस्कृतिका विषयसँग सम्बन्धित निकायहरूमा संघीय शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय, भाषा आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान, प्रदेश मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहहरू, स्थानीय तहअन्तर्गतका प्रज्ञा-प्रतिष्ठानहरू छन्। औपचारिक पठनपाठनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पठनपाठन हुने साधारण धारका विद्यालयहरू, गुरुकुलीय संस्कृत पाठशालाहरू, बौद्ध गुम्बा शिक्षा, मदरसा शिक्षालयहरू छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायत दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू छन्। तर, ती निकायहरूले अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख समुदायका मातृभाषाबारे ठोस काम गर्न सकिरहेका छैनन्।
यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२२-२०३२ लाई अन्तर्राष्ट्रीय आदिवासी भाषा दशक घोषणा गरेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले त्यसबारे तालुकदार संघीय मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हुनुपर्छ। तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यसको कुनै कार्यक्रम पुगेको छैन। समुदायमा त्यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम लागू भएको छैन। भाषाशास्त्री भन्दैआएका छन्, भाषासँगै संस्कृति जोडिने भएकाले भाषा नरहे हामी नेपाली रहँदैनौं। एउटा भाषा मर्दा अर्को भाषामा प्रभाव पर्छ। संविधानमा भएको मीठो घुमाउरो भाषाले मात्र काम गर्दैन। संघीय भाषा नीति आवश्यक छ। हरेक पालिकाले जाति भाषिक सर्वेक्षण गर्न जरुरी छ। त्यसको जनघनत्वअनुसार लगानी गर्न आवश्यक छ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेको दुई दशक हुन लागेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र त्यसपछि जारी नेपालको संविधान (२०७२)ले मुलुकमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषाको संज्ञा दिएको छ। भाषा आयोग गठनपछि आयोगले भाषा ऐनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको धेरै भएको छ। तर। अहिलेसम्म संघीय भाषा ऐन जारी भएको छैन। संघीय भाषा ऐन जारी हुनसके त्यसले संघीयतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
प्रादेशिक भाषा ऐनले मात्र मुलुकको भाषाहरू संरक्षणमा तागत पुग्न सक्दैन। तसर्थ, संघीय भाषा ऐन पहिलो आवश्यकता हो। हरेक प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले मातृभाषी समुदायहरूलाई भाषाको महत्त्व बुझाउने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। यसैगरी, मातृभाषा बोल्ने समुदायको जीविकोपार्जन क्रममा लेखपढ कार्यलाई रोगजारीसँग जोडिनुपर्छ। भाषा, साहित्य, संस्कृतिमा जीवन अर्पण गर्दै आएकाहरूको उचित लेखाजोखा हुनुपर्छ।
(वरिष्ठ पत्रकार राई मातृभाषा अभियन्ता हुन्। यो आलेख राससमार्फत प्राप्त भएको हो।)