भैरहवा- रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका-१० रामनगरमा निर्माण गरिएको आधुनिक पशु वधशाला करिब पाँच महिनादेखि बन्द अवस्थामा छ। करिब २९ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको यो वधशाला सञ्चालनमा आउन नपाउँदै अलपत्र परेको हो।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडेलमा बनेको वधशालामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार, बुटवल उपमहानगरपालिका, किसान सहकारी र अन्तर्राष्ट्रीय संस्था हेफर इन्टरनेसनलको संयुक्त लगानी छ। जसअनुसार, प्रदेश सरकारले ८ करोड, उपमहानगरपालिकाले १५ करोड, हेफर इन्टरनेसनलले ४ करोड र किसान सहकारीहरूले १ करोड ९० लाख बराबरको लगानी गरेका थिए। भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश र नगरपालिकाको खर्च छ भने प्राविधिक पक्षमा हेफर, किसान सहकारी र व्यवसायीको योगदान छ।
वधशालामा खसीबोका चरन क्षेत्र, होल्डिङ सेन्टर, पशु स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार कक्ष, फोहोर प्रशोधन केन्द्र, हरियाली उद्यानलगायत संरचना निर्माण गरिएको छ। डीपीआरका लागि भारतबाट प्राविधिकसमेत बोलाइएको थियो।
तर, योजना शुरु हुनुअघि नै विवादका कारण वधशालाको भविष्य अन्योलमा परेको हो। बुटवल उपमहानगरपालिकाले वार्षिक ५८ लाख रुपैयाँ बुझाउने शर्तमा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई वधशाला सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो। कम्पनीले दैनिक करिब २५० खसीबोका वध हुने अनुमानमा ठेक्का लिए पनि मासु व्यवसायीहरूको असहयोग र घाटाका कारण वधशाला बन्द गर्नुपरेको हो।
टेन्डर विवादले चुलियो असन्तुष्टि
वधशालामा लगानी गरेका किसान र व्यवसायी संस्थाहरूले आफूहरूलाई बेवास्ता गर्दै तेस्रो पक्षलाई टेन्डर दिइएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार शुरुमा सञ्चालनको अवसर आफूहरूलाई दिने भनिए पनि अन्त्यमा टेन्डरमार्फत धोका दिइएको हो। हेफर इन्टरनेसनलले समेत टेन्डर प्रक्रियामा बेवास्ता गरिएको गुनासो गरेको छ।
स्थानीय नेतृत्वको परिवर्तनले समस्या झन जटिल बनाएको छ। पूर्वमेयर शिवराज सुवेदीको पालामा शुरु भएको योजना हालका मेयर खेलराज पाण्डेयको कार्यकालमा आएर मोडिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। नयाँ नेतृत्वले पुरानो सम्झौताबारे जानकारी नदिई टेन्डर रद्द गरी नयाँ टेन्डर आह्वान गरेपछि सरोकारवालाहरू आक्रोशित भएका छन्।
सरोकारवालाहरूको आवाज
हेफर इन्टरनेसनल बुटवल परियोजनाका निर्देशक प्रेमकुमार सयम्बुले प्रदेश र नगरको गौरवको योजनाको डीपीआर, वातावरणीय मूल्यांकन तथा प्राविधिक परीक्षणमा हेफरले करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको जानकारी दिए। राज्यको अवधारणाअनुसार वधशाला सहज रूपमा सञ्चालन होस् भन्ने चाहना रहेको उनले बताए।
मासु व्यवसायी संघ नेपाल, रुपन्देहीका महासचिव थानेश्वर सुवेदीले व्यवसायी, समाजसेवी, शिक्षक र जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित २५ बुँदे समझदारी भए पनि पालिकाले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार करिब ५० हजार जनाको दुई करोड रुपैयाँ नगरपालिकाको खातामा मासु व्यवसायीले नै जम्मा गरिसकेका छन्।
पशु चिकित्सक भविन्द्र बन्जाडेले परम्परागत मासु व्यवसायको प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै जनचेतनाको कमी समस्या भएको बताए। वधशालामा उत्पादन भएको मासु बजारमा पु¥याउन आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरूले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।
मासु व्यवसायी बहुउद्देश्यीय सहकारीका अध्यक्ष नारायण जीसीका अनुसार संस्थामा ४८ जना सदस्यले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। संघका अध्यक्ष विशाल थापाले पालिकासँग भएको २५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, बुटवलका अध्यक्ष समुन्द्र जीसीले वधशालामा समस्या योजना, विधि र कार्ययोजनाको अस्पष्टता भएकाले आएको बताए। उनले व्यवसायीलाई नै जिम्मा दिँदा अपनत्व बढ्ने बताउँदै पालिकाले कानूनी संरचना बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उपभोक्ता जोखिममा
वधशाला सञ्चालनमा नआउँदा बुटवलवासी वैज्ञानिक, स्वच्छ र स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। सडकछेउ र गल्लीहरूमा अनुगमनविहीन मासु खुलेआम बिक्री भइरहेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। दीर्घकालीन सोचसहितको योजनामा करोडौं लगानी भए पनि वधशाला बन्द रहँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको महशुस गरिएको छ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वधशालाको पुनः सञ्चालनका लागि तत्काल गम्भीर पहल नगरे परिवर्तन र विकासका नाममा गरिएको लगानी प्रभावहीन बन्ने देखिन्छ। यो अवस्था नीति निर्माण, कार्यान्वयन र समन्वयको कमजोरीको स्पष्ट उदाहरण बनेको छ।