१२ मे २०१७, नेपाल र चीनबीच औपचारिक रूपमै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाबारे सहमति भयो। बीआरआई चीनले शुरु गरेको महत्त्वाकांक्षी योजना हो र आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ।
यो भारतलाई घेर्ने योजनाअन्तर्गत नेपाललाई पनि उपयोग गर्ने चिनियाँ रणनीतिको हिस्सा हो भन्ने भारतीय पक्षको धारणा छ। भारत र भुटानबाहेक यस क्षेत्रका अन्य देशहरू यसको सदस्य भइसकेका छन्। बीआरआई भारतले पनि अंगिकार गर्नुपर्छ र यसबाट पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका कुराहरूमा ठूलो उपलब्धि हुनसक्छ भन्ने भारतीय बुद्धिजीवी वर्गहरू पनि छन्। तर, हाल भारत र चीनको सम्बन्ध अत्यन्त नराम्रो अवस्थामा छ। यद्यपि, दुवै राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलाप, आयात-निर्यातमा कमी आएको छैन।
दक्षिण एसियाको अवस्थितिलाई हेर्दा विशाल भारत केन्द्रमा छ र पाकिस्तान यसको पश्चिममा, भूपरिवेष्ठित नेपाल र भुटान उत्तरतिर विकट भूगोल र दक्षिणतिर समथल-सरल पहुँचसहित भारतसँग जोडिएको छ। बंगलादेश तीन तिरबाट भारतको आलिैगनमा घेरिएको देखिन्छ। माल्दिभ्स र श्रीलंका अरू देशहरूबाट धेरै टाढा र भारतको अत्यन्त नजिक अवस्थित छन्। अफगानिस्तानको अवस्थिति अलि फरक छ। यो मध्य एसियालाई दक्षिण एसियासँग जोड्ने मार्गको रूपमा छ।
यस क्षेत्रमा भूगोल, राजनीति, आर्थिक, ऐतिहासिक, सभ्यता र संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट भारतको स्थान महत्त्वपूर्ण केन्द्रको रूपमा रहिआएको छ। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा विश्वले भारतलाई महत्त्व दिँदै आएको थियो र छ पनि। आज भारत विश्वस्तरीय कूटनीति र भूराजनीतिक मामिलामा कमजोर स्थितिमा देखिन्छ। उन्नत प्रजातन्त्र, विभिन्नतामा एकता, धार्मिक र सामाजिक सद्भाव भारतको शक्ति हो, जुन आज कमजोर देखिएको छ। यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो देश भारतको आफ्ना साना छिमेकी राष्ट्रहरू माथिको भूराजनीतिक प्रभावसमेत घट्दै गएको देखिएको छ।
बीआरआई चीनको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजना हो र १५० भन्दा बढी देशहरू हालसम्म यससँग आबद्ध भइसकेका छन्। त्यसरी आबद्ध हुनेमा अफ्रिकाका ३८, मध्य एसिया र यूरोपका ३४ (यसमा युरोपियन युनियनका १८ राष्ट्र छन्), पूर्वी एसिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका २५, मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियनका १८ तथा दक्षिण एसियाका ६ मुलुक छन्। विभिन्न महादेशका अत्यन्त कम आय भएका मुलुकलगायत उच्च आयवाला विकसित राष्ट्रहरू समेत यसमा संलग्न छन्। भारतको कूटनीतिक दबाबको बावजुद दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको सहभागिताले यसको उपयोगिता साथै यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव र कूटनीतिक क्षमतालाई दर्शाउँछ।
शताब्दियौंदेखि यस उपमहाद्विपको उत्तरमा रहेको विशाल हिमालय, काराकोरम, हिन्दुकुशका पर्वत शृंखलाहरूले दक्षिण एसियालाई एसियाका अन्य देशहरूदेखि छुट्याउँदै आएको छ। यी पर्वत शृंखलाहरूलाई पार गर्नेगरी सडकजस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर केही दशक अघिसम्म कल्पना पनि गर्न सकिन्नथ्यो। बीआरआई चीनको प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिल्क रोडको आधुनिक वा पुनर्जीवित रूप हो। यसअन्तर्गत भूमि र समुद्री मार्गबाट चीनले विभिन्न देशहरूसँग आर्थिक कारोबार गर्ने र भूराजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षासमेत राखेको हुन सक्छ।
चौथो शताब्दीतिर तक्षशिला (हाल पाकिस्तानको रावलपिण्डी जिल्लाअन्तर्गत पर्छ) हुँदै सिन्ध नदीको किनारै किनार समुद्रसम्म, पाटलीपुत्र (हाल विहारको पटना) हुँदै बंगाल, प्राचीन मुजिरिस (हाल कोडुंगालुर- कर्नाटक), भारतको दक्षिण-पूर्वी तट हुँदै दक्षिण पूर्वी एसियालाई सिल्करोडमार्फत जोड्ने र आर्थिक कारोबार गर्ने गरिन्थ्यो। तेह्रौं शताब्दीतिर चीन विश्वकै उन्नत राष्ट्रको हैसियतमा थियो। सिल्क रोड आफ्नो उन्नत अवस्थामा थियो। तत्कालीन समयमा भेनिस (इटाली)बाट यात्रा गर्ने प्रसिद्ध यात्री मार्कोपोलोले त्यतिबेलाको चीन र सिल्क मार्गको सम्बन्धमा आफ्नों यात्रा वृत्तान्तमा वर्णन गरेका छन्। चंगेज खानका नाति कुब्लाई खान तत्कालीन चीनका शासक थिए र चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली मुलुक थियो।
नेपालको सन्दर्भमा बेल्ट एन्ड रोडअन्तर्गत काठमाडौं र चीनको सिगात्सेलाई रेलमार्गद्वारा जोड्ने र सिगात्से हुँदै तिब्बतको ल्हासासँग जोड्ने योजना छ। नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध शताब्दियौंदेखि रहिआएको छ। उन्नाइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको युद्धमा नेपालको पराजय र नेपालमा अंग्रेजी साम्राज्यको प्रभाव बढ्न गएपछि यसमा शिथिलता हुन आएको हो। यसको केही समयपश्चात चीनसमेत पश्चिमा शक्तिसँग पराजित हुनुपरेको थियो र चीन आन्तरिक समस्या र द्वन्द्वमा फस्दै गएको थियो । विदेशी हस्तक्षेप, गृह युद्ध र अपमान झेल्नुपरेको समय १८४०-१९४९ सम्मको अवधिलाई चीन ‘राष्ट्रिय अपमानको शताब्दी (सेन्चुरी अफ ह्युमिलिएसन)’ भनी सम्झिने गर्छ। आज चीन पुनः आफ्नो शक्तिसहित खडा भएको छ र आफ्नो गौरवशाली इतिहासलाई दोहोर्याउने अभियानमा लागेको छ।
नेपालतिर काठमाडौंदेखि चीनको सीमासम्मको भाग अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र भौगोलिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्त विकट, भूस्खलन हुने, भूकम्पीय क्षेत्र आदि भएको हुँदा अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि छ। यस रेलमार्गको नेपालतिर ७२.२५ किमि पर्न आउँछ, जसमा ९८.५ प्रतिशत हिस्सामा सुरुङ र पुलहरू हुनेछन्। यसलाई पोखरा र लुम्बिनी समेतसँग जोड्ने भावी योजना छ। चीनको सिगात्सेदेखि सीमा केरुङ (चीनको जेरुङ) सम्म आइपुग्दा यसले ५२७.१६ किमिको यात्रा तय गर्नेछ।
केरुङसम्मको काम सन् २०३० सम्म सकिने लक्ष्य चीनले राखेको छ। नेपाल-चीन दुवै पक्षबीच आवश्यक सम्झौता भए पनि नेपालका कारण विलम्ब भएकामा चीन असन्तुष्ट देखिन्छ। नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशले चीनसँग यसलाई अनुदानअन्तर्गत बनाइदिने आग्रह गरेको छ। जब कि, चीन यसो गरिएमा अन्य देशहरू समेतबाट यस्तो आग्रह शुरु हुन सक्छ भनेर आनाकानी गर्दैछ। अत्यन्त कम व्याजदरमा ऋण सहुलियत दिने कुरा भइरहेको छ। नेपालले पनि राष्ट्रीय गौरवलाई मध्यनजर गर्दै सदैव मगन्ते भई हिँड्ने काम रोक्नु जरुरी छ।
युरोपका अस्ट्रिया, स्विटजरल्यान्ड, लक्जेमबर्गजस्ता देशहरू भूपरिवेष्ठित छन्। तर, आपसी सहयोग र सद्भावका कारण यी राष्ट्रहरू समृद्ध छन्। र, उनीहरूमा असहायपन र लघुताभास छैन। सदियौंदेखिको सुगम सिमाना, सांस्कृतिक निकटता, रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेको भनिएको नेपाल-भारत सम्बन्धमा भारतीय पक्षले विगतमा नेपालमाथि घोषित वा अघोषित नाकाबन्दी लगाइसकेको छ। १९७०, १९८८-८९ र २०१५ मा नेपालको आन्तरिक मामिलालाई निर्देशित गर्ने नाममा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो। भारतसँग खुनको सम्बन्धसमेत भएको नेपालको भौगोलिक कमजोरी वा बाध्यतालाई भारतले हतियारको रूपमा प्रयोग नगरी विशाल हृदय देखाउनुपर्ने थियो।
नेपाल र भारतको सम्बन्ध जनस्तरमा अटुट रहिआएको छ। तर, विगतमा राजनीतिक नेतृत्वहरूको आपसी टकराव र कूटनीतिक तालमेलको अभावमा भएका यस्ता घटनाको कारण जनस्तरीय रूपमा अत्यन्त निकट देशहरूको सम्बन्धमा अपुरणीय क्षति पुग्न सक्छ भन्ने चेतना जिम्मेवार पक्षले राख्नुपर्ने थियो। भारतले ठूलो हृदय देखाउँदै नेपाललाई निकटतम समुद्री मार्ग विना झण्झट उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने भनाइ भारतको नेपाल मामिला विशेषज्ञ महेन्द्र पी. लामासहित दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्त्व बुझ्ने अन्य बुद्धिजीवीहरूको समेत छ। भारततिरको पारवहन सुविधा विना झण्झट उपलब्ध हुन सकेको अवस्थामा दुई देशको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने थियो। तर, बेलाबेला भारतीय संस्थापन पक्षको संकीर्ण दृष्टिकोण उजागर हुने गरेको छ।
चीनले गरेको विकास र इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा हासिल गरेको अद्भूत क्षमताको परिणामस्वरूप प्राकृतिक रूपमै विकट र चुनौतीपूर्ण भूगोलको मध्यबाट नेपालको बाहिरी विश्वतर्फ अर्को ढोका खुल्ने छ। चीनतिरको ढोका खुल्नेबित्तिकै नेपाल एकाएक भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट अर्कै हुने होइन। तर, भारतमाथिको आर्थिक निर्भरतामा कमी आउने छ। योग्य राजनीतिक नेतृत्व भएको खण्डमा आत्मसम्मानसहितको नेपालले भारत र चीनबीच दुई महत्त्वपूर्ण सभ्यता जोड्ने सेतुको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने छ। नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वसमेत भएको अवस्थामा नेपालको आर्थिक विकास हुनेछ र नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व र जिम्मेवारी बढ्ने छ। नेपालको उत्तरी विकट र पछौटे क्षेत्रको महत्त्व बढ्नुका साथै विकासका सम्भावनाहरू खुल्ने छन्।
भारत-चीनसमेत यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। अन्यथा समय र नदीको प्रवाहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या बसोबास गर्ने यस क्षेत्रमा अफ्रिकाको सबैभन्दा निर्धनभन्दा पनि निर्धनहरूको बसोबास छ। गरिबी, पछौटेपन, अभाव यहाँको समस्या हो र सही राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई प्रमुख चुनौती सम्झेर काम गर्नुपर्ने हो। नेपालजस्तो देशका लागि पूर्वाधार विकासको यस्तो आयोजनाको महत्त्व कम छैन। नेपालले यस क्षेत्रका अन्य देशका नेतृत्वहरूलाई समेत यसको महत्त्व बुझाउनु सक्नुपर्छ।