आमनेपाली नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचना हकलाई सबैका लागि सहज पहुँच बनाउन, सरकारी निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको यस सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेको छ। यो ऐन कार्यान्वयनले सुशासन कायम गर्न टेवा दिने मात्र नभई सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने काम गर्छ।
यो ऐनको व्यावहारिक प्रयोग गरेर सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक स्तरबाट समेत सूचनाको हकको अभियान सञ्चालन मात्र गरिएको छैन, यसको प्रबर्द्धनमा समेत अभियानकर्ताहरू लागिपरेका छन्। फलस्वरूप सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीहरू पनि सूचना दिने कार्य गरिरहेका छन्। विगतको तुलनामा सूचना माग्ने र दिने क्रम पनि बढेको छ।
सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी प्रावधानका रूपमा रहेको ३-३ महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्ने कार्य केही हदसम्म हुँदै पनि आएको छ। सूचना माग्ने र दिने परम्पराको थालनी भएको छ भन्न सकिन्छ। यो कानून सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने केही कार्यालयहरू पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। यो कानूनको सबै सार्वजनिक निकायहरूले व्यावहारिक रूपमा प्रयोग र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ।
निजगढ विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रको सूचनाको हक प्रयोग गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बाहिर आएपछि लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको निजगढ विमानस्थलको कार्यले निकाश पाएको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको सूचनाले धेरै कुराको खुलासा गरी गलत हुन लागेको काम रोकिएको छ।
कानूनमा भएका व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जनताको सूचनाको हकलाई संरक्षण गर्न र सरल पहुँचका लागि बनाइएको कानून हो। यस ऐनले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्त्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाहीको निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित सामग्री वा जानकारीलाई नै सूचना हो भनी सूचनालाई परिभाषित गरेको छ। यसको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ। तर, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भनी उल्लेख गरेको छ।
यस ऐनको अनुपालनका लागि आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्न नियमावलीको निर्माण गरिएको छ। यो ऐन कार्यान्वयनका सवालमा सरकारका हरेक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था छ। अतः कुनै पनि सिद्धान्त तथा कानून जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्षले पनि त्यत्तिकै महत्त्व राख्छ।
कार्यान्वयन कति हुन सक्यो र त्यसको प्रभाव कति रह्यो भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानूनमा व्यवस्था छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भने त्यसको औचित्य रहँदैन।
सूचनाको हक कार्यान्वयनको व्यावहारिक पाटो
संविधानको धारा २७ मा नागरिकलाई सूचनाको हक उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो कति अव्यवस्थित छ भन्ने केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ। कतिपय कार्यालयमा समयमै सूचना अधिकारी तोकेको नहुनु, सूचना अधिकारीको सरुवा भएको महिनौं बितिसक्दा पनि दोस्रो व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी नतोकिनु, वेबसाइटमा नाम भएको सूचना अधिकारीको व्यक्ति त्यहाँ नहुनु यसका प्रमुख जटिलता हुन्। यस्तै, अधिकांश कार्यालयले सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर उल्लेख नगर्नु र ल्यान्डलाइन फोन नम्बर दिनु, त्यो फोन नम्बर पनि या त नलाग्नु, लागे पनि नउठ्नु, उठ्यो भने पनि सूचना अधिकारी त्यहाँ नहुनु थप जटिलता हुन्।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउने कार्यका लागि सरकारका काम कारवाहीलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि जनतालाई सुशासनको अनुभूति गराउनाका साथै जनताप्रति उत्तरदायी सरकार छ भन्ने पहिचान गराउनसमेत महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको यो कानूनको कार्यान्वयन गराउन सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघ र राष्ट्रीय सूचना आयोगलाई चलायमान गराउन आवश्यक सहयोग गर्नु सरकारको अपरिहार्य दायित्वलाई सरकारमा बस्नेहरूले नकार्न मिल्दैन।
अतः यसका लागि सरकारले विशेष योजनाका साथ तल्लो तहका जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। साथै, राष्ट्रीय सूचना आयोगद्वारा प्रभावकारी अनुगमन र नागरिक स्तरबाट सञ्चालन गरिएका अभियानहरू र उनीहरूले सम्पादन गरेका सकारात्मक गतिविधिहरूलाई प्रशंसा गर्ने पद्धतिको विकास हुनुपर्ने भन्ने हो।
नागरिक प्रयासमा यो अभियान
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रीय दिवसका अवसरमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघले शुरु गरेको सूचना माग्ने एकमहिने अभियानअन्तर्गत ७५३ वटै पालिकालगायत सरकारी कार्यालयहरू र अन्य सार्वजनिक निकायहरूबाट एक हजारभन्दा बढी सूचना मागिएका छन्। हाल उक्त अभियानलाई समय बढाएर निरन्तरता दिइएको छ। राजधानीमा यो अभियानले तीव्रता लिएको छ भने राजधानीदेखि बाहिर पनि गति लिँदैछ।
सूचनाको हकको कानून आएपछि दुईपटक यसको मर्मलाई तोड्ने प्रयास भएको देखिन्छ। प्रथमतः डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा पहिलोपटक सूचनाको वर्गीकरणका नाममा सरोकारवालाको सुझाव तथा सहभागिताबिना गरिएको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कार्य भयो। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको थियो र सो रिटमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्यासहित अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्नु-नगराउनु भन्ने आदेश दिएपछि त्यस बेलाको सूचनाको वर्गीकरण रोकिएको थियो।
लामो समयसम्म रोकिएको सूचनाको वर्गीकरण गर्ने कार्य दोस्रोपटक तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले पूर्णता पाउन नसकिरहेकै अवस्थामा ८७ वटा सूचनाको वर्गीकरणको प्रयास भएको थियो। यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको नजिरकोे बेवास्ता गरिएको थियो। नागरिक सहभागिता तथा सरोकारवालासँगको छलफलबिनै वर्गीकरण समितिले ल्याएका कारण नागरिक स्तरबाट विरोध गरेपछि रोकिएको थियो। यसले के संकेत गर्छ भने सरकारी संयन्त्र सूचनाको हकको सम्बन्धमा सकारात्मक नदेखिएको भान हुन्छ।
‘सूचनाको हक’ सञ्चारमाध्यमको विषयवस्तुमा पर्न नसकेको विषय
जताततै भ्रष्टाचार र सेटिङको पद्धतिले गाँजिएको राजनीतिक परिस्थिति र अर्थतन्त्रको अवस्था देशमा विद्यमान छ। यस गिजोलिएको परिस्थितिलाई केही हदसम्म सूचना मागेर जिम्मेवार निकायलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सक्ने यो कानूनका सवालमा भए गरेका र हुनुपर्ने भन्ने विषय सञ्चारमाध्यमहरूको विषयवस्तु बन्न सकेको छैन।
पछिल्लो समयमा राजधानी काठमाडौंमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महसंघले दुईमहिने सूचना माग्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडा र अन्य पालिकामा अभियन्ताहरू र स्थानीयवासीले विभिन्न विषयमा सूचना माग्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। देशका ७५३ वटा पालिकामा सूचना मागेर सूचना दिएका विवरणहरू पनि आइरहेका छन्। यी विषयहरू सञ्चारमाध्यमको उठानमा पर्न सकेका छैनन्।
यसका लागि शुरुआतमा कम्तीमा सरकारले आफ्ना सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूबाट सूचनाको हकको कानूनको महत्त्व र प्रयोग आमजनतामा पुर्याई सरकारलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमबाट स्वतः प्रसारण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हो। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रीय सूचना आयोग र सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघको संयुक्त प्रयास हुने वातावरण सिर्जना हुन जरुरी छ।
नागरिक अभियानका रूपमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघले आफ्ना सञ्जालहरूमार्फत पालिकास्तरसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी सन्देश पुर्याउने प्रयास गरेको छ। तर, स्रोत साधन नहुँदा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। यसका लागि सरकारको सकारात्मक धारणाका साथ नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख हुन जरुरी हुन्छ र महासंघजस्ता नागरिक अभियानहरूसँग सहकार्य र सहयोग गर्दै प्रभावकारी योजना र रणनीति बनाइनु आवश्यक हुन्छ। सूचनाको हकलाई अनावश्यक झण्झटका रूपमा हेरिएकोे कारणले नियमानुसार सहज रूपमा सूचना पाउन नसकिरहेकोे अहिलेको अवस्था हो।
प्रभावकारी कार्यान्वयन र समाधानका उपाय
यो ऐनको उत्पत्तिको आवश्यकता नै जनताको संविधानले प्रदान गरेको सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगको सुनिश्चित गराउनु हो। तर, जुन मर्मले यो कानून ल्याइएको हो, त्यसको पालना भने अहिलेसम्मका कानूनले भनेअनुसार सरकारी निकायमा बसेका अधिकारीहरूले बुझ्ने प्रयास नगरेको र वास्तासमेत नगरेको बेलाबखतमा कतिपय अभियन्ताहरूको बुझाइ रहेको देखिन्छ। सरकारी निकायहरूबाट कानूनको व्यावहारिक कार्यान्वनका लागि विशेष कार्ययोजनाका साथ लागू गर्ने गराउने प्रयास भए गरेको देखिँदैन।
साथै, आमनागरिकले समेत सूचना माग्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। सरकारीस्तरबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने वातावरण बन्नाका साथै राष्ट्रीय सूचना आयोगको दायरा फराकिलो पारिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रीय सूचना आयोगलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने अभियन्ताहरूको बुझाइ छ। साथै, सूचनाको हकसम्बन्धी जानकार, अग्रजहरू तथा पूर्वआयुक्तहरू र अभियन्ताहरूबीच छलफल हुनसमेत जरुरी हुन्छ। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघले पनि योजनाबद्ध रूपमा त्यसलाई अनुसरण गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ।
(लेखक सूचनाको हकका लागि राष्ट्रीय महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। यो आलेख राससमार्फत प्राप्त भएको हो।)