विगत ३० वर्षयता विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अमेरिकाको हातबाट लगाम क्रमशः फुस्किँदै गएको छ। एक दशक अघिसम्म अमेरिकाले कुनै पनि ठाउँको भूराजनीतिक अवस्था उथलपुथल गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्थ्यो। हालको विश्वमा तीनवटा महाशक्ति अस्तित्वमा छन् र यसलाई सबैले स्वीकार गरिसकेका छन्। ती तीन महाशक्ति राष्ट्र हुन्- अमेरिका, चीन र रुस।
महाशक्ति राष्ट्रहरू आफ्नो राष्ट्रीय सम्प्रभुताको आफैं संरक्षण गर्न सक्ने हैसियत राख्छन्। आफ्नो देशको सीमाभन्दा टाढा विश्वको कुनै पनि कुनामा प्रभाव विस्तार गर्न सक्षम हुनाका साथै महाशक्ति राष्ट्रलाई कसैले निर्देशन दिन सक्दैन। यस्ता राष्ट्रहरू आफूले निर्दिष्ट गरेको बाटो, नियम र व्यवस्थालाई अनुसरण गर्छन्। र, अरूलाई समेत प्रभावित गर्ने सामर्थ्य राख्छन्।
वर्तमानमा चीनको उदयको परिणामस्वरूप विश्व व्यवस्थाको केन्द्र क्रमशः एसियातिर सर्दै गएको छ। र, अमेरिकालगायत यसका पिछलग्गु पश्चिमा राष्ट्रहरूले चीनलाई घेर्ने, आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य शक्तिको विकासलाई रोक्ने असफल प्रयास पनि गर्दै आएका छन्। इतिहास, भूराजनीति र अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूले चीनलाई कसैले रोक्न सक्दैन भनेर बारम्बार भनिरहेकै छन्।
विगत ३० वर्षको एक्लो अमेरिकी वर्चस्व रहेको विश्वमा अमेरिकाको भूमिका कुनै पनि प्रकारले शान्तिको पक्षधर वा जिम्मेवार देखिएन। विश्वका विभिन्न कुनामा विभिन्न बहानामा एकपछि अर्कोगरी युद्धमा अमेरिका लागिरह्यो। आफ्नै प्रभावमा रहेको विश्व व्यवस्थाको आधार स्तम्भहरूको दुरूपयोग गर्यो। आफैंले बनाएको विश्व व्यापार संगठनले कायम गरेका नीति नियमहरूको उल्लंघन गर्यो। आज संसारले व्यापार युद्ध, ट्यारिफ वारको मार झेलिरहेको छ।
अमेरिकाका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका र क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ। गाजा यसको उदाहरण हो। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे)को भूमिकाप्रति चीन र रुसजस्ता महाशक्तिलगायत कैयौं राष्ट्र सन्तुष्ट देखिँदैनन्। यो अमेरिकाजस्तो महाशक्तिले विगतमा वहन गरेको हस्तक्षेपकारी नीतिको परिणाम हो।
गत शुक्रवार अर्थात ३० मेको दिन हङकङमा चीनको अगुवाइमा एउटा अन्तराष्ट्रीय विवाद समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका वहन गर्न सक्ने वा मध्यस्थता गर्ने संगठन बनाउने घोषणा गरियो, जसमा उपस्थितमध्ये ३० वटा राष्ट्रहरूले समर्थनस्वरूप हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। विकासशील राष्ट्रहरूको समूह (ग्लोबल साउथ)लाई प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रहरूको उपस्थिति यस अवसरमा थियो।
‘आईसीजेको विकल्पको रूपमा स्थापना गरिएको यस संस्थाको प्रधान कार्यालय हङकङमा राखिएको छ। सदस्य राष्ट्रहरूको आपसी विवादलाई समझदारी र दुवैको फाइदा हुनेगरी समाधान गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना गरिएको हो,’ उक्त अवसरमा भनिएको छ। जानकारीअनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्ममा यसले आफ्नो काम शुरु गर्नेछ।
यसमा ८० राष्ट्रहरूको उपस्थिति थियो र संयुक्त राष्ट्र संघलगायत अन्य २० वटा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनहरू समेतको उपस्थिति थियो। यो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) को विकल्पको रूपमा खडा गरिएको संस्था हो। विश्व ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा छ र विश्वको ८० प्रतिशत जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने विकासशील र अर्ध विकसित राष्ट्रहरू (ग्लोबल साउथ)लाई विकास, सहअस्तित्व, शान्ति, समृद्धिको नारासहित चीनले प्रतिनिधित्व गर्दैछ। र, यसमा रुस पनि चीनसँग उभिएको छ।
कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रले आफ्नो विश्व व्यवस्था (ग्लोबल अर्डर) निर्माण गर्ने गर्छ। जस्तै- अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमा शक्तिले आईएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, विश्व व्यापार संगठन आदिको रचना गरे। वर्तमान अवस्थामा ब्रिक्स, बीआरआई, सांघाई कोअपरेसन र माथि उल्लेखित संस्था महाशक्ति चीनले नेतृत्व गर्ने विश्व व्यवस्थाको आधार स्तम्भ हुन्।
हाल संसारका १४० भन्दा बढी देशहरू चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को हिस्सा बनिसकेका छ। यसका साथै चीनले नेतृत्व गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। अमेरिकाको ‘जिरो सम माइन्डसेट’ नीति जसमा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ अब स्वीकार्य नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति मुखरित हुँदै गएको र विश्व अब एकध्रुवीय नरहेको भन्ने यथार्थ हो।
लामो समयसम्म दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्र भारतको प्रभाव आफ्ना छिमेकी साना राष्ट्रहरूमाथि रहिआएको थियो। विगतमा भारतले आफ्नो कुशल कूटनीतिको परिणामस्वरूप पाकिस्तानलाई विश्वबाट अलगथलग पार्न सफल भएको थियो। भारतको प्रेस-पत्रकारिता, स्वतन्त्र वुद्धिजीवीहरू, प्रजातन्त्र, धर्म निरपेक्षता, अनेकतामा एकता, धार्मिक सद्भाव विश्वमै सम्मानित थियो। त्यो हाल क्रमशः क्षतिग्रस्त हुँदै गएको देखिन्छ। स्वतन्त्र पत्रकारिताको धज्जी उडेको अवस्था छ। राज्य संरक्षित धार्मिक उन्मादले सामुदायिक सद्भाव बिथोलिएको छ। आजको भारत पश्चगमनउन्मुख प्रतीत हुन्छ र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरू दुःखी छन्।
सार्कजस्तो क्षेत्रीय संगठन भारतकै कारण मृतप्रायः अवस्थामा छ। चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्त नराम्रो अवस्थामा छ। ५ अगस्ट २०१९ को कश्मीरसम्बन्धी निर्णयका कारण चीन खुलेरै पाकिस्तानको पक्षमा गएको छ। र, चीन र पाकिस्तानबीच सैन्य गठबन्धन र रक्षासम्बन्धी सहयोग बलियो भएको छ। यस विषयलाई प्रवीण स्वहनीजस्ता भूराजनीतिक विज्ञहरूले तत्काल भविष्यका लागि खतराको रूपमा उठाएका थिए। तर, भारतमा पनि चाटुकारहरू माथिल्लो तहमा पुग्ने र वास्तविक विज्ञहरूको सुनवाइ नहुने प्रवृति हालसाल बढेको हुनाले गत ६-७ मेमा दुई राष्ट्रबीच भएको झडपमा आएको परिणाम भारतीय पक्षका लागि अप्रत्यासित भए पनि प्रवीण स्वहनीजस्ता विज्ञहरूका लागि अप्रत्यासित थिएन।
६-७ मेमा भएको भारत र पाकिस्तानको संघर्षले भारतको कूटनीतिक असफलता उजागर गरेको छ। इजरायल र अफगानिस्तानबाहेक कुनै पनि देश भारतको समर्थनमा देखिएनन्। भूराजनीतिक विज्ञहरूको भनाइअनुसार दक्षिण एसियामा चीनले अमेरिकालाई प्रतिस्थापन गरिदिएको छ।
भनिन्छ- कुनै पनि युद्धको परिणामले भूराजनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुनुपर्छ। यस युद्धबाट चीनले यस क्षेत्रमा भूराजनीतिक प्रभावमा बढत हासिल गर्यो, युद्ध प्रविधि र विज्ञानको उपलब्धि विश्वलाई देखाउन सफल भयो, त्यो पनि आफू युद्धमै नगई। १२ मेमा बिजनेसमा प्रकाशित समाचारअनुसार चीनको लडाकु जहाज ‘जे१०सी’ बनाउने ‘चेङ्दु एयरक्राफ्ट कर्पोरेसन’को स्टकमा ६३ प्रतिशतले बढोत्तरी भयो र यसलाई आफ्नो सैन्य बेडामा समावेश गर्न चाहने देशहरूको संख्या बढ्दो छ।
यस युद्धको परिणामस्वरूप पाकिस्तानको वर्तमान सरकार र अत्यन्त अलोकप्रिय भइरहेको सेना आम जनमानसको नजरमा हिरो बनेका छन्। चीनले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी)मा ठूलो लगानी गरेको छ। र, यो चीनको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण रक्तवाहिनी हो।
यस युद्धले पाकिस्तानी सेनाको छविलाई बचायो भने चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धको महत्त्वलाई राजनीतिक वृत्तलगायत जनजनको दृष्टिकोणमा मजबुत बनाइदिएको छ।
६-७ मेको भारत-पाकिस्तान संघर्षको फाइदा सबैभन्दा बढी चीन र पाकिस्तानी सेनालाई प्राप्त भएको छ। युद्धपछि पाकिस्तानमा गरिएको सर्वेक्षणमा पाकिस्तानमा सेनाले राम्रो गर्यो भन्नेहरूको संख्या ८२ प्रतिशत थियो।