काठमाडौं- भारतको जम्मु-कश्मीरस्थित पहलगाममा अप्रिल दोस्रो साता भएको आतंकवादी आक्रमणले एकपटक फेरि भारत-पाक सम्बन्धमा कालो बादल मडारिएको छ। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतले सिन्धु जलसन्धि स्थगनदेखि पाकिस्तानविरुद्ध कडा कदमहरू उठाएको छ। र, पाकिस्तानले पनि त्यसरी नै जवाफ दिएको छ। तथापि, यस तनावबीच भारतले एकतर्फी रूपमा सिन्धु जलसन्धि स्थगन गर्दा पाकिस्तान बढी आत्तिएको देखिएको छ।
त्यस आतंकवादी आक्रमणमा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणसहित २६ जनाको मृत्यु भएको थियो। भारतले यस घटनाको जिम्मेवारी पाकिस्तानमा आश्रय लिएर बसेका आतंककारी समूह लश्कर-ए-तोयबामाथि लगाएको छ। र, आक्रमणलगत्तै भारत सरकारले पाकिस्तानसँगको ऐतिहासिक ‘सिन्धु जलसन्धि’ अन्तर्गतका सम्पूर्ण वार्ता, सूचना आदानप्रदान र निरीक्षण प्रक्रिया ‘स्थगित’ गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो निर्णय केवल एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया मात्रै होइन, यसको गहिरो जल-राजनीतिक, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रीय कानूनी प्रश्नहरू छन्, जसले दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिक सन्तुलनमा गहिरो असर पार्न सक्छ।
के हो सिन्धु जल सन्धि ?
सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानका राष्ट्रपति जनरल अयुब खानबीच हस्ताक्षर भएको ‘सिन्धु जल सन्धि’ जलस्रोतको उपयोगमा आधारित विश्वकै सबैभन्दा सफल द्विपक्षीय सन्धिमध्ये एक मानिन्छ। यस सन्धिअनुसार ६ वटा प्रमुख नदीहरू सिन्धु, झेलम, चिनाब, सतलज, व्यास र रावीमध्ये पश्चिमी नदीहरू सिन्धु, झेलम, चिनाब पाकिस्तानलाई प्रदान गरिएको छ भने पूर्वी नदीहरू सतलज, व्यास, रावी भारतलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न दिइएको छ।
भारतलाई पश्चिमी नदीहरूबाट जलविद्युत्, सिँचाइ र औद्योगिक प्रयोजनका लागि सीमित मात्रामा पानी प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको छ। तर, त्यसबाट नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध पुर्याउन नहुने शर्त छ।
यो सन्धिअन्तर्गत दुवै मुलुकका जल आयुक्तहरू (इन्डस कमिस्नर) बीच प्रत्येक वर्ष वार्षिक बैठक, निरीक्षण भ्रमण र परियोजना जानकारीको आदानप्रदान हुने गर्छन्। सन्धिअन्तर्गत एक ‘स्थायी सिन्धु आयोग’ छ, जसको भूमिका छ, सन्धिका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गराउने, समस्या समाधान र सहयोग विस्तार। यही संयन्त्र हाल स्थगित गरिएको भारतको निर्णयको मुख्य हिस्सा हो।
भारतीय निर्णयका कूटनीतिक र रणनीतिक प्रभाव
भारतले पहलगाम घटनालाई पाकिस्तानमा आश्रय लिएर बसेका आतंककारीहरूद्वारा गरिएको हमला मान्दै सिन्धु जलसन्धिको वार्ता प्रक्रिया स्थगनको घोषणा गरेको छ। भारतका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
यद्यपि, भारतले सन्धि तोडेको छैन, केवल ‘निर्धारित प्रक्रिया’ स्थगन गरेको छ। तर, त्यसका कारण द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ। भारतले यसअघि सन् २०१६ को उरी हमला र सन् २०१९ को पुलवामा हमलापछि पनि यस्तै दबाबको रणनीति प्रयोग गरिसकेको थियो। त्यतिबेला पनि भारतले सिन्धु जलसन्धि पुनरावलोकन गर्न सक्ने चेतावनी दिएको थियो।
यसपटक भारतले सन्धिको कानूनी व्यवस्थाभित्र रहँदै ‘पारस्परिक सहयोग’ निलम्बन गरेको छ। अर्थात्, अब पाकिस्तानले भारतसँग जलविद्युत् योजनाका बारेमा पूर्व सूचना पाउने छैन, संयुक्त निरीक्षण हुने छैन र वार्षिक बैठक स्थगित हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रीयकरणको पाकिस्तानी प्रयास
भारतको निर्णयप्रति पाकिस्तानले तीव्र आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘एकपक्षीय, गैरकानूनी र आक्रामक’ कदम भनेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ र विदेशमन्त्री इशाक डारले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा यस विषयलाई उठाउने संकेत दिँदै भारतले अन्तर्राष्ट्रीय सन्धिको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्। पाकिस्तानले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रीय अदालतको ध्यानाकर्षण गराउने पनि चेतावनी दिएको छ।
पाकिस्तानको यो प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक मात्र होइन, त्यसको अस्तित्वसँग पनि जोडिएको छ। सिन्धु, झेलम र चिनाब नदीहरू पाकिस्तानको मुख्य जलस्रोत हुन्, जसबाट करिब ८० प्रतिशत कृषियोग्य जमिन सिञ्चित हुन्छ। भारतले ती नदीहरूको बहावमा अवरोध पुर्यायो भने पाकिस्तानमा चरम खाद्य संकट उत्पन्न हुनसक्छ। त्यसैले पाकिस्तानका लागि यो विषय अस्तित्वको प्रश्न पनि हो।
सिमला सम्झौता र यसको सन्दर्भमा वर्तमान घटनाक्रम
सन् १९७२ मा भारत र पाकिस्तानबीच भएको ‘सिमला सम्झौता’पछि दुवै मुलुकले कश्मीरलगायत सबै विवादहरू द्विपक्षीय रूपमा समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसै सम्झौतालाई आधार मानेर भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्ने गरेको थियो।
तर, पाकिस्तानको दृष्टिकोण फरक छ। उसले बारम्बार कश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रीयकरण गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। र, हाल सिन्धु जलसन्धिको सन्दर्भमा पनि पाकिस्तानले यस्तै कूटनीतिक बाटो समातेको देखिन्छ।
जलस्रोतको भूराजनीति र भारतको कूटनीतिक औजार
भारतले जलस्रोतलाई रणनीतिक ‘हेज’का रूपमा प्रयोग गर्ने नीति लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको छ। भारतीय विदेश नीतिमा ‘जल कूटनीति’ नयाँ कुरा होइन। विशेषतः जब द्वन्द्व र द्विपक्षीय तनाव चुलिन्छ, भारतले पानीलाई कूटनीतिक दबाबको माध्यम बनाउने गरेको छ।
जल कूटनीतिलाई सैन्य सन्तुलनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु दक्षिण एसियाको शान्तिका लागि दीर्घकालीन रूपमा समस्याजनक हुन सक्छ। नेपालजस्ता मुलुकहरूले भारतको यो धारणा नजिकबाट हेर्नु आवश्यक छ। किनभने, नेपाल पनि जल साझेदारीमा भारतसँग जोडिएको छ।
दक्षिण एसियामा बढ्दो अस्थिरताको संकेत
भारत-पाकबीचको सिन्धु जलसन्धि ६० वर्षसम्म सफलतापूर्वक कायम रहनु विश्वकै दुर्लभ सफलतामध्ये एक हो। यो केवल जल व्यवस्थापन सन्धि होइन। यो द्वन्द्व व्यवस्थापन, पारस्परिक सम्मान र संवादको प्रतीक पनि हो।
तर, जस्तोसुकै ऐतिहासिक सन्धि भए पनि त्यसलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकिने वर्तमान घटनाक्रमले देखाएको छ।
पहलगाम हमलाको प्रतिक्रियामा भारतले उठाएको कदम पाकिस्तानमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ। तर, यो कदमले दक्षिण एसियामा पानीको विषयमा एक नयाँ प्रकारको अस्थिरता र अविश्वासको वातावरण जन्माउन सक्छ।
नेपाल, बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले पनि यस घटनाक्रमलाई गहिरो चासोका साथ हेर्न आवश्यक छ। किनभने, आज भारत-पाक सन्धिमा प्रश्न उठेको छ। भोलि यही कूटनीतिक दृष्टिकोण अरू मुलुकहरूसँग पनि लागू हुन सक्छ।