काठमाडौं- भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विशेषगरी आसाम, अरुणाचल, नागाल्यान्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा र मेघालय। दशकौंदेखि विद्रोह, आतंकवाद र जातीय द्वन्द्वको चपेटामा परेको क्षेत्र हो यो।
यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा भारतको मुख्यभूमिसँग कमजोर रूपमा जोडिएको छ र यसका ९८ प्रतिशत सीमा अन्तर्राष्ट्रीय सिमानासँग जोडिएका छन्, जसले सीमा सुरक्षा र आप्रवासन नियन्त्रणमा चुनौती खडा गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा औपनिवेशिक कालमा अंग्रेजहरूले यी क्षेत्रहरूलाई ‘एक्लुडेड एरियाज’ र ‘ब्याकवार्ड ट्र्याक्ट्स’ घोषणा गर्दै अन्य भागबाट अलग राखे। त्यसले जनजाति समुदायहरूलाई भारतको राष्ट्रीय धाराबाट टाढा राख्यो र उनीहरूमा अलग पहिचानको भावना जन्मायो।
स्वतन्त्रतापछि पनि यी समुदायहरूलाई समावेश गर्ने प्रयासहरू अपर्याप्त रहे। र, समयक्रममा पृथकतावादी आन्दोलनहरू तीव्र भए। उदाहरणका रूपमा नागा, मिजो, बोंगो, बोडो, कचारी, मेटेईजस्ता थुप्रै जातीय समूहहरूले अलग राज्य, स्वायत्तता वा पूर्ण स्वतन्त्रताको माग गर्दै आन्दोलन चलाए। यसले गर्दा थुप्रै विद्रोही समूहहरू जन्मिए, जसमा एनएससीएन, उल्फा, एनएलएफटी, पीएलए, एटीटीएफ प्रमुख थिए। यी समूहहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण, फिरौतीका लागि अपहरण, आम नागरिकको हत्या र बम विष्फोटजस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्।
पूर्वोत्तर भारतमा आतंकवाद र उग्रवादका कारण उत्पन्न अस्थिरताले विकास प्रक्रिया अवरुद्ध बनाएको छ। यो क्षेत्र सामाजिक, धार्मिक र भाषिक रूपमा अत्यन्तै विविध छ। र, सामूहिक पहिचानको अभावका कारण विभिन्न जातीय समूहबीच विश्वासको संकट र हिंसा उत्पन्न भएको छ। बंगलादेश, म्यानमार र चीनबाट हुने आप्रवासनले जनसांख्यिकीय स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ, जसले स्थानीय समुदायमा असन्तोष र डर पैदा गरेको छ। यही आप्रवासनले कतिपय क्षेत्रमा जातीय द्वन्द्वलाई चर्काएको छ, जसको फाइदा उग्रवादी समूहहरूले उठाउँदै आएका छन्।
पूर्वोत्तर भारतको आतंकवादको प्रकृति केवल हिंसात्मक गतिविधिमा सीमित छैन, यसमा इतिहास, पहिचान, राजनीतिक विमुखता र आन्तरिक आसमानताको जटिल मिश्रण समेटिएको छ। जसले समानता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई आत्मसात् गर्छ।
जातीय पहिचानको राजनीति र उग्रवादको जन्म
उत्तर-पूर्वी भारत विविध जातीय समूहहरूको बसोबास रहेको क्षेत्र हो। ऐतिहासिक रूपमा जनजाति समुदायहरूलाई ’मुख्यधारा’बाट अलग्गै राखिएको भावना, राष्ट्रीय राजनीति र प्रशासनिक उपेक्षा तथा सीमित विकासका कारण ती समुदायहरूमा असन्तोष पलाउँदै गयो। यस असन्तोषलाई संगठनात्मक स्वरूप दिने काम गरे, पृथकतावादी समूहहरूले। उदाहरणका लागि, आसाममा सक्रिय उल्फा ‘स्वतन्त्र आसाम’को माग गर्दै राज्य-विरोधी गतिविधिहरूमा दशकौंदेखि संलग्न रहँदै आएको छ। यस्तै, नागाल्यान्डमा एनएससीएन-आईएमले ‘नागालिम’ नामक पृथक राष्ट्रको माग राख्दै हिंसा, अपहरण र कर असुलीजस्ता गतिविधिहरू गर्दै आएको छ।
हिंसाको चपेटामा नागरिक
उग्रवादी समूहहरूले सरकारी निकाय, सुरक्षा बल र बाहिरी समुदायहरूलाई लक्षित गर्दै गरिएका आक्रमणहरूले हजारौं नागरिकको ज्यान लिइसकेको छ। त्रिपुरामा एनएलएफटी र एटीटीएफजस्ता संगठनहरूले बंगाली आप्रवासीहरूमाथि आक्रमण गर्दै आए, जसले राज्यमा जातीय तनाव चर्कायो। मणिपुरमा जातीय हिंसाले हिंसात्मक विद्रोहलाई थप उकास्ने काम गरिरहेको छ। यस्ता आक्रमणहरूले विद्यालयदेखि विकास परियोजनासम्म ठप्प बनाएका छन्। नागरिकहरू निरन्तर त्रासमा बाँचेका छन्। अनि, राज्य र केन्द्र सरकारबीच सुरक्षा संयन्त्रको तालमेल कहिलेकाहीं असफल देखिएको छ।
सिमाना र अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती
भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगलादेश, म्यानमार र चीनसँग सिमाना जोडिएको छ। खुला सिमानाका कारण हतियार तस्करी, आतंकवादीको आवागमन र आधारशिविर स्थापना गर्न सहज बनाएको छ। केही समूहहरूले विदेशी समर्थन पनि पाएका छन् भन्ने आशंका समय-समयमा भारतीय सुरक्षा निकायहरूले जनाउँदै आएका छन्। यसले भारतको क्षेत्रीय सुरक्षा नीतिमा समेत असर पारिरहेको छ।
अरुणाचलका बासिन्दा- पहिचान, अधिकार र अस्थिरता
अरुणाचल प्रदेशमा बसोबास गर्दै आएका चकमा र हाजोङ शरणार्थीहरूको मुद्दा राज्यको सामाजिक र राजनीतिक तानावानासँग जोडिएको एक जटिल विषय हो, जसले मानव अधिकार, नागरिकता र आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्वको संवेदनशीलता उजागर गर्छ। सन् १९६० को दशकमा पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) बाट आएका यी शरणार्थीहरूलाई भारत सरकारले अस्थायी रूपमा बसोबासको अनुमति दिएको भए पनि दशकौं बितिसक्दा पनि उनीहरूको नागरिकता स्थिति अस्पष्ट छ।
अर्कोतर्फ, अरुणाचल प्रदेशका स्थानीय जनजातिहरूले चकमा र हाजोङहरूको स्थायी बसोबासले आफ्नो भूमि, रोजगारी, राजनीतिक अधिकार र सांस्कृतिक पहिचानमा असर पार्ने भन्दै तीव्र विरोध जनाउँदै आएका छन्। यसले राज्यमा जातीय तनाव बढाएको छ र भारत सरकारका नागरिकतासम्बन्धी प्रयासहरू स्थानीय असहमति र कानूनी जटिलताले अवरुद्ध भइरहेका छन्। समाधानका लागि मानव अधिकार र स्थानीय चासोलाई सन्तुलित गर्दै संवेदनशील, समावेशी र संवादमा आधारित नीति निर्माण अपरिहार्य देखिन्छ।
विद्रोहको चपेटामा पूर्वी अरुणाचल
अरुणाचल प्रदेशको पूर्वी भाग विशेषत: तिराप, चाङलाङ र लोङडिङ (टीसीएल) जिल्लाहरू दशकौंदेखि विद्रोह र अस्थिरताको चपेटामा परेका छन्। यो क्षेत्र विभिन्न उग्रवादी समूहहरूको गतिविधिको केन्द्र बनेको छ, जसमा नेसनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्यान्ड-खापलाङ युङ आङ (एनएससीएन-के-वाईए) र युनाइटेड लिबरेसन फ्रन्ट अफ आसाम-इन्डिपेन्डेन्ट (उल्फा-आई) प्रमुख छन्। यी समूहहरूले अपहरण, फिरौती, हत्या र सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणजस्ता हिंसात्मक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
उदाहरणस्वरूप, सन् २०२४ मा एनएससीएन-के-वाईएले लोहित जिल्लाको मनाभूम आरक्षित वन क्षेत्रमा कार्यरत तेल कम्पनी आयल इन्डिया लिमिटेडबाट २० लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेको थियो। र, चाङलाङ जिल्लाको फिनबोरो कोल माइन्समा कार्यरत १० मजदुरहरूलाई अपहरण गरेको थियो। साथै, सन् २०२२ मा चाङलाङ जिल्लाको पाङ्सु पासमा भारतीय सेनाको शिविरमाथि आक्रमण गरिएको थियो, जसमा एक जुनियर कमिसन्ड अफिसर घाइते भएका थिए।
यी गतिविधिहरूले स्थानीय जनजीवनमा भय र असुरक्षा सिर्जना गरेको छ। भारत सरकारले सशस्त्र सुरक्षा बल (स्पेसल पावर) ऐन, १९५८ अन्तर्गत टीसीएल जिल्लाहरूलाई ‘डिस्टर्ब एरिया’ घोषणा गर्दै आएको छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि समावेशी संवाद, विकास र स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ।
आसामको जटिलता- आप्रवासन, जातीय द्वन्द्व र विकासको असन्तुलन
आसाम राज्य विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक कारणले दीर्घकालीन समस्याको चपेटामा परेको क्षेत्र हो। प्रमुख समस्याहरूमा अवैध आप्रवासन सबैभन्दा गम्भीर विषय हो। विशेषत: बंगलादेशसँगको खुला सीमाले गर्दा आसामको जनसांख्यिक सन्तुलनमा ठूलो असर परेको छ। यसले सामाजिक तनाव, भूमि उपयोग विवाद र पहिचान संकट निम्त्याएको छ।
यस्तै, जातीय र भाषिक विविधता आसामको सांस्कृतिक धरोहर भए पनि यही विविधताले द्वन्द्वको रूप लिएको देखिन्छ। बोडो, मिसिङ, कार्बी र अन्य आदिवासी समूहहरूबीच भएको सशस्त्र संघर्षले आसामको सामाजिक तानावाना कमजोर पारेको छ। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) र नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) का मुद्दाहरूले अझ गम्भीर असहमतिहरू सिर्जना गरेका छन्।
साथै, बेरोजगारी, शिक्षाको कमजोर पहुँच, आधारभूत पूर्वाधारको अभाव र क्षेत्रीय असमान विकास पनि आसामको आर्थिक प्रगतिको प्रमुख बाधा हुन्। औद्योगिक विकास कमजोर रहेका कारण युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा अन्य राज्यतर्फ पलायन हुन बाध्य छन्।
म्यानमार र चीनको छायामा मिजोरमको सुरक्षा चुनौती
मिजोरममा हिंसात्मक उग्रवादको अवस्था हाल तुलनात्मक रूपमा शान्त छ। तर, क्षेत्रीय अस्थिरताको सम्भावना अझै कायम छ। भारत-म्यानमार-चीनको त्रिकोणीय सीमा क्षेत्रमा अवैध आप्रवासन, जातीय सम्बन्ध र सुरक्षा चुनौतीहरू तीव्र हुँदै गएका छन्।
विशेषगरी, चीन र म्यानमारबाट आएका शरणार्थीहरू, जसमा चीनको जिन्द प्रदेशका ’जो’ जातीय समूह र म्यानमारका चीन विद्रोहीहरू छन्। राज्य सरकार र जनताले उनीहरूलाई सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नाताले स्वागत गरे पनि, संघीय सुरक्षा संस्थाहरूले यसलाई सम्भावित सुरक्षा चुनौतीको रूपमा हेर्दै आएका छन्।
यसैबीच, चीन नेसनल आर्मीका केही सदस्यहरूको मिजोरम प्रवेश र उनीहरूले भारतमा प्रशिक्षण लिएको आशंका उब्जिएको छ, जसले मिजोरमलाई क्षेत्रीय विद्रोहको एक अस्थायी शरणस्थल बनाउने जोखिम बढाएको छ। यस्ता गतिविधिहरूले सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी, अवैध हतियार कारोबार र संगठित अपराध बढ्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
यद्यपि, मिजोरमले सन् १९८६ मा हस्ताक्षर गरिएको ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतापछिका दशकहरूमा मुख्य विद्रोही गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याएको छ। तर, अहिलेको चुनौती भनेको छिमेकी मुलुकहरूबाट उत्पन्न हुने असर, अवैध आवागमन र संघीय सरकार तथा राज्य सरकारबीचको समन्वय हो। मिजोरममा पूर्ण शान्ति कायम राख्न सीमा नियन्त्रण, शरणार्थी व्यवस्थापन र रणनीतिक संवाद अपरिहार्य देखिन्छ।
नागाल्यान्डमा आतंकवाद र उग्रवाद
नागाल्यान्ड भारतको उत्तर-पूर्वी क्षेत्रको एउटा संवेदनशील राज्य हो, जहाँ दशकौंदेखि उग्रवाद र सशस्त्र संघर्षको चक्र जारी छ। ऐतिहासिक रूपमा नागा समुदायले आफूलाई भारतको मुख्यधारासँग गाभिएको होइन, अलग्गै अस्तित्व भएको अनुभव गर्दै आएको छ। यो भावना सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछिको समयदेखि देखिन्छ, जब नागा नेताहरूले छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्र माग गर्दै भारत सरकारसँग सशस्त्र विद्रोहको बाटो समाते। विशेषत: नेसनल सोसलिस्ट काउन्सिल अफ नागाल्यान्ड (एनएससीएन) जस्ता समूहहरूले नागालिम अर्थात् एकीकृत नागा राज्यको माग गर्दै वर्षौंदेखि विद्रोही गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
नागाल्यान्डको उग्रवादका पछाडि पहिचान संकट, जातीय प्रतिस्पर्धा, सिमाना विवाद, आर्थिक पिछडापन, बेरोजगारी र भौगोलिक पृथकतावादजस्ता गहिरा संरचनागत समस्याहरू छन्। सीमित भौगोलिक पहुँच, कमजोर पूर्वाधार र केन्द्र सरकारप्रतिको अविश्वासले यो संकटलाई झनै जटिल बनाएको छ। म्यानमारसँगको खुला सीमाबाट विद्रोहीहरू सजिलै आवतजावत गर्न सक्ने अवस्थाले पनि नागाल्यान्डको उग्रवादलाई क्षेत्रीय स्तरबाट अन्तर्राष्ट्रीय बनाइदिएको छ। यस्ता सीमापार आश्रयस्थलहरूले भारतको सुरक्षालाई चुनौती दिने गरेका छन्।
यसबाहेक, नागाल्यान्ड र छिमेकी राज्यहरू- विशेषत: आसाम र मणिपुरबीचको सीमा विवादले राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको छ। सन् १९९७ देखि एनएससीएन (आईएम) र भारत सरकारबीच चलिरहेको शान्ति वार्ताले केही समय शान्ति कायम राख्न भूमिका वहन गरे पनि स्थायी समाधान अझै भएको छैन। स्थानीय युवामा रोजगारी र भविष्यको अप्ठेरो अवस्थाले गर्दा उनीहरू उग्रवादी समूहहरूसँग आकर्षित हुने अवस्था अझै कायम छ।
त्रिपुरा- सामाजिक असमानता र आतंकवादबीच जटिल सम्बन्ध
त्रिपुरा भारतको उत्तर-पूर्वी राज्य जातीय तनाव र आर्थिक असमानताका कारण गहिरो संकटमा छ। आदिवासी र गैर-आदिवासी बंगाली समुदायहरूको बीचमा ऐतिहासिक असन्तुष्टि र भूमि तथा स्रोतको असमान वितरणले राज्यमा संघर्षको स्थिति सिर्जना गरेको छ। आदिवासी समुदायले आफ्ना अधिकार र पहिचानका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् भने गैर-आदिवासी समुदायले आफ्नो प्रभुत्व र अस्तित्वको रक्षा गर्न खोजेका छन्।
आर्थिक रूपमा पनि आदिवासी समुदाय अन्य समुदायको तुलनामा पिछडिएको छ, जसले असन्तोष र समस्यालाई अझ गहिरो बनाएको छ। यो सबै मिलेर त्रिपुरामा आतंकवाद र उग्रवादको समस्या बढिरहेको छ, जसले राज्यको आन्तरिक सुरक्षा र शान्तिपूर्ण अस्तित्वलाई चुनौती दिइरहेको छ।
मणिपुरको जातीय विभाजन- कुकी र मेजोइ समुदायबीच संघर्ष
मणिपुर पनि मे २०२३ देखि जातीय संघर्षको चपेटामा परेको छ। मेजोई र आदिवासी कुकी समुदायबीचको यो संघर्ष मणिपुर उच्च अदालतको आदेशपछि शुरु भएको हो, जसले मेजोई समुदायलाई विशेष आर्थिक लाभ र आरक्षणको सुविधा दिएको थियो। यो निर्णय आदिवासी समुदायका लागि आरक्षित अधिकारमा हस्तक्षेपको रूपमा लिइएको थियो, जसले व्यापक विरोध र हिंसात्मक प्रतिक्रिया निम्त्यायो। संघर्षका कारण २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भयो र ६० हजारभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए।
संघर्षको जरा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक भिन्नतामा निहित छ। मेजोई समुदाय, जो मणिपुरको इम्फल उपत्यकामा बसोबास गर्छ, राज्यको बहुसंख्यक समूह हो, जब कि कुकी समुदाय पहाडी क्षेत्रका आदिवासी हुन्। यी समुदायहरू बीचको ऐतिहासिक तनाव र भूमि अधिकारको विवादले संघर्षलाई जटिल बनायो। संघर्षका कारण मणिपुरको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेको छ। व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएका छन् र दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। सुरक्षा स्थिति अस्थिर छ र सरकारको नियन्त्रण कमजोर छ।
मेघालयमा सामाजिक र सांस्कृतिक संघर्ष
मेघालयले पनि जातीय संघर्ष र पृथकतावादी आन्दोलनहरूका कारण जटिल समस्याहरूको सामना गर्दैछ। राज्यका प्रमुख आदिवासी समुदाय- खासी, जयन्तिया र गारोबीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक भिन्नता र अधिकारको रक्षा गर्ने चाहनाले विद्रोही समूहहरूको जन्म दिएको छ, जसले राज्यको सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनाएको छ।
हाइन्युट्रेप नेसनल लिबरेसन काउन्सिल (एचएनएलसी) र अचिक नेसनल भोलन्टियर काउन्सिल (एएनभीसी) जस्ता समूहहरू आदिवासी समुदायको अधिकार र पहिचानको रक्षा गर्न संघर्ष गर्दैछन्, जसले हिंसा र आतंकवादलाई बढावा दिएको छ। यस्तै, बाह्य आप्रवासीहरूको आगमनले स्थानीय आदिवासी समुदायको असन्तोषलाई थप तीव्र बनाएको छ, विशेषगरी ‘ढखार‘ जनसंख्याको बढ़्दो प्रभावले सामाजिक तनाव र संघर्षलाई प्रोत्साहित गरेको छ। यी समस्याहरूका कारण राज्यको आन्तरिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौतीहरू बढेका छन्।
समाधान केवल सुरक्षा होइन, समावेशी पुनर्निर्माण
उग्रवादको दीर्घकालीन समाधान केवल सुरक्षा बलको प्रयोगमा सीमित रहन सक्दैन। असन्तुष्ट समुदायहरूसँग संवाद, उनीहरूको पहिचानको सम्मान, रोजगारी र शिक्षा-स्वास्थ्यको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। विशेषगरी युवालाई हिंसा होइन, लोकतान्त्रिक संवादमार्फत परिवर्तन सम्भव छ भन्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
भारत सरकारले केही समूहहरूसँग शान्ति वार्ता पनि थालेको छ, केहीले आत्मसमर्पण गरेपछि मुलधारमा फर्केका छन्। तर, समस्याको मूल जरो अझै बाँकी छ। त्यो हो- जातीय असन्तुलन, विकासको असमानता र पहिचानको संकट।
पूर्वोत्तर भारतमा जारी उग्रवाद केवल सुरक्षाको मुद्दा होइन, यो राज्यको आन्तरिक समावेशिताको परीक्षण पनि हो। यदि भारत समावेशी राष्ट्र बन्न चाहन्छ भने त्यसको आधारभूत परीक्षा यही क्षेत्रमा हुनेछ, जहाँ हिंसालाई संवादले जित्नुपर्छ अनि उपेक्षालाई अवसरले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।