नेपालको सरकारी टोलीले गरेको १२७ वटा देशको अध्ययनअनुसार ११६ देशमा साताका पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ। त्यसबाहेक ११ देशले साताका ६ दिन कार्यालय खोल्ने गरेको पाइएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौँ- विश्वका १२७ वटा देशहरूमा नेपालको सरकारी टोलीले गरेको अध्ययनअनुसार ११६ देशमा साताका पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ। त्यसबाहेक ११ देशले साताका ६ दिन कार्यालय खोल्ने गरेको पाइएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एसियाका ४३ देशमध्ये नेपालबाहेक अन्य देशमा सातामा २ दिन सार्वजनिक बिदा हुँदै आएको छ। विश्वका अधिकांश देशमा साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहिआएको छ।
दुई दिन बिदा हुने देशहरूमा अमेरिका, अफ्रिका, ब्राजिल, चिली, चीन, अष्ट्रेलिया, इरान, जापान, लेबनान, मंगोलिया, न्युजिल्याण्ड, फिलिपिन्सलगायत छन्। यी देशमा सातामा पाँच दिन मात्रै कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नेपालमा पनि सरकारले १ जेठदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन प्रचलन शुरु गर्दैछ। तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा ८ असोज ०७७ मा बसेको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले पोस्ट-कोभिड पर्यटन उत्थानको ध्येयले सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्थापनका लागि अध्ययन शुरु भएको थियो।
अध्ययन टोलीमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराई, पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी, गृह मन्त्रालयका उपसचिव वासुदेव घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कविन्द्र नेपाल सदस्य थिए।
टोलीले सातामा पाँच दिन मात्रै काम गर्ने अवधिको विषयमा कानूनी पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू सम्बन्धमा मिहिन अध्ययन गरेको थियो। १९ औँ शताब्दीको शुरुमा धेरै घण्टा काम गर्दा मजदुरहरूको स्वास्थ्य र उनीहरूको परिवारलाई जोखिममा पार्छ भन्ने मान्यता थियो ।
आईएलओ अभिसन्धि १९१९ मा कामको सीमित घण्टा र कामदारका लागि पर्याप्त आराम अवधि प्रदान गर्ने विषयमा बहस भएको थियो। उक्त सन्धिमा दिनमा ८ घण्टा र सातामा ४८ घण्टा कार्य अवधि सीमित गर्ने, कम्तिमा सातामा लगातार २४ घण्टा बिदा दिनेजस्ता प्रावधानहरू छन्।
नेपालमा सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था भएसँगै सकारात्मक र नकारात्मक विचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारको निर्णयलाई होटल व्यवसायी संघलगायत पर्यटन क्षेत्रले स्वागत गरिसकेका छन्।
देशमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्था दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन नहुने आवाज सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ।
सरकारी टोलीको अध्ययनका क्रममा सबैभन्दा कम सार्वजनिक विदा दिने मुलुक मेक्सिको पाइएको थियो, जहाँ सरकारले शनिबार र आइतबारका सार्वजनिक विदाबाहेक आठ दिन मात्र राष्ट्रिय विदा दिइने गरेको छ। यस्तै, कम्बोडिया सबैभन्दा बढी सार्वजनिक विदा मुलुक रहेको पाइएको थियो, जहाँ वर्षका २३ दिन सार्वजनिक विदा दिइने गरेको छ।
मेक्सिकोमा प्रतिवर्ष सबैभन्दा कार्यघण्टा देखिएको थियो। त्यहाँका कामदारले औसतमा प्रतिवर्ष प्रतिकामदार दुई हजार २५७ घण्टा काम गर्छन्। जर्मनीमा सबैभन्दा कम कार्यघण्टा पाइएको छ। त्यहाँका कामदारले वार्षिक एक हजार ३६३ घण्टा मात्र काम गर्छन्। नेपालमा हालसम्म वार्षिक एक हजार ९५२ घण्टा काम गर्नुपर्छ, कामदार, कर्मचारीले।
‘नेपालको विगतको अभ्यास हेर्दा ०४८ सालमा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै सातामा दुई दिन विदा दिन सिफारिस गरेको थियो। सोहीअनुसार ०५६ सालमा सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट शुरु गरिएको दुईदिने विदा छोटो समयका लागि कार्यान्वयन भएको पाइन्छ। सातामा दुई दिन विदा दिँदा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगको आधार लिई कर्मचारीको उत्पादकत्व बढ्ने, कार्यालय बिहान नौ बजेदेखि सञ्चालन हुने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने, कार्यालय सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा कमी आउने, कर्मचारीले वर्क–लाइफ ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुग्ने र दुई दिनको विदाले कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सप्ताहन्तको छुट्टी मनाउन बाहिर जानेसमेत समय उपलब्ध भई पर्यटन प्रबर्द्धन हुनेसमेत आकलन गरिएको थियो। पछि दुई दिन विदा दिने निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव प¥यो भन्ने अध्ययन नै नगरी उक्त व्यवस्था हटाइयो।’
उक्त टोलीले दुई दिन सार्वजनिक विदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धमा सहयोग पुग्ने, सामाजिक दृष्टिकोणले लैंगिक समानता कायम गर्न, काम र व्यक्तिगत जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग हुने, पारिवारिक सामिप्य कायम हुने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने सुझाव दिएको थियो।