काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले सबैको ध्यान तानेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा चीन पनि सामुन्ने आएको छ। ट्रम्पले ‘परमाणु निशस्त्रीकरण’ प्रस्ताव गरेका छन्, जुन विषयमा भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि छलफल गरेको बताएका छन्।
यसैबीच ट्रम्पले चीनलाई पनि हतियार नियन्त्रण प्रस्तावहरू अगाडि सार्ने संकेत दिएका छन्। बेइजिङले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि यसमा सहमति भइसकेको छैन। निःसन्देह, रुस र अमेरिकासँग चीनको तुलनामा धेरै परमाणु हतियार छन्। तर, चीन अब धेरै पछाडि छैन।
यो ट्रम्पको हतियार नियन्त्रणको दोस्रो प्रयास हो। र, यदि उनी यसपटक सफल हुनका लागि चीनलाई पनि संलग्न गराउनुपर्नेछ नै। यसअघि पहिलो प्रयास असफल भएको थियो। वास्तवमा, त्यसले स्थिति झन् बिगार्यो र हतियार नियन्त्रण सम्झौताहरूलाई अलपत्र छाड्यो। यसपटक फरक हुन सक्छ र जोखिम पनि अझ उच्च।
हतियार नियन्त्रणको खेल
ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा इन्टरमिडिएट रेन्ज न्युक्लियर फोर्सस ट्रिटी (आईएनएफ) बाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरे। साथै, उनी स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी (स्टार्ट) विस्तार गर्न हिचकिचाए। यी कदमहरूको पछाडि उनको प्रमुख उद्देश्य चीनलाई आफ्नो परमाणु शस्त्र घटाउन बाध्य पार्नु थियो। उक्त समय बेइजिङसँग करिब २८० परमाणु वारहेडहरू थिए जब कि अमेरिकासँग झण्डै ४ हजार थिए। तर, अहिले परिस्थिति फरक छ। ट्रम्पले हालसालै अमेरिकाभरि ‘आयरन डोम’ कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्, जसलाई ६० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
साथै, अमेरिकाले तीन दशकभित्र आफ्नो परमाणु क्षमताको पूर्ण आधुनिकीकरण गर्दैछ, जसमा १.७ ट्रिलियन डलर खर्च हुने अनुमान छ। यसमा नयाँ परमाणु वारहेडहरू समावेश छन्, जसले फेरि परीक्षण थाल्ने सम्भावना बढाएको छ। यस्ता परमाणु नीतिहरूले संसारभर चासो र चिन्ता अवश्यक सिर्जना गर्नेछन्।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी सेनाले चीनलाई ‘मुख्य प्रतिस्पर्धी’ मानेको छ। त्यसैले, अमेरिकाले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्दै चीनलाई लक्षित गरी नयाँ क्षेप्यास्त्रहरू विकास गरिरहेको छ। पुराना हतियार हटाएर नयाँ बनाउने प्रक्रिया हतियार नियन्त्रण सम्झौतासँग जोड्न सकिन्छ, जसले अमेरिका र रुसलाई आफ्नो हतियार अद्यावधिक गर्न अवसर दिन सक्छ। तर, चीन यसको शिकार बन्न सक्छ।
रुस वार्ता गर्न इच्छुक
रुसले हालसम्म न्यू स्टार्ट सम्झौताका सीमाहरू तोडेको छैन। यद्यपि, हालै आफ्नो परमाणु नीति विस्तार गर्दै गैर परमाणु राष्ट्रहरूसमेत समेट्ने उल्लेख गरेको छ। यो नीतिगत परिवर्तन पश्चिमी देशहरूको बढ्दो सैन्य उपस्थितितर्फ लक्षित देखिन्छ।
ट्रम्पले हालै युक्रेनको युद्धलाई ‘स्वतन्त्रतावादी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शुरु गरेको’ भनेका छन् र नेटो विस्तारको आलोचना गरेका छन्। यसले पुटिनलाई प्रशन्न पारेकै हुनुपर्छ। तर, रुसको परमाणु क्षमता अझै पनि सोभियत युगका प्रणालीहरूमा निर्भर छ। नयाँ प्रणालीहरू विकास गर्न उसलाई अझै समय आवश्यक हुनेछ। त्यसैले, वार्तामा सामेल भई समय खर्च गर्ने उसको स्वार्थ हुन सक्छ। यदि यस प्रक्रियामा चीनलाई पनि तान्न सकियो भने त्यो रुसका लागि झन् लाभदायक हुनेछ।
चीनको ‘न्यूनतम’ प्रतिरोध क्षमता
चीनले ट्रम्पको परमाणु निःशस्त्रीकरण योजनाप्रति सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘रुस र अमेरिकाले पहिले आफ्नो परमाणु भण्डार कटौती गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र अन्य राष्ट्रहरू वार्तामा सामेल हुन सक्छन्।’ चीनले ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा बहुपक्षीय हतियार नियन्त्रण प्रणाली’को समर्थन गर्ने बताएको छ। यसको अर्थ, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरियालगायत अन्य देश पनि वार्तामा सामेल हुनुपर्छ, जुन व्यावहारिक रूपमा असम्भव देखिन्छ।
तर, चीनले अहिले ठूलो परिमाणमा परमाणु हतियार विस्तार गरिरहेको छ। अमेरिकी रक्षा विभागका अनुसार चीनले हालै ३०० भन्दा बढी नयाँ इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू निर्माण गरेको छ, जसलाई अमेरिका वा अन्य समुद्री शक्तिहरूको निगरानीबाट टाढा राखिएको छ।
अब के गर्ने ?
ट्रम्प प्रशासनको ‘अवरोधकारी कूटनीति’ले विश्व राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको छ। अब चाँडै अमेरिकाले सबै परमाणु शक्ति राष्ट्रहरूलाई वार्तामा तान्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। चीन र भारत दुवैले बुझ्नुपर्छ- ‘पारदर्शिता’ कमजोर शक्तिहरूका लागि लाभदायक हुँदैन।
भारतको स्थिति झन् जटिल छ। किनकि, उसले त्रिकोणीय सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेको छ- चीन, पाकिस्तान र अन्य सम्भावित खतराहरू। सत्य के हो भने ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा हतियार नियन्त्रण वार्तामा उल्लेख्य सफलता हात पार्न सकेनन्। तर, यसको अर्थ उनले फेरि प्रयास गर्ने छैनन् भन्ने होइन।