काठमाडौं- जर्मनीको म्युनिकमा आयोजित युरोपको शीर्ष वार्षिक सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख विषय बन्यो। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग ट्रम्पको फोन वार्ता, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको युरोप विरोधी अभिव्यक्ति तथा युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने दबाबले मध्यपूर्वलाई वार्ताको केन्द्र बनाउने हतारो सिर्जना गर्यो।
रुबियो-लाभारोभ भेटपछि अमेरिका-रुस वार्ता तयारी
साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभारोभबीचको ऐतिहासिक भेटपछि अमेरिका-रुसबीच प्रारम्भिक वार्ता शुरु गर्ने सहमति बनेको छ। साउदी युवराज मोहमद बिन सलमानका लागि यो अवसर विश्वस्तरीय कूटनीतिक नेतृत्व देखाउने क्षण हो।
मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो कूटनीतिक रणनीति पुनर्निर्माण गरिरहेका छन्। यो परिवर्तनको मुख्य कारण दुई प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय यथार्थसँग सम्बन्धित छ।
विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण : अमेरिकी-चिनियाँ द्वन्द्वका बीच मध्यम शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
अमेरिकी सुरक्षा ग्यारेन्टीप्रति घट्दो विश्वास : अमेरिका आफ्ना साझेदारहरूलाई सैन्य हिसाबबाट रक्षा गर्न झन् अनिच्छुक देखिएपछि खाडी राष्ट्रहरूले वैकल्पिक रणनीति अपनाउन थालेका छन्।
अमेरिकी प्रभुत्वमाथि पुनर्विचार
साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता मुलुकहरू दशकौंसम्म अमेरिकाको सुरक्षा ग्यारेन्टीमा भर परे। तर, हाल यी मुलुकहरू आफूलाई ‘ग्राहक राष्ट्र’ नभई ‘मध्यम शक्ति’का रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अबुधाबी पुगे, जब अमेरिका र रुसले युक्रेनलाई वार्ताबाट अलग गर्ने संकेत दिएका थिए। जेलेन्स्कीको त्यो कूटनीतिक यात्रा यूएईको भूमिकालाई बलियो बनाउनबाट अभिप्रेरित थियो।
कतारको रणनीतिक चाल
सन् २०१७-०२१ को खाडी संकटमा साउदी अरब र यूएईले कतारमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए, जसको मुख्य कारण कतारले इस्लामिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई समर्थन गर्नु थियो। तर, कतारले अमेरिकाको मध्यस्थतामा तालिबान र अमेरिकी सरकारबीच वार्ता आयोजना गर्दै आफ्नो प्रभाव बढायो।
आज कतार अमेरिकाको प्रमुख गैर-नेटो साझेदार बन्न सफल भएको छ र मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अखाडासमेत होस्ट गर्दै आएको छ। यस घटनाले कतारलाई क्षेत्रीय शक्ति संघर्षमा प्रभावशाली खेलाडी बनाएको छ।
साउदी अरब र यूएईका दीर्घकालीन लक्ष्य
साउदी अरब र यूएई इजरायल-प्लालेस्टिन द्वन्द्व समाधानका लागि दबाब खेपिरहेका भए पनि तिनीहरूको प्राथमिकता आफ्नो शक्ति र प्रभाव विस्तार गर्नुमा केन्द्रित छ।
साउदी अरेबिया अमेरिका र रुसबीच युक्रेन बारेवार्ता आयोजना गर्न इच्छुक छ।
यूएईले अब्राहम सम्झौताअन्तर्गत इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गरिसकेको छ।
चीनको रणनीतिक प्रभाव
चीनले मध्यपूर्वमा आफ्नो कूटनीतिक पहुँच बढाइरहेको छ, जसले यी मुलुकहरूको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न वैकल्पिक रणनीति प्रदान गरेको छ।
मध्यस्थताको भविष्य : नयाँ शक्ति संघर्षको संकेत
साउदीले अमेरिका-इरान वार्ता आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले क्षेत्रीय स्थिरताका लागि नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछ। रियाद, अबुधाबी र दोहाबीचको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धाले भविष्यका अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताहरूमा गहिरो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। आर्थिक र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मध्यपूर्वलाई आगामी वर्षहरूमा अझ बहुध्रुवीय शक्ति केन्द्र बनाउने संकेत गरिरहेको छ।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल : लोकतन्त्रका लागि चुनौती ?
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको एक महिना बितिसकेको छ। र, उनका कार्यकारी आदेशहरूले तीव्र गतिले अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग ल्याएका छन्। ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी आदेशहरूले संसदलाई कमजोर पार्दै अमेरिकी संविधानको शक्ति सन्तुलन प्रणालीलाई चुनौती दिइरहेको देखिन्छ।
अमेरिकी संविधानको संकट ?
अमेरिकी संविधानका तीन प्रमुख अंगहरू कार्यकारी (राष्ट्रपति), विधायिका (संसद र सिनेट) र न्यायपालिका (अदालत) बीच स्पष्ट शक्ति विभाजनमा आधारित छ। तर, ट्रम्प प्रशासनद्वारा जारी आदेशहरूले संसदको अधिकारलाई ओझेल पार्दै कार्यकारीलाई सर्वेसर्वा बनाउने संकेत देखिएको छ।
उनले संसदबाट स्थापित विभिन्न संघीय निकायहरूलाई लक्षित गर्दै खर्च कटौती गरेका छन्, जसमा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (यूएसएड) प्रमुख रूपमा परेको छ। अदालतहरूले यी आदेशहरूलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् तर ट्रम्प प्रशासनले त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने कि प्रतिरोध गर्ने भन्ने प्रश्न अमेरिकी लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण मोड हुन सक्छ। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको एउटा ट्विटले झनै तरंग सिर्जना गर्यो, जसमा उनले भने, ‘जसरी कुनै अदालतले जनरललाई युद्ध कसरी लड्ने भनेर बताउन सक्दैन, त्यसैगरी कार्यकारी शक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार पनि अदालतलाई छैन।’
ट्रम्पको मिसन : कार्यकारी शक्तिको पुन:स्थापना
ट्रम्प प्रशासनको मुख्य उद्देश्य कार्यकारी शक्तिलाई पुन:स्थापना गर्नु हो, जुन वाटरगेट काण्डपछि सीमित गरिएको थियो। यस अभियानका दुई प्रमुख व्यक्ति हुन्-
(१) एलन मस्क, जसलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी’को प्रमुख बनाइएको छ।
(२) रसेल भोउट, जसले ‘अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड बजेट‘को नेतृत्व गरिरहेका छन्।
भोउटले संघीय प्रशासनलाई ‘चौथो शक्ति’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार २४ लाख संघीय कर्मचारीहरू निर्वाचित नभएका, नियन्त्रणबाहिर रहेका र हटाउन नमिल्ने ‘नयाँ शक्ति’ बनेका छन्। उनले सन् २०२३ मा भनेका थिए, ‘हामी कर्मचारीहरूलाई यति धेरै तनाव दिन चाहन्छौं कि उनीहरू बिहान उठ्दा कार्यालय जानै नचाहून्।’
प्रचारको हतियार र षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू
संघीय प्रशासन र स्वतन्त्र संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने ट्रम्पको रणनीति प्रचारको शक्तिलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नु हो। यूएसएडमाथि गरिएको आक्रमण यसको पछिल्लो उदाहरण हो।
५ फेब्रुअरीमा एक स्वतन्त्र पत्रकारले यूएसएडले ८ मिलियन डलर मिडियालाई दिएको भन्दै एउटा आधारहीन दाबी गरे। अमेरिकी राजनीतिक डिजिटल न्युजपेपर ‘पोलिटिको’ले छिट्टै यो असत्य भएको पुष्टि गर्यो- यूएसएडले केवल २४ हजार डलर मात्र सदस्यताका लागि तिरेको थियो। तर, १० घण्टामा यो झूट व्यापक रूपमा फैलिसकेको थियो। ३६ घण्टाभित्र यो आरोप रिपब्लिकन सांसद र हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बानले पनि उठाए। ट्रम्पले उनकै सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा ‘यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो घोटाला हुन सक्छ‘ भन्दै प्रतिक्रिया दिए।
यसअघि, चीन र रुसले पनि अमेरिकी लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने यस्तै रणनीति अपनाएका थिए। पत्रकार एनी एप्पलबामले आफ्नो पुस्तक ‘अटोक्रेसी इन्कएम दी डिक्टेटर्स हु वान्ट टु रन दी वर्ल्ड’मा अर्ध-सत्य, प्रचार र षडयन्त्रका सिद्धान्तहरू कसरी प्रजातन्त्रलाई कमजोर पार्न प्रयोग गरिन्छ भनेर विश्लेषण गरेकी छन्।
चीन र रुसको प्रचार र ट्रम्पको रणनीति
सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्दा ‘अमेरिकाले युक्रेनमा गोप्य जैविक हतियार प्रयोग गरिरहेको छ‘ भन्ने झूटो प्रचार गर्यो। यो दाबी तुरुन्तै खारेज गरिए पनि ट्विटरमा ह्यासट्याग ‘बायोल्याब’ ट्रेन्ड भएर ९० लाखपटक हेरियो। टकर कार्लसनजस्ता कट्टर ट्रम्प समर्थक मिडियाले रुसी सैन्य अधिकारीहरूको बयान प्रसारण गरे। चीनले पनि यस प्रचारलाई समर्थन गर्यो। चिनियाँ समाचार संस्थाहरूले अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा यो प्रचार फैलाए। अनुसन्धानअनुसार २५ प्रतिशत अमेरिकी नागरिकले पनि यो झूटो प्रचारलाई सत्य ठानेका थिए।
अमेरिकी लोकतन्त्रको भविष्य
ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो निर्वाचन अभियानमा ‘बदला लिने’ वाचा गरेका थिए। अब उनले न्याय विभाग, एफबीआई र संघीय अदालतहरूलाई आफ्ना आलोचकहरू विरुद्ध प्रयोग गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। पत्रकार एनी एप्पलबामले आफ्नो पुस्तकमा भविष्यवाणी गरेकी थिइन्, ‘यदि ट्रम्पले संघीय अदालत र कानूनी संयन्त्रहरू आफ्ना दुश्मनहरूमाथि प्रयोग गर्न सफल भए भने प्रजातन्त्रको रक्षक र अधिनायकवादबीचको विभाजन पूर्ण रूपमा हराउनेछ।’
अहिलेको अवस्थामा अमेरिकी लोकतन्त्रको स्थायित्व एउटा जटिल मोडमा छ। यदि ट्रम्प प्रशासनले अदालतका आदेशहरू नमान्ने वा कार्यकारी शक्तिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने नीति निरन्तर राख्यो भने अमेरिका साँच्चिकै संवैधानिक संकटमा फस्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ।