अमेरिकी सरकारको स्वायत संस्था एमसीसी (मिलेनियम च्यालन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गत नेपालको नाममा प्रदान गरिएको ५ वर्षीय सम्झौताअनुसारको सहायता फन्ड तत्कालका लागि रोकिएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशअनुसार अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले संसारभर सहयोगको नाममा अमेरिकी जनताको करबाट उठाइएको रकम नपठाउने भन्दै रोकेको हो। अमेरिका फर्स्ट नीतिअनुरूप अमेरिकी जनताको हितलाई प्राथमिकता दिइने छ भन्ने घोषणा ट्रम्प सरकारले गरिसकेको छ।
पर्दा पछाडिबाट सत्ता नियन्त्रण गर्ने शक्ति संसारको सबैभन्दा महान प्रजातन्त्रमा पनि रहेछ भन्ने तथ्य सतहमा आएको धेरै भएको छैन। देशको उद्योगधन्दा, सरकारीतन्त्रमाथि कब्जा गर्ने, आफ्नो समूहको फाइदा हुनेगरी नीति र कानून तर्जुमा गर्न सक्ने हैसियत राख्ने शक्तिशाली पात्रहरूले पर्दा पछाडिबाट सरकारलाई नियन्त्रण गर्दा रहेछन्। अन्य गरिब र अर्धविकसित राष्ट्रहरूको विकास र उत्थानका निम्ति सहयोग गर्ने संस्थाहरू समेत यस्तै डिप स्टेटको निर्देशनअनुरूप चल्ने रहेछन् भन्ने यतिबेला छताछुल्ल भएको छ।
देशका कलकारखाना, उद्योग आदिमा लगानी गर्ने उद्योगपति, व्यापारीहरूजस्ता धनाढ्यहरूले जब राजनीतिमा समेत दक्खल राख्न थाल्छन्, तब त्यस्ता देश सर्वहितायभन्दा केही निश्चित समूहलाई पोस्ने सिस्टम भएको देशमा क्रमशः परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस्तो व्यवस्थालाई अंग्रेजीमा प्लुटोक्रेसी भनिन्छ। ग्रिक शब्द प्लुटोस र क्राटोस (समृद्ध र शक्ति) को अंग्रेजी रूपान्तरण हो प्लुटोक्रेसी। रोमन साम्राज्यको अन्त्य हुने बेलामा यस्तै वर्गको चलखेल निकै बढेको थियो। अमेरिकालाई युद्ध पिपासु राष्ट्र बनाउनमा यो वर्गको ठूलो हात रहिआएको छ।
नेपाली पक्षले एमसीसीमा १५ सेप्टेम्बर २०१७ को दिन हस्ताक्षर गरेको थियो। र, यसलाई संघीय संसदले फेब्रुअरी २०२२ मा अनुमोदन गर्दै गर्दाको समयावधिमा यसका पक्ष र विपक्षबीच घमाशान परेको थियो। इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअनुरूप पश्चिमाहरूले मित्रराष्ट्र चीनको खिलाफ नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउन सक्ने तर्क राख्दै त्यसविरुद्ध ठाउँ-ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएका थिए। तर, यसका पक्षधरहरूले पेलेरै यसलाई पास गराइछाडे। यसलाई चीनले गम्भीर रूपमा अध्ययन-मनन गरिरहेको छ।
एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग प्रदान गरिने सम्झौता थियो। यसमा नेपालको तर्फबाट १९.७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको थप लगानी गरिने कुरा थियो। यस सहयोगअन्तर्गत ३१५ किमीको ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति गरिने योजना थियो। अमेरिकाबाट संसारभर अर्धविकसित राष्ट्रहरूमा व्याप्त गरिबी उन्मुलन र विकासको नाममा सहयोग जाने गरेको देखिन्छ। तर, भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूमा यसको दुरुपयोग भइरहेको थियो।
यस्तै, यूएसएडअन्तर्गत सहयोगको नाममा अविकसित देशहरूमा गएको रकमसमेत दुरुपयोग गरिएको रहेछ। पठाउने देशले पनि गलत मनसायबाट रकम प्रयोग गरेको जगजाहेर भएको छ। बाहिरबाट हेर्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खाद्यान्न आपूर्ति र अन्य सामाजिक सहयोगको नाममा रकम निकासा भएको देखिए पनि राजनीतिक उथलपुथल गराउने, समाज भाँड्ने, धर्म परिवर्तन गर्ने/गराउनेजस्ता क्रियाकलापमा रकम प्रयोग गरिएको कुरा अमेरिकाबाटै विभिन्न समाचारमार्फत जानकारी भयो।
इतिहासतर्फ हेर्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले सोभियत संघसँग जारी शीतयुद्धको चरमकालमा नोभेम्बर १९६१ मा यूएसएड स्थापना गरेका थिए। संसारभरका विपन्न राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्दै सोभियत संघको खिलाफ आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, अमेरिकाको सकारात्मक छवि एउटा प्रजातान्त्रिक, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने राष्ट्रको रूपमा बलियो बनाउने, सोभियत संघको विस्तारलाई रोक्ने रणनीतिअनुरूप यसको शुरुवात भएको थियो। यूएसएड अमेरिकाको सफ्ट पावरको रूपमा अत्यन्त सफल भयो। यसले अनेकौं क्षेत्रमा सोभियत संघको प्रभावलाई रोक्ने काममा सफलता प्राप्त गर्यो।
यस्ता सहयोगलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका देशहरूमा राजनीतिक शक्तिहरूले दुरुपयोग गरे, आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई पोस्ने माध्यम बनाउन सफल भए। यसको साथै संसारका विभिन्न ठाउँहरूमा तख्ता पलट गर्ने, विद्रोह गराउने, गृहयुद्ध शुरु गराउने षडयन्त्रहरूमा फन्ड प्रयोग गरिएको तथ्य सार्वजनिक भयो। सञ्चार माध्यमहरू द्वारा आम जनमानसको दिमाग भड्काउने, विकृति थोपर्ने कामहरूमा समेत यस्ता स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गरिएछ।
यूएसएडका पक्षधरहरू चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)लाई काउन्टर गर्न यो कारगर हुनसक्ने तर्क राख्ने गर्छन्। तर, तत्कालीन सोभियत संघको खिलाफ कारगर भएको भन्दैमा यो चीनको खिलाफ पनि सफल हुन सक्छ भन्ने छैन। किनभने, हालको चीन र तत्कालीन सोभियत संघको अवस्थामा धेरै फरक छ। आजको चीनको उत्पादनले विश्वको ३५ प्रतिशत उत्पादनमा हिस्सा राख्छ। र, आगामी दशकभित्र यसलाई ४५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य छ। यस अतिरिक्त आर्थिक, भूराजनीतिक, सैन्य, कूटनीतिक, अनुसन्धान र विज्ञानको क्षेत्रमा चीनले अमेरिकालाई कडा चुनौती दिइरहेको छ।
एलन मस्क, हालको अमेरिकी सरकारमा समावेश शक्तिशाली व्यक्तिले यूएसएडलाई आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने संस्था भनेका छन्। र, यसलाई बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। विदेशी सहयोगको नाममा अमेरिकाले सन् २०२३ मा लगभग ४० अर्ब डलरको सहयोग गरेको थियो। विदेशी सहयोगलाई कम गर्ने र आन्तरिक क्षेत्रमा बढी लगानी गरिनुपर्छ भन्नेहरूको संख्या अमेरिकामा धेरै देखिन्छ। पछिल्लो सर्वेमा ट्रम्प सरकारको अमेरिका फर्स्ट नीतिलाई समर्थन गर्नेहरूको संख्या बढ्दो पाइएको छ।
डेमोक्रेटहरूका अनुसार ट्रम्पसँग यूएसएडलाई बर्खास्त गर्ने संवैधानिक शक्ति छैन भनिएको भए पनि सरकारले चाहेमा घुमाई-फिराई जे पनि गर्न सक्छ र यसमा अमेरिकी जनताको समर्थनले ट्रम्पलाई मनोबल प्रदान गर्न सक्छ। यसो गर्न सकेको अवस्थामा ट्रम्पको डिप स्टेटमाथि विजयको शुरुवातको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। ट्रम्पसँग छोटो कार्यकाल छ। राष्ट्रपतिमा नियुक्ति भएको दुई वर्षमा दुवै सदनको चुनावपछिको अवस्था के हुने हो र त्यसपछिको बाँकी दुई वर्ष, यसकारण ट्रम्पलाई हतार छ। नेपालमा जस्तै आजीवन सरकार प्रमुख हुन सक्ने अवस्था अमेरिकामा छैन।
नेपालको सन्दर्भमा, भूराजनीतिक अवस्थालाई अध्ययन गर्दै देशको हित हुनेगरी सरकारले नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सरकारले यसका ज्ञाताहरूलाई आफ्ना सहयोगीका रूपमा राख्नुपर्छ। चाटुकारहरूले कहिल्यै उपयुक्त सुझाव दिँदैनन् र वास्तविकताको ज्ञान पनि राख्दैनन्। अमेरिका र चीनको संघर्ष रोकिने छैन र दुवैले आफ्नो हार्ड पावर (आर्थिक नाकाबन्दी, राजनीतिक प्रभाव र सैन्य शक्तिसमेत) र सफ्ट पावरको प्रयोग गर्ने छन्। नेपाल यी महाशक्तिहरूको संघर्षमा फस्नु हुँदैन।
इमानदार नेतृत्वविना बाहिरी सहयोगबाट मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न। वर्तमान भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा नेपाल चीन र अमेरिकासमेत पश्चिमाहरूको संघर्षको प्रयोगशाला नबनोस् भन्ने कुरामा सजग रहनु जरुरी छ। नेपाली जनताले समेत सरकारमा समावेश व्यक्तिहरूको क्रियाकलापलाई सजग भई निगरानीमा राख्नु जरुरी छ। नेपाली जनता राजनीतिक नेतृत्वको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनन् र आश्वस्त पनि छैनन् भन्ने कुरालाई नेताहरूले बुझ्नु र सुधार गर्नु समेत जरुरी छ। हाललाई एमसीसी आफैं टरेको छ। फ्रिज अवधि तीन महिनाको अध्ययनपछि पुनः व्युँतिन पनि सक्छ।