काठमाडौं- केही दशक अघिसम्म भूगोलका आधारमा दुई ठूला छिमेकीको भन्दा नेपालको अर्थतन्त्र सबल थियो। जापान र कोरियासम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने क्षमता राख्थ्यो, नेपालले। तर, पछिल्ला केही दशकमा दुई छिमेकीले उच्च विकास र अर्थतन्त्रमा फड्को मारिसकेका छन्। नेपाल भने अझ बढी परनिर्भर बन्दै गएको छ।
नेपालको भन्दा कमजोर हैसियत भएका छिमेकीहरूले यति ठूलो फड्को मार्दा ‘नेपाल किन पछि ?’ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। किनकि, प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न नेपालले छोटो समयमै लामो फड्को मार्न सक्ने प्रचुरता कतै छिपेको छैन।
नेपाल किन विकास भएन ? विभिन्न कालखण्डमा नेपालले गरेका प्रगति, गर्नुपर्ने तर शासकहरूले गर्न नसकेका वा नचाहेका कामहरूको चर्चा गरौं।
शुरुमा नेपाल एकीकरणको समयको चर्चा गरौं।
नेपाल एकीकरणको समयमा
बाइसे र चौबीसेजस्ता टुक्रा-टुक्रामा विभाजित राज्यहरूलाई एकीकरण गर्नु नै पर्ने थियो। तर, एकीकरण काठमाडौं उपत्यकाका तीन देशले गर्नुपर्ने थियो। किनभने, ती राज्यले आर्थिक समृद्धि चिनेका थिए। खासगरी, पैसा चिनेका थिए। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग भने विभिन्न राज्यहरू नियन्त्रणमा लिनेभन्दा अरू योजना थिएन। भूभाग एकीकरण सँगसँगै आर्थिक एकीकरण पनि गर्नुपर्ने थियो। तर, पृथ्वीनारायण शाह यस पाटोमा कमजोर देखिए।
आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल एकीकरणको नेतृत्व कान्तिपुर, भादगाउँ र ललितपुरमा राज गरेका मल्लहरूले गर्नुपर्ने थियो। किनभने, उनीहरू व्यापारमा पोख्त थिए। अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्था बुझेका थिए। जानकारहरूका अनुसार उपत्यकाको खाल्डोबाट तिब्बतसम्म धान-चामल निर्यात हुन्थ्यो, त्यो बेला। तिब्बत नै आफ्नो अधिनमा राखेका थिए। आक्रमणदेखि विभिन्न करसम्म लगाएर तिब्बतको पैसा उपत्यका भित्र्याउँथे।
युद्धकलामा पोख्त पृथ्वीनारायण शाहसँग हातहतियारको कौशल थियो। हतियार बनाउने र आयात गर्नेमा मात्र ध्यान थियो। शत्रुलाई रोक्न सक्ने क्षमता थियो। तर, आर्थिक पाटोमा उनको ज्ञान थिएन। त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेनन् वा हेर्ने खुवी थिएन।
विसं १९०३ बाट नेपालले १०४ वर्षसम्म राणा शासन पनि बेहोर्नुपर्यो। जहाँनिया शासनकालमा विकास राणा परिवारका लागि मात्र सीमित थियो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको समय विकासका लागि उपयुक्त समय थियो। तर, ०१७ सालदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात भएपछि नेपाल फेरि अन्धकारमा धकेलियो। ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो।
अब बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि वर्तमानसम्मको राजनीतिक घटनाक्रम र विकासको अवस्थाबारे चर्चा गरौं।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिको अवस्था
२०४६ सालभन्दा अगाडि नेपाल विदेशीका लागि सहज रूपमा खुला भएको थिएन। पहुँच भएका विदेशीहरू मात्र नेपाल आउने गर्थे। पर्यटकको संख्या पनि निकै कम थियो। आर्थिक वृद्धि टाढाको कुरा थियो। राजनीतिक प्रणाली नै निरंकुश थियो। किनभने, देशमा पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो। पञ्चायतले निषेधको राजनीति गरेको थियो त्यो बेला। विकासका कामहरू पनि सन्तोषजनक थिएनन्। केही पूर्वाधार विकास त भएका थिए तर त्यो राजाहरू र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको सनक वा लहडमा मात्र हुन्थ्यो।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो। त्यसपछि नेपाल खुला भयो। सन् १९९० को दशकमा तत्कालीन पूर्वी र पश्चिम जर्मनी छुट्याउने बर्लिनको पर्खाल ढल्यो। पूर्वी जर्मनीको कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो। त्यसपछि युरोपमा प्रजातन्त्रको लहर आयो। सँगै सोभियत संघको पनि विघटन भयो। शीतयुद्धको अन्त्य भयो। विश्वभर कम्युनिस्ट सरकारको पतनको लहर चल्यो। त्यतिबेलादेखि चीनमा कम्युनिस्ट शासन भए पनि चीन गरिब थियो।
शीतयुद्धको अन्त्यसँगै युरोपेली मुलुक र अमेरिकाले हतियारमा गरिरहेको लगानी अर्कै क्षेत्रमा ट्रान्सफर गर्न सहज भयो। उनीहरूले संसारभर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा लगानी गर्ने योजना बनाएका थिए। उदारवादी व्यवस्था फैलाउन थाले। नेपालमा पनि उदारवादी व्यवस्थाको अभ्यास शुरु गरियो। सरकारी उद्योग, कलकारखानाहरू त्यतिबेला नै निजीकरण गरियो। ०४८ देखि ०५१ सालसम्म नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।
विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अमेरिका, जर्मनी, बेलायतजस्ता मुलुक र दातृ निकायबाट अनुदान वा ऋणमार्फत नेपालमा लगानी भित्रिएको थियो।
२०४८ सालमा सरकारले आर्थिक सुधार गरी खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साह छाएको थियो। आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। निर्यात दोब्बरले बढेको थियो। देशमा केही बहुराष्ट्रीय कम्पनी पनि भित्रिएका थिए। आर्थिक उदारीकरणले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास शुरु भएको थियो। त्यसपछि नै हो, मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र (हस्पिटालिटी), यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको पनि।
२०५१ सालमा एमालेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न थाल्यो। ०४८ सालमा कांग्रेस सरकारले शुरु गरेको उदारवादी व्यवस्थालाई रोक्दै संकीर्णतावादी नीति अपनायो। अरुण तेस्रो जलविद्युतजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू धमाधम खारेज गर्न थाल्यो।
यद्यपि, उसले सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत राज्यलाई जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयासको थालनी गरेको थियो। र, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ’ भन्ने कार्यक्रम शुरु गरेर गाउँ-गाउँमा पूर्वाधार विकासको लहर ल्याएर आशा जगाउने प्रयास त गरेको थियो तर ती ठूला योजना थिएनन्।
अरुण तेस्रो समयमा नबन्दा नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्यो। नेपाललाई अँध्यारोमा राख्यो। त्यतिबेला नेपालले यो नीति अगाडि बढाएको भए ठूल-ठूला जलविद्युत परियोजना बन्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यस्तै, नेपालसामु पर्यटन पूर्वाधारमा फड्को मार्ने मौका थियो। ठूल-ठूला तारे होटलका चेनहरू नेपालमा बन्ने सम्भावना थियो, जसले स्वदेशमै रोजगारी हुनुका साथै पर्यटकको संख्या बढाउन मद्दत गर्ने थियो। किनभने, नेपालमा पर्यटन विकासको उच्च सम्भावना अद्यापि छँदैछ।
जानकारहरूका अनुसार हाल नेपालमा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने पूर्वाधारहरू विकसित भइसकेका छन्। तर, नेपाल अझै पनि वार्षिक १५-२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएर बसिरहेको छ।
तर, उदारवादी नीतिको नाममा नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका र योगदान दिने उच्च सम्भावना रहेका उद्योगहरू पनि बेचियो। त्यसले नेपाललाई आयातमा निर्भर बनायो। नेपालकै पहिलो ट्रली बस उपत्यकाबाहिर फैलाउनुपर्नेमा भएको एउटा पनि बन्द गरियो। ट्रली बसले देशको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सक्थ्यो।
राजनीतिकरणले उद्योगहरू धरासायी बनाएर सरकारले उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च बेहोर्न नसक्ने भन्दै चरण-चरणमा तिनलाई धमाधम बेच्न थाल्यो। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इँटा टायल कारखानाजस्ता उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गरियो।
यस्तै, एक समयमा आधा भारतमा टायर निर्यात गर्ने गोरखकाली रबर उद्योग, त्यति नै क्षेत्रमा सिगरेट पठाउने जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता निर्यातमा उच्च योगदान दिइरहेका उद्योगहरू व्यवस्थापन गर्न नसकेर ध्वस्त पारिए। कृषि औजार कारखाना बन्द भए। नेपाल वायु सेवा निगमजस्तो उड्डयन क्षेत्रको गेम चेन्जर संस्था भ्रष्टाचारले थिलथिलो बन्यो।
प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछिको आधा दशकमा पूर्वाधार विकासमा युगान्तकारी परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने र विकासको स्पष्ट खाका दिनुपर्ने समयमा नेपाल भ्रष्टाचारले थिलथिलो भयो। र, नेपालको विकासको एउटा खुड्किलो त्यही विन्दुमा रोकियो। त्यतिबेला नेपालमा आउने सम्भावना भएका लगानीहरू चीनमा भित्रिए। किनभने, चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको खुला नीतिको प्रभावका कारण पश्चिमा लगानी धमाधम भित्रिने थाल्यो। त्यसका कारण दक्षिण एसियामा भित्रिने सम्भावना भएका लगानीहरू चीन भित्रिए, जसले अल्पविकसित चीनलाई विकसित बनाउन योगदान गर्यो।
त्यो समयमा नेपालमा लगानी नआएको भने होइन। जानकारहरूका अनुसार नेपालमा धेरै लगानी भित्रिएको थियो। तर, ती लगानीहरू एमालेजस्ता कम्युनिस्टहरूलाई जोड्न ‘सोसल इन्जिनियरिङ’मा खर्च भए। जसको प्रतिफल शून्य प्रायः थियो। एनजीओ, आईएनजीओका नामबाट उल्टै जातीय, क्षेत्रीय ‘सेन्टिमेन्ट’मा लगानी भयो। र, देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्यो। र, नेपाल देश विकासमा कैयौं वर्ष पछि धकेलियो।
राजा महेन्द्रले पूर्व-पश्चिम राजमार्ग त बनाए तर मध्यपहाडी, उत्तर दक्षिण करिडोरजस्ता परियोजनाहरू कल्पना नै गरिएन। भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भू-जडित बनाउनेतर्फ सोचिएन।
यस्तै, पञ्चायत कालमा काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ निर्माणको योजना बन्यो। तर, राजधानी केन्द्रित बसाईंसराइले चक्रपथभित्र अत्यधिक चाप बढिरहेको थियो। प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछि नेताहरूले बाहिरी चक्रपथको योजना बनाउन सकेनन्, जसकारण सरकारी अड्डाहरू सानो क्षेत्रमा खुम्चिएका छन्। यदि बाहिरी चक्रपथ बनाउन सकेको सानो ठाउँमा उच्च जनघनत्व रोक्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्।
युक्रेनले पूरा युरोपलाई कुखुराको मासु खुवाएको छ। रुस-युक्रेन युद्धपछि थाहा भयो- संसारलाई युक्रेनले तोरी, गहुँ निर्यात गर्दो रहेछ। नेपालले किन नसक्ने ? बहुदलपछि जमिनको चक्लाबन्दी गरेर कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो। तर, त्यो भएन। अहिले उच्च महँगीका कारण जमिन चक्लाबन्दी गर्न सहज छैन। यद्यपि, सरकारले योजना बनाएर गर्ने हो भने असम्भव पनि नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
सशस्त्र द्वन्द्वको समय
१ फागुन ०५२ देखि नेपालमा माओवादी नामको संगठनले राज्यविरुद्ध हतियार युद्ध शुरु गर्यो। द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही, राज्य पक्ष र सर्वसाधारण गरी कम्तिमा १७ हजार मानिसले ज्यान गुमाए। १५ सय बेपत्ता छन्।
विकासको कोणबाट हेर्दा सशस्त्र द्वन्द्व पुष्टि हुने कुनै ठोस आधार नभेटिने जानकारहरू बताउँछन्। किनभने, द्वन्द्वले मुलुकभर अर्बौंका संरचनाहरू ध्वस्त पारिए, विकास निर्माण अलपत्र भयो। देश विकासमा दशकौं पछि धकेलियो। दरबार निकटस्थहरूका भनाइमा ‘राजतन्त्रको अन्त्य त भयो तर गणतन्त्रका नाममा सयौं छोटे राजाहरू जन्मिए’।
द्वन्द्वको कारण विकासका काम प्रभावित भए। ‘नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पररी रिसर्च सेन्टर’को रिपोर्टअनुसार साउन ०६० मा भएको युद्धविरामपछि माओवादीले औपचारिक रूपमै विभिन्न जिल्लामा ‘राजनीतिक स्थिरताबिना विकास गर्न दिन्नौं’ भन्ने घोषणा गरेको थियो। तर, १० वर्षे द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि देशले राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेको छैन।
२०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिइसकेको थियो। सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र थिए। दरबारको शक्ति कटौती भइसकेको थियो। युरोपमा पढेका राजा वीरेन्द्र प्रजातन्त्रप्रति सकारात्मक नै थिए। दलहरू र राजा मिलेर देश विकासमा फड्को मार्ने अवसर थियो।
प्रजातन्त्रको लहरसँगै युरोपेली र अमेरिकीहरू नेपालजस्ता नवप्रजातान्त्रिक मुलुकमा लगानीका लागि उत्साहित थिए। हतियारको लगानी विकासका परियोजनामा लगाउने योजनामा थिए। सरकार पनि गाउँ-गाउँमा लगानी भित्र्याउने प्रयत्नमा थियो। तर, माओवादीको आक्रमण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लुटपाटले विकासको लगानी हतियार किन्नमा खर्च भयो।
यस्तै, शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विदेशी नागरिकहरू नेपालमा घुम्न निस्किने योजनामा थिए। पर्यटकको संख्या क्रमशः बढिरहेको अवस्था थियो। नेपालका हिमाल चिनाउने काम पनि युरोपेलीहरूले नै गरेका थिए। फ्रेन्च, जर्मन, ब्रिटिसका साथै अस्ट्रेलिया महादेशका पर्यटकहरू नेपाल भित्रिने तयारीमा थिए। उनीहरू नेपालको ‘हस्पिटालिटी’ र बफादारीप्रति मोहित थिए।
तर, माओवादी द्वन्द्वले देश लथालिंग भयो। जताततै हिंसा, आक्रमण र रक्तपातका घटनाहरूका समाचारहरू फैलिए। विश्व समुदायमा नेपाल असुरक्षित रहेको सन्देश फैलियो। लगानी भाँडियो। पर्यटक निरुत्साहित भए। अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणमा रोक नै लगाए।
नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको पर्यटनको ठूलो हिस्सा सिक्किम, दार्जिलिङजस्ता सानो क्षेत्रतर्फ मोडिए। नेपालमा युद्ध हुँदा भुटानजस्ता साना मुलुकले पर्यटनको अत्यधिक लाभ पाए। नेपालजस्तो हिन्दू र बौद्ध धार्मिक पर्यटनको सम्भावना भएको मुलुकमा पश्चिमा साथै उत्तर-पूर्वी एसिया र छिमेकी भारतबाट धार्मिक पर्यटक भित्र्याउने मौका थियो र अझै पनि छ।
दरबार हत्याकाण्डपछि
सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा नारायणहिटी दरबारमा अप्रत्यासित घटना भयो। १९ जेठ ०५८ का दिन राजपरिवारका प्रमुख पात्रहरू दरबारभित्रै मारिए। राजा वीरेन्द्रको वंश नै नाश भयो। त्यतिबेलासम्म दरबार बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित थियो।
दरबार हत्याकाण्डपछि राज्यको शक्ति नै छिन्नभिन्न बन्न पुग्यो। हत्याकाण्ड अझै पनि रहस्यमै छ। हत्याकाण्डमा राजपरिवारकै सदस्यदेखि देशी-विदेशी शक्तिको संलग्नताको आरोप लाग्दै आएको छ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह राजा बने। उनी राजा बनेपछि जनतामा दरबारप्रतिको सदभाव घट्दै गयो। किनभने, ज्ञानेन्द्रको स्कुलिङ राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारिक थियो। उनी पञ्चायती व्यवस्थाकै समयमा पनि धेरै काण्डहरूमा मुछिएका बदनाम पात्र थिए। ती काण्डहरूले उनलाई हालसम्म पनि पछ्याइरहेकै छन्।
माओवादीसँग भिडिरहेको र कतिपय ठाउँमा ब्याक हुन बाध्य भएको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको मनोविज्ञान दरबार हत्याकाण्डपछि झन कमजोर बनेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति मोहले जनतामा आक्रोश बढाइरहेको थियो। त्यति नै बेला उनले स्वर्गीय दाजुको सम्पत्ति आफ्नो नाममा सार्न थालेपछि उनी अलोकप्रिय बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्। जसले माओवादी आन्दोलनलाई अनौपचारिक सहयोग पुर्याइरहेको थियो।
दरबार हत्याकाण्डपछिको अस्थिर राजनीति र राजा ज्ञानेन्द्रको शक्ति मोह र ‘कु’ले देशमा अस्थिरता बढाइरहेको थियो। नेपाल राज्य बनाएको शाह वंशीय शासनको इतिहासकै अलोकप्रिय र अन्तिम राजा बन्न पुगे उनी। उनको निरंकुश शैलीले २५० वर्षे शाह वंशीय राजसंस्थाको नै अन्त्य गरायो। लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था पतनमा खलनायकको ट्याग बोकेर हिँडिरहेका छन्।
राजतन्त्रको पतनपछि
राजसंस्थाको पतनसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। त्यतिबेलासम्म आर्थिक विकासमा फड्को मार्न ढिलो भइसकेको थियो। बहुदल कालमा जस्तै ‘सोसस इन्जिनियरिङ’का नाममा शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकी र युरोपेली लगानी भित्रिए। तर, फजुल खर्च मात्रै भयो।
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै ‘नयाँ नेपालको नारा’ घन्काइयो। तर, राजनीतिक दलहरूले नयाँ नेपाल के हो भन्ने अझै प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्। किनभने, नेपालले बहुदल कालमै संसारलाई गार्मेन्ट बिक्री गर्थ्यो। अहिले त त्यो पनि ठप्प छ।
माओवादी आफूहरूले युद्ध लडेर ल्याएको गणतन्त्र भन्दै आत्मरतिमा छन्। अन्य दलहरू आफ्ना नेताहरूले जेल-नेल भोगेर ल्याएको व्यवस्था भन्दै रमाइरहेका छन्। तर, कुनै पनि दलले देश विकासको ठोस एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
सडक पूर्वाधारको योजना के ? शहरी विकासको योजना के ? बिजुली विकासको योजना के ? हिमाली पर्यटनको योजना के ? धार्मिक पर्यटनको योजना के ? यस्ता अहम् प्रश्नमा ठोस योजना प्रस्तुत गर्न राजनीतिक दलहरू पूर्णतः असफल छन्। कुन वर्ष कुन योजनालाई प्राथमिकता दिने भन्नेसम्म योजना छैन। सडक विभागका अनुसार देशभर १ लाख किलोमिटरभन्दा धेरै लामो सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। तर, रणनीतिक, कालोपत्रे वा पक्की सडक एक तिहाइ पनि पुगेको छैन। अधिकांश डोजरे सडक बाह्रै महिना सञ्चालन योग्य छैनन्।
सबै दलको प्राथमिकता सरकारमा केन्द्रित भयो। त्यसअघि कांग्रेस र एमाले पालैपालो सरकारमा जाने गर्थे। त्यसमा थपियो माओवादी। गणतन्त्र स्थापनापछि यिनै तीन दलको सत्तामा हालिमुहाली छ। विकास बजेटमा भ्रष्टाचार उच्च ग्राफमा छ। दण्डहीनता व्याप्त छ।
फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट (एफडीआई) ल्याउने चर्चा गरियो। तर, त्यो विदेशी लगानी नभई बहुदल र सशस्त्र द्वन्द्व कालमा विदेशमा लुकाइएका भ्रष्टाचारको रकम भएको जानकारहरूको दाबी छ। भित्रिएको लगानीको पनि सदुपयोग भएन। ‘ब्ल्याक मनी’लाई ‘ह्वाइट’ बनाउने मात्र काम गरियो।
संविधान निर्माणका लागि एक दशक समय खर्चिइयो। त्यसबीचमा नेपालमा लगानीको वातावरण नै बनेन। संविधान निर्माणपछि विकासले गति लिने दाबी दलहरूको थियो। त्यो पनि पूरा भएको छैन। त्यतिबेलासम्म नेपालमा लगानीका लागि धेरै ढिलो भइसकेको थियो। भारत आफ्नै गतिमा अगाडि बढिसकेको थियो। चीन आफ्नै गतिमा। अमेरिका र पश्चिमा मुलुकबाट पनि ‘सोसल इन्जिनियरिङ’का नाममा मात्र ‘फन्ड’ ल्याउने काम भयो। विभिन्न एनजीओ-आईएनजीओहरूले धर्म निरपेक्षताको नाममा नेपालमा इसाईकरण गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
संविधान निर्माणपछि
गणतन्त्रको घोषणापछि नयाँ संविधान निर्माणका लागि दुईवटा संविधान सभा निर्वाचन गरिए। तर, संविधान बन्न सकेन। एकाएक १२ वैशाख ०७२ मा विनाशकारी भूकम्प गयो। भूकम्पले मध्य नेपाल ध्वस्त भयो। भूकम्पपछि राजनीतिक दलहरूबीच सकारात्मक माहोल बन्यो। राष्ट्रीय एकता कायम भयो। संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने वातावरण बन्यो।
र, सोही वर्ष ३ असोजमा केही असन्तुष्टिका बावजुद नेपालको संविधान-२०७२ जारी भयो। मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान अस्वीकार गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति रामबरण यादवमा पनि संविधानप्रति असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो। तर, उनले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेनन्। यद्यपि, उनले हाल यस विषयमा बोल्न थालेका छन्।
संविधान जारी भएपछि तराईमा पृथकतावादी सोच हाबी भयो। तेस्रो मधेश आन्दोलन भयो। भारतसँगका सीमा नाकामा अवरोध गरिए। भारतले पनि मधेशी दलहरूलाई साथ दिँदै अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो। किनभने, आन्दोलनको प्रभाव नभएका सीमा नाकाहरूबाट पनि भारतले नेपालमा सामान निर्यातमा रोक लगाएको थियो।
भारत नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्ट थियो। नयाँ संविधानको उसले स्वागतसम्म गरेन। त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले ‘नेपालमा भएका विकासक्रमलाई नोटिसमा लिएको’ टिप्पणी गरेको थियो। भारतले मधेश आन्दोलनमा चासो व्यक्त गरेपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना विकास भएको थियो।
२४ असोज ०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नाकाबन्दीको सदुपयोग गर्दै आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा स्थापित गर्न सफल भए। नाकाबन्दीको विरोधमा भारत सरकारको आलोचनामा उत्रिएका उनी भारतमा हालसम्म भारतविरोधी नेताको रूपमा परिचित छन्।
नेपालमा संविधान जारी गरेपछि बेलायत, बेल्जियम, अमेरिका पुगेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधानविरुद्ध संकल्प प्रस्ताज पास गर्न लगाए। आफैंले हस्ताक्षरसमेत गरे। अमेरिकाले भने साथ दिएन।
भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको स्वाभाविक विकासमा अवरोध पुर्यायो। र, नेपालमा राष्ट्रीयताको लहर पनि ल्यायो। आफैं उत्पादन गर्ने, भारतीय उत्पादन बहिष्कार गर्ने, बिजुलीको प्रयोगमा जोड दिने, ग्यासको विकल्पमा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग गर्ने लहर शुरु भयो। त्यसले केही हदसम्म आयात कम गर्न सहयोग गर्यो। र, उक्त लहरले भारतलाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो।
भारतकै विभिन्न शहरमा नेपालको समर्थनमा नाकाबन्दी र मोदी सरकारविरुद्ध आन्दोलनहरू भए। भारतकै संसदमा पनि सरकारविरुद्ध आवाजहरू उठ्न थाले। अमेरिकाले पनि नाकाबन्दीविरुद्ध टिप्पणी गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना र बद्नामी शुरु भएपछि अघोषित नाकाबन्दी भारतले अघोषित रूपमै फिर्ता लियो।
२०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी ध्वस्त भयो। त्यस समयमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य रहेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि
२०७४ सालमा पहिलोपटक संघीयताको मर्मअनुसारका तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। विभिन्न चरणमा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। ७५३ स्थानीय तहमा जननिर्वाचित स्थायी सरकार बने। पहिलो प्रदेश सभा र जनताबाट अनुमोदित पहिलो संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो।
स्थानीय तह निर्वाचनको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन भत्काएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले-माओवादी गठबन्धन बन्यो। झण्डै दुई तिहाइ सिट जितेका दुई दलबीच पार्टी नै एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि जनतामा एक खालको आशाको सञ्चार भएको थियो। अब देश विकासले गति लिन्छ भन्ने उत्साह छाएको थियो। तर, त्यो उत्साह पनि लामो समय टिकेन। देश फेरि राजनीतिक खिचातानीको शिकार बन्न पुग्यो। ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिका कारण पार्टीकै नेताहरू उनीविरुद्ध सक्रिय हुन थाले।
पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ वैशाखमा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिदिए। तर, त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन ०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरिदियो।
२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपालाई विभाजित गरिदियो। एकताअघिको अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्चको निर्णयसँगै दुई पार्टी पुरानै हैसियतमा फर्किए। माओवादीका केही नेता एमालेमा समाहित भए भने माधव नेपाल नेतृत्वको समूह एमालेबाट अलग्गिएर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा सामेल भयो।
फेरि ७ जेठ ०७८ को मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २६ कात्तिक र ३ मंसिरमा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिदिए, ओलीले। यसपटक भने सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापित मात्र गरेन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै अयोग्य भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो। राजनीतिक अस्थिरताले दिक्क जनता अत्यधिक बहुमतको सरकार ढलेसँगै फेरि निराश भए।
दुई तिहाइको सरकारले देशमा लगानीको वातावरण बनाउने आशा थियो। भारतीय, चिनियाँसहित युरोपेली र अमेरिकीहरू पनि नेपालमा लगानीका लागि तयार थिए। तर, फेरि राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएपछि लगानी निरुत्साहित भयो।
राजनीतिक स्थिरता रहेको त्यो समयमा देशमा धेरै विकास पूर्वाधारहरू बन्ने सम्भावना थियो। कमजोर प्रतिपक्षी भएकाले सरकारविरुद्ध आवाज उठ्ने सम्भावना पनि थिएन। दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले तीन वर्षको अवधिमा मुलुकलाई ३० वर्षअघि उकास्ने सम्भावना थियो।
७५३ स्थानीय तहमा पहिलोपटक जननिर्वाचित स्थायी सरकार बनेका थिए। ती सरकारलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेको भए गाउँ-गाउँमा सिंहदरबारको नारा साकार हुने थियो। जनतामा पनि आशाको सञ्चार हुने थियो। तर, दुई तिहाइ सरकार देश विकासभन्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोपहरू लागे। सुशासन दिनुपर्ने सरकारले उल्टै गिरिबन्धु टी-स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गामा भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिरिए। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड-बडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भयो। सोही सरकारका पालामा ठूल-ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण बाहिरिए।
कोभिड महामारीको समयमा
सोही समयमा विश्वव्यापी कोभिड महामारी शुरु भयो। महामारीमा जनतालाई बचाउन प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दायित्व च्युत भएर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भयो। देशलाई गति दिने हैसियत भएको सरकार भ्रष्टाचार प्रकरण लिप्त भयो। र, स-साना स्वाभाविक विकासका कामलाई आफ्नो उपलब्धिमा देखाउन थाल्यो। कोभिड महामारीको कारण आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक (ऋणात्मक) भएको थियो।
महामारीको समयमा साना-ठूला व्यवसायमा भएको आर्थिक नोक्सानीलाई सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेन। साना र मझौला व्यवसायीहरू पलायन हुने क्रम बढ्यो। कोभिड महामारीपछि देश छाड्ने युवाको संख्या ह्वात्तै बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
ओली सरकारको पतनपछि बनेको देउवा सरकारले पनि जनतामा डेलिभरी दिन सकेन। सरकार बनेदेखि नै निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भयो। ०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्। अझै पनि सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम जारी छ। हाल दुई ठूला मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले-कांग्रेस गठबन्धनबाट एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन्।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालको आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज, पूर्व-पश्चिम रेल, घर-घरमा पाइपलाइनमार्फत ग्यास वितरणको सपना देखाएका ओलीले दोस्रोपटक दुई तिहाइको बहुमतको सरकार बन्दा पनि अगाडि बढाएनन्। हाल कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले यी आश्वासन पूरा गर्ने सम्भावना छैन। किनभने, वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा जोडिएका आफ्ना नेताहरूको संरक्षणका लागि बनेको आरोप खेपिरहेको छ। सरकारका पछिल्ला गतिविधिले पनि त्यसको संकेत गरिसकेका छन्।
संविधान संशोधनको प्रतिबद्धतासहित गठबन्धनमा सामेल भएका ओलीले सार्वजनिक रूपमै तत्काल संविधान संशोधनको सम्भावना नरहेको संकेत गरिसकेका छन्। उनले ०८७ सालमा संविधान संशोधनको भाका राख्न थालेका छन्। ओलीका पछिल्ला गतिविधिले सत्तारुढ कांग्रेस पनि सशंकित बनेको छ।
२०७९ सालको निर्वाचन अन्य निर्वाचनभन्दा केही विशेष बन्यो। किनभने, स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म नयाँ दल र पात्रहरूको उदय भयो। बालेन शाह, हर्क साम्पाङ, गोपी हमालजस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरू स्थानीय तहका प्रमुखका रूपमा उदाए। प्रतिनिधिसभामा रवि लामिछानेको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी र सीके राउतको जनमत पार्टीजस्ता नयाँ पार्टीहरूको उदय भयो।
नयाँ पात्र वा पार्टीप्रति जनलहर देखिनु पुराना दलप्रतिको वितृष्णा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाएका छन्। गत आम निर्वाचनमा पनि उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। प्रत्यक्ष भोट हाल्न नपाएका उनीहरूले भोट हाल्ने आफ्ना घरपरिवार तथा नातेदारलाई नयाँ पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्न र मत बदल्न अह्राएका थिए।
जनताका भरोसामाथि सरकारको निरन्तर आक्रमण
पछिल्लो समय सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजस्ता उत्कृष्ट कार्यसम्पादन क्षमता भएका अधिकारीहरूविरुद्ध प्रतिशोधमा उत्रिएको छ। घिसिङ उनै व्यक्तित्व हुन्, जसको नेतृत्वमा देश लोडसेडिङ मुक्त बनेको थियो। भदौ ०७३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङलाई प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा प्राधिकरणमा भित्र्याएका थिए।
भदौ ०७७ मा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका घिसिङलाई तत्कालीन ओली सरकारले पुनर्नियुक्त गर्न चाहेन। तर, ओली सर्वोच्चको परमादेशबाट पदमुक्त भएपछि बनेको देउवा सरकारले घिसिङलाई साउन ०७८ मा प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्काएको थियो। उनै कुलमानलाई हटाउन ओली सरकारको ध्यान केन्द्रित छ। तर, सफलता पाएको छैन। यसले पनि वर्तमान सरकारप्रति जनविश्वास गुमिरहेको छ।
एउटा म्यानेजरले देशलाई नै लोडसेडिङमुक्त बनाएर देखाइदिए। उनीजस्ता म्यानेजर अन्य निकायहरूमा कति बने, कति मन्त्री, प्रधानमन्त्री बने, कति सचिव, मूख्यसचिव बने तर देश र जनताको हितमा ठोस काम गरेर देखाउन सकेनन्। इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भव केही पनि छैन भनेर प्रमाणित गर्ने र जनतामा भरोसा जगाउन सक्षम पात्र हुन्, घिसिङ।
यस्तै, वर्तमान सरकार जनताले अत्यधिक रुचाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहजस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरूविरुद्ध लागिरहेको छ। रवि लामिछाने र उनको राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो नव-पार्टीहरू विरुद्ध हात धोएर लागेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा ‘आफ्नालाई काखा र विपक्षीलाई पाखा’ लगाएको आरोप खेपिरहेको छ।
आगामी ०८४ सालको आम निर्वाचनले राजनीतिक कोर्स कता जान्छ, हेर्न बाँकी छ। विकासले भने पञ्चायत कालको बाटो समातेको छ। निरन्तर हुने विकासहरू भएका छन्, जुन स्वभाविक विकास हो। तर, जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, भएको छैन। रिटायर्ड उमेरका नेताहरूमा कुनै दूरदर्शिता छैन। उनीहरूले अब राजनीतिबाट संन्यास लिनुपर्ने वा युवा पुस्तालाई मौका दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
दुई छिमेकीसँग नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना
नेपालले दुई छिमेकमा भइरहेको विकासबाट फाइदा लिन सकेको छैन। नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र बिहार राज्य केही समय अघिसम्म चरम गरिबीमा थिए। चीनको तिब्बत पनि सोही हालतमा थियो। तर, अहिले त्यहाँ विकासको लहर देखिन्छ। सन् २०२४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर पुगेको छ भने चीनको नेपालभन्दा ९.४ गुणा बढी छ।
एउटा लिडरले देशमा कसरी कायापलट गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लिन सकिन्छ। उनको नेतृत्वमा भारतमा ठूल-ठूला विकास परियोजना सम्पन्न भएका छन्। भारत विश्वकै पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ। भलै उनी धार्मिक राजनीतिका कारण विवादित छन्। यद्यपि, भारतीय अर्थतन्त्र सुधारको जग बसालेको श्रेय पाएका स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको त्यो विकासको लहरलाई मोदीले पछ्याएका छन्।
सन् २०२१ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार २५० अमेरिकी डलर थियो, जुन सन् २०२४ मा २७ सय डलर पुगेको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषको तथ्यांकमा देखिन्छ। चीनको प्रतिव्यक्ति आय नेपाल र भारतको तुलनामा उच्च छ। सन् २०२१ मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५०० अमेरिकी डलर बराबर थियो। सन् २०२४ मा बढेर १३ हजार डलर पुगेको छ।
नेपालको भने सन् २०२१ मा १२ सय ३० डलरबाट २०२४ मा १ हजार ३८० पुगेको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषको तथ्यांकमा देखिन्छ। जब कि, सन् २०२४ मा भुटानको समेत प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलर पुगेको छ।
के गर्नुपर्छ नेपालले?
नेपाल जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशमा गनिन्छ। यहाँका नदीनालाबाट हजारौं मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। नेपालले बिजुली निर्यात गरेर आर्थिक विकास गर्ने ठूलो सम्भावना छ। बिजुली निर्यातका लागि नेपाल-भारत र नेपाल-भारत-बंगलादेशबीच सम्झौता भइसकेका छन्। नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा समेत निर्यात गर्ने बाटो खुलिसकेको छ।
नेपाल-भारतबीच आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। यो योजना सफल हुँदा नेपालले बर्सेनि ५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
तर, जलाशय वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाका लागि अर्बौं लगानीको खाँचो छ, जुन नेपाल एक्लैबाट सम्भव छैन। यसका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल बिजुलीमा आत्मनिर्भर भए विद्युत खपत पनि बढ्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न। किनभने, उद्योग कलकारखानाले आवश्यकताअनुसारको विद्युत पाएमा उत्पादन पनि बढ्ने छ, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई कायापलट गराउन सक्छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले केही दशकमा भारत र बंगलादेशलाई ४० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना छ। ती देशमा उद्योग, कलकारखानाको संख्या निरन्तर बढिरहेकाले आगामी वर्षहरूमा त्यहाँ विद्युतको उच्च माग हुने सम्भावना छ।
नेपालमा हालसम्म अध्ययन गरिएकोमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत्। सन् १९७७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईको नेपाल भ्रमणका क्रममा परियोजनालाई विद्युत् र सिँचाइसहित बहुउद्देश्यीय ढंगले अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला भएको समझदारीमा नेपालकै आयोजना नेपालकै स्वामित्त्वमा निर्माण गर्ने र उत्पादित विद्युत र पानी भारतलाई बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो।
तर, उक्त आयोजना दशकौंदेखि अलपत्र छ। नेपालसँग आयोजना एक्लै निर्माण गर्ने क्षमता छैन। विगतका अध्ययनअनुसार करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि हाल २० खर्बभन्दा बढी लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। उक्त परियोजना नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने उनीहरू बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ। साथै, यस्तै अन्य ठूला परियोजनाको सम्भावनाबारे अध्ययन पनि हुन आवश्यक छ।
यस्तै, नेपालले आत्मनिर्भरतामा जोड दिँदै आन्तरिक उत्पादनमा पनि जोड दिन जरुरी छ। नेपाल स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भर भयो भने नेपाली रुपैयाँ विदेशिने क्रम घट्ने छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ। त्यसका लागि रणनीतिक महत्त्वका ठूला राजमार्ग, रेलमार्गलगायत यातायात पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ।
नेपालले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा पनि आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। संसारभर तल्लो तह हुँदै माथिल्लो तहको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन छ। तर, हाम्रो देशमा ठ्याक्कै उल्टो प्रक्रिया छ।
नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सरकारको प्रत्येक वर्षको बजेट १५ जेठ र प्रदेश सरकारको १ असारमा जारी हुन्छ। स्थानीय तहको हकमा १० असारभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अब असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्दै बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि फरक गर्नुपर्ने देखिन्छ। असार अगाडि नै तीनै तहको आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्ने ट्रेन्ड बसाएर अब १ साउनदेखि नै युद्धस्तरमा काम थाल्ने संस्कृतिको विकास अत्यावश्यक छ।