कृषि मजदुरी गर्न दक्षिण कोरिया पुगेका नेपाली युवा-युवतीहरूका काम गर्दै गरेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देख्न पाइन्छ। कठिन कार्यका बावजुद उनीहरूको मुहारमा चमक छ। किनकि, त्यहाँ मासिक २ लाख आम्दानी हुने गरेको उनीहरूको भनाइ सुनिन्छ।
त्यहाँको कृषि कर्मबाट भएको कमाइ त्यहाँ सिकेको सीप यता नेपालमा प्रयोग हुने हो भने नेपाल पनि त कृषिमा अब्बल हुँदो हो कि ? नेपाली युवा-युवतीहरू आफ्नै देशमा, आफ्नो खेतबारीमा श्रम गरी आफ्नै परिवारसँग खुशी साट्न सक्ने थिए कि जस्ता प्रश्नहरू मानसपटलमा खेल्ने गर्छन्। अत्यन्त चिसो मौसममा समेत कृषि फस्टाएको देखिन्छ। प्रायः काम गर्ने कामदारहरू व्यवस्थित प्लास्टिक टनेलभित्र काम गर्दै गरेका भिडियोहरूले असाध्यै मन लोभ्याउँछन्।
यता नेपालमा सबै प्रकारको हावापानी प्रकृतिले दिएको छ। सिँचाइका लागि ठूलादेखि साना नदी, खोला पर्याप्त छन्। एउटै क्षेत्रको माथिल्लो भागमा सुन्तला, जुनारजस्ता फलफूलको खेती हुन्छ भने तल्लो भागमा आँप, कटहरजस्ता उष्ण प्रदेशमा फल्ने फलफूलहरूको। जाँगर छैन भन्ने हो भने यहींका युवाले इजरायल, मलेसिया र दक्षिण कोरियालगायत नजाने कति देशमा कृषिका लागि पसिना बगाएका या बगाइरहेका होलान्। यति हुँदाहुदै हामी चामल, फलफूल, मसलालगायत तरकारीसमेत आयात गर्ने अवस्थामा पुगेको छौं। यो कस्तो विडम्बना हो ?
युवापुस्ता विदेशिने कारणले ३० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन बाँझै रहेको सरकारी तथ्याकंले देखाएको छ। धान खेतीको क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन बढेको भनिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले यस वर्ष ५४ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको जनाए पनि चामलसमेतमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौं। नेपाल-भारतको सीमा नाकामा एकैछिन नजर डुलाउने हो भने घरायसी उपयोगका लागि भनेर चामल ल्याउने मानिसहरूको ठूलो संख्या देख्न सकिन्छ। हिउँदमा लगाउने धान खेती विरलै देख्न सकिन्छ।
हालै मात्र सरकारको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भारतबाट ९० हजार मेट्रिक टन गहुँ आयत गर्ने बेहोराको सूचना प्रकाशित गरेको छ। नेपाली बेकरी तथा अन्य मैदा र आँटाजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू उत्पादनका लागि सक्षम भए पनि त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा भारतसँग निर्भर हुने अवस्था आइपुग्नु दुःखद हो। गहुँ उत्पादन हुने खेतहरूलाई स्थानीय सरकारले कृषकहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेको भए नेपालमा आंशिक नै भए पनि कृषिमा रोजगारी बढ्ने थियो भने नेपालका मिलहरू समेत चल्न सक्ने थिए।
यस्तै, पूर्वी नेपालको सिमान्त शहर काँकडभिट्टाका केही गल्ली आजकाल लसुनको गन्धले भरिएका छन। ठूला र आकर्षक लसुन नेपाल मात्रै नभई भारतसमेत जाने गरेका छन्। यस्तै, समय-समयमा मसला, स्याउलगायतका भण्डारहरू समेत चलायमान हुन्छन्, यस शहरमा। अझ सुपारीको व्यापारले त धेरैलाई मालामाल नै गरेको होला। नेपाली सुपारी उत्पादक किसानहरूका उत्पादन बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकबाट डलरमा आयात गरेको सुपारी यहाँको व्यापारको एक महत्त्वपूर्ण वस्तु हुन पुगेको छ। भारतीय महिलाहरूले सुपारी, लसुन र भुटी खाने मकै (पपपकर्न) आफ्नो शरीरभरि बेरेर भारत पुर्याउने गरेको कसैले छोपेर पनि नछोपिने अवस्थामा छ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्चेर नेपालका लागि आयात गरिएका यस्ता वस्तु भारतीय बजारमा पुग्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने भए पनि देशका लागि वैदेशिक सञ्चिति रित्याउने काइदा मात्रै हो भन्ने बुझ्न कुनै ठूलो अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन। तथापि, यहाँका केही पहुँचधारीहरूले यसैको आडमा आफ्नो सम्पूर्ण धन्दा चलाएका नै छन्।
आजकाल नेपाली नेताहरूको मुखमै उत्पादनमा जोडिने भन्ने शब्दावली झुण्डिएको छ। उत्पादनमा जोडिने भनेको आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने नै होला। शहर केन्द्रित बसाइँसराई, कृषिको व्यावसायीकरण अभावका कारण खेतबारीहरू बाँझै हुन थालेको प्रष्ट छ। तरकारी उत्पादनमा लागेका कृषकहरूको अवस्था हेर्दा नै थाहा हुन्छ-अब खेतीप्रति कोही उत्साहित हुँदैन।
किनकि, आजका दिनमा काउलीको बजार मूल्य १० देखि २० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। यो बजार मूल्यमा लागतसम्म पनि उठ्न सक्दैन। अनि कृषकहरू कसरी व्यावसायिक हुन सक्छन् ? कठिन अवस्था सहजै बुझ्न सकिन्छ। पशुपालन व्यवसाय कमजोर बन्दै गएको छ। देशभित्रै केही गर्ने सोचका साथ पशुपालन व्यवसायमा लागेका युवासमेत व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत योगदान दिएको कृषि थलिएकामा नेपाली राजनीति बेखबरजस्तो देखिएको छ। ६६.७ प्रतिशत जनताको जीविकोपार्जनको माध्यम रहेको कृषिको यस्तो दूरावस्थामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। कृषि विकास रणनीति, २०१५-२०२५ ले कृषि क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने सुझाए पनि बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा सोहीअनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन।
सरकारले दिने अनुदान रकमसमेत कागजमा कृषि उत्पादन देखाउनेहरूको कब्जामा पुगेको छ। सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले अनुदान पाएका छन। सरकारले रासायनिक मलमा समेत ठूलो रकम अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। समयमा भुक्तानी नगरे पनि कृषि तथा पशुपालनअन्र्तगत बीमा प्रिमियममा समेत अनुदानको व्यवस्था छ। १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानको रूपमा वितरण गरिएको सरकारी स्रोतबाट देखिए पनि अपेक्षाबमोजिम उत्पादन वृद्धि हुन नसक्नु राम्रो संकेत होइन। त्यसैले अनुदानको व्यवस्था गर्नुभन्दा त्यसको उपयोग भए-नभएको अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तथापि, सरकारले अनुदानको अनुगमन गर्नुभन्दा पहुँचवालाहरूलाई नै मालामाल गर्नेगरी त्यसको वितरणमा तल्लीन रहेको कतै छिपेको छैन।
सरकारले ०८१ देखि ०९१ सम्मको १० वर्षलाई कृषि दशक घोषणा गरेको छ। यस अवधिमा कृषि उत्पादनको विविधीकरण गरी बजार सुनिश्चित गर्ने, विदेशमा कृषिमा सीप आर्जन गरेकाहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने कृषि फेरि पनि रोजगारी र आयको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्र बन्न सक्ने प्रचुरता छ। तर, सरकारको अवस्था हेर्ने हो भने स्थायित्वका नाममा आफ्नो सत्ता टिकाउने खेलभन्दा पर नदेखिएका कारण कृषि कर्ममा लागेकाहरूमा आशा जाग्न सकेको पाइँदैन।