काठमाडौं- पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकार र भारतबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चुलिएको छ। यही चर्चाबीच भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। र, नेपाली नेताहरूलाई भारत सरकारको ‘थ्री एम रणनीति’को सन्देश सुनाए।
यसपटक अनौठो भयो, भारतका उच्च अधिकारी महावरले नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे विलकुलै चासो दिएनन्। उनको भ्रमणमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू विलकुलै विकास पूर्वाधारसँग सम्बन्धित थिए। उनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा र गृह मन्त्री रमेश लेखकसँग भेटवार्ता गरे। ती भेटवार्तामा उनले विकास पूर्वाधारमा नेपालका प्राथमिकता के के हुन् भन्ने जिज्ञासामा ज्यादा समय खर्चिए।
परराष्ट्र मन्त्री निकटस्थ स्रोतका अनुसार भारतीय अतिरिक्त सचिव महावरसँगको वार्ता केही मुख्य विषयमा केन्द्रित थियो। दुई पक्षीय हितका विषयको औपचारिकता त यस्ता भेटवार्तामा पूरा हुने नै भयो। त्यसबाहेक मुख्यतः विकास पूर्वाधारमै दुवै पक्षले जोड दिए।
उक्त स्रोतका अनुसार मन्त्री राणा र अतिरिक्त सचिव महावरबीच दुई देशको सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) एक महत्त्वपूर्ण संयन्त्र रहेको चर्चा भयो। र, दुई देशका बीचमा सीमासम्बन्धी कुनै मुद्दा उठेमा सोही समूहको बैठकले आवश्यक कार्य गर्नुपर्नेमा केही वर्षदेखि बैठक हुन नसकेको र छिट्टै बैठक गर्ने विषयमा छलफल भयो।
जनवरी २०२४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल-इन्डिया जोइन्ट कमिसनको सातौं बैठकले पनि उक्त ग्रुपको बैठक तत्कालै बसेर सीमासम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, अझै त्यस ग्रुपको बैठक भएको छैन।
जोइन्ट कमिसनको उक्त बैठकमा कञ्चनपुर महेन्द्रनगर र बाँकेको नेपालगञ्जबाट अतिरिक्त हवाई रुटका लागि नेपालले अनुरोध गरेको थियो। र, सोही बैठकमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध तथा पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलमा भारतका शहरहरूबाट सीधा हवाई उडानका लागि नेपालले अनुरोध गरेको थियो। ती विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर पहल गरिदिन अतिरिक्त सचिव महावरलाई मन्त्री राणाले आग्रह गरिन्।
यस्तै, नेपालले महाकाली नदीको पूर्वतर्फबाट दार्चुला हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने टिंकरसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरिरहेको र भौगोलिक विकटताका कारण निर्माणका लागि आवश्यक उपकरणलगायत सामग्री ढुवानीका लागि समस्या भएकाले भारतको भूमि भएर ती सामग्री ओसारपसारका लागि सहजीकरण गरिदिन मन्त्री राणाले आग्रह गरिन्।
यसैगरी, जुन २०२३ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण क्रममा भएको समझदारीबमोजिम कैलाली धनगढीस्थित फाप्ला क्रिकेट स्टेडियम र स्पोर्टस् भिलेज निर्माणको डीपीआर तयार गरी भारतीय पक्षलाई पठाइएको जानकारी पनि राणाले गराइन्। र, धनगढीकै गौरीफन्टालगायत व्यापारिक नाकाहरूको स्तरोन्नति तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि दुवै पक्षको समन्वय र तदारुकताका विषयमा पनि भेटमा कुराकानी भएको थियो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनीसँगको भेटमा अतिरिक्त सचिव महावरले भारतको एक्जिम बैंकबाट नेपालको सडक पूर्वाधारमा गरिने लगानीमा ५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालले यही विषयमा भारतसँग रिजर्भेसन राखिरहेको छ। सडक निर्माणमा ५१ प्रतिशत भारतीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा नेपाली उत्पादनले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले नेपाली पक्षले उक्त शर्त मानिरहेको छैन।
‘उनी विकास पूर्वाधारमा नेपालको प्राथमिकता बुझ्न आएका रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘व्यापार, कनेक्टिभिटी र जलविद्युतलाई भारतले मुख्य प्राथमिकता दिइरहेको उनले अर्थमन्त्रीलाई बताए। छिमेकी देशहरूको प्राथमिकता बुझेर भारतले योजना बनाउँदै गरेको जानकारी उनले दिए। उनी नेपालको प्राथमिकताका मुख्य क्षेत्र बुझ्न आएका रहेछन्।’
उनका अनुसार भारतले हासिल गरिरहेको आर्थिक समृद्धिमा नेपाललाई पनि साथमै लिएर अगाडि बढ्न चाहेको महावरले बताए। अनि नेपाल र भारतबीच धार्मिक पर्यटनलाई अझ प्रबर्द्धन गर्न चाहेको पनि बताए।
उनको मुख्य एजेन्डा भने केही फरक थियो। १२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रगति बुझ्न उनले खोजेका थिए। र, राम्रो प्रगति हासिल भएको बताएका थिए। उक्त शीर्षकमा भारतले ७५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र २५ अर्ब अनुदान सहायता दिएको थियो।
७.८ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पमा नेपालमा ७ हजार ८८५ भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने १५ हजार ९४४ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। लाखौं संरचना भूकम्पबाट ध्वस्त भएका थिए।
यस्तै, १७ कात्तिक ०८० मा जाजरकोटमा आएको ५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारत पनि सहभागी हुन चाहेको कुरामा उनले जोड दिएका थिए। उक्त भूकम्पमा त्यस क्षेत्रका १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३७५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। दुवै भूकम्पले भारतको उत्तरी क्षेत्रमा पनि क्षति पुर्याएका थिए। जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता दिने घोषणा गरिसकेको छ।
‘अर्थ मन्त्रीसँगको भेटमा अतिरिक्त सचिव महावरले व्यापार, कनेक्टिभिटी र जलविद्युत विकासमा सहकार्य गर्न चाहेको तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रबर्द्धनमा भारतको चासो रहेको बताए,’ मन्त्री पौडेल निकटस्थ स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकमा प्राथमिकता दिएका विषयमा छिमेकीलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेको सन्देश उनले सुनाए।’
यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलसँग उनले भारतको सरकारको ‘थ्री एम’को सन्देश सुनाए। त्यो भनेको मनी, म्यानपावर र म्याटेरियल्स हो। भारतले अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने (मनी), त्यसका लागि भारतीय कामदार प्रयोग हुने (म्यानपावर) र त्यस्ता आयोजनामा ५१ प्रतिशत सामग्री भारतको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने (म्याटेरियल्स) उनको सन्देश थियो। मनी र म्यानपावरमा नेपालको खासै रिजर्भेसन देखिँदैन। तर, ५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय उत्पादन हुनुपर्ने शर्तमा नेपालले सहमति दिएको छैन। भारतीय अतिरिक्त सचिव महावरले त्यसमा विशेष चासो दिएको स्रोतले बतायो।
भारतसँगको सीमा शुरु हुने झापाको काँकडभिट्टा नाकाबाट हाल नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाईवेमा स्तरोन्नतिको काम धमाधम चलिरहेको छ। र, त्यसमा भारत संलग्न हुन चाहेको छ। र, त्यस क्रममा भारतको ५१ प्रतिशत निर्माण सामग्री हुनुपर्ने माग भारतीय पक्षको छ। हाल उक्त हाईवे निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआईईबी)को लगानी छ।
खासगरी, सडक निर्माणमा स्वदेशी रड, सिमेन्ट, कंक्रिट प्रयोग हुनुपर्ने कुरामा नेपालले जोड दिँदै आएको छ। नेपालले यसमा नेपालकै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने कुरामा भारतले पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। ‘अन्य विकास पूर्वाधारमा भारतको त्यो शर्तले खासै समस्या नपार्ने रहेछ, सडक निर्माणमा भने ठूलो समस्या उत्पन्न हुने रहेछ। र, नेपालले भारतलाई यस पाटोमा पुनर्विचार गर्न यसपटक पनि आग्रह गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा युरोपका केही साना मुलुक र जापानबाहेक सबैले आ-आफ्नो स्वार्थमा कुरा गर्ने गरेका छन्। भारतीय अतिरिक्त सचिवले पनि भ्रमणका क्रममा आफ्नो मुलुकको स्वार्थको पाटो छुटाएनन्।’
पछिल्ला दिनमा भारतीयहरू नेपालमा केही सकारात्मक सुनिइरहेका छन्। तर, सकारात्मकताभित्र उनीहरूको स्वार्थ छिपेको कतै लुकेको छैन। नेपालका ठूला विकास आयोजनाहरू ओगट्ने र काम अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति भारतीय पक्षको देखिन्छ। र, खासगरी नेपालका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा चीन संलग्न नहोस् भन्ने अन्तर्य उनीहरूले घुमाउरो भाषामा व्यक्त गर्ने गरेका छन्। अन्य दातृ मुलुक र निकाय संलग्न आयोजनाहरूमा पनि समस्या सिर्जना गर्दै अन्ततः आफ्नै पोल्टामा ती आयोजना हासिल गर्ने प्रवृत्ति भारतीय पक्षको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी पनि भारतको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्न भारतीय पक्षकै निर्माण सामग्रीको शर्तले समस्या भएको बताउँछन्। ‘भारतीय एक्जिम बैंकको पैसा नेपालमा धेरै प्रयोग भएको छैन। त्यसको मूल कारण नै भारतीय पक्षको शर्त हो। किनकि, भारतकै निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा नेपाली पक्षको कहिल्यै सहमति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै निर्माण सामग्री प्रयोग हुँदा मात्र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण नेपालले लिन सक्छ।’
सामान्यतया आफ्नै मुलुकको आयात-निर्यात प्रबर्द्धन गर्न खोलिएको हुन्छ, एक्जिम बैंक। र, आफ्नै पैसा, ठेकेदार, कामदार र निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने शर्त हरेक मुलुकका एक्जिम बैंकले अगाडि सार्ने गरेका छन्। भारतीय पक्षको सोही शर्तमा नेपालले सहमति नदिएको हो।
गृह मन्त्री लेखकसँग भएको भेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चपुरस्थित दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण तथा सुरक्षासम्बन्धी समझदारीका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। त्यसबाहेक नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणमा सहकार्य, दुवै देशका सीमा सुरक्षा बलबीचको सम्बन्ध र सहकार्य, लागूऔषध ओसारपसार तथा दुर्व्यसन नियन्त्रणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो।