काठमाडौं- नेपालका कतिपय ठूला विकास परियोजनाहरू वर्षौंदेखि योजनामै सीमित छन्। त्यसमा पनि भारतीय पक्षले जिम्मा लिएका परियोजनाहरूको अवस्था दयनीय छ।
लामो समयदेखि होल्ड गरेर काम नगर्ने भारतीय प्रवृत्तिका कारण नेपालका धेरै विकास परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। कतिपय आयोजना निर्माणमा भएका ढिलासुस्ती राजनीतिक मुद्दासमेत बन्ने गरेका छन्।
नेपालमा सर्वाधिक विवादित र अनिश्चित बनेको परियोजना हो, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना। २९ माघ ०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी पीभी नरसिंह रावले शारदा र टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि (महाकाली सन्धि)मा हस्ताक्षर गरेका थिए। ४ असोज ०५३ मा नेपालको संसदको दुई तिहाइ बहुमतले सन्धि पारित गरेको थियो।
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिबेला महाकाली सन्धिको पक्षमा खम्बा बनेर उभिएका थिए। उक्त सन्धि यति विवादित थियो कि सन्धिकै कारण पार्टीमा आन्तरिक कलह हुँदा एमाले नै टुक्रियो। एमालेमा विद्रोह गरेका नेताहरूले महाकाली सन्धिका पक्षधरलाई ‘राष्ट्रघाती’को संज्ञा दिएका थिए।
सन्धिको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भएको छैन। बिजुली बेचेरै नेपाल धनी हुने आश्वासन दिएका केही नेताहरू परलोक पुगिसके भने अरू नेताहरू यतिबेला रनभुल्लमा छन्। सन्धि पारित गराउन भूमिका रहेका उनै ओलीले सन्धिअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्।
२०७४ सालमा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दू’लाई अन्तर्वार्ता दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजना सम्झौता भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यसबीचमा हामीले के गर्यौं त भनेर सोध्नैपर्छ। समयले हामीलाई पर्खिंदैन। पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म जवान थिएँ, आज यो उमेर भइसक्यो। तर, पनि परियोजना सम्पन्न भएको छैन।’
महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण लागत र त्यसबाट हुने लाभको बाँडफाँटको सिद्धान्तबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जसमा ‘अधिकतम खुद लाभ’ हुनेगरी आयोजना डिजाइन गरिने र त्यसो गर्दा पानी, विद्युत्, बाढी नियन्त्रणजस्ता सबै लाभको मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ। पानी उपयोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने तथा दुवै पक्षले आफूले प्राप्त गरेको लाभको अनुपातमा आयोजनाको लागत बेहोर्ने व्यवस्था सन्धिमा छ।
तर, महाकाली सन्धिमा भारतको रणनीति नेपालको विरोधका बावजुद निर्माण भएको टनकपुर बाँधलाई वैधता दिनु मात्र रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउन भारतको रुचि नहुनुले यो पुष्टि हुन्छ।
महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको अवधि ७५ वर्ष तोकिएको छ। त्यसअनुसार उक्त सन्धिको अवधि अझै ४६ वर्ष बाँकी छ। तर, सोही सन्धिको धारा ३ मा ‘यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा त्यसभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन्’ भनिएको छ। जसअनुसार सन्धि पुनरावलोकनसमेत गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
सन्धिअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्दै आएका ओली पटक-पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका छन्। तर, सन्धि पुनरावलोकनतर्फ चासो नै दिएका छैनन्। महाकाली सन्धिको हविगत देख्दादेख्दै नेपालले अन्य नदीहरू पनि भारतलाई धमाधम सुम्पिरहेको छ।
संखुवासभा र भोजपुरलाई छुट्याउने अरुण नदी भारतको पकडमा पुगिसकेको छ। भारतद्वारा अरुण-३ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छ। यस्तै, ०७७ सालमा तत्कालीन ओली सरकारले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिदिएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतको सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)ले पाएको छ। अरुण-३ पनि एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको छ।
अर्धजलाशय प्रकृतिको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण आयोजना पनि भारतको हस्तक्षेपका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो अरुणमा भारतको हस्तक्षेपपछि विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेको हो। अरुण तेस्रोमा पनि विश्व बैंकले चासो देखाएको थियो। तर, भारतको हस्तक्षेपपछि ब्याक भएको थियो।
यस्तै, अरुण-४ जलविद्युत् आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सतजलको संयुक्त लगानीमा बन्ने सम्झौता भइसकेको छ।
यस्तै, भदौ ०७९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बहुचर्चित पश्चिम सेती र सेती नदी जलविद्युत् आयोजनालाई भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको जिम्मामा सुम्पिएको थियो। भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाले सर्वेक्षणसहित आयोजना अघि बढाउने जिम्मा पाएको थियो।
यी आयोजना बन्नु नेपालका लागि लाभदायक हुन्छ। तर, विगतमा भारतले जिम्मा लिएका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा यसमा पनि शंका गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। आयोजना जिम्मा लिने र रोक्ने भारतीय पक्षको रणनीति मात्र हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ।
नेपालको पानीमा भारतको मनोमानी
यी त उदाहरण मात्र भए। नेपालका थुप्रै नदी र खोलामा बन्ने भनिएका आयोजनाहरू नेपाल-भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौतापछि पनि अघि बढेका छैनन्। कतिपय आयोजना लामो समय ओगटेर छोडिदिएका उदाहरण छन्।
प्युठान र अर्घाखाँचीको सिमानामा निर्माण हुन लागेको २८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन र सिँचाइको लक्ष्य राखिएको नौमुरे (राप्ती) परियोजना भारतले लामो समय ओगटेर अघि नबढाएपछि नेपालले आफैं बनाउने निर्णय लिएको छ। ०६५ सालमा सम्झौता भएको आयोजना ९ वर्षसम्म अघि नबढेपछि नेपाल सरकारले आफैं काम थालेको हो।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो (१० हजार ८०० मेगावाट) कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना पनि भारतकै कारण अलपत्र परेको जानकारहरू बताउँछन्। पहिलोपटक अध्ययन भएपछिका ५ दशकसम्म पटक-पटक अध्ययन भइसकेका छन्। तर, यो आयोजना पनि अध्ययनमै सीमित छ।
सन् १९७७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईंको नेपाल भ्रमणका क्रममा यसलाई विद्युत् र सिँचाइसहित बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला भएको समझदारीमा नेपालको आयोजना नेपालकै स्वामित्वमा निर्माण गर्ने र उत्पादित विद्युत र पानी भारतलाई बिक्री गर्ने समझदारी भएको थियो।
तर, शुरुमा सकारात्मक रहेको परियोजना कार्यान्वयनको समयमा पूर्वसहमतिबाट भारत ब्याक भएको थियो। भारत पछि हटेपछि उक्त आयोजना अलपत्र छ। नेपालसँग आयोजना एक्लै निर्माण गर्ने क्षमता छैन। विगतका अध्ययनअनुसार करिब १२ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिए पनि हाल २० खर्बभन्दा बढी लाग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। उक्त परियोजना नेपालका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुने उनीहरू बताउँछन्।
यस्तै, सन् २००८ मा भारतलाई जिम्मा दिइएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अलपत्र छ। भारतीय कम्पनी जीएमआर (ग्रन्धी मल्लिकार्जुन राव)ले एक दशक अघिदेखि नै आयोजना ओगटेर बसेको छ। तर, लगानी जुटाउन नसकेपछि अलपत्र छ।
सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर पाउनेछ। बाँकी ७३ प्रतिशत सेयर ओगटेको जीएमआरले अहिले भने आधा स्वामित्व भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएनलाई दिएर लगानी जुटाएको जनाएको छ। यद्यपि, आयोजना बन्ने टुंगो छैन।
भारतले अलपत्र पारेका अन्य परियोजनाहरू
भारतले नेपालको पानीमा मात्र हैकम जमाएको छैन। अन्य विकासका पूर्वाधारसमेत ओगटेर अलपत्र पारेका उदाहरणहरू छन्।
भारतीय सहयोगमा नेपालमा बनेका परियोजनाको एक मात्र सफल उदाहरण हो, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन। ६९.२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन फागुन ०७४ मा निर्माण शुरू गरिएको थियो। ३० महिनामा सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्धारित समयभन्दा १५ महिना अगाडि नै सम्पन्न भएको थियो। त्यसबाहेक द्विपक्षीय सम्झौता भएका अधिकांश आयोजनाहरूको कार्य प्रगतिमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
दाङको लमही-घोराही-तुलसीपुर चार लेन सडक विस्तारको जिम्मा लिएको इन्डियन कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले लामो समयसम्म काम शुरु नगरेपछि नेपालले आफैं काम थालेको छ।
अंग्रेजी भाषाको नेपाली न्युज पोर्टल ‘पिपुल्स रिभ्यु’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बालाजु-ककनी-त्रिशूली सडक पनि एक दशकदेखि अलपत्र छ। उक्त सडक विस्तारको जिम्मा भारतीय कम्पनी एआईपीएल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का घरधनीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो। पटक-पटक म्याद थप्दासमेत काम नभएपछि सडक विभागले ठेक्का नै तोडेको थियो।
यस्तै, धनकुटा र इलाम जोड्ने रवि-राँके-भेडेटार सडक निर्माण पनि सुस्त छ। भारतको एक्जिम बैंकले भारतकै इप्को इन्फ्राटेक कम्पनीसँग ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति गर्न ०७५ सालमा सम्झौता गरेको थियो। तीन वर्षमा सक्नुपर्ने काम थप ६ वर्षमा ४० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ।
चिनियाँ सहभागी परियोजनामा पनि बक्रदृष्टि
भारतले नेपालमा आफूले ओगटेका परियोजना मात्र अलपत्र पारेको छैन। चिनियाँ लगानी÷ठेक्काका परियोजनाहरू सञ्चालनमा समेत अवरोध गर्दै आएको छ। यसको एउटै उद्देश्य भनेको नेपालका परियोजनाहरूमा आफ्नो एकाधिकार रहोस् भन्ने भारतको षडयन्त्र रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारले जिम्मा पाएका परियोजनाहरूमा सामग्री आयातमा पनि भारतले झमेला गर्दै आएको छ। नेपालमा हाइड्रोपावर, सडक, सुरुङमार्ग, रेलमार्गलगायत परियोजनाहरूमा भारतीय, चिनियाँलगायत विदेशी कम्पनीहरू सहभागी हुने गरेका छन्। तर, चिनियाँ कम्पनी सहभागी सडक, सुरुङ परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ आयातमा भारतले अनेक कारण देखाउँदै पटक-पटक अवरोध गर्दै आएको छ। भारतीय कम्पनीहरूले जिम्मा लिएका परियोजनामा भने यो समस्या नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
त्यति मात्र होइन, भारतले चिनियाँ सहभागितामा निर्मित जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिदमा समेत मनोमानी गर्दै आएको छ। नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सम्झौता गरेको छ। तर, चिनियाँ सम्मिलित परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत खरिदमा रोक लगाएको छ। चिनियाँ सम्मिलितबाहेक परियोजनाबाट भारतले भनेजस्तो विद्युत आयात लक्ष्य पूरा नहुने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसैले यो सम्झौता फगत बाँकी परियोजना पनि होल्ड गर्ने भारतको नीति हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
जानकारहरूका अनुसार नेपाल ‘भूपरिवेष्ठित’ मात्रै नभएर आकाशमा खुम्चिएको ‘स्काइलक्ड’ मुलुक पनि हो। किनभने, विदेशबाट भित्रिने विमानहरूका लागि नेपालले सिमराबाहेक अन्य विन्दुबाट प्रवेश अनुमति पाएको छैन।
चिनियाँ लगानी वा चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएका आयोजनाहरूमा भारतको अवरोधको उदाहरणका रूपमा पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थललाई लिन सकिन्छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका विमानस्थलमा सीधा प्रवेश अनुमति नपाउँदा नियमित अन्तर्राष्ट्रीय उडान हुन सकेका छैनन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अहिले नेपाल भित्रिने चीन र भुटानबाट आउनेबाहेक अधिकांश विमानहरूले सिमराको एक मात्र रुट प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालले हवाई ट्राफिक बढ्दै गएपछि जनकपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट पनि प्रवेश अनुमतिका लागि भारतसँग पटक-पटक अनुरोध गरिरहेको छ। तर, भारतबाट माग सम्बोधन भएको छैन।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालले पटक-पटक आग्रह गरिरहेकै छ। भारतले चासो देखाएको छैन। ‘डिफेन्स इस्यु’मा उहाँहरूको चिन्ता रहेको पाइएको छ।’
के चाहन्छ भारत?
नेपालका नदीहरूमा ठूला जलाशययुक्त परियोजनाहरू बनेमा बाढीको समस्याबाट भारतले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, आफैंलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने परियोजना शुरु गर्न भारतले किन चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
जानकारहरूका अनुसार भारतले आफूले लगानी नगरे पनि यस्ता परियोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छ। लामो समय होल्ड गरेर नेपाललाई चिढ्याउने र आफ्नै लगानीमा बनाउन उक्साउने भारतको उद्देश्य हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्। किनभने, नेपाल आफैंले निर्माण गर्यो भने भारतलाई लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पर्दैन र ऊ लगानीबाट उम्किन सक्छ।
र, भारतलाई नेपालबाट बिजुली किन्न पनि समस्या हुँदैन। किनभने, यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने दशौं हजार मेगावाट बिजुली खपत गर्ने क्षमता नेपालसँग छैन। र, उसले भारतलाई बेच्नुको विकल्प पनि छैन। त्यसैले नेपालले आफैं निर्माण गरेमा आफ्नो लगानीबिना बिजुली किन्न पनि पाउने र बाढी पनि नियन्त्रण हुने भारतको बुझाइ हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदी यस्ता परियोजनाहरूमा भारतलाई चिढ्याउन नहुने बताउँछन्। यस्ता परियोजनामा भारतलाई पनि लगानी गर्न लगाएर संयुक्त रूपमा बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्। जुन नेपालकै लागि फाइदाजनक छ।
भन्छन्, ‘यस्तो गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा छ भन्दा हामीलाई दलाल भन्छन्। अनि एक्लै बनाएर, नेपालको खर्बौं लगानी गरेर भारतलाई निःशुल्क फाइदा दिनुपर्छ भन्ने चैं राष्ट्रवादी छन् यहाँ। नेपालीलाई समाजवाद र राष्ट्रवाद मन पर्छ। अनि आत्मघात गर्छन्।’
तर, नेपालका परियोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूले मात्र अलपत्र पारेको र पछि हटेको भन्ने भाष्य गलत भएको उनको भनाइ छ। संसारमा राम्रा मानिएका ठेकेदारहरूले पनि नेपालमा काम गर्न नसकेर बाहिरिरहेको उनी बताउँछन्। नेपालको सिस्टममै समस्या भएकाले त्यतातिर कुरा उठाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
भन्छन्, ‘पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज’ बाहिरिएको होइन ? अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी बाहिरिएको होइन ? मेलम्ची आयोजनामा पनि चिनियाँ भागेकै हो। इटालियन पनि भागेकै हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय विमानस्थलबाट पनि स्पेनिस कम्पनी भाग्यो। चिनियाँ पनि भाग्ने स्थितिमा पुगेको छ।’
नेपालमा भारत सरकारले जिम्मा लिएर छोडेका एउटा पनि परियोजना नभएको सुवेदीको दाबी छ। अखबार र सामाजिक सञ्जालले यस्तो गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषका प्रोजेक्ट छन् भने त्यहाँ झगडा नहोला। नत्र विदेशी ठेकेदार कम्पनीहरूले नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको र सरकारले नै अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा लडिरहेका छन्। अनि कसरी काम गर्न सक्छन् ?’