काठमाडौं- १६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था’को गठन प्रगति उन्मुख रहेको बताएका थिए। कारण थियो, ब्रिक्समा नयाँ सदस्यहरू थपिनु। ब्रिक्सको सफलतापछि पछिल्लो समय रुस-चीन-भारतबीच त्रिदेशीय घोषित गठबन्धन बन्ने बलियो सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्समा चार सदस्य थपिएका छन्- इथियोपिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), इरान र इजिप्ट। उनीहरू सन् २०२४ देखि ब्रिक्सको नयाँ सदस्य बनेका हुन्। नयाँ सदस्य थपिएसँगै ब्रिक्स बलियो बन्दै गएको छ। अन्य ३० भन्दा धेरै मुलुकले ब्रिक्समा सहभागिताका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन्।
ब्रिक्स देशको जनसंख्या विश्वको कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत अर्थात झण्डै ३.५ अर्ब छ। ब्रिक्स राष्ट्रहरूको कुल अर्थतन्त्र २५.५ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी छ, जुन विश्व अर्थतन्त्रको २८ प्रतिशत हो। जानकारहरूका अनुसार ब्रिक्सको सफलतालाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले चुनौतीको रूपमा हेरेका छन्। यद्यपि, पुटिनले ब्रिक्सलाई ‘पश्चिमा विरोधी गठबन्धन’ भन्न अस्वीकार गरेका छन्।
ब्रिक्सको सफलतासँगै हौसिएका संस्थापक तीन राष्ट्रहरू चीन, रुस र भारतबीच त्रिदेशीय छुट्टै गठबन्धन बन्न सक्ने चर्चा शुरु भएको छ। अमेरिकाको वासिङटनमा कार्यालय रहेको ‘द ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसन’का अनुसार सन् १९९० को दशकको अन्त्यतिर नै रुस-भारत-चीनबीच ‘आरआईसी’ नामको त्रिपक्षीय गठबन्धन बनिसकेको थियो। र, सन् २००३ मा आरआईसीको पहिलो बैठक पनि बसेको थियो। जानकारहरूका अनुसार पश्चिमा शक्तिलाई चुनौती दिने उद्देश्यले रुसको पहलमा आरआईसी गठन भएको थियो।
अमेरिका एक मात्र शक्ति भएको संसारमा आफ्नो उपस्थिति र राष्ट्रीय हितबारे तीन राष्ट्रहरूबीच असन्तुष्टि बढिरहेको थियो। र, विश्व मामिलामा आफ्नो उपस्थिति बढाउन तीन राष्ट्रले ब्राजिललाई थपेर ब्रिक हुँदै दक्षिण अफ्रिकालाई थपेर ब्रिक्स बनाएका थिए। यद्यपि, आरआईसी ब्युँताउने चर्चा हालसम्म चलिरहेको छ।
अर्कोतर्फ यिनै तीन देशको प्रमुख भूमिका रहेको ‘सांघाई को-अपरेसन’ नामको अन्तरसरकारी संगठन पनि समानान्तर रूपमा चलाइरहेका छन्। दुवैको उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षपोषण रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सम्बन्ध सुधारमा तीन देश
भारत-रुस र चीन-रुसबीच अहिले पनि सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध चलिरहेको छ। भारत-चीनबीच पनि सीमा विवाद समाधान गर्ने सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौताको उद्देश्य दुईदेशीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नु रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
परराष्ट्रविद अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार भारत र चीन दुवैले आफूमाथि अन्तर्राष्ट्रीय दबाब महशुस गरेका छन्। त्यसैले ती दबाबसँग जुध्न पनि दुई देशबीच तनाव कम गर्ने सम्झौता भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ।
भन्छन्, ‘चीनमाथि पूर्वी र दक्षिण चीन सागरको ठूलो दबाब छ। भारतविरुद्ध पनि पश्चिमा मुलुकले विभिन्न चेतावनी दिइरहेका छन्। त्यसबाट भारतले पनि दबाब महशुस गरेको देखिन्छ। दुवैले आफूमाथि पर्दै गएका दबाबहरूबाट मुक्त हुनका लागि एक अर्काबीचको नकारात्मक इंगेजमेन्टलाई कम गर्ने कोशिस गरेका हुन् सक्छन्।’
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार रुसको आग्रहमा भारत-चीन सीमा विवाद समाधान गर्ने सम्झौता चीन, भारत र रुसको विश्व राजनीतिक अर्डरमा एक बलियो ध्रुव बन्ने क्रमको शुरुवात हो। भन्छन्, ‘चीनको मिडियामा जुन तरिकाले यो सम्झौतालाई ब्रिक्सको उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, त्यसले तीन देशको नयाँ गठबन्धन बन्ने ज्यादा सम्भावना छ।’
रुससँग चीन नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा भारतलाई रुसबाट टाढा जाने छुट छैन। यदि रुस र चीनबीच मात्र गठबन्धन भए भारतका लागि टाउको दुखाइ बन्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। किनभने, रुस भारतको पुरानो मित्र पनि हो। र, अमेरिकी निर्देशनलाई चुनौती दिँदै रुसलाई बलियो साथ दिइरहेको छ।
यदि चीन-रुसबीच मात्र गठबन्धन भए रुस टाढिन सक्ने भारतको चिन्ता छ। सोही कारण उसलाई त्रिदेशीय गठबन्धनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। भारतले शक्ति सन्तुलनका लागि रुससँग व्यापार बढाइरहेको छ। र, चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधारको पक्षमा देखिएको छ।
तीन देश जुटाउने कारक
जानकारहरूका अनुसार तीन देशलाई एकजुट हुन प्रेरित गर्ने प्रमुख कारक अमेरिकी र पश्चिमा दबाब हो। यी देशहरूले पश्चिमा र अमेरिकाबाट आन्तरिक मामिलामा दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप महशुस गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ पश्चिमा प्रतिबन्ध र उच्च करको कारण पश्चिमा बजारमा आफ्ना उत्पादनको व्यापार खुम्चिँदै गएको छ। र, तीन देशबीच व्यापार विस्तार हुँदै गएको छ। रुसमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धपछि विश्वका ठूला जनसंख्या भएका यी मुलुकहरूबीचको व्यापार ह्वात्तै बढेको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन्।
इन्डो-प्यासिफिकमा अमेरिकाको प्रमुख रणनीतिक साझेदार भारतले नै उसलाई चुनौती दिन थालेको छ। युक्रेन युद्धपछि रुसमाथि लगाइएको अमेरिकी र पश्चिमा प्रतिबन्धहरू भारतले लगातार उल्लंघन गर्दै रुससँग व्यापार बढाएको छ। भारतले रुसबाट कच्चा तेलको आयात बढाएको छ। भारत-रुस व्यापार पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सन् २०२४ मा दुईदेशीय व्यापारले ६६ बिलियन डलरको रेकर्ड बनाएको बिजनेस स्टान्डर्डले उल्लेख गरेको छ।
दुई देशले सन् २०३० सम्ममा द्विपक्षीय व्यापार १०० बिलियन डलर पुर्याउने, लगानी बढाउने, नन्-ट्यारिफ व्यापार अवरोधहरू हटाउने सहमति गरिसकेका छन्। यस्तै, रुसमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धहरू छल्न दुईदेशीय व्यापारमा दुवै देशका मुद्राहरू प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन्। अलजजिराका अनुसार भारत रुसी हतियारको विश्वको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता पनि हो। उसका धेरैजसो सैन्य उपकरण रुसी निर्मित छन्।
भारत-चीनबीच हाल राम्रो सम्बन्ध छैन। भारतले चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्न कडा शर्त सारेको छ। तर, कडा शर्तका बावजुद पनि चीन भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेको तथ्य छिपेको छैन। चीन अझै पनि भारतका लागि विद्युतीय, टेलिकम उपकरण, कच्चा औषधिलगायत सामग्रीहरूको प्रमुख आपूर्तिकर्ताको रूपमा छ। २०२० पछि भारत-चीन व्यापार झन् बढेको भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले पनि भारतलाई चीनसँगको इंगेजमेन्टबाट दूर हुने छुट नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्र भारत-चीन व्यापारमा नयाँ रेकर्ड बनेको थियो। सन् २०२३ मा मात्र दुई देशबीच ११८ अर्ब डलरको कारोबार भएको थियो। सन् २०१९ मा दुई देशबीच ८२ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो। त्यसयता दुईदेशीय व्यापारको गति बढिरहेको छ।
यता रुस-चीन व्यापार पनि लगातार बढिरहेको छ। चिनियाँ भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ मा चीन-रुस द्विपक्षीय व्यापार २६.३ प्रतिशतले बढेर २४० बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको थियो।
‘भारत-चीन-रुसबीच प्रतिस्पर्धा पनि छ। सहकार्य पनि छ। चिनियाँ लगानी भारत र रुसमा मात्र नभएर अमेरिकामा पनि धेरै छ। ट्रेडले सारा संसारलाई इन्टरलिंक गर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपाल थापा भन्छन्, ‘राष्ट्रीय स्वार्थ भनेको व्यापारमा हुन्छ। राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध खराब भएका मुलुकका बीचमा पनि व्यापारिक सम्बन्ध भने राम्रो हुन सक्छ। भारत-चीन र अमेरिका चीन व्यापार सम्बन्धले यस्तै देखाउँछ।’
एक भारतीय कूटनीतिज्ञका अनुसार रुसले सोभियत संघको पालादेखि नै भारतको अहितमा कुनै काम गरेको छैन। यता अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले भने एउटै गठबन्धनमा भए पनि पटक-पटक भारतको हित विपरीतका कार्य गर्दै आएका छन्। उनकै शब्दमा ‘भारतलाई रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन्।’ त्यसैले पनि भारतलाई रुससँगको सम्बन्धबाट टाढा हुने छुट छैन।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्र्ट’को नीतिले अमेरिकी कम्पनीहरूले प्राथमिकता पाउने हुँदा विदेशी कम्पनी ट्रम्पको निशानामा पर्ने सम्भावना धेरै छ। उनले विदेशी उत्पादनलाई अमेरिकामा निरुत्साहित गर्न अत्यधिक कर लगाउने सम्भावना छ। त्यसो त, ट्रम्पले ब्रिक्स देशलाई अन्तर्राष्ट्रीय कारोबारमा अमेरिकी डलरको विकल्प खोजे अमेरिकी बजारको पनि विकल्प खोज्न चेतावनी दिइसकेका छन्।
यदि आफ्ना कम्पनीहरू ट्रम्पको निशानामा परेमा रुस, चीन र भारतबीच बलियो गठबन्धन बन्ने र त्यो तीनै देशका लागि लाभप्रद हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तीन देश मिलेमा एसिया विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र बन्न सक्छ। पश्चिमा प्रतिबन्धपछि रुसले पनि आफूलाई एसियन शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको छ।
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापाका अनुसार वर्तमान विश्व राजनीति हेर्दा अमेरिकी र पश्चिमा दबाब र प्रभावले यी तीन मुलुकलाई एकजुट हुन प्रेरित गरिरहेको छ। अनावश्यक हस्तक्षेप र करको भारी बोकेर स्वतन्त्र मुलुकहरू धेरै समय दबाबमा बस्न नसक्ने भएकाले उनीहरूले विकल्प खोज्ने कुरा सामान्य भएको उनी बताउँछन्।
उनका अनुसार यी तीन देशलाई जोड्ने अर्को कारक भनेको भनेको ट्रेड हो। जहाँको सामान सस्तो पर्छ, त्यसैले दुई देशबीच सम्बन्ध जोड्ने उनी बताउँछन्। त्यसैले तीन देश जुटाउने कारकमा ट्रेडसँगै आसियान मुलुकहरू र चीनको बढ्दो सम्बन्ध पनि हो। जसले पश्चिमा खेमाविरुद्धका राष्ट्रहरूलाई विस्तारै एकजुट बनाउँदैछ।
भन्छन्, ‘एक चोटि न एक चोटी भारत, चीन, आसियान मुलुक र ब्रिक्स मुलुकहरू एकीकृत हुन्छन्। हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ। बेलायतले त चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालिसक्यो। भोलि ईयूले थाल्न सक्छ। किनभने, चिनियाँ सामान सस्तो छ। त्यसमा कर लगाइदिँदा उनीहरूकै बजारमा महँगो पर्छ। कि त उत्पादनमा आफैं आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्यो। त्यसैले देखाउने ‘जियोपोलिटिक्स’ हो, रियालिटी भनेको ‘जियोइकोनोमिक्स’ हो।’
विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी ध्रुवलाई चुनौती दिन मल्टिपोलार वर्ल्ड अर्डरको वकालत गरिरहेका रुस र चीनले पनि अन्य देशलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। ब्रिक्स र सांघाई को-अपरेसनको सफलताले पनि त्यो देखाइरहेको छ। जसले तीन देशीय छुट्टै गठबन्धनका लागि भारतलाई पनि आकर्षित गर्ने उनीहरू बताउँछन्।
एक पूर्व राजदूत भन्छन्, ‘गठबन्धन बन्ने सम्भावना नै छैन भन्न सकिन्न। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धका मुद्दाहरू ‘नेसनल इन्टरेस्ट’बाट ‘गाइडेड’ हुने हो। भोलि उनीहरूको स्वार्थ मिल्यो भने नहुने भन्ने छैन। अहिलेको परिस्थितिले पनि त्यो लाइन देखाएको छ। इन्डो-रसिया सम्बन्ध ट्रेडमा मात्र छैन, राजनीतिक रूपमा पनि राम्रै देखिन्छ। रसियाले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रीय कानूनले समेत गैरकानूनी हस्तक्षेप हो भन्दा भारतले त्यसो भनेको छैन।’
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि अमेरिका-चीन सम्बन्धमा तनाव आएको र ट्रम्प फेरि पावरमा फर्किएकाले भारत-चीन-रुसले गठबन्धनतर्फ जोड दिन्छन् कि भन्ने अनुमान स्वाभाविक रहेको उनी बताउँछन्।
पश्चिमा मुलुक र अमेरिका अधिकांश कच्चा पदार्थमा चीनसँग निर्भर रहेको अवस्थामा उसैसँग झगडा गर्नुको तुक नरहेको पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा बताउँछन्। ‘जस्तो- नेपालले भारतसँग झगडा गरेर के गर्ने ? भोलि नाकाबन्दी गरिदियो भने आफ्नै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ। त्यस्तै हो चीनसँग उनीहरूको सम्बन्ध। ‘अमेरिकी सूर्य पश्चिमबाट अस्ताउँदै र चिनियाँ सूर्य पूर्वबाट उदाउँदै छ’ भन्छन् विश्लेषकहरू। मलाई पनि कताकता त्यही ठीक हो जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
१६औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको कजान घोषणापत्रमा विश्व अर्थतन्त्रमा जबरजस्ती लादिएका गैरकानूनी प्रतिबन्धहरू र त्यसको प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। र, यसले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलगायत सम्झौताहरूलाई कमजोर बनाउने, गरिबी बढाउने र खाद्य सुरक्षामा पनि प्रभाव पर्ने उल्लेख छ। यसले ब्रिक्स राष्ट्रहरू आर्थिक प्रतिबन्धविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
कजान घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा गैरकानूनी प्रतिबन्धहरूसहित एकपक्षीय जबरजस्ती निर्णय र विघटनकारी प्रभावको बारेमा चिन्तित छौं। त्यस्ता निर्णयहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, दिगो विकास र वातावरणीय सम्झौताहरूलाई कमजोर बनाउँछ। यसले गरिबी र वातावरणीय चुनौती थप्दै आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ।’
यस्तै, कजान घोषणापत्रमा शक्तिका नयाँ केन्द्रहरूको उदयलाई ब्रिक्स राष्ट्रहरूले ध्यान दिइरहेको र यसले सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी गरिएको छ। जसले उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील देशहरूलाई समतामूलक आर्थिक विश्वव्यापीकरण र सहयोगको अवसरहरू प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी शक्तिका नयाँ केन्द्रहरूको उदय, नीतिगत निर्णय र आर्थिक वृद्धिलाई ध्यान दिन्छौं, जसले थप समतामूलक, लोकतान्त्रिक र सन्तुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। बहुध्रुवीयताले उदीयमान अर्थतन्त्र र विकासशील देशहरू (ईएमडीसी)लाई आफ्नो रचनात्मक क्षमता विकास गर्न र विश्वव्यापी रूपमा लाभदायक, समावेशी र समतामूलक आर्थिक विश्वव्यापीकरण र सहयोगको आनन्द लिनका लागि अवसरहरू विस्तार गर्न सक्छ।’
तर, त्रिदेशीय गठबन्धन छैन सहज
परराष्ट्रविद सुवेदी तत्काल त्रिदेशीय गठबन्धनको सम्भावना नभएको बताउँछन्। भारतले मुद्दाका आधारमा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बनाउने हुँदा त्यसको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। चीनको पनि त्यसका लागि सीधा दृष्टिकोण नभएको उनको दाबी छ।
भन्छन्, ‘भारतले मुद्दाको आधारमा बहुपक्षीय इंगेजमेन्ट कायम गर्छ। किनभने, उसले इरान-इजरायलबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध हुँदा पनि दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेको छ। र, चीनको पनि त्यसमा सीधा दृष्टिकोण छैन।’
रुस र चीनबीच अहिले देखिएको निकट सम्बन्ध पनि कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने उनको बुझाइ छ। त्यसैले तीन देशबीच छुट्टै गठबन्धन बन्ने सम्भावना छैन। भन्छन्, ‘रुस र चीनको सम्बन्ध निकट मात्र छैन। धेरै लामो बोर्डर सेयर गर्छन्। निकटता र दुश्मनीको चाकाचुलीमा रुस र चीनबीचको सम्बन्धको लामो इतिहास छ। अहिले रुससँग तुरुन्तमा चलिरहेको चीनसँगको निकट सम्बन्ध निरन्तर नै रहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।’
एक पूर्व राजदूत भने सीमा विवादको मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमा असर नगर्ने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धका विविध फेजहरूमा यस्ता उतारचढाव ऐतिहासिक घटनाक्रमसँग जोडिने भएकाले सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने उनी बताउँछन्। बोर्डरको मुद्दा बेलाबेला चर्किनेबाहेक ‘क्रिटिकल’ अवस्थामा चुप लागेर बस्ने विषय भएको भएको उनी बताउँछन्। तर, तीन देशको शक्ति संघर्षले उनीहरूबीचमा फाटो ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘भारत-चीन, रुस-चीनबीच सीमा विवाद नभएको होइन। तर पनि, उनीहरूको व्यापारिक सम्बन्ध राम्रैसँग चलिरहेकै छ। बोर्डरमा दुई देशका सैनिकबीच हिंसात्मक झडप भयो, मारामारकै स्थिति पनि आएकै थियो। तर, दुईदेशीय व्यापार निरन्तर भइरहेकै थियो।’
पूर्व शिष्टाचार महापाल थापा पनि तत्काल त्रिदेशीय गठबन्धनको सम्भावना देख्दैनन्। भन्छन्, ‘सम्भावना त जहाँ पनि हुन्छ। तर, तीनदेशीय गठबन्धन बन्न गाह्रै छ। किनभने, भारत र चीनको बीचमा भर्खर सम्बन्ध सामान्यीकरण हुँदैछ। नेपालले चीनसँग बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा सम्झौता गर्दा त भारतमा नेपाल चीनको पकेटमा गयो भनेर आतंक फैलाइएको छ भने चीन र भारतको बीचमा यति सजिलै गठबन्धन कसरी बन्ला ?’
जानकारहरूका अनुसार भारत त्रिदेशीयभन्दा बहुपक्षीय गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ। यसको प्रमुख कारण भनेको भारतको अमेरिका झुकाव हो। चीन र रुसभन्दा भारतकै कारण त्रिदेशीय गठबन्धनको सम्भावना नभएको थापा बताउँछन्।
भन्छन्, ‘भारतको रुससँग राम्रो सहकार्य छ। चीनसँग पनि सम्बन्ध सुधार हुँदैछ। तर, अमेरिकासँग पनि उसको त्यस्तै सम्बन्ध छ। अनि दुईवटा डुंगामा खुट्टा टेक्यो भने के हुन्छ ? अमेरिकाले भारत र चीनको बीचमा मेल नहोस् भन्ने चाहन्छ। किनभने भारत-चीन-रुस मिले भने विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव सकिन्छ।’
अमेरिका र रुस-चीनको सम्बन्ध सधैं तनावपूर्ण भएजस्तै भारत र चीन सम्बन्ध पनि सुध्रिने सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन्। किनभने, तीन देशबीच आफैंमा शक्ति संघर्ष छ। र, पश्चिमाहरूले पनि यी तीन मुलुकको गठबन्धन बन्न कुनै हालतमा नदिने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘ब्रिक्सको कजान सम्मेलनमा डी-डलराइजेसनको कुरा उठ्दा त भारतले मानेन। ब्रिक्स करेन्सी आयो भने चीनको प्रभाव बढ्छ भन्ने उसलाई डर छ। त्यसैले भारत र चीनबीच सघन सहकार्य हुने कुरा अझै पनि गाह्रो कुरा हो।’
यी तीन देशको प्रमुख भूमिका रहेको ब्रिक्स, सांघाई को-अपरेसनलगायत बहुपक्षीय गठबन्धनलाई अमेरिकाले आफूमाथि दबाबको रूपमा हेरेको थापा बताउँछन्। भन्छन्, ‘एकदिन यस्तो स्थिति आउन सक्छ, त्यतिबेला अमेरिकाले भारतलाई ‘कि हामीसँग आइज, हैन भने कता जान्छस् कित्ताकाट गर्’ भन्न सक्छ। अहिले पनि सीधा नभने पनि कर बढाएर, विभिन्न दबाब दिने गरिरहेकै छ।’
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमा आइडियोलिजमको प्रभाव
कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धको निर्धारक त्यस देशको राष्ट्रीय स्वार्थ हुने थापा बताउँछन्। उनका अनुसार आइडियोलिजमले अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमा खासै प्रभाव पार्दैन। भारत-चीन-रुसका आ-आफ्ना राजनीतिक विचारधारा भए पनि राष्ट्रीय हितका लागि उनीहरू एक हुनु नौलो नहुने उनी बताउँछन्।
भन्छन्, ‘पश्चिमाहरूले मोडर्नाइजेसन भनेकै वेस्टर्नाइजेसन हो भन्ने भाष्य बनाउन खोजेका हुन्। नत्र भारतमा प्रजातन्त्र छ, चीनमा कम्युनिजम छ तर चिनियाँहरू किन धेरै सुखी छन् ? पश्चिमाहरूले चीनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छैन, तानाशाही छ भन्ने गलत भाष्य निर्माण गरिरहेका छन्। नेपालमा ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ छ, त्यसले खान, लाउन दिएको छ ? हामी सन्तुष्ट छौं त ?’
ती पूर्व राजदूत पनि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धमा आइडियोलिजमभन्दा राष्ट्रीय स्वार्थ प्रधान हुने बताउँछन्। आन्तरिक राजनीतिजस्तै स्वार्थ मिलेपछि आइडियोलिजम फोहोरको टोकरीमा फालिने र सानातिना, झिनामसिना मुद्दाहरू थाति रहने उनको भनाइ छ।
भन्छन्, ‘आइडियोलोजी भनेको अचम्मको कुरा हो। अमेरिकामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनको संयुक्त सरकार बनेको देखिँदैन। बेलायतमा पनि कन्जर्भेटिभ र लेबर पार्टीको सरकार देखिन्न। तर, नेपालको वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई के भन्ने त ? नेपालमा पनि संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको त हो नि। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध पनि त्यस्तै हो।’