काठमाडौं- माल्दिभ्सका नयाँ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुको सरकार ढाल्न त्यहाँको विपक्षी दलले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ’ (र)को सहयोग मागेको दाबीसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि दक्षिण एसियाको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न भएको छ।
मुइज्जु सरकार ढाल्न माल्दिभ्सका विपक्षी दलले ‘र’का अधिकारीहरूसँग प्रस्ताव गरेको र दुई भारतीय एजेन्टहरू मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएको दाबी अमेरिकी अखबार वासिङटन पोस्टले गरेको छ। सोही कारण दक्षिण एसियामा खैलाबैला मच्चिएको छ।
माल्दिभ्सका विपक्षीको योजनामा भारतको सत्तारुढ भाजपाका पूर्व प्रवक्ता साभियो रोड्रिग्स र निजी सैन्य ठेकेदारको रूपमा काम गरेका पूर्व भारतीय प्रहरी अधिकारी सिरिश थोरात मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिएको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
थोरात र रोड्रिग्ज दुवैले राष्ट्रपति मुइज्जुलाई अपदस्थ गर्ने योजना बनाएको पुष्टि गरेका छन्। तर, उनीहरूले भारत सरकारको तर्फबाट आधिकारिक रूपमा काम गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने नखुलाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
वासिङ्टन पोस्टले थोरातलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘गुप्तचर परराष्ट्र नीतिको हिस्सा हो। र, परराष्ट्र नीतिमा प्लान ए, प्लान बी र प्लान सी हुन्छ। कहिलेकाहीं कुनै एक तरिकाले काम गरेन भने अन्य विकल्प खोज्ने प्रयास गरिन्छ।’
रिपोर्टका अनुसार सांसदहरूलाई खरिद गरेर मुइज्जु सरकार ढाल्ने खुलासा भएको छ। वासिङटन पोस्टले गोप्य कागजको प्रतिलिपि पनि प्राप्त गरेको दाबी गरेको छ।
के छ रिपोर्टमा ?
३० डिसेम्बर २०२४ मा वासिङटन पोस्टले ‘स्वर्गीय क्षेत्रमा एक षडयन्त्र र एसियामा प्रभावका लागि भारतको संघर्ष’ शीर्षकमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। गत वर्षको जनवरीमा ‘र’का एजेन्ट र माल्दिभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)का नेताबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जुलाई पदमुक्त गर्ने उपायबारे छलफल भएको रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
‘डेमोक्रेटिक नवीकरण पहल’ बताइएको डकुमेन्टमा राष्ट्रपति मुइज्जुविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न उनकै पार्टी ‘पिपुल्स नेसनल कांग्रेस’ (पीएनसी) का सदस्यहरूसहित ४० सांसदहरूलाई घूस खुवाउने प्रस्ताव गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यस्तै, मुइज्जुलाई हटाउने सुनिश्चित गर्न १० वरिष्ठ सैन्य र प्रहरी अधिकारी तथा तीन शक्तिशाली आपराधिक गिरोहलाई पनि रकम बाँड्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। विभिन्न पक्षलाई खरिदका लागि विपक्षी दलहरूले भारतसँग ६० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग मागेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
तर, महिनौंसम्म भएका गोप्य वार्तापछि पनि मुइज्जुलाई महाभियोग लगाउन पर्याप्त मत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि भारत ब्याक भएको र आर्थिक सहयोग पनि नगरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपति मुइज्जुले विपक्षीहरूले गरिरहेको ठूलो षडयन्त्रबारे जानकारी पाइसकेका थिए। र, उक्त योजनालाई विफल पार्न विपक्षी एमडीपीका ११ सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएका थिए।
भारतको प्रतिक्रिया
३ जनवरीमा भारतको विदेश मन्त्रालयले मुइज्जुलाई महाभियोग लगाउन माल्दिभ्सको विपक्षीले गरेको असफल षडयन्त्रमा भारतलाई जोडिएको रिपोर्टको खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले वासिङटन पोस्टलाई ‘भारतप्रतिको द्वेषलाई मलजल गरेको’ आरोप लगाएको इन्डिया टुडेले जनाएको छ।
‘त्यो पत्रिका र सम्बन्धित रिपोर्टरले भारतप्रति स्पष्ट शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण राखेका छन्। तपाईं तिनीहरूको गतिविधिहरूमा एउटा ‘प्याट्रन’ देख्न सक्नुहुन्छ। म तिनीहरूको विश्वसनीयता जाँच्ने जिम्मा तपाईंहरूलाई नै दिन्छु। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, तिनीहरूको कुनै पनि विश्वसनीयता छैन,’ जैसवालले भनेका छन्।
यसैबीच, माल्दिभ्सका विदेशमन्त्री अब्दुल्ला खलिल २-५ जनवरीमा भारत भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए। जयशंकरले माल्दिभ्ससँगको आफ्नो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई भारतले महत्त्व दिने कुरामा विश्वस्त गराएका थिए। र, भारतको ‘छिमेकी पहिलो’ नीति र ‘भिजन सागर’अन्तर्गत माल्दिभ्सलाई निरन्तर सहयोगको आश्वासन दिएका थिए।
भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहायतामार्फत माल्दिभ्समा चरण-३ अन्तर्गतको उच्च प्रभावकारी सामुदायिक विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन सम्बन्धमा एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणले दुई देश र हिन्द महासागर क्षेत्रको पारस्परिक लाभका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउने विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता सरकार ढाल्ने षडयन्त्रबारे मिडिया रिपोर्ट सार्वजनिक हुनुपूर्व नै राष्ट्रपति मुइज्जुले संविधान नै संशोधन गराइसकेका थिए। भारतीय षडयन्त्र थाहा पाएका राष्ट्रपतिले संविधानमा कठोर संशोधन गरेका हुन्। र, आगामी दिनहरूमा संशोधनसमेत सहज नहुने बाध्यात्मक प्रावधानहरू राखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
विदेशी हस्तक्षेप रोक्न संविधान संशोधन !
राष्ट्रपति मुइज्जुले २० नोभेम्बर २०२४ मा माल्दिभ्सको संविधानमा कडा संशोधन गरेका थिए। त्यहाँको राष्ट्रपतिको कार्यालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार संविधानमा ५ वटा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरिएको छ।
जसमा सांसदको पदमुक्त हुने नयाँ व्यवस्थासहित अबदेखि संविधान संशोधन पारित गर्नका लागि जनमत संग्रहको प्रावधानसमेत राखिएको छ। मुइज्जुले भारतको गुप्तचर निकाय ‘र’को हस्तक्षेप/चलखेल रोक्न यस्तो व्यवस्था गरेको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्रपति मुइज्जुले संविधान संशोधनले राजनीतिक जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रीय सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयहरूमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको दाबी गरेका छन्। नयाँ संशोधन तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्।
के के विषयमा भयो संशोधन ?
संविधानको संशोधनमा धारा ७३ मा उपधारा (ई) थपिएको छ। जसमा संसदका सदस्यहरू पदमुक्त हुने नयाँ शर्तहरू थपिएको छ। उपदफा (ई)मा भनिएको छ- जसको टिकटमा निर्वाचित भएको सो राजनीतिक दलबाट अलग भएमा, स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जितेको सदस्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेमा वा स्वेच्छाले राजनीतिक दल त्यागेमा वा निष्कासनमा परेमा त्यस्तो सदस्यले आफ्नो सिट गुमाउनेछ।
धारा ३(ए) र ३(बी) मा माल्दिभ्सको क्षेत्र/भूभागमा गरिने कुनै पनि परिमार्जनका लागि संसदका कुल सदस्यहरूको कम्तिमा तीन चौथाइ सदस्यहरूले पारित गरेको कानूनमार्फत लागू गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। माल्दिभ्सको क्षेत्रमा देशको भूमि, हवाई क्षेत्र, समुद्र, समुद्री तट र जल क्षेत्र रहेको परिभाषित गरिएको छ।
यस्तै, धारा ११५ (ई) को संशोधनले प्रमुख राष्ट्रीय नीतिहरू निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदानसहित राज्यका निकायहरूलाई सल्लाह र मार्गदर्शन प्रदान र राष्ट्रीय विकास योजनाहरू र रणनीतिक दृष्टिकोणहरू निर्माणका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारलाई विस्तार गरेको छ।
यस्तै, धारा २५१ (सी) ले अब उप्रान्त गैर-नागरिकहरूलाई सैन्य उद्देश्यका लागि माल्दिभ्सको क्षेत्रको प्रयोगलाई नियमन गर्ने प्रयास गरेको छ। विदेशी सेनालाई माल्दिभ्सको जमिन प्रयोगका लागि संसदको बहुमतले पारित गरेको सम्झौता वा व्यवस्थाबाट मात्र अनुमति दिइने उल्लेख छ। तर, विभिन्न सम्झौता शर्तअन्तर्गत आयोजना हुने सैन्य अभ्यासहरूका लागि भने संसदीय अनुमतिको जरुरत पर्दैन।
यस्तै, धारा २६२ (बी) मा एउटा नयाँ उपधारा पनि थपिएको छ। जसमा देशको भूभाग परिवर्तन गर्ने कानूनहरू, संसदद्वारा पारित संविधान संशोधनहरूका लागि लोकप्रिय समर्थन पुष्टि गर्न जनमत संग्रह आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।
भारत-मुइज्जु तनाव
मोहम्मद मुइज्जु सेप्टेम्बर २०२३ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए। र, नोभेम्बरमा कार्यभार सम्हालेका थिए। चीन निकट मानिने मुइज्जु माल्दिभ्सको राष्ट्रपति बनेयता भारत-माल्दिभ्स सम्बन्ध तनावमा छ। गत वर्ष जनवरीमा दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुगेको थियो। सोही समयमा उनको विकल्पमा छलफल भएको वासिङटन पोस्टको दाबी छ।
मुइज्जुकै निर्देशनमा माल्दिभ्सबाट भारत आफ्नो सेना फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो। ‘इन्डिया-आउट’ अभियान चलाएर निर्वाचन जितेका मुइज्जुले राष्ट्रपति बनेलगत्तै भारतीय सेना फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।
दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावमै रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लक्षद्वीपको भ्रमण गरेका थिए। चीन समर्थक मुइज्जुले ‘भारत पहिले’ नीति अन्त्य गर्ने संकेत पाएपछि मोदीले भारतीय पर्यटकका लागि माल्दिभ्सको विकल्पमा भारतीय टापु लक्षद्वीपको प्रबर्द्धन गरेका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर फोटो सेसन गरेका थिए। उक्त टापुलाई माल्दिभ्सको विकल्पका रूपमा चित्रित गरिएको छ।
मोदीको लक्षद्वीप भ्रमणपछि मुइज्जुका मन्त्रीहरूले उनलाई ‘जोकर’, ‘आतंकवादी’ र ‘इजरायलको कठपुतली’को संज्ञा दिएका थिए। माल्दिभ्सका मन्त्रीहरूले मोदीविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि भारत-माल्दिभ्स सम्बन्ध झनै बिग्रिएको थियो।
भारतीयले सामाजिक सञ्जालमा ‘ह्यासट्याग बाइकट माल्दिभ्स’को अभियान नै चलाएपछि माल्दिभ्सका तीन मन्त्रीको पद नै चैट भयो। भारतीय पर्यटकहरूले माल्दिभ्स भ्रमण रद्द गर्न थालेपछि राष्ट्रपति मुइज्जु मन्त्रीहरूलाई निलम्बन गर्न बाध्य भएका थिए।
भारतीयहरूले चलाएको अभियानपछि माल्दिभ्स घुम्न जाने भारतीय पर्यटकको संख्यामा गिरावट आएको थियो। जनवरी २०२४ मा भारतीय पर्यटकको संख्या १३ हजारमा घटेको थियो। जब कि, २०२३ को सोही महिनामा १७ हजार भारतीयले माल्दिभ्स भ्रमण गरेको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।
एक रिपोर्टअनुसार गत वर्षसम्म माल्दिभ्स भित्रिने पर्यटक संख्याको आधारमा शीर्ष स्थानमा रहेको भारत ८ अप्रिलसम्मको तथ्यांकअनुसार छैटौं स्थानमा झरेको छ। अर्थतन्त्रका लागि पर्यटनमा निर्भर माल्दिभ्सका लागि यो चिन्ताको विषय हो।
मुइज्जुले तोडेका थिए पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्ने परम्परा
गत ९ जुनमा प्रधानमन्त्री मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति मुइज्जु भारत गएका थिए। १७ नोभेम्बर २०२३ मा राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गरेका मुइज्जुको त्यो नै पहिलो भारत भ्रमण थियो। तर, उनको यो राजकीय भ्रमण थिएन। उनी गत वर्षको अक्टोबरमा मात्रै भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए।
तर, राष्ट्रपति भएलगत्तै भारत भ्रमण गर्ने परम्परा तोड्दै उनले पहिलो भ्रमण भने टर्कीको गरेका थिए। दोस्रो भ्रमणका लागि पनि उनले भारत छोडेर चीनलाई रोजेका थिए।
भारतीय पर्यटकले बाइकट अभियान चलाएपछि मुइज्जुको चीन भ्रमणका क्रममा पर्यटनमा सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यो उनको चिनियाँ पर्यटक बढाएर अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव कम गर्ने प्रयास थियो। यस्तै, चीन-माल्दिभ्सबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रमा लगानी सुदृढ गर्नेलगायत २० सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि मुइज्जुले सानो देश भएकै कारण आफूहरूलाई कसैले धम्क्याउने हक नराख्न कडा चेतावनी दिएका थिए। नाम नलिए पनि उनको अभिव्यक्ति भारतलक्षित रहेको प्रष्ट थियो।
मुइज्जुले भनेका थिए, ‘देश सानो हुन सक्छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीलाई धम्क्याउने लाइसेन्स कसैले पाएको छ। हामी स्वतन्त्र र सम्प्रभु राष्ट्र हौं।’
भारतका लागि माल्दिभ्स किन महत्त्वपूर्ण ?
हिन्द महासागरको प्रमुख समुद्री मार्गहरूको बीचमा रहेको माल्दिभ्स भारतको महत्त्वपूर्ण समुद्री छिमेकी हो। ३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको एसियाको सबैभन्दा सानो देश माल्दिभ्सले उत्तरदेखि दक्षिणसम्म हिन्द महासागरको बीचमा भने ९६० किलोमिटर लामो सामुद्रिक पर्खाल बनाएको छ।
यसको दक्षिण र उत्तरमा मात्र दुईवटा मार्ग छन्, जसले पश्चिम एसियाको एडन खाडी र हर्मुज खाडी तथा दक्षिणपूर्वी एसियाको मलाक्का स्ट्रेटबीचको सामुद्रिक व्यापारका लागि गेटको काम गर्छ। ती समुद्री मार्गबाट भारतले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गर्दै आएको छ। खाडी मुलुकबाट भारतमा इन्धन आपूर्ति हुने प्रमुख मार्ग नै यही हो।
भारतको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार भारतको ५० प्रतिशत व्यापार इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित छ। हिन्द महासागरमा मात्र भारतको ९० प्रतिशत व्यापार हुन्छ। त्यसैले माल्दिभ्सको भौगोलिक स्थिति भारतलाई रणनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ।