काठमाडौं- ११ पुसमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले निकट भविष्यमै ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। राणाको भनाइसँगै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपालको ‘सफ्ट पावर’का रूपमा परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रीय संवाद आयोजना हुने सम्भावना बढेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित २९औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री राणाले सगरमाथा संवादका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको बताएकी थिइन्। उनले निकट भविष्यमै सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय सहभागितासहित संवादको आयोजना गर्न लागेको बताएकी थिइन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन ‘कोप-२९’ गत २६ कात्तिकदेखि ७ मंसिरसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो। सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो।
किन भयो स्थगित ?
सरकारले २०-२२ चैत ०७६ मा राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मिलित संवादको तयारी गरेको थियो। तर, विश्वव्यापी कोभिड महामारीका कारण त्यतिबेला आयोजना गर्न नसकिएको ज्ञवाली बताउँछन्। जानकारहरू भने ‘जश’ कसले पाउने भन्ने राजनीतिक खिचातानीका कारण संवाद आयोजना हुन नसकेको बताउँछन्।
त्यसपछिका सरकारले संवादका लागि खासै चासो नदिएपछि हालसम्म पनि संवाद आयोजना हुन सकेको छैन। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने संवाद सबै सरकारको चासोमा रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘तीन वर्षसम्म कोभिडले प्रभावित गर्यो। पछिल्ला सरकारले पनि त्यससम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू निरन्तर गर्दै आएका छन्। तर, विभिन्न कारणले आयोजना हुन सकेनन्।’
उनका अनुसार सन् २०२५ मा सगरमाथा संवाद फोरम आयोजना हुने सम्भावना छ। भन्छन्, ‘यसपटकचैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छ र बजेट पनि छुट्याएको छ। मैले कुरा गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्युले पनि आयोजना गर्ने भन्नुभएको छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सगरमाथा संवाद गर्नेबारे अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीले भनेजस्तो तयारी भइरहेको विषय आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म त केही चर्चा छैन, मन्त्रीज्यूले भनेपछि अब होला। तर, समय धेरै लाग्न सक्छ।’
के हो ‘सगरमाथा संवाद’
‘सगरमाथा संवाद’ विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रीय महत्त्वका विशेष मुद्दाहरूमा छलफल गर्न प्रतिबद्ध बहु-सरोकारवाला सम्मिलित संवाद मञ्च हो। विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा हिमालबाट नामाकरण संवादले नेपालको पहिचान झल्काउँछ। र, हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षित गराउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको पहलमा ०७६ सालमा नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोकास्थित राहदानी विभाग परिसरमा सगरमाथा संवाद सचिवालय स्थापना गरिएको थियो। संवादका लागि ज्ञवालीको नेतृत्वमा निर्देशक तथा आयोजक समिति बनाइएको थियो। तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सदस्य थिए। परराष्ट्र मन्त्रालय आयोजक रहेको संवादको सह-आयोजक विदेश मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (पीआरआई) छन्।
‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण तथा मानव जातिको भविष्य’ नारा दिइएको सगरमाथा संवादलाई नेपालले ‘सफ्ट पावर’को रूपमा स्थापित गर्न खोजेको ज्ञवालीका बताउँछन्। भन्छन्, ‘सधैं अरूले आयोजना गरेका कार्यक्रममा गएर ब्याक बेन्चर भएर सुन्ने मात्र किन ? हामीले आफैं किन लिड नगर्ने भनेर हो।’
ज्ञवालीका अनुसार यसको स्वरूप सिंगापुरको ‘सांग्रिला डायलग’ र भारतको ‘रायसिना डायलग’जस्तै हो। अन्तर्राष्ट्रीय समुदायसँग कनेक्सन र आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले डायलग गर्न खोजिएको थियो। रायसिना र सांग्रिला डायलग वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएका छन्। नेपालले भने ‘सगरमाथा संवाद’ हरेक दुई वर्षमा गर्ने तयारी गरेको थियो।
बहु-सरोकारवाला अन्तर-क्षेत्रीय संवाद फोरमको रूपमा यसको परिकल्पना गरिएको छ। विभिन्न देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू, सांसदहरू, नीति निर्माताहरू, अन्तर-सरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, थिंक ट्यांक, शिक्षाविद्, मिडियालगायतलाई विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा सहयोग, विचार र अनुभवको आदानप्रदानका उपायहरूमा छलफलका लागि काठमाडौं तान्ने नेपालको तयारी छ।
कस्तो थियो तयारी ?
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार त्यतिबेला सरकारले फोरमका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। नेपालले तीन स्तरमा विदेशी पाहुनाहरूलाई निमन्त्रणा पठाएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आ-आफ्ना समकक्षीहरूलाई निमन्त्रणा पठाएका थिए। यस्तै, मन्त्रालयले अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि निम्ता पठाएको थियो।
जलवायु परिवर्तनको असर परेका पर्वतीय र तटीय मुलुकहरूको साझा मुद्दामा छलफल गर्ने सरकारको तयारी थियो। सोहीअनुसार सम्बन्धित देशहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार २० देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखसहित ४० भन्दा बढी राष्ट्रका करिब डेढ सयजना सरोकारवालाहरूलाई निम्ता गरिएको थियो।
निम्ता पाउनेमा दुई छिमेकका सरकार प्रमुखदेखि रुसी राष्ट्रपतिसम्म थिए। उनीहरू आउने तय नभए पनि माइक्रोसफ्टका मालिक फोरममा भाग लिन नेपाल आउने तय भइसकेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गराउने तयारी थियो।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रीय फोरमको तयारीस्वरूप ‘सगरमाथा राष्ट्रीय संवाद’ पनि आयोजना गरेको थियो। २६ माघ ०७६ मा भएको राष्ट्रीय संवादमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको थियो। सरकारले कार्यक्रममा लागि ५ करोड रुपैयाँ खर्च पनि गरिसकेको थियो। तर, कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा कोभिड महामारीका कारण अचानक लकडाउन लागू भएपछि रद्द भयो।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपालले पहिलो भागमा जलवायु परिवर्तनका एजेन्डाभित्र पनि पहाडी मुलुकहरूको मुद्दालाई उठाउने तयारी गरेको थियो। यस्तै, पछिल्ला दिनहरूमा नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा पाएका सफलताहरू देखाउने तयारी थियो।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘लैंगिक समानतामा र अरू समावेशितामा पनि हामीले धेरै ठूलो परिवर्तन गर्यौं। हाम्रो शान्ति प्रक्रिया पनि टुंगिने विन्दुमा छ। यी विश्वव्यापी छलफल हुनसक्ने विषय हुन्। नेपालका यस्ता उपलब्धिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रीय समूदायसमक्ष स्थापित पनि गर्ने र इमर्जिङ मुद्दाहरूमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य हो।’
सगरमाथा संवादको महत्त्व
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संवादको अत्यन्तै खाँचो रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर नेपालले विश्व समुदायको ध्यान खिच्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार नेपालले सगरमाथा संवाद जलवायु परिवर्तनका लागि डेडिकेटेड गर्ने प्रयास गरेको थियो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा जोखिममा रहेको र नेपालले जलवायु अनुकुलनमा वहन गरेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रीय रूपमा ठीक ढंगले मूल्यांकन नभएको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो ४४ प्रतिशत वनजंगल र १७ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रको हिउँले कार्बन सोस्न र जलवायु सन्तुलन गर्न जे भूमिका वहन गरेको छ, त्यसको सही मूल्यांकन हुनुपर्यो। अन्तर्राष्ट्रीय समुदायले त्यसलाई कदर पनि गर्नुपर्यो। तर, हामीलाई जलवायु न्याय पनि चाहियो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘हामीलाई नखाएको विष लागेको छ।’
उनले भनेझैं विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा पनि नेपालको योगदान नगण्य मात्रामा छ। यूएनएफसीसीसीका अनुसार विश्वमा हुने ग्रिन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेल्नेमा नेपाल अगाडि छ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सअनुसार दीर्घकालीन जलवायु जोखिमको सूचकांकमा नेपाल सबैभन्दा धेरै जोखिममा परेका १० देशको समूहमा पर्छ। शक्तिशाली देशहरूले गर्ने कार्बन उत्सर्जनको मारमा परेको नेपालले क्षतिअनुसारको क्षतिपूर्ति भने पाएको छैन।
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरको संवाद गर्न सकेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय फोरममा नेपालको उपस्थिति प्रभावकारी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यस्ता संवादमा बहु-सरोकारवाला सहभागी हुने हुँदा छलफल प्रभावकारी हुन्छ। र, नेपालले अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चहरूमा उठाउने मुद्दाको तयारीमा सहयोग पुग्छ।
भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म नेपाल जलवायु परिवर्तनले मारमा पर्यो भन्दै आएका छौं। तर, कुन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्यो भन्ने अध्ययन नै छैन। अनि जलवायु वित्तको लाभ पाउन समस्या भइरहेको छ। यस्ता फोरमले यी विषय अध्ययनलाई सहयोग पुर्याउन सक्छन्।’
जलवायु विज्ञ पशुपतिनाथ कोइराला उच्च हिमाली क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी कुनै काम नै हुन नसकेको बताउँछन्। त्यहाँ झन ठूलो लगानी आवश्यक छ। नेपालले त्यहाँको वास्तविक स्थितिको बारेमा कोपलगायत अन्तर्राष्ट्रीय मञ्चमा कुरा पुर्याउनै नसकेको उनी बताउँछन्। छैन। उनका अनुसार सरकार र प्रभावित क्षेत्रबीच धेरै ठूलो कम्युनिकेसन ग्याप छ।
भन्छन्, ‘नेपालले भन्दै आएको चैं उत्सर्जनमा हाम्रो धेरै योगदान छैन, हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने छ। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भन्छन्, अरूले पनि त्यही भन्छन्। अहिलेसम्म भन्ने भाषा त्यही हो। तर, उपलब्धि छैन।’
कात्तिक ०८० मा नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण आधार शिविर र सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणमा गएका थिए। त्यहाँबाट उनले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै विश्वलाई नेपाललाई मद्दत गर्न आह्वान गरेका थिए। उनको भ्रमणपछि पनि नेपालले जलवायु वित्तको लाभ लिन सकेको छैन।
जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपाल
नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक मारमा परेका छन्। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र छ, जसका कारण हिउँद याममै हिमालहरू कालापत्थरमा परिणत भएका छन्। अनियमित वर्षाले झन समस्या थपिने गरेको छ।
हिन्दकुश हिमालयजस्ता उच्च पर्वतमालामा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा परिरहेको छ। साढे तीन हजार किलोमिटर लामो हिमालय शृंखलामा नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार र पाकिस्तान पर्छन्।
पछिल्लो सय वर्षको अवधिमा हिमनदी पग्लिने दर पनि ह्वात्तै बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। हिमाल र हिमनदी पग्लिने दर बढेपछि पानीका लागि हिमनदीमा निर्भर रहने नदीहरूमा हिउँदको समयमा जलप्रवाह उल्लेख्य घटिरहेको छ, जसका कारण नदीको पानीमा आश्रित कृषि प्रणालीमा असर परेको छ। हिउँदमा पानीको हाहाकारले खाद्य संकटको समेत सम्भावना बढेको विज्ञहरू बताउँछन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तरसरकारी निकाय आईपीसीसीको प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका एक तिहाइ हिमनदीहरू गुमिसकेका छन्। यसै शताब्दीको अन्त्यसम्म अर्को एक तिहाइ पनि गुम्ने खतरा रहेको वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्।
हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र गतिमा बढेसँगै हिमतालको सतह बढिरहेको छ भने नयाँ-नयाँ ताल बनिरहेका छन्। माटो, बालुवा र गेग्र्यानसहितका संवेदनशील भूगोलमा हिमतालहरू रहेकाले जोखिम पनि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालमा २ हजार ८६ हिमताल छन्। तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उक्त अध्ययनअनुसार दोलखाको च्छो रोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा, मनास्लु हिमशृंखलाको ठुलागी, वरुण, चामलाङलगायत हिमताल उच्च जोखिममा छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालका फेदमा नयाँ हिमताल बन्ने क्रम बढेको छ। र, भएका हिमतालले पनि भीमकाय आकार लिन थालेका छन्। नेपालका अन्य हिमताल पनि विस्फोटको जोखिममा रहेका र त्यस्ता तालहरू जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। हिमाली क्षेत्रमा समेत आकस्मिक बाढीको जोखिम थपिएको छ।
गत ३२ साउनमा सोलुखुम्बूको खुम्बू क्षेत्रमा साना दुई हिमताल विस्फोट हुँदा थामे गाउँ बगरमा परिणत भएको थियो। थामे खोलाको शिरमा रहेका पाँचमध्ये दुई हिमताल फुटेका थिए। ३० वर्षअघिसम्म पोखरीको आकारमा रहेका ती हिमताल हिउँ पग्लिने दर बढेसँगै पानी मात्रको तालमा परिणत भएका विज्ञहरू बताउँछन्। साना ताल विष्फोटले ठूलो क्षति पुर्याएको अवस्थामा जोखिम मानिएका ठूला ताल विष्फोट भएमा त्यसले गर्ने क्षति कल्पनाबाहिर हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
गत १०-१२ असोजसम्म परेको अत्यधिक वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोको प्रकोप ल्यायो। देशभर बाढी पहिरोमा परी २४४ जनाको ज्यान गयो। सप्तकोशीमा पानीको बहाव ५६ वर्षयताकै उच्च भयो। केही वर्षा मापन केन्द्रमा वर्षाले आधा शताब्दीको रेकर्ड ब्रेक गरे।
उक्त अत्यधिक वर्षा र घातक बाढी पनि जलवायु परिवर्तनका कारण भएको एक अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण तीन दिनमा झण्डै १० प्रतिशत बढी वर्षा भएको वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनका वैज्ञानिकहरूले जारी गरेको पछिल्लो द्रुत विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, बाढीको प्रकोप बढ्नुमा अव्यवस्थित बस्ती विस्तार जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
उक्त रिपोर्ट नेपाल, भारत, स्विडेन, बेलायत र अमेरिकाका विश्वविद्यालय र मौसम विज्ञान एजेन्सीका वैज्ञानिकसहित वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसनका अनुसन्धानकर्ता सम्मिलित २० जना वैज्ञानिकहरूको समूहले तयार गरेको हो। यो अध्ययनले ‘नेपाल किन जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेको देश हो ?’ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको रेड क्रस क्लाइमेट सेन्टरले उल्लेख गरेको छ।