वीरगञ्ज (पर्सा)– जिल्लामा गर्भपतनका औषधि खुलमखुला बिक्री हुँदा असुरक्षित गर्भपतनका घटना नियन्त्रण गर्न चुनौती थपिएको छ। सीमावर्ती सहर रक्सौलसँग जोडिएकाले पनि गर्भपतनका औषधि छ्यापछ्याप्पी पाइँदा नियन्त्रण गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थकर्मीले बताएका छन्।
नारायणी अस्पतालका स्त्री तथा प्रसूति रोग विभागका प्रमुख डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले सीमावर्ती सहरसँग जोडिएकाले पनि असुरक्षित गर्भपतनका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न जटिलता थपिँदै गइरहेको बताए। “गर्भपतन गराउने औषधि बेचबिखन र खरिद गर्ने दुवैलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन जरुरी भइसकेको छ”, उनले भने, “अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सुरक्षित गर्भपतन गराउन जरुरी हुन्छ। सो हुनसकेको खण्डमा मात्र यसको प्रभावकारिता बढ्ने थियो।” उहाँले सामाजिक कारणले गर्दा पनि समाजमा लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको गुनासो गरे।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. मुक्तिनारायण साहले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रूपमा लिन नहुने बताए। “भ्रूणको लिङ्गको पहिचान गरेर गर्भपतन गराउनु कानुनी रूपमा अपराध हो”, उनले भने, “अनुमतिपत्र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी भइसकेको छ।”
असुरक्षित ढङ्गले गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या उच्च भएकाले पनि स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या भने जिल्लामा निकै कम छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्ष मुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका महिलामध्ये ३१ जनाले मात्र औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। त्यसैगरी सोही उमेर समूहका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका ९१ महिलाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन गराएका छन्।
आव २०८०/८१ मा २० वर्षमाथिका १२ हप्तामाथिको गर्भ रहेका महिलाले मेडिकल औषधिमार्फत पाँच सय ३१ जनाले गर्भपतन गराएका छन्। यस्तै, २० वर्षमाथिका १२ हप्ताभन्दा माथिको गर्भ रहेका नौ सय ७३ जनाले सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्।
नारायणी अस्पतालका नर्सिङ निरीक्षक हेमा थापाले असुरक्षित स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउँदा जटिलता देखिएपछि मात्र ठूला सरकारी अस्पतालमा गर्भपतनको उपचार गराउन आउने अनुभव सुनाइन्। “सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा भरसक गर्भपतन गराउन आउनै चाहँदैनन्”, उनले भनिन्, “गर्भपतन गराउँदा ठूलो खालको समस्या आएर ज्यान नै जाने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै आउने गरेका छन्। त्यसैले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित र गोपनीयतालाई पनि ख्याल गरिने भएकाले ढुक्क भएर आउन अनुरोध गर्छौं।”
नर्सिङ निरीक्षक थापाले भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने परिपाटी नरोक्ने हो भने आगामी २० वर्षपछि छोराको लागि बुहारी खोज्नको लागि दाइजो दिनुपर्ने प्रथा हुने आँकलन गरिन्। “छोरा पाउनुपर्छ भन्ने गलत मानसिकताको कारणले पनि लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ”, उनले भनिन्, “यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको खण्डमा समाजमा छोराको विवाह गर्नका लागि बुहारी खोज्न निकै ठूलो समस्या हुने देखिन्छ। सोतर्फ ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ।”
सामान्यतया गर्भमा रहेको १४ हप्तापछि गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्न सकिने गर्छ। १० हप्तासम्मको गर्भपतन अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट औषधिको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भने १२ हप्तासम्मको गर्भपतन दक्ष स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका अधिकृत इन्दिरा लोहनीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता कम हुने भन्दै थोरै सङ्ख्यामा मात्रै सुरक्षित गर्भपन गराउन आउने बताइन्। “बिरामीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गोपनीयता कम हुन्छ भन्ने जुन भ्रमको कारणले आइरहनुभएको छैन । त्यसलाई चिर्न जरुरी भइसकेको छ”, उनले भनिन्, “बिरामीको गोपनीयतालाई हामीले उच्च ध्यान दिँदै आइराखेका छौँ।”
वीरगञ्ज महानगरभित्र सुरक्षित गर्भपतन गराउने निकायमा नारायणी अस्पताल, मेरी स्टोप्स, ओम हस्पिटल र बगही प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र छ। वीरगञ्ज महानगरमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २० वर्षमुनिका १२ हप्तासम्मको गर्भ रहेका २३ जना महिलाले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए। त्यस्तै सोही अवधिमा २० वर्ष मुनिका १२ हप्तासम्मका गर्भ रहेका ९१ जना महिलाले सर्जिकलमार्फत गर्भपतन गराएका थिए। आव २०८०/८१ मा वीरगञ्ज महानगरमा २० वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका दुई सय ४५ जना महिलाले १२ हप्तामाथिका गर्भवतीले मेडिकल औषधिमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन्। त्यस्तै २० वर्षभर्षभन्दा माथिका नौ सय ७३ जना महिलाले १२ हप्ताभन्दा धेरै समयको गर्भ सर्जिकलमार्फत सुरक्षित गर्भपतन गराएका थिए।